शिक्षामा स्थानीय सरकारको जागरुकता
संविधान र कानुनमा भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलेर खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
संविधान र कानुनमा भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलेर खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको परामर्शविना स्थानीय ऐन/नियम बनाउनुहुँदैन।
