१४ असार २०७९ मंगलबार
विचार

शिक्षामा स्थानीय र संघीय सरकार

अहिले शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका मूल चासोका रूपमा छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले शिक्षालगायत सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती गरायो र देशको स्थिति नाजुक अवस्थामा पुर्‍यायो भन्ने राजनीतिक नेतादेखि कार्यकर्ताको आमगुनासो थियो। अहिले तिनैमध्येका कतिपय व्यक्ति स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आएका छन्। 

चर्का नारा दिने दलहरू जसले जनवादी शिक्षाको नारा बजाएर साविकको शिक्षा प्रणालीलाई बुर्जुवा शिक्षा भनी लाञ्छना लगाउँदै थिए तर अब शासनको बागडोर आफ्नो हातमा आउँदा पनि खासै शिक्षामा परिवर्तनको कुनै प्रत्याभूति दिन सकेन। आफूले लगाएको कोरा नारालाई आफू सत्तामा हुँदा लागु गर्न नसक्नुको कारण बताउँदैनन्। केवल एकपछि अर्को झुटा सपना बाँड्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै आएका छन्।

मुलुकको बदलिँदो परिस्थितिको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सबैको पहुँच पुगोस् भनेर गरिएको राज्यको पुनर्संरचनाको व्यावहारिक पक्ष अझै अन्योलमा छ। अहिले पनि स्थानीय सरकारले के/कति गर्न सक्छ र के कति गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार हुन सकेको छैन। हुनत केन्द्रमा संघीय प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रादेशिक सरकारहरू नै कुहिरोको काग जस्तै अन्योलग्रस्त छन्। शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कुरा नेपालको संविधान २०७२ ले किटान गरिसकेको छ। यस सम्बन्धमा ऐन कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन। 

संविधानप्रदत्त विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नियम कानुन तर्जुमा गर्न सकेको छैन। अतः यस्तो परिस्थितिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मकरूपमा प्राथमिकता दिएर शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्तैन। हाम्रो संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकारेको छ। निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षालाई पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा लिएको छ। अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी प्रावधान र कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ।  

हाम्रो संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकारसमेत बाँडफाँट गरेको छ। उक्त संविधानको अनसूची८मा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको ८ औँ बुँदामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिरहेको छ। कक्षा ८ सम्म आधारभूत र १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ। संविधानको अनुसूची ९ मा स्थानीयप्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई समावेश गरिएको पाइन्छ। सिंहदरवारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको जनताले प्रत्याभूत गरुन् भन्ने नै वर्तमान संविधानको मनसाय हो। 

संघीय ऐनले शिक्षाका अधिकार बाँडफाँट गर्दा संविधानबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन तहको सरकारको भूमिका कति हो भन्ने कुरा यही ऐनले स्पष्ट किटानी गर्नुपर्छ। शिक्षाका समसामयिक मुद्दामा सरकार अझै गम्भीर भएको देखिँदैन। विशेष गरी सरकारी र निजी विद्यालयबीच उत्पन्न खाडल पुर्नेतर्फ ध्यान गएन। विद्यालयमा मनपरी शुल्क उठाउनेलगायतका विषय निकै चर्चामा छन्। जहाँ जति कुरा गरे पनि शिक्षा सुधार्न निजी र सामुदायिक दुवैथरी विद्यालय राम्रो हुनुपर्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको विषय भएकाले यो पूरा गर्ने दायित्व राष्ट्रको हुन आउँछ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै विकृति थुप्रिरहेका छन् तिनका बारेमा सरकार कत्ति पनि संवेदनशील बनेन। आर्थिक कमजोर नागरिकले न उपचार गराउन सक्छ न स्तरीय शिक्षा पाउन सक्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यवस्थापकहरू पैसा कमाएर रातारात धनी बन्ने योजनातर्फ लागे। जनताको सेवा भन्ने भावना कतै पाइँदैन। नारामा, भाषणमा जनताका लागि भनेर नेताहरू फलाकिन्छन् तर त्यो केवल ढोङमात्र हो।

अहिले हाम्रो देशमा देखापरेका सबै किसिमका विकृतिको जड भनेकै राजनीति हो। यस क्षेत्रमा बढ्दो अपराधीकरण नरोक्दासम्म मुलुक उभो लाग्नै सक्दैन। यसका लागि अविलम्ब राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिता र प्रशासनिक क्षमतामा पनि सुधार ल्याइ चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन जरुरी छ। साथै प्रादेशिक मर्म र भावना बुझीस्थानीय सरकारलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्यको उचित व्यवस्था गरिनुका साथै पालन पोषण स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन आदिका साथै व्यक्तित्व विकासको हकसमेत उल्लेख गरिए तापनि हालसम्म राज्यले यस सम्बन्धमा खासै प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन। शिक्षाको बागडोर समालेका स्थानीय सरकारले यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र पहलकदमी चलाउन जरुरी छ। यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन चाँडो आउनुपर्‍यो र स्थानीय सरकार पनि शिक्षाका मामलामा बढी जानकार हुनु आवश्यक छ।

संघीयतासँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा संविधानको धारा ५७ (४) अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकार मातहत रहन आएको छ। यसैलाई मध्यनजर राखेर स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली बनाएर कतिपय ठाउँमा शिक्षकमाथि कारबाही सरुवा आदि गर्दा गुनासो थप बढ्न थालेको छ। स्थानीय तह बढी महत्वाकांक्षी भने हुन नहुने देखिन्छ। कानुनी वैधतालाई ख्याल गरिनुपर्छ। जिम्मेवार शिक्षाले कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नलिइ निष्पक्ष कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न र निर्णायक हुनु जरुरी छ तर निर्णय गर्दा वैधतालाई ख्याल नगरी निर्णय दिने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारप्रति अनास्था उत्पन्न हुन सक्छ।

अहिले शिक्षकहरूको शिक्षण सेवासँग आवश्यक दक्षता र योग्यता केही हदसम्म देखिए तापनि विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापका कारण मनोबल भने गिर्दो अवस्थामा छ। मनोबल उच्च पार्ने कार्यतर्फ सरकारी तहबाट आवश्यक पहल गरेको देखिँदैन। शिक्षकलाई गाली गरेर मनोबल घटाउन हुँदैन। शिक्षक उत्साही नभई शिक्षामा सकारात्मक परिणाम आउँदैन। शिक्षकले राम्रो डेलिभरी नगरी जति नै शिक्षाको राम्रो नीति बनाए पनि कार्यान्वयनमा असफलता आउन सक्छ। यसर्थ गुणस्तरीयशिक्षाका लागि शिक्षकको डेलिभरी र शिक्षण सेवाको डेलिभरी अनिवार्य आवश्यकता हो। शिक्षण कार्यको सर्तसम्बन्धी नियम कानुन बनाउँदा विगतका कमी कमजोरीलाई समेत मध्यनजर राखी निर्माण गरिनु जरुरी छ।

संघीय शासन प्रणालीमा नेपालको तीन तहको सरकार छ। वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ मा एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संघबाट बन्ने ऐन नियमावलीबाटै प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन नियम उत्प्रेरित हुनेछन्। यस्ता सवाललाई ख्याल राखी सरकारले ऐन निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षामा ऐन नियम थुप्रै बनेकाछन्। शिक्षा सुधारसम्बन्धी आयोग, समितिहरू धेरै बनेकाछन्। तिनले दिएका सुझाव वा प्रतिवेदन हेर्ने हो भने थामी नसक्नु डुंगुर थुप्रिएर बसेको छ। अतः शिक्षाको समस्या ऐन नियम  सुझावको कमी होइन यो राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव, अव्यावहारिक नीति नियम कार्यान्वयन पक्षको फितलोपन, अभिभावकमा शिक्षासम्बन्धी चेतनाको अभाव र शिक्षकहरूपनि आफ्नो कार्यप्रति उदासीनछन्। 

जसलाई समयमै समाधान नगरे शिक्षा क्षेत्र अझ अस्तव्यस्त हुँदै जानेछ। प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले पनि अबका दिनमा जवाफदेहिताको हिसाबले कार्य गर्नुपर्छ। समस्याको मूल जरोमा उभिएका सरकारहरूले निहित दलगत स्वार्थबाट माथि उठी शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई कतैबाट आँच आउन नदिइ स्वच्छ विकास गर्नु/गराउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले आफ्नो नजिकका विद्यालयबाट न्युन शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। लोकतन्त्रका सर्वोच्च मालिक जनतानै हुन् भन्ने तर व्यवहारमा जबर्जस्ती लादिने सेवाको कुनै प्रयोजन हुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन्। यिनलाई नाफामुखी विषय बनाउनुहुदैन। 

यहाँ भने अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएर पनि असफल साबित भई मिलिजुली सरकार बनेको छ। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई नाफा आर्जन गर्न छाडा छाड्नु विडम्बना हो। आजका संघीय सरकारले यस मामलामा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। यस मामलामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको परामर्शबिना स्थानीय ऐन/नियम बनाउनुहुँदैन। केन्द्रले प्रान्त र स्थानीयको पनि अस्तित्व स्वीकारी स्वायत्त सरकार हुन् भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७८ १०:०३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App