राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यतिबेला निरीह स्थितिमा रहेको अनुभव भएको छ। नागरिकता विधेयकलाई उनले सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् तर त्यो सन्देशको बेवास्ता गर्दै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ। अब सोमबार राष्ट्रियसभाले पनि यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरिसकेको छ।

पाँच दलीय गठबन्धनका नेताले बैठकपछि राष्ट्रपतिले सुझावसहित संसद्मा पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गरेका थिए। संसद्को बैठक बस्नै नपाइ नेपाली कांग्रेसलगायत सत्ता गठबन्धनका नेताले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने बताएका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा कसैले सामान्य विरोध गर्दा पनि हामीलाई नमिठो लाग्छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेका प्रमुख दलका नेताले राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देशलाई बेवास्ता गर्ने निर्णय सुन्दा त्यो संस्थामा स्वाभाविक रूपमा असर पर्छ। त्यसमा पनि यो संस्थामा रहेका व्यक्तिले सिधै बोल्न नमिल्ने र बोल्दा पनि अनेक अर्थ लगाउने परिस्थिति बन्छ।

पाँच दलीय गठबन्धनका नेताको उक्त निर्णयलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिक समाजका करिब २० जनालाई भदौ २ गते भेटेकी थिइन्। त्यहाँ उनले पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूको अभिव्यक्ति टेलिभिजनमा सुनेको क्षण आफ्ना लागि दासढुंगामा मदन भण्डारीको निधन हुँदाको क्षणभन्दा दुःखलाग्दो रहेको बताएकी थिइन्।

यहाँ कुनै विषयको क्षणिक टिप्पणीभन्दा पनि संस्थाहरूको सम्बन्ध बिंग्रदै गएको संकेत यसले गर्छ। जुन मुलुकको राष्ट्रपतिले सत्तारुढ दलका नेताबाट यतिसम्म कुँढिएको अनुभूति गर्नुपर्छ, त्यो सुखद हुँदैन। अझ नागरिकताजस्तो दीर्घकालसम्म असर पर्ने विषयमा राष्ट्रपति संस्थाले सन्देशसहित पठाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष रूपमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्थ्यो।

अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक रूपमा राखिएको छ। तर केही यस्ता व्यवस्था पनि गरेको छ जहाँ राष्ट्रपतिलाई लागेका कुरा गर्ने अधिकार दिइएको छ। खासगरी कुनै विधेयक संसद्बाट पारित भएर स्वीकृतिका निम्ति आफूमा आएपछि सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार उनलाई दिइएको छ।

यो अधिकार त्यत्तिकै दिइएको होइन। संसद्बाट कुनै निर्णय भइसकेपछि पनि मुलुकको दीर्घकालीन हितमा असर पर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले त्यसबारे सन्देशसहित पठाउने व्यवस्था संविधानको धारा १०३ ले गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट यस्तो सन्देश आइसकेपछि स्वाभाविकरूपमा सरकारको त्यसप्रति चासो हुनुपर्ने थियो।

सरकारले राष्ट्रपतिको इज्जत राखेन भने त्यसले अरू कसैको राख्न सक्दैन। स्वाभाविक रूपमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिको पक्षधरता प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग छ भन्ने परेको छ। निर्वाचित हुँदा उनी स्वाभाविक रूपमा त्यस दलको नेता थिइन्। पछि एमाले र माओवादी केन्द्रसहित मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इसारामा मात्र काम गरिन् भन्ने गुनासो पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमा परेको छ।

त्यति मात्र होइन, त्यो बेला अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेता सरकार बाहिर रहेका हुँदा तिनलाई दिनुपर्ने जति ध्यान राष्ट्रपतिबाट नदिइएको गुनासो पनि नभएको होइन। ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा पनि त्यसलाई रोक्न नसकेको र गठबन्धनका नेतालाई नसुनेको भन्ने पनि उनीहरूलाई परेको छ।

काम गर्ने क्रममा यस्ता घटना हुन सक्छन्। तर राष्ट्रपतिलाई अभिभावकीय भूमिकामा राखेको हुँदा कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट आएको धारणा मान्न नसके पनि त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै अगाडि बढाउन नसकिने होइन। नागरिकताको हकमा पनि राष्ट्रपतिले यसबारे विस्तृत धारणा अघि सार्दै थप अध्ययनका निम्ति अगाडि बढाएपछि त्यसलाई सुन्नु उचित हुन्छ।

अभिभावकले भनेको सुन्दा नै त्यसले असल परम्पराको विकास हुन्छ। कतिपय परिवारमा युवा उमेरका छोराछोरीले सबै व्यवहार धानिरहेका हुन्छन्। तैपनि तिनले वृद्ध बाबु/आमासँग आफूले गर्न लागेको कामबारे छलफल गर्छन्। त्यसमा अभिभावकको तर्फबाट ठूलो योगदान नभए पनि तिनको समर्थन र आशीर्वाद हुन्छ। यसरी काम गर्नु एउटा संस्कारयुक्त अभ्यास हो।

हामीले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिसकेका हुनाले राष्ट्रपतिबाट आवश्वक परामर्श वा जानकारी आउन सक्छ।

त्यसलाई मनन् गरेर अगाडि बढ्दा सरकारलाई कुनै घाटा छैन। त्यसमा पनि नागरिकताका बारेमा राष्ट्रपतिबाट त्यति गम्भीर विषय आइसकेपछि यो विषय के हो भनेर छलफल गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो। त्यसलाई बेवास्ता गर्दा झन् सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।

नागरिकता विधेयकलाई संसद्को समितिमा तीन वर्षसम्म छलफल गरेर फेरि बेवास्ता गर्दै नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसरी अगाडि बढाउँदा छलफल गर्ने, समितिमा लैजाने जस्ता प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन। निर्वाचन घोषणा भइसकेको संसद्बाट हतारमा यो विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजान खोजेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जिएका छन्।

संविधानकै जस्तो प्रभाव पार्ने नागरिकता कानुनलाई किन व्यापक छलफलको विषय बनाइएन? यो स्थितिले झन् धेरै मानिसलाई प्रश्न गर्न बाध्य बनाइरहेको छ। त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट यस विषयमा चासो राखेर सन्देश सहित पठाएपछि झनै त्यसलाई छलफलको विषय बनाउनपट्टि सरकार लाग्नुपथ्र्यो। राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्नु भनेको वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्धको गतिविधिका रूपमा लिइँदैन। यसले राष्ट्रपति र सरकारबीच संघर्षको स्थिति रहेको देखाउँछ।

राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेको विषयलाई किन सरकारले देखेन भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले संसद्मार्फत बनाएको विधेयक स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउने राष्ट्रपतिलाई अहिलेको प्रक्रियाबाहिरको संस्थाका रूपमा देखाउन खोजिएको छ। राष्ट्रपतिलाई अहिलेको प्रणाली बाहिर राखेको भए स्वाभाविकरूपमा संविधानमा विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकार दिइने थिएन।

राष्ट्रपतिबाट उठान भएका प्रश्नको जवाफ दिने गरी संसद्ले छलफल गर्ने र केही कमजोरी भए सुधार गर्न सक्ने अवस्था समाप्त भएको छ। त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले छुटाएको छ। अब राष्ट्रियसभाले मात्रै भए पनि यसमा छलफल गर्न सक्यो भने प्रतिनिधिसभाबाट छुटेको पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ। तर, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। यस्तो रिसारिसले संस्थाहरूको निर्माण हुन र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दैन। जबर्जस्ती गरेर काम गर्ने हो भने सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था पनि कमजोर हुन्छ।

स्वाभाविक रूपमा केही व्यक्तिले नयाँ संविधानअनुसारको कानुन नबन्दा नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकतालाई यस्तो अपरिहार्य बनाइएका छ कि सिमकार्ड किन्दा होस् वा कलेज भर्ना हुँदा नभई नहुने बनाइएको छ। नागरिकता सबै ठाउँमा नभई नहुने बनाउनुभन्दा अन्य कुनै वैकल्पिक कागजातले हुने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैका आधारमा राज्यका सुविधा लिन सकिन्छ। नागरिकताको विषय जहिल्यै समस्याग्रस्त भएको छ भने त्यसलाई भविष्यमा कहिल्यै नआउने गरी समाधान गर्न सकिन्छ। हामीकहाँ कुनै पनि विषयको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेभन्दा गलैँचामुनि फोहोर राखेर सफाइको अभिनय गर्ने प्रचलन छ। त्यसैले समस्या जहिल्यै थाती रहेका छन्।

राष्ट्रपतिबाट विगतमा कस्तो भूमिका भयो भन्ने आधारमा अहिले व्यवहार गर्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट आएका सुझावलाई जहिल्यै स्वीकार गर्ने र मान बढाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ। अहिलेको सरकारको व्यवहारले सर्वसाधारण नागरिकको एउटा ठूलो तप्कामा शंकाको खेती गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैछ। त्यसले कालान्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छैन।

यही अवस्थाले गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीलाई अहिले राजीनामा गरेर निस्कनुपर्छ भन्ने दबाब समेत आमरूपमा पर्न थालेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, ‘यो सतीले सरापेको मुलुक हो, कसैले सही काम गर्न खोज्दा पनि बुझ्ने काम हुँदैन, बरु उसैले दुःख पाउनुपर्छ’ भन्ने भावनासमेत राष्ट्रपतिमा प्रबल हुन थालेको देखिन्छ। मुलुकको राष्ट्रपतिले भनेको कुरा पूरा नहुने र कमजोर महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ।  

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७९ ००:१८ आइतबार