२७ पुस २०८२ आइतबार
image/svg+xml
विचार

संयुक्त पुर्जा किन?

आजको २१ औं शताव्दीमा पनि हाम्रो नेपाली समाज असमानता र विभेदले भरिएको छ। न सम्पत्तिमा न अधिकारमा समान अधिकार छ। न छुुवाछूत मुक्त समाज भई खुसियाली हुने अवस्था नै छ। जो धेरै काम गर्छ। ऊ नै भोको छ।जो धेरै कर्तव्य निर्वाह गर्छ ऊ नै अधिकारबाट वञ्चित छ। मुलुकमा लामो समयदेखि संरचनागत हिंसा, विभेद, अन्याय तथा असामनता अन्त्य गर्न सवैधानिक उपचार अझै पनि हाम्रो गाउँ बस्तीसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन। अरु त छाडौं, आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगट्ने महिला समुदायको समेत अधिकारको सुनिश्चितता अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। महिला अधिकारबाट वञ्चित छन्, बेरोजगार छन्, दिनहुँ हिंसा सहन बाध्य छन्, सधैं कुटो–कोदालो र घरभान्साको काममा हेलिन बाध्य छन्। न छुट्टी पाउँछन्, न त पारिश्रमिक नै। सबै काम बेतलवी। महिलाको काम बेतलवी सेवामूलक कामअन्तर्गत पर्छ। न राज्यले त्यसको गणना गर्छ, न त परिवारमा नै त्यसको उचित मूल्याङ्कन हुने गरेको छ। दैनिक १६ देखि १८ घण्टा खटिनुपर्ने ग्रामीण महिलाको पीडा व्यथा सुनिसाध्य छैन।

जनगणना २०६८ अनुसार १९.७१ प्रतिशत महिलासँग घर र जग्गामा स्वामित्व छ। अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा पछिल्लो वर्षहरूमा यस्तो तथ्याङ्क बढ्दै गएको छ। जुन राम्रो पक्ष हो। तर यो समग्र महिलाको स्थिति हो। यसमा ग्रामीण महिलाको अवस्था अति न्यून छ। जो बिहान उठेकोदेखि साझसम्म खेतीपातीमा काम गर्छन्, जो त्यसैमा जन्मेर त्यसैमा हुर्केको छ। खेतीपाती नै जीविकाको एकमात्र स्रोत हो। जोसँग बीउ राख्नेदेखि त्यसको गोडमेल गर्ने, त्यसलाई रोप्ने, त्यसको उचित रेखदेख गर्ने, भित्र्याउने, भण्डारण गर्ने र परिवारका सदस्यहरूलाई खुवाउनेसम्मको राम्रो ज्ञान छ तर यति धेरै काम गर्ने हाम्रा महिला किसानसँग त्यही उत्पादन गर्ने जमिनको अधिकार छैन। उनीहरू सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट ठगिएका छन्। उनीहरूलाई यस्तो अधिकार (स्वामित्व) दिइएको छैन वा दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने गरेको पाइन्छ।

अधिकार र पहिचान भनेको सबै ठाउँमा बराबर हुन्छ। कहीँ हुने कहीँ नहुने भन्ने हँुदैन। सधंै पसिना बगाउनुमात्र अधिकारको परिभाषा होइन। पसिना बगाउने खेतबारी र उत्पादन गरेको अन्नको पनि कानुनी स्वामित्व अधिकार हो। पछिल्लो समयमा महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि भूमि अधिकार मञ्चको अभियानमार्फत संयुक्त पुर्जा निर्माण गर्ने नीति आएको छ। यो पुरुष वा श्रीमान्मा भएको घरजग्गाको स्वामित्व महिला वा श्रीमतीको नाममा पनि बराबरी कायम गराउने कार्य हो। यसका लागि सरकारी नीति पनि छ। मालपोत कार्यालयमा गई १०० रुपियाँ तिरी संयुक्त पुर्जा बनाउन सकिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याएको संयुक्त पुर्जा नीति अहिले भूमि अधिकार मञ्चमार्फत ३७ जिल्लामा फैलिएको छ। अभियानमा सङ्गठित भई हालसम्म २ हजार ६ सय ८१ जोडि किसानले संयुक्त पुर्जा निर्माण गरिसकेका छन्।

यो अभियानमा सङ्गठित भई पुर्जा निर्माण गरेका महिला तथा उनको परिवार खुसी छन् समान हैसियत कायम भएकोमा। महिला भन्छन्– हामीमा काम गर्ने थप ऊर्जा र जाँगर थपिएको छ। संयुक्त पुर्जा बनाएको घरपरिवारमा मेलमिलाप कायम भएको छ। परिवारमा घर सल्लाह हुन थालेको छ। महिलामा आत्मबल बढेको छ। महिला कामदारबाट घर/जग्गाको मालिक भएका छन्। उत्साहित भएका छन्। हाम्रो भन्ने भावना बढ्न थालेको छ। महिलाको व्यक्तिगत क्षमता बढाएर आत्मविश्वास र हैसियत बढेको छ। महिलामा आर्थिक सशक्तीकरणको जग बसेको छ। संयुक्त पूर्जा बनाएको घरपरिवारमा छलफल गर्दा परिवारमा मेलमिलाप, सम्मान, पहिचान, उद्यम गर्न सापटी लिन/दिन कारोबार गर्न सक्षम र आत्मबल बढेको महसुस गरेका छन्। यसबाट पनि संयुक्त पुर्जाको महत्व प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७२ २२:१६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App