नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रे भने नेपालमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताकै कारण पञ्चेश्वरले गति लिन नसकेको बताउँदै आएका छन्। उनको भनाइमा पूर्ण विमति राख्न नसकिए पनि भारतले लामो समयसम्म प्रतिनिधि नपठाउनुले भने उसको नियतमाथि शंका उब्जाउँछ। सुरुमा यस आयोजनाको लागत २ खर्ब अनुमान गरिएको थियो। समय घर्कंदै जाँदा लागत निकै बढिसकेको यो आयोजनको कोषमा हालसम्म दुवै देशले जम्माजम्मी ३२ करोड रुपैयाँ राखेका छन्। नेपालले यो आयोजना निर्माणका निम्ति तारन्तार भारतीय पक्षसँग ताकेता गरिरहेको छ। तर, भारतले नचाहँदासम्म आयोजना बन्ने सम्भावना छैन। यसरी घोषणा भएर पनि काम अघि बढ्न नसकेका अन्य आयोजनामा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, कोसी उच्च बाँध, महाकाली सिँचाइलगायत रहेका छन्। कर्णाली र अरुणको काम भने पछिल्लो समय केही अघि बढेको देखिएको छ। नेपालले चाहेरमात्र यी आयोजना समयमा बन्ने अवस्था छैन।
नेपालका तर्फबाट निरन्तर ताकेता गरेपछि यही महिनाको २० र २१ गते 'गभर्निङ बडी'को तेस्रो बैठक तय भएको बताइएको छ। करिब ६ हजार मेगावाटको यस आयोजनाले नेपालमात्र होइन भारतका पनि कतिपय क्षेत्रमा बिजुली बल्छ। सन् २००९ मै दुवै देशका सचिवस्तरीय बैठकले यसको कार्यविधि पारित गरे पनि अनुमोदन हुन झन्डै ५ वर्ष लागेको थियो। यो बृहत् आयोजनाको पानी उपयोग र क्षमता निर्धारणमा सहमति हुन नसक्दा संयुक्त डीपीआर तयार हुन सकिरहेको थिएन। त्यसबाहेक ड्याम निर्माणस्थलबारे पनि नेपालले बुद्धि पुराउनुपर्ने अवस्था छ। दीर्घकालीन सोच र कार्ययोजनाको अभावमा ड्यामका कारण कतिपय भूभाग डुबानमा पर्ने सम्भावना हुन्छ, विगतका अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ। नदीनाला नेपालका हुन्, त्यसमा भारतले आफूलाई पनि फाइदा पुग्नेगरी लगानी जुटाइदिने काम गर्ने हो, छिमेकले छल गर्ने होइन। यसबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने कुरामा गभर्निङ बडीको बैठकदेखि नै नेपाली अधिकारी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७२ २१:४४ बुधबार
