यसैगरी संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको लेखापरीक्षणसम्बन्धी प्रावधान हो। गाविसको अन्तिम लेखापरीक्षण गाउँ परिषद्बाट गठित लेखा समितिको सिफारिसमा जिल्ला विकास समितिले स्वीकृत गरेको लेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो। ऐनको दफा १३५ मा नगरपालिकाले आय व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा नगरपरिषद्बाट छनौट भएका दर्तावाल लेखापरीक्षकबाट गराउने व्यवस्था थियो। यसो गर्दा भइरहेको खर्चको वास्तविक लेखापरीक्षण हुन नसकेको, आर्थिक अपराध र दण्डहीनता झाँगिएको गुनासा आएका थिए। संसोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा यस्तो लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाबाट वित्तीय अनुशासन, सुशासन र विकेन्द्रित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।
प्रस्तावित संशोधनको मस्यौदामा गाविस उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपमेयर र जिविसको उपसभापतिलाई सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी, आफ्नो स्थानीय निकायको क्षेत्रभित्रका सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सहजीकरणसमेत गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। पहिला जिल्लाका सांसदको अध्यक्षतमा रहेको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी जिविसको उपसभापतिलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। सांसदले जिल्लाभरको विकास योजना, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विस्तृत र नियमितरूपमा अनुगमन गर्न नसक्ने हुँदा उपसभापतिलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिन्छ। यद्यपि, कतिपय अवस्थामा यसका अप्ठ्यारासमेत देखिन्छन्। सभापति वा सभासद्का दबाबमा सञ्चालित योजनाहरुको उपसभापतिको नेतृत्वमा अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य गर्दा विभिन्न दबाब आउन सक्ने र निष्पक्षरूपमा कार्य सम्पादनको गुञ्जायस नहुन पनि सक्छ।
मस्यौदामा विशेष कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने भन्नेबारेमा सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। यसमा अर्को एक उपदफा थप गर्दै नेपाल सरकारबाट उपलब्ध अनुदान रकम र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको सक्षम र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको सुदृढीकरण गर्न सरकारले निश्चित अवधिसम्म आवश्यक जनशक्ति र स्रोत, साधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान थपिएको छ।
असक्षम र नाजुक अवस्थामा रहेका स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान देख्दा जति आकर्षक छ, त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा भोलिका दिनमा त्यत्ति नै विकृत र समस्याग्रस्त हुन सक्ने अवस्था छ। केन्द्रबाट 'सक्षम' जनशक्ति पठाउने नाउँमा अहिले गाविसका सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी निर्देशक, जिविसका स्थानिय विकास अधिकारीलगायतका कर्मचारी लोकसेवा आयोगले छनौट गरेर पठाइरहेको छ। तर देशभरका दुर्गम गाविस, नगरपालिका र जिविसमा नियमितरूपमा कर्मचारी नबस्ने, वर्षौंसम्म कार्यक्षेत्रमा नजाने, गाविसको कार्यालय सदरमुकाममै सञ्चालन गरेर बस्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्। केन्द्रबाट पठाइएका 'सक्षम' जनशक्तिभन्दा स्थानीयस्तरमै छनौट गरी राखिएका गाविसका सहायकस्तरका कर्मचारीकै कारण अहिलेसम्म गाविस तहका नागरिकले दुःखसुख सेवा पाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा केन्द्रबाट जनशक्ति पठाउने गरी ऐन संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावले स्थानीय निकायहरुलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने र राजनीतीकरण गर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ। यसको बदला स्थानीयस्तरमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न प्याकेज सञ्चालन गर्न सके राम्रो हुन्छ।
शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरणका सम्बन्धमा निश्चय पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ आफैँमा सकारात्मक कदम हो। यस ऐनअन्तर्गत रहेर गठन हुने वडा समितिदेखि नै समावेशीकरणको पहललाई कानुनीरूपमा संस्थागत गर्ने प्रयत्न आफँैमा थप सकारात्मक कदम हो। यसले लोकतन्त्रको अनुभूति तल्लो तहमा पुग्ने र नेतृत्व क्षमतासमेत खारिएर विकास हुनेमा दुई मत छैन। यसैगरी आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको ऐनले स्थानीय निकायहरुको समिति निर्वाचनपछि सप्तरंगी चरित्रको बन्ने देखिन्छ।
यद्यपि ऐन संशोधन नै गर्ने भएपछि स्वायत्त शासनको विरुद्धमा रहेका केही दफाहरुबारे पनि सरोकारवालासँगको छलफल र विचार विमर्शबाट एकैपटक संशोधन गर्न सकेको भए निर्वाचनपछिका स्थानीय निकायले थप प्रभावकारिताका साथ काम गर्न सक्ने थिए। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका ३३, ५५, १०१, १३६, २१५, २३९, २५३ र २५७ दफा स्वायत्तता विरोधी दफाका रूपमा चिनिन्छन्। यिनै दफाका कारण ऐनको दफा २८, ९६ र १८९ ले दिएका स्थानीय विकासका अधिकारमाथि बन्देज लगाउने काम भएका छन्। झट्ट हेर्दा स्थानीय निकायलाई व्यापक अधिकार दिइएको जस्तो देखिए पनि यी दफालाई दफा २५७ एउटैले प्रतिबन्धित गरिदिएको छ। दफा ३३ र १०१ ले दिएको न्यायिक अधिकार अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले सूचना जारी नगरिदिएको कारण लागु हुन सकेको छैन। करका आधार र दर तोक्न पाउने दफा ५५, १३६ र २१५ को व्यवस्थाले अवरोध सृजना गरेको छ। यसैगरी सचिव नियुक्तिसम्बन्धी दफा २५३ को व्यवस्थाले स्थानीय निकायको प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अतिक्रमण भएको देखिन्छ। यसैगरी स्थानीय निकायले विनिमयमात्र बनाउने अधिकार दिएर दफा २६५ ले स्थानीय निकायको विधायिकी अधिकार र स्वायत्ततामाथि सीमितता दिएको छ।
ऐन लागु भएपछि काम गर्ने क्रममा स्थानीय निकायले भोगेका यी र यस्ता स्वायत्त शासनका अवरोध ल्याउने दफाहरुलाई पनि संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न सकेको भए नयाँ आउने स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई काम गर्नका सहज हुने थियो भने तल्लो तहका स्थानीय नागरिकले पनि परिवर्तनको आभाष पाउने थिए। अहिले स्थानीय निकायमा जाने साधन स्रोतले काम गर्नका लागि रकम अभाव हुन छाडेको छ। बरु यसको 'सफ्टवेयर' अर्थात् मानव संसाधनमा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तर यसका लागि स्थानीय कर्मचारी सेवा ऐन जारी गरेर स्थानीय निकायका कर्मचारी पूर्ति गर्ने र स्थानीय निकायसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने निकायहरुलाई सक्रिय बनाउनतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ न कि फेरि केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउने। केन्द्रबाट सक्षम र योग्यका नाममा स्थानीय निकायहरुमा कर्मचारी पठाउने काम सुरु गरियो भने चरम भद्रगोल र चरम राजनीतीकरणसिवाय केही हुँदैन।
प्रकाशित: १८ माघ २०७० २२:५४ शनिबार
