वास्तवमा ठगी विद्या होइन, विधामात्र होला। विधा शब्द पनि वस्तुतः सम्मानित शब्द हो। ठगी इज्जतवाला शब्द होइन। तसर्थ ठगीलाई विद्यासँग जोड्नु पनि न्याय भएन जस्तो लाग्यो। यसैले ठगीलाई तरिका भने उपयुक्त होला कि ? ठगी संसारभर कतै पनि पाइँदैन, औपचारिक कक्षा पनि लिइँदैन। ठगीमा विद्यावारिधि हुने पनि छैन। तर यो संसारमा भइरहेको छ। ठगी पनि साना÷ठूला सबैखालका भइरहेछन्। ठगी भनेको कुनै वस्तु वा नाफा÷नोक्सानको सन्दर्भसँग सापेक्षित छ। सेवा शब्द वस्तुतः केही कुनै गतिविधिसँग पनि जोडिन लागेको छ। म सानो छँदा गाउँको किराना पसल त्यहाँकानिम्ति विशाल बजारकै काम दिने हुन्थे। कपडा र सुन÷चाँदीबाहेक गाउँघरमा चाहिने प्रायः सबै वस्तु पाइने। तर आमा÷बा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– राम्ररी हेर्नु है, ठग्ला पसलेले ! पसलेले ठग्ने भनेको तौलमा जोख्दा, भर्दा कमगर्ने हो। ज्यालामा काम लगाउँदा अल्छी गर्ने हो। यसर्थ यो ठगी भन्ने शब्द वर्तमानमा राजनीतिमा छ्यासछ्यास्ती प्रयोग भइरहेकोछ। ठगी यहाँसम्म यतिसम्म हुन लागेको छ कि कुनै मानिस सबैतिर असफल भएपछि आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुग्छ र विष खाइ मर्ने अठोट गरी रासायनिक विष किनेर ल्यायो, खायो। तर मरेन छटपटी भो, कष्ट भो। तब पसलेकहाँ गई उजुरी गरेछ। विष बनाउँदैदेखि ठगी सुरु भएपछि पसलेले के गरोस् ? भन्न खोजेको के भने यो ठगी व्यापकरूपमा फैलिन लाग्यो। अब आज ठगी नहुने कहाँ छ, के छ भन्ने ठम्याउनै कठिन भो।
बढी रकम लिने नकाम भो
आजको एउटा प्रसङ्ग झिकौँ– स्वास्थ्यमा हुने अपत्यारिलो ठगीको। मेडिकल कलेज भनेका बिरामीको उपचार गरी रोग निकोपारी पुनः मान्छे वा प्राणीलाई उत्पादक बनाउने स्वास्थ्य शिक्षा वा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्था। त्यस्ता मेडिकल कलेज निकैवटा खुलेका छन्। चिकित्साशास्त्र पढ्दादेखि नै बिरामीको परीक्षण, रोगको निदान र उपचार सँगसँगै लैजाँदा मात्र भरपर्दो एवं सुयोग्य चिकित्सक तयार हुँदोरहेछ। यसर्थ पर्याप्त मात्रामा सुयोग्य चिकित्सक उत्पादन गर्ने स्वदेशमै भन्ने सरकारी नीति रह्यो। महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालर धरानस्थित बिपी मेमोरियल चिकित्सा शिक्षा संस्थाहरूबाट उत्पादित चिकित्सकले मात्र अपर्याप्त ठानी सरकारले निजी क्षेत्रले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने नीति लियो।
नेपालका १२ वटा मेडिकल कलेजले गएका ३ वर्षमा ३ अर्ब, ४७ करोड ९५ लाख भन्दा बढी ठगी गरेका पत्ता लागेको छ।
पूर्वाधार पु-याएर त्यस्ता कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन थालियो। चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न स्वदेशमा पनि यथेष्ठ संख्यामा विद्यार्थी पाइन थाले यता भने उता भारतीय विद्यार्थी पनि धेरै पाइने भए। भनेजति पैसा तिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने दम्पती यथेष्ठ पाइने भए। यस कारण अब के हुने भयो समाजमा भने धनी आमाबाबुका सन्तानमात्र डाक्टर हुने भए। तर प्रतिभाशाली, कुशाग्रबुद्धिका विपन्न परिवारका सदस्यले चिकित्सा सेवा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने भए। तसर्थ सरकारले असम्पन्न परिवारका तर प्रतिभाशाली छोराछोरीको पनि चिकित्सा शिक्षामा पहँुच होस् र ती चिकित्सक अध्ययनपश्चात आ–आफ्ना दुर्गम गाउँमा गएर पनि रोगीको उपचार गरुन् भनी सरकारले चिकित्साशास्त्र पढ्नेसँग बढी रकम नलिउन् भनी निश्चित रकम तोकिदियो। तर अब निजी क्षेत्रका ती .कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा निकै बढी लिन थाले
अनशन केटाकेटीको खेल होइन
चिकित्सा शिक्षा खास खास सम्पन्न घरानाका मान्छेमा मात्र केन्द्रित नहोस्, योग्य कुनै पनि युवाले त्यो शिक्षोपार्जन गर्ने अवसर पाउन् भन्ने बृहत् उद्देश्य राखी, स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा बृहत्तर डा. गोविन्द केसीले धेरै भयो आन्दोलन थालेको। चिकित्सा शिक्षा खास बढी मुनाफा बटुल्ने संस्थाका रूपमा स्थापित र विस्तार हुनुहँुदैन। यो चिकित्सा सेवा छाडा मुनाफाको क्षेत्र होइन र हुनुहँुदैन भनी अनशन थालेको पनि निकै वर्ष भइसकेको छ। लामो अनशनपछि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा जापानका लागि पूर्वराजदूत प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा राम्रा डाक्टरसमेतको एउटा कार्यदल बनायो तत्कालीन सरकारले। त्यसले गम्भीर एवं सूक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेषण प्रतिवेदन दियो यथासमयमा। त्यो प्रतिवेदन डा.केसीलाई मान्य भयो।
सरकारले आफ्नो अवस्थाअनुसार सो प्रतिवेदनमा उठाएका कुरा हुन लाग्यो तर निजी क्षेत्रमा मेडिकल कलेजले बढी रकम लिन थाले। सो प्रतिवेदनअनुरूप काम हुन सकेन। ठगी खाने भाँडोका रूपमा आए। सरकार पनि आफ्नो अडानमा बेलाबेला अडिन सकेन। डा. के.सी अनशन गर्दै गए। सरकार सम्झौता गर्दै गयो। सरकार पनि चिप्लियो बेलाबेला भने निजी क्षेत्र त झन् मनोमानी गर्न लाग्यो। चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने प्राध्यापकको आपूर्ति निकै अप्ठेरो। कलेज निरीक्षणमा जाँदा जाँचकीका आँखामा धुलो हाल्न केही घण्टाका लागि भाडाका प्रा.डा.हरू ल्याइए जसका निम्ति बस्ने ठाँउसमेत उपयुक्त नभएको मात्र होइन, सिटसमेत भएन। खडाका खडा फर्किए। ती डाक्टरको नाम नै खडेबाबा डाक्टर रह्यो चलनचल्तीमा। यसरी थिति बस्नुको बदला बेथिति बढ्दै गयो।
प्रतिवेदन बुझाएको वर्ष दिन भो
ठग्ने नियत भएकाहरूबाट ठग्ने प्रयत्न गर्ने नै भए। तर ठगिनेहरूले हामी ठगियौँ भन्न थालेपछि त सरकारले हेर्नुपर्ने होइन र ?मेडिकल शिक्षामा बिचौलिया जुर्मुराएपछि ठगीको काम अरू बढ्न लाग्यो। तब सरकारले आफ्नै एउटा अंङ्ग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत छानबिन गरायो। सो केन्द्रकाडिआइजी कमल अधिकारी नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले सन २०१५ देखि २०१८ सम्म मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्या, विभिन्न शीर्षकमा उठाइएका शुल्कलगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन ग¥यो। त्यो अध्ययन गर्न ६ महिनाको समय लगाएको थियो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदन २०७६ कात्तिक ७ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। ती कलेजले गैरकानुनीरूपमा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउन समितिले सिफारिस गरेको छ। थाहा भएअनुसार अहिलेसम्म न पैसा फिर्ता भएको छ न त कसैलाई कारबाही नै।
ठाडै ठगी
नेपालमा १५ वटा मेडिकल कलेज चलिरहेका बेलाको कुरा हो यो। समाजमा ठगले असंगठितरूपमा ठग्ने गर्थे। यो नयाँ होइन तर नेपालमा बहुदल पुनःस्थापनापश्चात र गणतन्त्र स्थापना भएपछि संगठितरूपमा ठगी प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। यो नयाँ परिप्रेक्ष्यमा मेडिकल कलेज जस्ता संस्था परम पवित्र हुनुपर्नेमा ठगी काण्डमा मुछिन लागेको फेला परेका छन्। नेपालका १२ वटा मेडिकल कलेजले गएका ३ वर्षमा ३ अर्ब, ४७करोड ९५ लाख भन्दा बढी ठगी गरेका पत्ता लागेको छ। ३ वटा मेडिकल कलेजका आर्थिक कारोबारको परीक्षण हुन सकेनछ। चितवन मेडिकल कलेजले सरकारले बनाएको उक्त छानबिन समितिलाई विवरण दिन मानेनछ। तर समिति भन्छ– ठगी छ।
यता मेडिकल कलेज भनेको रोगीलाई उपचार गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने। तर सञ्चालक भने त्यस्ता पावन संस्थालाई ठगीको माध्यम बनाउने। कुरो मिलेन।
त्यस्तै जानकी मेडिकल कलेज छानबिन नगरिएको कलेज हो तर छानबिन समितिको टिप्पणीमा यो कलेजको अवस्था नाजुक देखिएको छ। भौतिक संरचना पनि राम्रो नरहेको, मेडिकल उपकरण चल्नै नसक्ने, होस्टेलको अवस्था नाजुक, कलेजमा सधैँ आन्दोलन भइरहने, थोरै विद्यार्थी मात्र भर्ना हुने भन्ने टिप्पणी गरिएको छ। यसैले यी ३ वटा मेडिकल कलेजका ठगीको रकम उल्लेख छैन। बाँकी १२ वटा मेडिकल कलेजको ६ महिना लगाएर पत्ता लगाइएको रकम हो झण्डै साँढे ३ अर्ब रुपियाँ। जसलाईउक्त छानबिन समितिले ठाडै ठगी भनेको छ। ठगी मुद्दा हालेर सञ्चालकहरूसँग असुल उपर गर्ने भनेको छ।
उद्देश्य सेवा: कर्म ठगी
सरकारी छानबिन समितिले ठहर गरेको ठगीको रकम गण्डकी मेडिकल कलेजको रु. ४३ करोड ५ लाख छ भने देवदह मेडिकल कलेजको रु. २ करोड ९० लाखछ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजको नामको ठगीको रकम २७ करोड ८१ लाख रुपियाँ देखाइएको छ। किस्ट कलेजको रु. ५ करोड, ९९ लाख छ भने नेसनल मेडिकल कलेजले रु. ३२ करोड, ३५ लाख ठगेको भनिएको छ। मणिपाल मेडिकल कलेजले ठगेको रकम १० करोड ९ लाख रुपियाँ छ भने त्यस्तै युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ठगेको रकम रु. ३२ करोड ७२ लाख छ। नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले रु.२१ करोड, ९१ लाख ठगेको छ भने नोबेल मेडिकल कलेजले रु. ३५ करोड ४७ लाख ठगेको देखाइएको छ। कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले १० करोड, ९ लाख रुपियाँ ठगेको देखाइएको छ। विराट मेडिकल कलेजले रु.१९ करोड, ९ लाख ठगेको छ भने लुम्बिनी मेडिकल कलेजले रुं ३२ करोड, ९६ लाख ठगेको छ रे। कति नमीठो शब्दचित्र कोर्नुपरेको ? यता मेडिकल कलेज भनेको रोगीलाई उपचार गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने। तर सञ्चालक भने त्यस्ता पावन संस्थालाई ठगीको माध्यम बनाउने।कुरो मिलेन।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७७ ०८:२५ सोमबार