निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन २०६४/४/२३ र नियमावलीको सातौँ संशोधन २०६४/८/२० वाट निजामती प्रशासनभित्र निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था ऐनको दफा ५३ र नियमावलीको ११७ (क) मा गरिएको छ। नि.से. ऐनको दफा ५३ (३) (क) मा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरुले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी गठन गर्ने भनिएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन सम्बन्धमा नियमावलीको ११७ (क) १२ को (ज) मा 'निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसम्बन्धी विनिमयमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ' भनिएको छ।
उक्त विनिमयको व्यवस्थाअनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनका लागि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन हुने मितिभन्दा ६ महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने विनिमयमा प्रावधान छ। विनियमअनुसार नै आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली निर्वाचन हुने मितिभन्दा २ महिना अर्थात ६० दिनअगावै प्रकाशित हुनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ। अन्तरिम संविधान २०६३ ले निजामती प्रशासनलाई श्रमिक वर्गमा वर्गीकृत गरे पनि नेपालको संविधान २०७२ ले श्रमिक, ट्रेड युनियनमा निजामती कर्मचारी भन्ने शब्दावली नहुँदा श्रम ऐनको संशोधनमार्फत निजामती कर्मचारीहरुको श्रमिकसम्बन्धी अधिकारको व्याख्या गरी श्रम ऐन संशोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ।
आधिकारिक केन्द्रीय स्तर ट्रेड युनियन
कार्यालय प्रमुख भई कार्य गर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका निजामती कितावखानामा पद दर्ता रहेका निजामती कर्मचारी मतदाता भई केन्द्रीय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने नि.से. ऐनको भावना रहे पनि सोही ऐनको अन्य उपदफा, दफा तथा नि.से. नियमावलीले राष्ट्रिय स्तर ट्रेड युनियन (दलीय) मा सदस्यता प्राप्त नगरेका तटस्थ निजामती कर्मचारीको मतदानसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित गरेको देखिन्छ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा ४ वटा ट्रेड युनियनसम्मले २० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएमा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिति २०७२ चैत २८ गते तोकेपश्चात राष्ट्रिय स्तर ट्रेड युनियनको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनसम्बन्धी छलफल/संवादमा केही ट्रेड युनियन (प्यानल बेस) पहिलो निर्वाचित हुने प्रणाली (संसदीय पद्धति) मा जान खोजेका छन् भने केही ट्रेड युनियन भागबन्डाको ४ वटै ट्रेड युनियन नेतृत्वमा जाने गरी हालको नि.से.ऐनसम्मत निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्नेमा छन्। राष्ट्रिय स्तर ट्रेड युनियन र सरकारबीच समझदारी सम्झौता भई ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएभन्दा फरक ढंगले निर्वाचन भए/गराए निर्वाचन बदर हुने निश्चत छ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तले पनि क्षेत्राधिकार नाघेर वा मिचेर भए/गरेका निर्णय बदर हुने भनी व्याख्यासमेत भइसकेको हुँदा वर्तमान नेतृत्वबाट श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागको कार्यक्षेत्र मिचेर मन्त्रिपरिषद्बाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिति र समय तोकिनु सरासर संविधानतः क्षेत्राधिकार मिचिएको नै दखिन्छ। एकातिर ऐनले राष्ट्रियस्तरका (दलीय) ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त नगरेकालाई मतदानको अधिकार दिइएको छैन भने दल निकट ट्रेड युनियनको सदस्यता नभएको तटस्थ निजामती कर्मचारीहरु आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा उमेदवार बन्ने हकसमेत कुण्ठित छ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार हालको व्यवस्था र प्रयोगमा आएका ट्रेड युनियन संस्कृतिले केन्द्रीय स्तर निर्वाचनबाहेक जिल्ला र विभागीय स्तर आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुन नसक्ने देखिन्छ। केन्द्रीय स्तरमा गठित राष्ट्रिय स्तर ट्रेड युनियनका जिल्ला कार्यसमिति र विभागीय कार्यसमिति क्रियाशील भए पनि जिल्ला र विभागीय कार्यसमिति नि.से. ऐन/नियमावली बमोजिम २० प्रतिशत कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा दर्ता भएका छैनन्। श्रम कार्यालयमा कानुनबमोजिम दर्ता भएकाबाहेकले आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय र जिल्लास्तर आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गर्न सम्भव छैन। निर्वाचन गराउन श्रम कार्यालयमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ। नि.से. ऐन तथा नियमावलीले राष्ट्रिय स्तर ट्रेड युनियनका जिल्ला विभागीय कार्यसमितिलाई सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा कार्यालयको ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त कर्मचारीमध्ये २० प्रतिशतको हस्ताक्षर सहित दर्ता नभएकाले ती समितिलाई ऐनले चिनेको देखिँदैन।
तसर्थ नेपालको निजामती प्रशासनमा नि.से. ऐन बमोजिम गठन हुने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तिथिमिति तोक्ने कार्य नै क्षेत्राधिकार बाहिर गएकोतर्फ ध्यान पुर्या०उन आवश्यक छ। मतदाता बन्न ऐनले गरेको व्यवस्थाको भावनाअनुरूप राष्ट्रियस्तर ट्रेड युनियनको (दलीय ट्रेड युनियन) सदस्यता प्राप्त नगरे पनि पहिलो पटकलाई ऐनले तोकेका श्रेणीसम्मका कर्मचारी सम्पूर्णले मतदान र उमेदवार बन्ने गरी ऐन/नियमावली संशोधन गरौँ। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिति र समय तोक्ने नभई श्रम तथा रोजगार विभागले तोक्ने व्यवस्था छ। त्रुटिपूर्ण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय क्षेत्राधिकारबाहिर गएकाले निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ सशोधन गरी निजामती सेवा नियमावलीसमेत परिमार्जित गरेर नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप श्रम ऐनलाई समेत संशोधन गर्नुपर्छ। अनि निजामती कर्मचारीलाई श्रमिक हक भएको सुनिश्चिततापश्चातमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन सम्भव छ। अन्यथा निर्वाचन बदर हुन सक्नेतर्फ सचेत बन्नु आवश्यक छ।
सचिव, नेपाल सर्भेयर्स एसोसिएसन
प्रकाशित: १४ माघ २०७२ २०:१७ बिहीबार
