२२ फाल्गुन २०७७ शनिबार
विचार

न्याय मरेको समाज

ठूला ओहोदामा बसेर राष्ट्रको ढुकुटीबाट ठूलै रकम हात पार्नेका आँखाले ठूला भ्रष्टाचार र  अनियमितता देख्दैन। पद ठूला, आँखा साना, करोड–अर्बका भ्रष्टाचार नदेख्ने सय हजारका मात्र देख्ने ? त्यत्रा विशालकाय हात्तीलाई कृषकाय एउटा मान्छे या माहुतेले नियन्त्रणमा लिन्छ। हात्तीको साना आँखाले सानो मान्छेलाई ठूलो देख्छ। यता हाम्रो देशका धेरै पढे÷लेखेका, ठुल्ठूला काम गरेका भ्रष्टाचार पटक्कै नगरेका मान्छे भनेर राज्यको प्रमुख ठाउँमा राखिन्छन्। तर उनीहरूबाट अपेक्षित प्रतिफल प्रायः आउँदैन। त्यस्ता पदाधिकारीलाई हटाउनुप-यो भने सरकारले मात्र सक्दैन, महाभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ। यतिविधि बलियो पद्धति हुँदा पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख वा अरू आयुक्त वा न्याय सेवाकाहरू किन कमजोर देखिएका हुन् ?

घट्नुपर्ने बढ्यो किन ?
एउटा ठूलो संवैधानिक अंग हो,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। त्यो आयोग अझ सुरु–सुरुमा त अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो। यसअघि मुलुकमा भ्रष्टाचार हुन नदिन भ्रष्टाचार निवारण विभाग थियो। त्यो विभाग खारेज भएर विशेष प्रहरी विभाग बनाइयो। त्यो संवैधानिक नभई सरकार मातहत थियो। सरकार मातहतका यस्ता संस्थाले भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोक्न वा नियन्त्रण गर्न सम्भव नदेखी उक्त अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने राम्रो उद्देश्यले यस्ता संवैधानिक आयोग बन्ने उपक्रम जारी नै रह्यो। तर भ्रष्टाचार र अनियमितता पहिलेको तुलनामा मोटाएको छ। देशको बजेट बढेसँगै घुस वा अनुचित लेनदेनको रकम करोड होइन, अर्र्बमा उक्लनै लागेको भनिन्छ। कारबाही हेरौँ, एक हजार रुपैयाँ घुस खाएको भनी खरदार समातिन्छ। त्यो खरदार अन्ततः आत्महत्या गर्छ। अन्तमा त्यो खरदारले अदालतबाट सफाइ पाउँछ। सफाइ पाउँदा ऊ मरिसकेको हुन्छ। करोडमाथिका, अर्बमाथिका भ्रष्टाचारका मुद्दा तामेलीमा पर्छन्। यो अनर्थ भयो। यसरी राज्य कसरी चल्छ ?

अख्तियारले तामेलीमा राखेका केही मुद्दा
मूलतः भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की दर्जन जति मुद्दाको नाम लिँदै टिप्पणी गर्छन्– ‘यस्ता ठूला अनियमितताका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुक्यो। शक्ति केन्द्रकै कृपाले नियुक्तहरू उनीहरूप्रति वफादार हुनु स्वाभाविकै हो। कतिपय उजुरी छानबिनमा नै बदमासी हुँदोरहेछ। राजनारायण पाठककै उदाहरणबाट देखियो नि हैन र ? भर्खरै उमेरका कारण अवकाश पाएका प्रमुख आयुक्त नेतृत्वको अख्तियार यतिसम्म निरीह देखियो ठूला अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार काण्ड र सत्तावालाले गर्नेअनियमिततामा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउनु त टाढाको कुरा, आइन्दा यस्तो नगर भनी चेतावनीसमेत दिन सकेन। यस्ता मुद्दा धेरै छन्, जसमा बालुवाटारको रुचिअनुसार मुद्दा नचलाएको र फाइल तामेलीमा गएछ भन्ने चर्चा छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको एउटा निर्णयबाट ९२ करोड रुपैयाँ शंकास्पदरूपमा मुलुकबाट बाहिरियो। तर उन्मुक्ति पाएछन्।  

हजारवाला समातिन्छन्, करोडमाथिका भ्रष्टाचार मुद्दा तामेलीमा पर्छन्। यो अनर्थ भयो। यसरी राज्य कसरी चल्छ ?

अख्तियार नेतृत्वले ठूला घुस देखेन  
त्यस्तै,नेपाल ट्रस्टका जग्गासम्बन्धी लिज काण्ड पनि अनौठो उपमा हो। त्यस्ता महŒवपूर्ण ठाउँका जग्गा सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड लिजमा दिने भनिएकामा पछि एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा दिइएछ थामसेर्कु टे«किङलाई। यसरी चार अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीको मुद्दा अख्तियारले देखेको नदेख्यै ग¥यो। अख्तियार नेतृत्वले प्रारम्भिक तहमै उजुरी तामेलीमा राखिदिएर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत अभिलेख नै नरहने बनाइदिएछ। अर्को नेपाल ट्रस्टकै कालिमाटीको चार रोपनी जग्गा १९ करोडमा ३० वर्षका लागि यतीलाई नै लिजमा दिएकामा पनि अख्तियार मौन बस्यो। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड र पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सम्बद्ध अडियो टेप प्रकरणको फाइल पनि तामेलीमा पठाएको समाचारले ठूलै हल्लाखल्ला छ। विमान खरिद प्रकरण अर्को मुद्दा हो। फ्रान्सको एयरबसले चार करोड रुपैयाँघुस दिएको रहस्य बाहिरियो। वाइडबडी विमान, न्यारोबडी विमान खरिदको सिलसिलामा चार अर्ब ३५ करोड ७५ लाख अनियमित थियो। यो विमान काण्डमा मुद्दा चलाउने आधार थियो। तर, यो प्रकरणमा पनि अख्तियार लत्रियो। ओम्नी प्रकरण अर्को उदाहरण हो। तर, अहिले बल्ल सरकारले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने आँट गरेछ। पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको सम्पत्ति छानबिन माग्न अख्तियारले सकेन। यस्ता धेरै काण्ड छन्, जसमा अख्तियार चुकेको छ। एक हजार पनि घुस हो, तर अख्तियारको नेतृत्वले ठूला आँखाले ठूला रकम देख्दैन।  

यस्ता विधेयक ऐन बने भने !
विशेष अदालतका पूर्वमुख्य प्रमुख कार्कीले उठाएका माथि उल्लेख गरिएका केही काण्ड वा घटना मात्र हुन। सूक्ष्म किसिमले यस्ता काण्डमा प्रवेश गरी खाजेमा अरु बग्रेल्ती घुस र अनियमितताका मुद्दा भेटिन्छन्। नेपालमा किन यस्तो हुन्छ, जहाँ राजनीतिमै भ्रष्टाचार र अनियमितता उखेल्ने इच्छा शक्ति नै हुँदैन। जब राजनीतिक पार्टीमै भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने इच्छाशक्ति हँुदैन, त्यो अवस्थामा कसरी हट्छ भ्रष्टाचार ? वर्तमान ओली सरकारले हालै संसद्मा एउटा विधेयक प्रस्तुत गरेको रहेछ। त्यो विधेयक पढ्न पाउनेहरूले त्यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति नै देख्न र महसुस गर्न सकेनछन्। प्रस्तुत विधेयकमा संघीय एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयउपर छानबिन गर्न नपाइने जस्ता प्रावधान छन् रे। यसै हो भने र यस्तो विधेयक पारित भो भने यस्ता प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी भए कि भ्रष्टाचारमैत्री ? सोच्नुपर्छ र ? सरकार एक मुखले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिन्छ भन्छ, अर्कोतिर यस्तो बुँदा भएका विधेयक प्रस्तुत गर्छ। यो त शब्दमा भ्रष्टाचार विरोध, शून्य सहनशीलता भन्छ। तर, विधेयक यस्तो प्रस्तुत गर्छ। के हो यो ? अहिल्यै पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुनपर्ने सचिवलाई मन्त्रीलाई निर्णय गर्ने अधिकार भएका कति कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गरिन्छ रे त। अनर्थ हुने भो यस्ता विधेयक ऐन नै भए भने।  

नयाँ पद बहालीमा उज्यालो र स्वच्छ आकृति लिएर गएको मान्छे फर्कंदा झन् उज्यालो र झरिलो भएर फर्कनुपर्ने हो, यहाँ उल्टो भइरहेको छ।उपमाका लागि अख्तियारकानिवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे नै काफी छन्।

ढाडे भ्रष्टहरू निर्भय
नेपाल राज्य कसका लागि हो ? आमसर्वसाधारण जनताका लागि कि सत्तामा जाने राजनीतिक पार्टीका लागि ? सर्वसाधारण जनता आत्तिएको छ। नेकपाको एउटा विश्वेषण छ– त्यो हो उपनिर्वाचनहरूमा मतदाताहरू मत बढी दिएर आफ्नो पार्टी लोकप्रिय छ भन्ने धारणा राख्छन्। यो व्याख्या यथार्थ होइन, किनभने प्रायः सांसद श्रीमान् बितेको ठाउँमा उनकी श्रीमतीलाई उम्मेदवार गराइन्छ। नेपाली जनता यस्तोमा बढो संवेदनशील हुन्छ र प्रायः मत दिन्छ। यस्ता मत पार्टी जनप्रिय भएर मात्र होइन। सहानुभूति मत धेरै हुन्छ। उपमाका लागि कास्की २ बाट उपनिर्वाचनमा रवीन्द्र अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराई विजयी हुनु हो। त्यो विजय नेकपाको भन्दा रवीन्द्रको लोकप्रियता प्रतिविम्बिन हो। अर्को कुरा नेपाली कांग्रेस, राप्रपाहरू कमजोर भएर पनि नेकपालाई मत बढी आएको हो। उपनिर्वाचनमा प्राप्त हुने मतलाई लोकप्रियताको उत्तम नापो हो भन्नु सर्वथा ठीक होइन। भ्रष्टाचार कता–कता संस्कार एवं सभ्यताका रूपमा समाजमा जाला भन्ने शंका पो हुन लाग्यो। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने आयोग नै ठूला भ्रष्टाचारीलाई थोरै संख्यामा भए पनि ढेडु भ्रष्टाचारी समाउनेतिर भन्दा साना लाखमुनि, करोडमुनि भ्रष्टाचारउपर कारबाही गरेको वाहवाही पाउनेतिर आकृष्ट भयो। यसो हुँदा ढाडे भ्रष्टाचारी निर्भय भए।  

समाजसेवी पद किन्न पाइने भो
भ्रष्टाचार संसारमा कहिलेदेखि छ। अकवर–वीरबलको राज्यमा पनि थियो क्यार। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि रहेछ भ्रष्टाचार। त्यसैले उनले घुस खानेलाई मात्र होइन,घुस खुवाउनेलाई पनि सजाय दिनू भनेर घुस प्रथालाई दुरुत्साहन गर्न खोजेका हुन्। घुसकै प्रसंगमा विद्वान् ज्ञानमणि नेपालसँग जिज्ञासा राखेँ,घुस कहिलेदेखि चलेको हो ?भन्नुभो– माछाले पानी कहिलेदेखि खान थालेको हो र कसरी खान्छ भन्ने प्रश्नजस्तै हो यो। सुकिला लुगा लगाउने, राता गाला भएकाहरू बोलबाला हुन लागेको दुनियाँमा सच्चरित्रको सम्मान र अभिवादन हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारीको घृणा, निन्दा र भत्र्सना हुने वातावरण बनाउने प्रयत्न हुनुपर्नेमा घडीको सुइ उल्टो घुमेको दिनपो आउन लागेजस्तो छ। नहुने काम गरेर पैसो गुटमुटायो। त्यही दुर्गन्धित पैसोबाट चन्दा दियो। समाजसेवीको दर्जा किन्यो, प्रमुख अतिथि भो।  

झरिलो भएर निवृत्त होऔँ
राष्ट्रका सामु एउटा प्रश्न उपस्थित भएको छ। हाम्रो मुलुकमा समाजमा सम्मानित स्थान पाइरहेका व्यक्तित्वहरू पनि निर्णायक ठूला पदमा पुगे भने त्यसबाट निवृत्त हुँदा झन् बढी सम्मानित हुने, झन् बढी सुकिलो अनुहार लिएर व्यक्तित्व बढी आदरणीय भएर फर्कने अवस्था सिर्जना हुनुपर्नेमा नितान्त नै विफल भइरहेका छौँ। उज्यालो र स्वच्छ आकृति लिएर नयाँ पदमागएको मान्छे फर्कंदा झन् उज्यालो र झरिलो भएर फर्कनुपर्ने हो। तर यहाँ अपवाद छाडेर निवृत्त हुँदा अँध्यारो र धूमिल आकृति लिएर फर्कने स्थिति बन्यो। उपमाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे नै काफी छन्।

दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्छ  
समाजमा बहुसंख्यक मान्छे इमानदार हुन्छन्, असल हुन्छन्। नत्र समाज नै टिक्दैन।सार्वजनिक पदको उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यक्तिले शुभलाभ लिए/नलिएको आधारमा मात्र समाजलेमूल्यांकन गर्दो रहेनछ। कुनै पनि अनुचित लाभ लिएन रे, तर व्यक्तित्व त्यतिलेमात्र सुरक्षित हुने रहेनछ। कुन निकायको कुन अख्तियारी पाएको छ। त्यो दायित्व पूरा गर्न सक्यो/सकेन भन्ने आधारमा उसको नेकीबदीको संपरीक्षण हुने रहेछ। कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दाका मिसिलहरू तामेलीमा पठाइनु झन् गम्भीर अवगाल आउने रहेछ। ती ओहदावाला व्यक्तित्वहरूको दायित्व फाइल तामेलीमा पठाउने होइन, कारबाही गर्ने हो। अख्तियार जस्ता संस्थाले सरोकारवाला व्यक्तिउपरको उजुरी या अभियोग हो वा होइन रहेछ भनेर दूधको दूध, पानीको पानी निरुपण गर्ने पद्धति बसाल्नु जरुरी छ। अन्यथा समाजमा स्वच्छ छविवाला र दाग लागेको व्यक्ति खुट्ट्याउनै सकिँदैन।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७७ १०:२४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App