१७ आश्विन २०७९ सोमबार
विचार

भ्रस्टाचार नियन्त्रणमा खोज पत्रकारिता

विश्वभरका खोजमूलक पत्रकारिताको अथक प्रयासबाट भ्रस्टाचार निवारणमा ठूलो सहयोग पुगेको छ। वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार जगत्ले इमान्दारितापूर्वक गरिएको प्रयासबाट यस अपराध नियन्त्रण गर्नमा सहयोग पुग्दै आएको छ। निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकप्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहनवालाहरूलाई जवाफदेही बन्न बाध्यपार्ने वातावरण यस माध्यमबाट सिर्जना हुने गर्दछ। स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र भ्रस्टाचार नियन्त्रणका बीचमा देखिएको सम्बन्ध र प्रभावकारिताका बारेमा धेरै प्रकारका संस्थाले अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन्। सन् २०१२ मा बोल्सियस, सन् २००३ मा वेडर, सन् २००४ मा चोधुरी, सन् २०११ मा फार्दिङ अन्दर्सन र ओस्कार्सनलगायतले यस सम्बन्धमा गरेका अध्ययन र अनुसन्धानले यही पुष्टिगरेको छ।  

सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकायहरूले सुनियोजितरूपमा गरेका भ्रस्टाचारजन्य कार्यहरूको सम्प्रेषण तथ्यका आधारमा गर्दा भ्रष्टाचार उजागर हुन पुग्छ। विशेषगरी अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताले यस्ता अपराधहरूको उजागर गर्न र दण्डहीनताविरुद्ध माहोल तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। आर्थिक विकास तथा सहयोग सम्बन्धी सस्था (ओइसिडी) ले यस प्रकारका अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको विकास गर्न सहयोग गरिराखेको छ। विभिन्न प्रकारका भ्रस्टाचार र गलत कार्यहरूका बारेमा अनुसन्धान गरी नियन्त्रक निकायहरू र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको छ। यो योगदान इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टगेटिभ जर्नालिस्टले अत्यन्त गम्भीरताका साथ गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको लागु औषध र अपराध संस्थाले पनि यस्ता मामिलाहरूको सम्प्रेसनगर्दै आएकाले सरकारका लागि अपराधकर्म पत्ता लगाउने स्रोत र साधनकै रूपमा प्रख्याति आर्जनगरेको छ। यसका अतिरिक्त पत्रकारिता क्षेत्रको सुधारका दिसामा यसले ठूलो योगदान दिएको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पहलकदमी गर्दैआएको छ। यिनै कारणले पनि भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज वातावरण तयारभएको छ।  

धेरै देशमा अनैतिक र कर्तव्यच्युतभएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूसँग सञ्चारकर्मीहरूको द्वन्द्व भएको पाइन्छ। आपराधिक कार्यहरूको अनुसन्धानमा सञ्चार माध्यम अत्यन्त सहयोगी बन्दै सुधारका दिसामा अभिमुख भई परिवर्तनका बाहककै रूपमा प्रतीत भएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण यस सन्दर्भमा दिनु उपयुक्त हुन्छ।ठूला प्रकृतिका भ्रस्टाचार गर्दै र सेवाग्राहीहरूलाई अत्यन्त ज्यादा पीडा दिइराखेकाहरूको सम्बन्धमा कारबाहीका लागि बाध्यपार्दै स्वतन्त्र अम्बुड्सम्यान गठनगर्न सञ्चार माध्यमकै दबाबमा सम्भव भएको थियो। यसबाट सन् २०१४ मा कण्डला प्रतिवेदन र सन् २०१६ मा स्टेट क्याप्चर रिपोर्ट आएको थियो। यी प्रतिवेदनहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाको अनैतिक क्रियाकलापहरू र भ्रष्टाचारका तथ्यहरूलाई सतहमा ल्याई यसैका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरी सन् २०१८ मा पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको थियो।

बुल्गेरियामा रेडियो फ्रि युरोप र एन्टी करप्सन फन्ड नामक संस्थाहरूले सन् २०१९ मा राजनीतिज्ञहरू र उच्चस्तरीय कर्मचारीहरूले बजार दरभन्दा धेरै मूल्यमा आधुनिक बंगलाहरू खरिद गरेको विषयको समाचार सम्प्रेषण गर्दै प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो। यस प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही हँुदा तत्कालीन कानुन मन्त्री, तीनवटा उपमन्त्रीहरू र धेरैवटा संसद्हरूका साथै भ्रस्टाचारनियन्त्रण गर्ने संस्थाका प्रमुखसहितले पदबाट राजीनामा गरेर कारबाहीसमेतको भागिदार बन्नुपरेको थियो। स्टेफेनले यस कारबाहीलाई सञ्चार माध्यमहरूको प्रत्यक्ष योगदानका रूपमा लिएको व्याख्या सन् २००० मा गरेका थिए। अप्रत्यक्ष योगदानका रूपमा सञ्चार जगत्को सूचना सम्प्रेषणबाट सार्वजनिक निकायहरू, पदाधिकारीहरू, राजनीतिज्ञहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था बन्छ।

विश्वभरिनै सञ्चार माध्यमहरूले सम्प्रेषण गरेका सूचनाहरूलाई अनुसन्धानको आधार बनाइ अपराध नियन्त्रण गरिन्छ। यस प्रकारका अपराधहरू नियन्त्रणका लागि सञ्चार जगत्ले गरेका योगदानलाई मोसाक फेंसेका पेपर केस अथवा पानामा पेपर केसमा राम्ररी अध्ययन गर्न सकिन्छ। सन् २०१५ मा स्रोत पहिचान नभएको समाचार अकस्मात सम्प्रेषण भएको थियो। यो समाचार पानामा आधारित मोसाक फोंसेका नामक फर्मले जर्मनी पत्रिकामा दिएको थियो। पत्रिकाले इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टगेटिभ जर्नालिस्टको सहयोगमा सम्पूर्ण कागजातहरू र सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरूको अध्ययन र परीक्षण गरी प्राप्तभएको निष्कर्षलाई ११.५ मिलियन दस्ताबेजहरू अध्ययन गरी यथार्थ विवरण सम्प्रेषण गर्न सफल भएको थियो। यी दस्ताबेजसहित अपराध कर्मको प्रचारप्रसार बृहत् तरिकाले गरिएको थियो। विश्वव्यापीरूपमा यस घटनाको निन्दा र ध्यानाकर्षण हुनपुगेको थियो। संयुक्त अधिराज्य, आइसल्यान्ड, उरुग्वे, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, बेल्जियम आदि देशले १.२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। यी सबै रकम भ्रस्टाचार गरेर छिपाइ राखिएको अवस्थामा कारबाही भएको हो। यो अनुसन्धानपश्चात थुप्रै देशले भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न चासो दिँदैआएका थिए। यो अभियानले विश्वभर एक प्रकारले तहल्का मच्चाउन सफल भएको थियो।

सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिराखेको सन्दर्भ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेगरी उजागर भइराखेका छन्। प्रत्यक्षरूपमै योगदान पुर्‍याउन सरकारमा भइराखेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सञ्चार माध्यमहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूमा सचेतना जागृत गराउन सक्छन्। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई राजीनामा गराउन बाध्य बनाउन सक्छन्। विशिष्ट अधिकारीहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव राखी कारबाही गराउन दबाब दिन सक्छन्। भ्रष्टाचारका मामिलाहरूलाई सतहमा ल्याउँदै तदारुकताका साथ अनुसन्धान गराउन परिस्थिति निर्माण गर्दै सहयोग गर्छन्। भ्रष्ट शासकहरूलाई सुधारका दिशामा कदम चलाउन उत्प्रेरित गर्छन्। प्रत्यक्षरूपमा भ्रस्टाचार कम गराउन समाजमा देखिएको विकृतिविरुद्ध सामाजिक जागरण र सचेतना जगाउन सक्छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई भ्रस्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छन्।

कुन हदसम्म सञ्चार जगत्ले भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ? भन्ने सन्दर्भ त्यस देशमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास कुन हदसम्म भएको छ? सञ्चार जगत्लाई पर्याप्त मात्रामा स्वतन्त्रता दिइएको छ वा छैन? स्वतन्त्ररूपमा स्वतस्फुर्ततवरले सूचना प्राप्त हुने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ। सूचनाको हकको प्रत्याभूति कानुनी व्यवस्थाका आधारमा गर्नुपर्दछ। व्यवस्थापकीय ढाँचासमेत यस कार्य र अभियानलाई पूर्णरूपमा सहयोग पुर्‍याउने गरी तय गरिनुपर्दछ। पत्रकारहरूलाई मामिलाको खोज नसकिएसम्म यसको स्रोत खुलाउन बाध्य नपारिने अभ्यास र कानुन दुवै हुनु जरुरी छ। भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागि समर्पित राष्ट्रप्रेमी पत्रकारहरू र सूचनादाताहरूको हत्या अपराधीहरूबाट हँुदैआएका छन्। उनीहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नु अत्यावश्यक छ। युएनओडिसीले यस्ता मामिलाहरूमा प्रतिवेदन गर्ने सूचकहरू विकास गरेको छ। सच्चरित्रता, इमान्दारिता, आचरण, नैतिकताका लागि आचार संहिताको व्यवस्था गर्नसमेत यस्ता माध्यमले सरकारलाई सहयोग गरेका छन्।

सञ्चार जगत्को भ्रस्टाचार नियन्त्रणका दिशामा ठूलो योगदान रहँदै आएको छ तर कतिपय सञ्चार गृहका मालिकहरूले समय समयमा पत्रकारहरूलाई यस प्रकारको खोजमूलक पत्रकारिता गर्नबाट निरुत्साहितसमेत बनाएका छन्। व्यापारी घरानाकाहरू र ठूला राजनीतिज्ञहरूबाट उनीहरू प्रभावित भएका देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरू पूर्वाग्रही बन्दै गलत सूचना प्रवाह गरेका, सूचनाको गहिराइमा नपुगी सतही प्रकारले सूचना संग्रह गरी सम्प्रेषण गरेका, राजनीतिज्ञहरू र उच्च प्रशासकहरूले पत्रकारहरूलाई दमन गरेका, उपयुक्त वातावरणमा पत्रकारिता गर्न अवसर प्रदान नगरेका अवस्था विद्यमान छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध खुलेर अनुसन्धान गरी अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याउन सफल पत्रकारहरूले ठूलो धम्की अपराधीहरूबाट प्राप्तगरेका र कतिपय पत्रकारको हत्यासमेत भएको छ। ओइसिडीले यस्ता पत्रकारहरूको नामावली प्रकाशित गरिआएको छ। यी प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१८ मा मात्र ३४ जना पत्रकारको हत्या भएको थियो। संस्थागतरूपमा नभई व्यक्तिगतरूपमा पत्रकारिता गर्नेहरूले तुलनात्मकरूपमा बढी जोखिम सामना गरिराखेका छन्। हिंसा र हत्याका सिकार बनिराखेका छन् किनकि उनीहरूले संस्थागत सुरक्षा पाइराखेका हुँदैनन्। सरकारले निजी क्षेत्रका पत्रकारितालाई अत्यन्त ज्यादा नियन्त्रण गर्न र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामै आँचआउने कार्यगरेको स्थिति छ। सरकारी सञ्चार गृह पूरैतवरले सरकारको इसारामा सञ्चालित हुने र प्रायः सरकारी मुखपत्रका रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालहरू बृहत्रूपमा प्रसारित हुन्छन्। सबैलाई पहुँच कायम गर्न सहज हुन्छ। सबै प्रकारले नियन्त्रण कायम गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ। तर परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई सरकारले चाहँदा सहजै नियन्त्रण गर्दछ। यस्ता सामाजिक मिडियाहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावी बन्न अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने, पैरवी गर्ने, आलोचना गर्ने, आमजनताको भावना र अभिव्यक्तिका आधारमा कार्यगर्ने भएकाले यसलाई नागरिक पत्रकारिता नामले सम्बोधन गरिन्छ। यस्ता सामाजिक मिडिया धेरै प्रकारका छन् जहाँबाट नागरिकले सहजै सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्। यसैका आधारमा नियन्त्रक निकाय सरकार र पत्रकारहरूको ध्यानाकर्षण हुन पुग्छ र अनुसन्धान प्रारम्भ हुन्छ।

सामाजिक मिडियाहरू सर्वसाधारण जनताको आवाजलाई महत्व दिई यस्ता अपराध नियन्त्रणका अभियानहरूमा नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै अघि बढेका हुन्छन्। यसको पराकाष्ठाका रूपमा सरकार नै परिवर्तन पनि भएका छन्। ट्युनिसिया, इजिप्ट र आर्मेनियामा ट्विटरको क्रियाशिलताका कारण सन् २०१८ मा सरकार नै गिरेको थियो। यस्ता मिडियाले नागरिकलाई गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर स्थिति विकराल बनाएको अवस्था पनि छ। अत्यन्त ठूलो जोखिमपूर्ण अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। गलत सूचना प्रवाहले बेठीक सूचना जनसमक्ष पुग्ने मात्र होइन, यसको गन्तव्यसमेत गलत हुने गर्छ। स्थितिलाई उत्तेजित बनाइ फाइदा लिने गलत मनसायबाट प्रेरित हुने गर्छ। यसमा सही सूचना प्रवाह गर्न मिडियाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न समन्वयात्मक भूमिकाको निर्वाह प्रभावकारीरूपमा निर्वाहगर्न सक्नुपर्छ।

नेपालका पत्रकारिताको क्षेत्र यसप्रकार प्रभावी हुनसकेको छैन। समाजमा गलत कार्यहरूमा संलग्न हुनेहरूले प्रत्यक्षरूपमा पत्रकारिता गर्दैआए पत्रकारको आलोचना हुनथालेको छ। सामाजिक मिडियाहरू र अन्य सञ्चार माध्यमहरूले समय समयमा ठूला घोटालाहरू उजागर गरेका छन्। २०६३ सालपश्चात केही घटना सम्प्रेषण गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन जनदबाब सिर्जना गरेका छन्। हालै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आ. व. को बजेट निर्माण गर्दा असम्बन्धित र अस्वीकार्य व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराई करका दहरूमा अस्वाभाविक परिवर्तन गरी भ्रस्टाचार गरेको सूचना सम्प्रेषण भइराखेकामा संसदीय छानबिन नै भएको थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा एक महिलासँग यौन दुराचारमा संलग्न भएको अभियोगमा समाचार सम्प्रेषण भएकै आधारमा सभामुखबाट राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई निजउपर अदालती कारबाही नै चलेको थियो। यिनै महराले सरकार चलाउन चिनिया ठेकेदारसँग ठूलो रकम सहयोग माग गरेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा छाएको थियो। सरकारमा रहनेहरूले गरेका अकर्मण्यताबारे जनतासमक्ष सूचना सम्प्रेषण नेपालका पत्रकारहरूले गरेका छन्। यद्यपि कारबाहीको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ। यही कारणले गर्दा नेपालमा भ्रस्टाचार बढिराखेको छ।

(अध्यक्ष, न्यु मिलेनियम कलेज)

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ०६:२४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App