अचेल छोटा भिडियो प्रस्तुत गर्ने सामाजिक सञ्जाल टिकटकले हाम्रा नेताको बोली र व्यवहारको समेत खुलासा गरिरहेका छन्। विशेष गरी युवा पुस्ता यसैमार्फत तिनका बोली र व्यवहार बुझिरहेका छन्।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तत्कालीन सल्लाहकारको एउटा अन्तर्वार्ता अहिले ‘भाइरल’ भइरहेको छ। उनले त्यसमा भनेका छन्– एमसिसी (अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) बाट कसरी राष्ट्रघात हुन्छ ?... के बिजुलीको तारबाट झुण्डिएर अमेरिकी सेना आउँछ ?’
अमेरिकी सहयोगमात्र होइन, चिनियाँ, भारतीय र अन्य सहयोग पनि यसै गरी लिने गरेको उनले बताएका छन्। यी त भए सल्लाहकारका कुरा। प्रधानमन्त्री भएकै बेला ओलीले निरन्तर एमसिसी पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण यो संसद्मा टेबुल हुन नसकेको उनले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
एमसिसी परियोजना संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ र पर्दैन भन्ने विवादमा मुलुक गुज्रिरहेको छ। त्यसमा पनि यसका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको बिहीबारदेखि भइरहेको नेपाल भ्रमणले यसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेतालाई भेटिसकेकी छन्।
एमाले सरकार भन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। जसरी पनि सरकारमा रहने र अरूले बाहिरैबाट उसलाई सहयोग गर्यो भनेमात्र यो प्रणाली चल्न सक्ने स्थिति आएको छ।
सबैले आफ्नो सुविधाअनुसारका धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। सम्भवतः नेपाली कांग्रेसको मात्र यसमा समान धारणा रहँदै आएको छ। सत्तामा हुँदा र नहुँदा फरक धारणा आउनुलाई हामीकहाँ अनौठो मान्न छाडिएको छ। कुनै पनि अजेन्डामाथिको धारणा ठाउँअनुसार परिवर्तन हुन्छ र ? यस्तो हामीकहाँ हुन्छ।
हिजो एमसिसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर लागेका ओलीका निम्ति अहिले आफू प्रतिपक्षमा भएकाले जिम्मेवारी सरकारको हो भन्नेमा छ। त्यसैगरी आफैँ प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने दाहाललाई पनि त्यो बेला आफूले दिएको निर्णयमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छैन। उनी यही स्थितिमा पारित गर्नुहुन्न भनेर बसिरहेका छन्। अहिले आएर यो गलत छ भने त्यो बेलामै किन ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेर यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सकिएन।
प्रायः हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतालाई विना अध्ययन पारित गर्ने चलन छ। यस्ता धेरै सन्धि/सम्झौतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ जसलाई कतिपय विकसित मुलुकले समेत स्वीकार गरिसकेका छैनन्। कुनै संस्था वा प्रभावशाली व्यक्तिले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै सहजै अगाडि बढाउने गरेको देखिएको छ। विशेष गरी संसद्बाट यस्ता धेरै सन्धि/सम्झौतालाई पहिल्यै स्वीकार गरिसकिएको छ। त्यसबाट मुलुकलाई के प्रभाव पर्ला भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन।
एमसिसी मामलामा धेरैजसो नेताको अडानले यहाँ जसले जे बोले पनि हुन्छ भन्ने परिसकेको छ। आफ्नै सरकारले गरेको सम्झौता अहिले आएर स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ भने त्यसमा आफू हिजो गलत भएको बताउन सक्नुपर्छ। समयअनुसार व्यक्तिका दृष्टिकोण बदलिन्छन्। त्यो स्वाभाविक हो। हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वका विचार भने सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा बदलिइरहन्छन्।
यतिबेला मुलुकमा न्यूनतम सहमति भएको गठबन्धन सरकार छ। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताको अवस्था भने चारैतिर फर्किएको छ। यिनले प्रमुख अजेन्डामा आफूलाई समान स्थानमा राख्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवा एकातिर छन्, दाहाल, नेपाल र उपेन्द्र यादव अर्कैतिर छन्।
बोलीको ठेगान नहुँदा देशको समग्र स्थिति र संस्था सञ्चालनमा विस्तारै समस्या देखिन थालिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ गते बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकै आउन लाग्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उनले सजिलोका लागि अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गरे। अहिले आएर नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ। यो पनि अध्यादेशबाटै।
संसद्मा अहिले जे÷जस्ता दृश्य देखिँदैछन्, तिनले हामी लोकतन्त्र चलाउन लायक छैनौँ भन्ने प्रदर्शन गरिरहेको छ। संसद्को कारबाही अवरुद्ध भएपछि त्यसलाई अगाडि बढाउने चलन विगतमा थिएन। विस्तारै विवादकै बीच अजेन्डा प्रस्तुत गर्ने चलन सुरु भइसकेको छ। मार्सल लगाएर २०४८ सालपछिका संसद्मा बिरलै निर्णय भएका छन्। अहिले आएर संसद्मा मार्सलबेगर कुनै एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्ने स्थिछि छैन।
विगतमा एमाले प्रमुख विपक्षमा भएका बेला कांग्रेस वा अन्य दललाई सरकार चलाउन निकै कठिन हुन्थ्यो। एमालेले एकै पटक ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको इतिहास छ। सडकमा रेलिङ भाँच्नेदेखि संसद् बैठक चल्न नदिनेसम्मका अभ्यास एमालेका विरासत हुन्। एमालेलाई चित्त नबुझेपछि जे पनि गर्न तयार हुने गरेको देखिएको छ।
एमालेले एकै पटक ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको इतिहास छ। सडकमा रेलिङ भाँच्नेदेखि संसद् बैठक चल्न नदिनेसम्मका अभ्यास एमालेका विरासत हुन्। एमालेलाई चित्त नबुझेपछि जे पनि गर्न तयार हुने गरेको देखिएको छ।
एमालेलाई चित्त बुझ्दा महाकाली सन्धि पारित भयो। ओलीले त्यो बेला भनेको १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ आम्दानी हुने भाषण आज पनि कसैले बिर्सेको छैन। एमालेले त्यो बेला त्यस्तो जोड नगरेको भए महाकाली सन्धि पारित हुने थिएन। त्यो दल आफैँ विभाजित पनि हुने थिएन। अहिले पनि एमाले लाग्यो भनेमात्र एमसिसी पारित हुन्छ। अन्यथा, दाहाल र नेपालको अलमलपूर्ण दृष्टिकोणबाट न यो पारित हुन्छ न अस्वीकार गर्ने स्थिति हुन्छ। उनीहरूले यसलाई थाती राखेर अगाडि बढ्नु उचित ठान्नेछन्।
समस्या यति हो कि एमालेका कारण अब संसद् चल्न सक्ने स्थिति छैन। अत्यावश्यक विषयमा जसरी पनि मार्सल लगाएर निर्णय गर्नुपर्ने भएपछि हाम्रो संसद्मा अब भविष्यमा पनि यही स्थिति हुन्छ। एमालेले ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्दा कांग्र्रेस सरकारमा भएकाले उसले पर्खेर बस्न सम्भव भएको हो। तर अब एमालेले सिकाएको यो विधि अन्य दलले पनि ग्रहण गरेका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि मार्सल लगाएरै संसद् चलाउनुपर्ने अवस्था मनन गरेको छ।
जबर्जस्ती गरेरै संसद् चलाउनुपर्ने भयो। अन्यथा, सबैले मिलेर एमालेलाई सरकारमा राखिरहने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। एमाले सरकार भन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। जसरी पनि सरकारमा रहने र अरूले बाहिरैबाट उसलाई सहयोग गर्यो भनेमात्र यो प्रणाली चल्न सक्ने स्थिति आएको छ। अन्यथा, सबैले सहमति गरेर संसद् चलाउनुपर्ने हो। संसद् सुचारु भई त्यसैका माध्यमबाट सबैले मिलेर अगाडि बढ्दामात्र सहमतिबाटै सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छन्।
सरकारमा अरूलाई देख्नासाथ संसद् चल्न नदिने हो भने संसदीय अभ्यास अब हुन सक्ने देखिँदैन। आफूअनुकूलको अभिव्यक्ति दिन तथा ‘कुरो र कुलो’ जतासुकै लैजान सिपालु भएपछि संसद्, सरकार वा देशका गतिविधि नचले पनि टिकटक भने चलिरहने स्थिति आउँछ। हिजो यिनै नेताले यसो भन्थे, आज यसो भन्दैछन् भन्दा टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा रमाइलै हुन्छ। यसरी बोली फेर्दा पनि खासै समस्या हुँदैन र त्यसमा अडान लिइरहन सक्छन् भने विश्वकै राजनीतिक नेताले नेपालबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ।
सत्तामा रहँदा होस् वा विपक्षमा कुर्सी फरक हुन सक्छन्। राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक चरित्र ठिक भएन भने त्यस्तो राजनीतिले देशमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्दैन। बोलीको ठेगान र राजनीतिक अडान नभएका व्यक्तिलाई आमनागरिकले सधैँ विश्वास गरिरहन सक्ने स्थिति हुँदैन।
विभिन्न राजनीतिक विषयमा यिनले राखेका अभिव्यक्तिमा एकरूपता छैन। सत्ताको कुर्सी हुँदा र नहुँदामा जहिल्यै फरकपन देखिन्छ। आखिर प्रमुख विपक्ष भनेकै प्रतीक्षामा रहेको सरकार हो। त्यसले भोलिका निम्ति आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने हो। तर आजको क्षणिक राजनीति मात्र हेर्दा त्यसले विश्वासको वातावरण क्रमशः धुमिल गराउँदै गएको छ। एमसिसी पारित गरे पनि नगरे पनि देशको राजनीति र एकापसको विश्वास लामो समय जानुपर्ला नि ? होइन भने यो राजनीति टिकटकका निम्ति रमाइलो विषयमात्र हो, देशका निम्ति यसको योगदान कमै हुन्छ।
@gunaraj
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७८ ०३:१७ आइतबार
