स्थानीय तहमा हरेक आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गरिसक्नुपर्र्नेे बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । असार १० गतेभित्र पेश भएको बजेट कार्यक्रमउपर पर्याप्त छलफल तथा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ÷नगर सभा स्थानीय तहको व्यवस्थापिका हो । नीति, कानुन र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने व्यवस्थापिकाको मुख्य काम हो । नेपालको संविधानको धारा २२७ ले गाउँ÷नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन आदि विषयमा प्रदेश कानुनले तोकिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थानुसार प्रदेश सभाहरूले गाउँ÷नगर सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाइसकेका छन् । आ–आफ्नो प्रदेश कानुनले तोकेका व्यवस्थाअनुरूप गाउँ÷नगर सभा सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तह कानुनतः बाध्य हुन्छन् ।  

गाउँ÷नगर सभा सञ्चालन गर्न प्रदेशले बनाएको कानुनहरूमा एकरूपता र समानता हुन उचित हुन्थ्यो । तर सार्वभौम प्रदेश सभाहरूले बनाएका गाउँ÷नगर सभा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा शतप्रतिशत एकरूपता पाउन भने सकिँदैन । सबै स्थानीय तहलाई सभा सञ्चालन गर्दाको विधि र प्रक्रियालाई प्रदेश कानुनले बाध्यकारीरूपमा तोकेको छ । यस्तो कानुनमा प्रदेशैपिच्छे केही समानता र केही विविधता पाउन सकिन्छ । प्रदेश कानुनले तोकेका प्रबन्धहरूसमेतको पूर्णतः र अक्षरश परिपालन नगरी साविकको परिषद्को अभ्यास र अनुभवलाई नै निरन्तरता दिई गाउँ÷नगर सभा सञ्चालन गरेको पनि देखिन्छ । स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासलाई विभिन्न कोणबाट चर्चा गर्न सकिन्छ ः

सन्दर्भ सभाको नामकरण

२०७७ असारमा सार्वजनिक भएको गाउँ÷नगर सभाकोे ब्यानरबाट यसको नामकरणमा विविधता रहेको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहले सातौँ गाउँ÷नगर सभा उल्लेख गरेका देखिन्छ । केही स्थानीय तहले गाउँ ÷नगर सभा, सातौँ अधिवेशन उल्लेख गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले थप कुनै बेहोरा नलेखी गाउँ÷नगर सभा मात्र लेखेका छन् । गाउँ÷नगर सभा त स्थानीय सरकारको विधायिकी अंग हो , त्यसैले एउटै हुन्छ । यो सधैँ एकै अवस्थाको रहन्छ । यसलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो ..सातौँ .. दशौँ भन्नु त्रुटीपूर्ण हुन्छ । सभाको अधिवेशन भने फरक–फरक हुन्छ । संघीय संसद्को हिउँदे र वर्षे अधिवेशन भने जस्तै गाउँ÷नगर सभाको पनि अधिवेशनको नामकरण गरिन्छ । यस्तो नामकरण जतिऔंँ अधिवेशन हो, त्यसकै आधारमा गर्ने गरिएको छ । त्यसैले सभाको सातौँ अधिवेशन भन्नुपथ्र्याे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा १९ र सबै प्रदेश सभाहरूबाट जारी भएको ऐनहरूको व्यवस्थासमेतले गाउँ÷नगर सभाको नियमित अधिवेशन सामान्यतः वर्षको दुईपटक हुने गरेको छ ।  

मिति तथा बैठक संख्या

अधिकांशतः गाउँ÷नगर सभाको ब्यानरमा अधिवेशन आह्वान भएपछिको पहिलो दिनको वबैठकको मिति लेखेको देखिन्छ । वबैठक सञ्चालन गर्दै जाँदा एक अधिवेशनमा कति दिनसम्म सभाको बैठक चल्न सक्छ भन्ने कुरा पहिल्यै निर्धारण हुन सक्दैन । अधिवेशनको कार्यसूचीका आधारमा सभाका बैठकहरू कति दिन चल्ने भन्ने एकिन हुन्छ । कुनै अधिवेशन धेरै दिनसम्म चल्न सक्छ भने कुनै थोरै दिनमा समाप्त हुन सक्छ । अधिवेशनको अवधि सभाबाट गर्नुपर्ने काम र त्यसका लागि हुनुपर्ने छलफलको गहनताले निर्धारण गर्छ ।  

कार्यविधि र प्रक्रिया  

नेपालको संविधानको धारा २२७ ले गाउँ÷नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठनसमेत प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा १० ले सभाको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा ११ मा प्रदेश कानुनले सभाको बैठक सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म मात्र दफा १९ को व्यवस्था लागु हुने उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २३ ले सभाको व्यवस्थापन कार्यविधि सम्बन्धी अन्य विषय सभाले बनाएको कार्य सञ्चालन नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।  

मर्यादित र सुव्यवस्थित सभा

व्यक्तिको आचरण तथा व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने बाध्यात्मक माध्यम कानुन हो । कानुनको परिपालनाले गाउँ÷नगर सभा सञ्चालनलाई मर्यादित र सुव्यवस्थित बनाउन सक्छ । प्रदेश कानुन र स्वयम् सभाबाट जारी हुने कार्यसञ्चालन नियमावलीले सभा सञ्चालन प्रक्रिया र सभाका सदस्यहरूको आचारसंहितालाई किटानी व्यवस्था गरेको हुन्छ । उक्त व्यवस्थाबारे सभाको हरेक अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन सबै सदस्यलाई जानकारी गराई सभालाई मर्यादित र सुव्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरूको भूमिकाबारे उनीहरू स्पष्ट जानकार हुनुपर्छ । सभाको बैठकको कार्यसूची र समय तालिका पूर्वनिर्धारित हुनुपर्छ  । बैठकको शुभारम्भ, प्रस्ताव प्रस्तुति र छलफलको विधि तथा प्रक्रिया, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तरिका, बैठक स्थगनको विधि जस्ता विषयलाई कानुनले स्पष्ट तोकेको छ । तर सो विधि तथा प्रक्रियालाई सबै स्थानीय तहको सभाले अनुशरण गरेको देखिँदैन । सभालाई व्यवस्थित र सहभागितामूलक बनाउन सभाध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसमेत गठन गरी परामर्श गर्न सकिन्छ । यो कतै अभ्यासमा आएको देखिँदैन ।  

बेवास्तामा गाउँ÷नगर सभा

संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई सरकार मानेको कुरामा कुनै सन्देह छैन । स्थानीय सरकारका अंगहरू जसरी सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको हो, त्यसरी चल्न सकेको छैन । क्याबिनेट संस्कृतिमा न कार्यकारी अंग चलेको छ, न व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा सभा । कार्यकारी अंग मानिने कार्यपालिका त जसोतसो घसिँ्रदैछ भने व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतको गाउँ÷नगर सभा त आफ्नो क्षेत्राधिकार, भूमिका र प्रक्रियामा नै अनभिज्ञ देखिन्छ । साविकको स्थानीय निकाय प्रारूपमा नै गाउँ÷नगर सभा चल्नु भनेको स्थानीय तह कमजोर भइरहनु हो । सभाले कानुन जारी गर्दा होस् वा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्दा होस् पर्याप्त र प्रभावकारी अभ्यास नगर्दा सभाको भूमिका पनि प्रायशः नाममात्रको र पुरानै मानसिकताको प्रभाव बन्ने गरेको देखिन्छ ।  

एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचमा छ महिना भन्दा बढी फरक नहुने गरी हरेक वर्षको असार र पुस महिनामा दुईपटक सभाको अधिवेशन आह्वान गरी आवश्यक कानुन जारी गर्ने, नीति, योजना तथा कार्यक्रम पारित गर्ने, विभिन्न कार्यकारी तथा विधायिकी समितिको प्रतिवेदनमाथि बृहत्तर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, कार्यपालिकाको कामकारबाहीमाथि समीक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । केही स्थानीय तहले मात्र पुसमा समेत अधिवेशन आह्वान गर्ने गरेका देखिन्छ । सभा नचल्नु भनेको स्थानीय सरकारको विधायिकी अंग निष्क्रिय हुनु हो । गाउँ÷नगर सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी र गुणात्मक बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू निकै सचेत, जागरुक र जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । नत्र नियम, कानुन, विधि र पद्धतिको उल्लंघनले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार नभई संघीय संरचनाको एक कार्यकारी शाखा मात्र बनाउनेछ । हाल गाउँ÷नगर सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला छ, सबै स्थानीय तहको ध्यान यसतर्फ जानु अनिवार्य छ ।

(निर्देशक तथा सूचना अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिका)  

प्रकाशित: ५ माघ २०७७ ०३:०२ सोमबार