कतिपय समुहले चुनावमा शक्ति प्रदर्शनमा सहयोग गरेकै आधारमा तिनले गरेका गैरकानुनी क्रियाकलापको ढाकछोप हुँदै आएको छ। तिनका विरुद्धमा कानुनी कारवाही गर्न खोज्दा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने र कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनको क्रममा त्यस्ता समुहलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रम लागु गर्न खोज्नेे क्रम पनि निरन्तर जारी छ। विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा पार्टीका कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने कार्ययोजना बनाउन दबाब दिनेजस्ता कुरामा राजनीतिक पार्टीको चासो रहनाले प्रशासनमा हस्तक्षेपको महसुस हुने गर्छ। अर्कोतर्फ, कर्मचारीले पनि इमानदारीपूर्वक राष्ट्रहितसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई लागु गर्नेभन्दा पनि के गर्दा आफ्नो वृत्तिविकास र आर्थिक फाइदा हुन्छ त्यही प्रकारले सरकारमा रहेका पार्टीको कार्यक्रमलाई सहयोग वा असहयोग गर्ने काम पनि गरिरहेकै छन्। जनता र राष्ट्रको हितका कुनै पनि कार्यक्रम लागु गर्ने सन्दर्भमा सरकारको आदेश पालना गर्नु कर्मचारी प्रशासनको दायित्व, जिम्मेवारी र धर्म हो। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सिमित व्यक्ति वा पार्टीगत समुहलाई मात्र फाइदा हुने उद्देश्यले प्रस्ताव गरेका राज्यलाई घाटा हुने खालका र कानुनले नमिल्ने कार्यक्रमलाई तर्कसंगतरूपमा अवज्ञा गर्नु पनि कर्मचारीको जिम्मेवारी हो।
राजनीति र प्रशासनबीच अस्थिर र अविश्वासिलो सम्बन्ध रहनुमा राजनीतिक संस्कारमात्र जिम्मेवार छैन। कर्मचारी प्रशासनभित्रको परम्परावादी शक्तिकेन्द्रित संस्कारले पनि राजनीतिक पार्टीसँग स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध हुनपुगेको देखिन्छ। आफूभन्दा तलकाको टाउकामाथि खुट्टा राख्ने र आफूभन्दा माथिकाको खुट्टामाथि टाउको राख्ने प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनको उच्चतहदेखि नै देखिन्छ। यस प्रकारको शक्ति निर्देशित प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि पनि प्रशासनलाई उपयोग गर्ने सहज मौका पाएको हुनुपर्छ। हरेक तहका कर्मचारीको आआफ्नै व्यक्तिगत आकांक्षा तथा स्वार्थका कारण पनि राजनीति र प्रशासनबीच असल सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको देखिँदैन।
तल्लो तहका कतिपय कर्मचारी सरकारमा रहेका पार्टीको आडमा आकर्षक भनिएका ठाउँमा सरुवा हुने दाउमा हुन्छन्। उच्चतहका कतिपय कर्मचारी आफूलाई आर्थिक फाइदा हुने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र पार्टीलाई रिझाएर बढुवा हुने आकांक्षामा राजनीतिक पार्टीका गलत कामलाई समेत इन्कार गर्ने हिम्मत राख्दैनन्। कर्मचारी प्रशासनबाट फाइदा लिन पल्केका अवसरवादी समुहले सरकारबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने कुरामा पञ्चायत कालदेखि नै आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै आएको छ। पञ्चायतकालमा चाकरी गरेर सकारबाट फाइदा लिने गरेको समुह, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि राजनीतिलाई प्रयोग गरेर फाइदा लिइरहेकै छ। अहिले जसरी चुनावमा शक्ति प्रदर्शनमा सहयोग पुर्याथउने कतिपय समुहले गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्न राजनीतिक पार्टीको आड लिइरहेका छन्, कर्मचारीभित्र पनि यस्तै प्रवृत्ति कायम छ। त्यस्ता कर्मचारी टे्रड युनियनभित्र पसेर अदृष्यरूपमा गैरकानुनी तवरले पाइदा लिन प्रयत्न गरिरहेका भेटिन्छन्। सत्तामा रहेका पार्टीले पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई परिचालन गरेर सरकार सञ्चालनमा सहयोग जुटाउने काम गर्दै आएका छन्। यसले सार्वजनिक हितका विषय ओझेलमा पर्न गएको छ। यस्तो कार्य सर्वसाधारण जनताको हितको लागि र समग्र देश विकासका लागि प्रत्युत्पादक बन्दै आएको छ।
सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीचको सम्बन्धबारे भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार भारतमा ब्रिटिस सरकारको पालामा कर्मचारीलाई ३ समुहमा विभाजन गरिएको थियो। मन्त्रीले भनेको कुरालाई विनाकुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारी 'ए' वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर कामचाहिँ मन्त्रीले भनेअनुरूप नै गर्ने 'बी' र मन्त्रीले भनेको गर्न नमिल्ने कुरालाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन भन्ने र गर्दैनगर्ने कर्मचारीलाई 'सी' वर्गमा विभाजन गरिएको थियो। त्यो बेला सी वर्गका कर्मचारी निकै पीडित हुन्थे। नेपालमा त्यसरी प्रत्यक्षरूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन, तर काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने देखिन्छन्। कर्मचारीमा पनि अनुकूलता हेरेर राजनीतिक काँचुली फेरिरहने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ। नियम–कानुनको दायरामा रहेर निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र अन्य सुविधामा पाखा लगाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ। असल कर्मचारीको काममा असहयोग गर्ने परिपाटीले हितकार प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनपुगेको छ। यसबाट इमानदार कर्मचारी शक्तिका अगाडि निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सार्वजनिक सेवाप्रवाह र शान्ति–सुव्यवस्था कायम गरी सरकारप्रति नागरिककोे असिम आस्था र गहिरो विश्वास प्राप्त गर्नु हो। कानुनी शासनलाई दरिलो बनाउँदै नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन र उनीहरूको सुखी जीवनको सुनिश्चिततको लागि सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई राष्ट्रहितमा परिचालन गर्नु जरुरी छ। कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक रंग दिने, कर्मचारीबीच विभाजन सृजना गरिदिने दलहरूको प्रवृत्ति बेलैमा सच्चिनु पर्छ। सरकारले पारदर्शी, निष्पक्ष र निस्वार्थ संस्कारको विकास गर्नसक्यो भनेमात्र राजनीति र प्रशासनबीच असल सम्बन्ध स्थापित हुनजान्छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७१ २०:१६ सोमबार
