१ जेष्ठ २०८३ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सपना

विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेपालको एक विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई देख्न पाउने नेपाली जनताको सपना छ। नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण र विश्व जनसमुदायको समर्थन यसलाई प्राप्त छ। हाल नेपालमा जे/जति मानव संसाधनको विकास भएको छ, त्यसको अधिकांश हिस्सा टियुकै छ। तर पनि किन यो विश्वविद्यालयले आफूलाई समयानुकूल विकास गर्न सकेन? यस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षक हुँदै पदाधिकारीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेको अनुभवका आधारमा यसका समस्या, समाधानका प्रयास र भावी विकास रणनीतिहरुबारे केही आकलन पेस गर्न उचित ठानेको छु।

नीतिबिहीनता
नेपालमा वि.सं. २०२८ को नयाँ शिक्षा नींित कति सही र कती गलत रह्यो समीक्षा गर्न सकिन्छ तर नकार्न भने सकिँदैन किनकि यही नीतिका आधारमा आजसम्मको नेपाली शिक्षा चलिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। राजा महेन्›ले स्थापना गरेका निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने उद्देश्यसहित लागु गरिएको यो शिक्षा नीतिमा सामान्य परिवर्तनबाहेक अन्य सुधार हुन सकेन। अर्को शिक्षा नीति आजसम्म आउन पनि सकेन। देशमा निर्दलीयता समाप्त भई लोकत्रन्त्र हँुदै गणतन्त्र प्राप्त हुँदासमेत समयानुकूल शिक्षा नीति लागु हुन नसक्नु नै वर्तमान भ›गोल र अव्यवस्थाको मूल कारण हो।

योजनाबिहीनता
नेपालमा त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनाहरु अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभई सकिने गरेका छन्। देशमा राष्ट्रिय योजना आयोग नामको एक संस्था पनि छ तर यसको स्थापना र सञ्चालनको कुनै ऐन र नियम आजसम्म छैन। प्रधान मन्त्री फेरिँदा योजना आयोग पनि फेरिने हुनाले अस्थिरता पैदा भई नेपालमा मानव संसाधन विकासको दीर्घकालीन योजन निर्माण र सञ्चालन हुन सकेन। देशका लागि प्रत्येक वर्ष के/कति, कुन किसिमको जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसको आकलन छैन। त्रिविलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भयो भनी लाञ्छनामात्र लगाएर हुँदैन।

लगानी अभाव
विद्यमान अवस्थामा विनियोजन गर्ने गरिएको साधनले रोजगारमूलक एवं गुणात्मक उच्च शिक्षालाई पुग्दैन। सबै विकसित र विकासोन्मुख देशले आफ्नो वार्षिक बजेटको न्यूनतम् २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्छन् तर हाम्रो देशमा १५ प्रतिशतभन्दा कम छ। उच्च शिक्षामा त १ प्रतिशतभन्दा पनि काम लगानी छ। रोजगारमूलक उच्च शिक्षा जम्मा १२ प्रतिशतभन्दा कम छ। प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरुको क्षेत्रीय र भौगोलिक वितरणको अवस्था पनि ज्यादै असमान छ। देशको सन्तुलित विकासका लागि पनि उच्च शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ।

स्वायत्तता रक्षा
ज्ञान र सिपका लागि अनुसन्धान, आविष्कार र प्रविधि विकास उच्च शिक्षाका विशेषता हुन्। मानव चेतनाको प्रस्फुटन अभाव, दबाब, त्रास र नियन्त्रणभित्र सम्भव छैन। यसै कारण विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ भनिएको हो। विश्वविद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीत्रन्त्रको अधिनस्थबाट संवैधानिक निकायका केही व्यक्तिको लालच, कुन्ठा र प्रतिशोधको हमलाबाट बचाउनु अवश्यक छ। यस्तै राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरु र सत्ताको ठाडोे आदेश पनि मान्य हुनुहुँदैन।

सशुल्क कि निःशुल्क?
नेपालको संविधानले शिक्षालाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा लिएको छ तर कुन तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने वा अधिकारका रूपमा प्राप्त हुने हो कानुन बनाउन बाँकी छ। संसारमा मानव निर्मित कुनै वस्तु निःशुल्क मिल्छ? मिल्दैन। शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्नुको मतलब सरकारले मूल्य तिर्ने भन्नु हो। सरकारको ढुकुटीमा पैसा जनताको करबाट आउँछ। निःशुल्क उच्च शिक्षा लागु गर्ने हो भने राज्यले थप कर उठाउनुपर्ने हुन्छ। आजको मुख्य बहस सबै नागरिकलाई उसको जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा कसरी दिने भन्ने हुनुपर्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप
शैक्षिक संस्थाहरुमा राजनीतिक दलहरुले सोझै वा भातृसंस्थामार्फत राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न दलसम्बन्ध ट्रेड युनियनहरुका गतिविधि पेशागत संगठनभन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छन्। यी संस्थाका गतिविधि विश्वविद्यालयको हितमा नभई राजनीतिक हस्तक्षेप गराउने र आन्दोलनका नाममा भाँडभैलो सिर्जना गर्ने जस्ता भएका छन्। देशको प्रशासनिक केन्› सिंहदरबार त ट्रेड युनियनहरुको कब्जामा छ भने अन्यत्रको के कुरा गर्नु? विश्वविद्यालयहरुले अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारको सहयोग पाइरहेको अवस्था छैन।

कमजोर प्रशासन र अराजकता
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक संरचना अति कमजोर छ। विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारी छन् तर तिनीहरुको कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। थोरै मान्छेसँग मात्र सिप, काम गर्ने जाँगर, संस्थाप्रतिको निष्ठा र इमानदारिता छ। अनुशासनहीनता र अराजकता त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनको चरित्र बन्न पुगेको छ। विश्वविद्यालयका नियमहरु समयसापेक्ष परिवर्तन हुन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयमा आर्थिक अराजकता छ। बेरुजु कहालीलाग्दो अवस्थामा छ। बेरुजु फर्स्यौट प्रभावकरी हुन सकिरहेको छैन। अझै १० अर्बभन्दा बढीको बेरुजु कायम छ। निवृत हुने शिक्षक कर्मचारीको बढ्दो संख्याका कारण पेन्सन दायित्व विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बाहिर गएको छ।

विद्यार्थी गतिविधि
नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरुका गतिविधि वर्गीयभन्दा पनि राजनीतिक हुने गरेका छन्। गणत्रन्त्रको आजको अवस्थामा विद्यार्थीको भूमिका बदलिनु आवश्यक छ। आज पनि विद्यार्थी नेताहरु पेशेवर राजनीतिकर्मी हुनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। विद्यार्थी नेता कक्षाकोठाको नेता हुनु आवश्यक छ न कि सडकको। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नामअनुसार स्वतन्त्र छैन, दलगत राजनीतिको जन्जिरले बाँधिएको छ।

कमजोर गुणस्तर
विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण तत्व भनेको शिक्षक हो। शिक्षकमा गुणात्मक क्षमता, पेशा र संस्थाप्रतिको इमानदारिता नहुँदासम्म शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त हुँदैन। योग्य शिक्षक छनोट गर्ने राम्रो तरिका भनेको निश्चित आधारहरुसहितको खुला प्रतिस्पर्धा हो। शिक्षकहरुकै क्षमताका आधारमा पाठ््यक्रम परिमार्जन र नयाँ बन्छ। उसैको क्षमताले नै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सार्थक हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समयको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन सकेका छैनन्।

विगतका प्रयास
विश्वविद्यालय एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। यसको विकासमा विगतका सबै पदाधिकारीका पालामा केही न केही राम्रा प्रयास भएका छन्। तिनै प्रयासका कारणा विश्वविद्यालय यहाँसम्म आइपुगेको छ। त्रिपुरेश्वरको सानो ठाउँ र भवनमा सञ्चालित केन्›ीय कार्यालय कीर्तिपुरको भव्य स्थानमा सञ्चालन हुन पुग्यो। कीर्तिपुरमा केन्›ीय विभागहरुका राम्रा भवन बने। प्रयोगशाला, कृषि फर्म, छात्रावास बने। शिक्षण अस्पतालहरु बने, इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरु बने, देशभर विभिन्न क्याम्पसका भवन बने। त्रिविका नियम बने र यसले आफ्नो पद्धति र परम्परा बनायो।

चार वर्ष (२०६८–२०७२) मा म र हाम्रो टिमलाई विश्वविद्यालयको हितमा केही राम्रा काम थालनी गर्ने मौका मिल्यो। हामीले माथि चर्चा गरिएका समस्या हल गर्दै विश्वविद्यालय क्याम्पसलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्› बनाउने उद्देश्यसहित स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली र अक्षरांकन पद्धति लागु भयो, वार्षिक परीक्षा प्रणालीका कार्यक्रमलाई पनि शैक्षिक क्यालेन्डरमा ल्याउने काम भएको छ। त्रिवि कीर्तिपुर परिसरको गुरुयोजना निर्माण सुरु भयो।

अबको बाटो
सबै पदाधिकारी पदमा आउँदा केही गरौँ भन्ने इच्छा बोकी आउँछन्। नवनियुक्त पदाधिकारीबाट राम्रा कामहरुको निरन्तरता आवश्यक छ। देश संघीयतामा गइसकेकाले विश्वविद्यालयका नियमहरुलाई संघीयताको मर्मअनुसार संशोधन गरी क्याम्पसहरुलाई अधिकतम स्वायत्तता प्रदान गरी देशैभरिका जनताले प्रतिष्ठित यो विश्वविद्यालयको शिक्षामा सहज पहुँच पाउन सक्ने वातावरण बनाउनु अवश्यक छ। वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले विश्वविद्यालयका संरचनामा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ। त्यसको योजनाबद्ध पुनर्निर्माण आवश्यक छ। यो पुनर्निर्माणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सके विश्वविद्यालय अझ राम्रो बन्नेछ। पुनर्निर्माणमा आन्तरिक स्रोतको उपयोग र एल्मुनाइहरुलाई परिचालन गर्ने राम्रो मौका छ।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७३ २२:२१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %