सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनले गरेको नक्शांकनअनुसार विश्वमा २१.८ प्रतिशत महिलामात्र प्रतिनिधि सभामा पुग्न सफल भएका छन्। यसैगरी सरकार प्रमुखका रूपमा केबल ७.८ प्रतिशत महिला पुगेको पाइन्छ भने झण्डै १५ प्रतिशत महिला सभामुख रहन सफल देखिन्छन्। उक्त नक्शांकनले उपसभामुखका रूपमा भने २६.५ प्रतिशत महिला कार्यरत देखाएको छ, जसमा नेपाल पनि एक हो । उक्त नक्शांकनले प्रजातन्त्रको जननी भनिने अमेरिकामा पनि प्रतिनिधि सभामा २५ प्रतिशतमात्र महिला देखाएको छ जबकि नर्डिक देशहरुमा यो संख्या ४२.४ प्रतिशत छ। यसैगरी सरकारको उच्च ओहोदामा पुग्ने महिलाको संख्या पनि निकारागुहा, स्विडेनलगायतका देशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ भने अमेरिकामा ३१ प्रतिशत छ। उक्त नक्शांकनले महिला सहभागिताका हिसाबले नेपाललाई विश्वमा ३६ औं स्थानमा रहेको देखाउँछ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संविधान सभालगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको नीति अंगीकार गरेको छ। यही कारण संविधान सभामा २९.५ प्रतिशत महिला सहभागी हुन सकेका हुन्। यो नीति सबै निकायमा उत्तिकै कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन। त्यसैले कार्यपालिका र न्यायपालिकातर्फ भने सहभागिता ज्यादै न्यून छ।

हालको मन्त्रिपरिषद्मा २४ जनामा ३ जनामात्र महिला जुन केवल १४.२ प्रतिशत हुन जान्छ। संवैधानिक आयोगमध्ये राष्ट्रिय योजना आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा १।१ जनामात्र महिला छन्। यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा ५ जना स्थायी न्यायाधीशमा एकमात्र महिला (सुशीला कार्की) छन् पुनरावेदन अदालततर्फ ९८ जनामा ४ मात्र महिला न्यायाधीश छन्। उता जिल्ला अदालतका १३३ न्यायाधीशमध्ये एकजना मात्र महिला छन्।

अर्काेतर्फ मुुलुकको शासनको बागडोर हाँक्ने निजामती क्षेत्रमा करिब १६ प्रतिशतमात्र महिला सहभागिता छ। एक जना पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी महिला नरहनु निश्चय पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको नीतिप्रति खिल्ली उडाउनु नै हो। नेपाल प्रहरीमा महिला ५ प्रतिशत छन् भने सशस्त्रतर्फ पनि करिब ५ प्रतिशत छन्। नेपाली सेनामा भने यो संख्या मात्र ३ प्रतिशत छ। यसरी विश्लेषण गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानले स्पष्ट निर्देश गरे तापनि अझै निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता ज्यादै न्यून छ।

निर्णायक तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धिका लागि सर्वप्रथम चाहिन्छ राजनीतिक प्रतिबद्धता र वचनबद्धता। यसका लागि राजनीतिक दलमा नै लैंगिक सचेतना, लैंगिकमैत्री व्यवहार र लैंगिक समावेशीकरणको नीति तथा अभ्यास हुनु आवश्यक छ। यसका लागि नेतृत्व वर्गमा नै स्पष्ट भिजन पनि आवश्यक छ। टालटुले प्रवृत्ति र ...भनिहाले लौ न त गरिदिऊँ' भन्ने सोचले काम गरेसम्म यसमा प्रगति हुन सक्दैन। कुनै पनि दलले ३३ प्रतिशत महिलालाई केन्द्रीय कमिटीमा स्थान दिन सकेका छैनन्। नेपाली कांगे्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ८० जनामा १७ जना (२२ प्रतिशत) महिला छन् भने नेकपा एमालेको १५९ जना केन्द्रीय सदस्यमा २९ जना महिला (१८ प्रतिशत) छन्। त्यसैगरी नेकपा एमाओवादीको १५१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा २४ जना (करिब १६ प्रतिशत) महिला छन्। हुन त विगत तुलना गर्ने हो भने यो संख्या निकै उत्साहजनक हो। नेपालको इतिहास हेर्दा कानूनी बाध्यता नबनाइकन सहभागिता वृद्धि हँुदै गएको अवस्था देखिँदैन। उदाहरणका रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। जबकि २०४९ सालमा १५० जना महिलामात्र स्थानीय निकायमा निर्वाचित थिए भने २०५४ मा कानुनले २० प्रतिशत महिला सहभागिताको नीति ल्याउँदा एकैपटक ४० हजार ४२६ महिला स्थानीय निकायमा आउन सफल भए। यदि यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत बनाउन सकेमा एकै पटक करिब १ लाखभन्दा बढी महिला स्थानीय निकायमा सहभागी हुनेछन्। यसले निश्चय नै स्थानीय विकासमा नयाँ माहोल ल्याउनेछ।

नेपालमा महिला ५१.४४ प्रतिशत छन्। नेपालको अन्तरिम संविधानले महिला र पुरुषबीच समानता उल्लेख गरेको छ। दलका घोषणापत्रमा पनि महिलाको समान सहभागिता उल्लेख छ। तर व्यावहारिक कार्यान्वयन भने कछुवा गतिमा छ। समावेशिताको कुरा गर्दा महिलाबीचको विविधता समेत समेट्ने कार्य कमैमात्र भएको छ। सहरिया, लेखाइपढाइ र सूचनामा पहुँच भएका विज्ञ महिलालाई मात्र हैन, ग्रामीण क्षेत्रमा समस्यासँग जुध्दै गरेका, वास्तविक शोषित पीडित महिलालाई पनि समेटेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। यसैगरी अपांग र दलित महिलाका तेहेरो शोषणसमेत आंकलन गरी कार्यक्रम बनाउन ढिलो भइसकेको छ। कपाल काटेकादेखि चुल्ठी बाटेकासम्म, अवसर र सूचनाको भर उपयोग गरेकादेखि आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुच नपुगेका, हिंसा र विभिन्नखाले कुरीति तथा भेदभावजन्य व्यवहार भोग्दै काम गर्न बाध्य ग्रामीण महिलासम्मलाई एउटै डालीमा राखेर ब्ल्याङ्केट एप्रोचका साथ काम गरिएमा वास्तविक प्रतिफल आउन सक्दैन। सहभागिताका नाममा टपक्क केही व्यक्तिलाई टोकन सहभागी गराई झारा टार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा पुर्याउने र गुणात्मक सहभागिताको सुनिश्चिततातर्फ राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रसमेतले पहल गर्नुपर्छ। घर बलियो हुन जग बलियो हुनुपर्छ भनेझै समावेशी र महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चितताका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुईखाले रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यमा जोड दिनुका साथै आधारभूत क्षेत्रमा नै महिला सहभागिताको आधार सिर्जना गरिनु जरुरी छ भने अल्पकालीनरूपमा पनि निश्चित कोटा तोकी काम गर्नु आवश्यक छ।

यसर्थ, सबै क्षेत्रमा अर्थपूर्ण र समान सहभागिताका लागि आगामी संविधानमा नै स्पष्टरूपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमै महिला सहभागिताका रणनीति समावेश गरिनु आवश्यक छ। तबमात्र सबै निकायमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्छ। यसका साथै महिलाको क्षमता र नेतृत्व विकासका लागि शिक्षा, चेतना र तालिममा थप जोड दिनु अपरिहार्य छ किनकि आरक्षण सधैँका लागि हुँदै होइन, प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने बनाउनु नै प्रथम कुरा हो। जबसम्म महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्दैन, यसले महिलालाई मात्र होइन, सहयात्री पुरुष र सिंगो राष्ट्रलाई नै घाटा पुगिरहेको हुन्छ भन्ने तथ्य मनन् गरी महिला विकासका रणनीति तय गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।