जनसंख्याको संकुचित र व्यापक दुवै क्षेत्रको मर्म र महत्व बुझेर मात्र जनसंख्या नीति तर्जुमा हुनुपर्छ। तर नेपालको सम्बन्धमा जनसंख्याको वास्तविक अर्थ र महत्वलाई सरकारी निजी दुवै क्षेत्रबाट बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र भविष्यमा त्यसबाट पर्ने असरबारेका सम्भावना र विकल्पहरु सम्बन्धमा अध्ययन भएको पाइन्न। यो अवस्थामा तर्जुमा हुन लागेको नीतिले वास्तविकताको गहिराईमा कति तल पुगेर भावी दिशाको मार्गदर्शन गर्न सक्ने हो, कौतुहलकै विषय हुन पुगेको छ।
२०६८ को जनगणनाअनुसारको जनसंख्याको अवस्था नेपालको समग्र जनसांख्यिक सूचकांकअनुसार अत्यन्त अनुकूल र उपयुक्त देखिन्छ। जनसंख्याको वृद्धि दर १.३५ प्रतिशत छ भने १० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा जनसंख्या ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छ। ९ वर्षसम्मका बालबालिका २००१ को जनगणनामा २६.२ प्रतिशत भएकामा २०११ मा आइपुग्दा २१.८ प्रतिशतमा झरेको छ। राष्ट्रिय युवा नीतिअनुसारको ४० वर्षसम्मका युवाको संख्या पनि कुल जनसंख्याको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी छ। औसत आयु बढेको छ। ५ वर्ष नाघेका जनसंख्याको साक्षरताको दर पुरुषको ७५ र महिलाको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी छ। सामान्यतः आर्थिक दृष्टिले सक्रिय जनसंख्या ८१.९ प्रतिशत छ भने निष्त्रि्कयको प्रतिशत १४.५८ छ। समग्रमा जनसांख्यिक दृष्टिले बालकको संख्या थोरै हुनु, युवाको संख्या बढ्नु भनेको कमाएर खानेहरुको वर्चश्व हुनु हो। यसैलाई जनसंाख्यिक लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) को बेला भनिन्छ। जनसंख्याविद्हरुका अनुसार ६०–७० वर्षमा एक पटक आउन सक्ने यो अनुकूल अवस्था अहिले नेेपालको जनगणनाले देखाएको छ। तर यो अवस्था हाम्रा लागि कागलाई वेल पाकेर हर्ष न विस्मातको उखान चरितार्थ गर्ने भएको छ। नीति निर्माता मौन छन्। स्थिति आफ्नै गतिमा गुजि्ररहेको छ।
युवाहरुको विजोग
श्रम आपूर्तिको सयकडा १ पनि खपत गर्न नसक्ने सरकारी जागिर भएको छ। निजी क्षेत्र झण्डै २ दशकदेखि स्वाभाविक वृद्धिभन्दा थप ऊर्जाशील बन्न सकेको छैन। बरु विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि केही उद्योग (जस्तै– कपडा) शून्यमात्र होइन नकारात्मक स्थितिमा पुगेकाले थप रोजगारी प्रवाह गर्न त परै जाओस् भइरहेको रोजगारी पनि टिकाउन कठिन भइरहेको छ। कपडा, सिमेन्ट, चिनी कारखाना बन्द भइरहेका छन्। झण्डै १० वर्षदेखि विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छैन भएकै बिजुलीमा पनि निरन्तरता छैन। उद्येाग नभएपछि व्यापार फस्टाउने सम्भावना हुँदैन। एकातिर रोजगारीको सम्भावना यस्तेा छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगकै तथ्यांकअनुसार वर्षेनि झण्डै ४ लाख युवा/युवती रोजगार बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। कहाँ छ समन्वय र खपतको सम्भावना? युवाका आशा, आकांक्षा र आवश्यकताका सूची बढेको बढ्यै छ। यसले उनीहरुलाई बाह्य मुलुकमा जान बाध्य बनाएको छ। दिनको १५०० भन्दा बढी युवा/युवती वैधानिक बाटोबाटै विदेशिने गरेको तथ्यांक सरकारी वेभसाइटले दिइरहेको छ। अहिले बन्न लागेको जनसंख्या नीतिले यो कटु वास्तविकता सम्बोधन गर्नुपरेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
दिगो विकासको क्षेत्रमा जनसंख्यालाई समेट्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा १७९ राष्ट्रका प्रमुख र प्रतिनिधिको उपस्थिति र सहभागितामा सन् १९९४ मा इजिप्टको कायरोमा अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या सम्मेलन (आइसिपिडी) भएको थियो। सम्मेलनले हरेक देशमा जनसंख्या विषयहरुलाई अन्तरसम्बन्धित विषय (क्रसकटिङ्ग ) का रूपमा बुझ्न र उच्चतम राष्ट्रिय महत्व दिने निर्णय गरी १५ वटा सिद्धान्त पास गरेको थियो। लगत्तै बेइजिङमा सम्पन्न चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनले जनसंख्या व्यव्स्थापनलाई अन्तर्मुखीरूपमा महिलाको प्रजनन अधिकारसँग पनि जोडेको थियो। नेपालले पनि सम्मेलनमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार लगत्तै अर्को वर्ष जनसंख्या विषय हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय खडा गरेको थियो। विभिन्न राजनीतिक खिचातानी, दीर्घकालीन सोचको अभाव र अध्ययनबिनाको निर्णयबाट जनसंख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जोडिन पुग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको छायाँका रूपमा रहँदा जनसंख्याबारेका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र राष्ट्रियरूपमा गर्नुपर्ने कामहरु ओझेलमा परेको अनुभव अहिले भएको छ।
यसै वर्ष ३ दिने राष्ट्रिय जनसंख्या सम्मेलन गत जेठ २२–२४ मा सम्पन्न भएको थियो र सम्मेलनले जनसंख्या र दिगो विकासलाई एकीकृतरूपमा हेर्नुपर्ने धारणा र निचोड निकाल्दै लैङ्गिक विकास, किशोर/किशोरी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, गर्भ पतन, बसाई सराई बुढ्यौलीलगायतका विषयमा विभिन्न कार्यपत्रका माध्यमबाट छलफल गरी विश्वमा उठेका जल्दाबल्दा जनसंख्याका मुद्दालाई समेत अहिले बन्न लागेको नीतिमा समावेश गरी तद्नुकूल जनसंख्या व्यवस्थापन र ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा पारित गरेको थियो।
नाम, इज्जत र प्राकृतिक स्रोतका रूपमा प्रसिद्धि कमाएकेा नेपालको जनसंख्या राष्ट्रको सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति र विकासको स्रोत पनि हो। यसको महत्व र उपादेयता अरु कुनै स्रोतसँग तुलना हुन सक्तैन। यस किसिमको राष्ट्रिय महत्वको स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न यसका सांगठनिक संरचनालाई दरिलो बनाउन र विभिन्न मन्त्रालय र गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने विकासका कार्यक्रममा अपरिहार्यता पुष्टि गर्न सरकारको छाता नीतिका रूपमा राष्ट्रिय जनसंख्या नीति तर्जुमा गरी काम अघि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७१ २१:२८ आइतबार
