अहिले नेपालमा बिपी कोइरालाको १०७औँ जन्मजयन्ती मनाइरहेको अवस्था छ । सयौँ भर्चुअल छलफल भइरहेका छन् । उहाँको व्यक्तित्व र व्यवहारका साथै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दर्शन, विचार र अभिव्यक्तिबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षा, चर्चा भइरहेका छन् । मानिसले उहाँलाई सम्मान गर्दै जननायक,  महामानव जस्ता विशेषणले सम्बोधन गरेका पाइन्छ । कोही उहाँलाई देवत्वकरण नगरौँ भन्ने राय पनि राख्छन् । हालै आयोजित एउटा भर्चुअल कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिपीलाई ‘सानो देशका ठूला नेता’  भनी सम्झना र सम्मान व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  

बिपीका प्रजातान्त्रिक समाजवादी राजनीति र राज्यव्यवस्थासम्बन्धी सोच र सिद्धान्त लोकप्रिय हुँदै गएको साथै यसतर्फ बौद्धिक र राजनीतिक जमातको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । तापनि बिपीका अनुयायी अधिकांश कांग्रेसीजन र राजनीतिक चेत भएको ठूलो समूहमा कांग्रेसले बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीति र सिद्धान्त छाडी अरू पार्टी विशेष गरी कम्युनिस्ट अजेन्डा पछि लागेको भन्ने धारणा व्याप्त छ ।

त्यस्तै सन् १९५० देखि ७० को दशकको आर्थिक–सामाजिक परिस्थिति र परिवेशमा बिपीले परिकल्पना गरेका सामाजिक–आर्थिक विकासका सोचलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने मात्रै होइन, अहिलेको बजारमुखी विश्व आर्थिक व्यवस्थामा बिपीका समाजवादी आर्थिक नीति पुराना भइसके भन्ने राय राख्ने पनि धेरै छन् ।  

त्यसैले बिपीका समाजवादी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र सोच नेपाली राज्य व्यवस्थाबाट प्रतिस्थापित हँुदै गएका छन् कि झन स्थापित भएका छन्, समयसापेक्ष छन् या छैनन्, पुनर्भाषित गर्नुपर्ला कि पुनर्मार्जन नै गर्नुपर्ला या पूरै त्याग गर्नुपर्ला आदिबारेमा व्यापक बौद्धिक छलफल जरुरी छ ।

तर केही महत्वपूर्ण तथ्यले भने कांग्रेसले बिपीका प्रजातान्तिक समाजवादको नीति र सिद्धान्तहरू छाड्यो तथा उनका आर्थिक विकास नीति पुराना भइसके, परिमार्जन नगरी हुँदैन भन्ने धारणाको पूर्ण पुष्टि गरेका पाइँदैन । यो कथनको समर्थनमा तल प्रस्तुत केही तर्क र तथ्य मननीय हुन्छन् ।

बिपीले पटक–पटक भन्नुभएकै छ– प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रबिनाको समाजवाद नै साम्यवाद हो ।

मुलुकको राज्य व्यवस्था र संरचना, नीति नियम, प्रक्रिया र गतिविधिलाई त्यस देशको संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको हुन्छ । संविधान २०७२ ले प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त र भावनालाई पूर्णरूपमा आत्मसात गरेको पाइन्छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व आदि खण्डमा सामाजिक लोकतन्त्र र लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना र प्रक्रिया प्रष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ । संविधानको प्रस्तावना मै ‘...लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ भनी उल्लेख उल्लेख छ । त्यसैगरी भाग १ मा नेपाल राज्य ‘....समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख....’ आदि हुनेछ भनिएको छ ।

त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व भागमा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने जस्ता तीन खम्बे नीतिको परिकल्पना छ ।  

विकाससम्बन्धी नीतिअन्तर्गत विकासलाई क्षेत्रीय सन्तुलित, समावेशी, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, सन्तुलित र वातावरण मैत्री, दिगो सामाजिक आर्थिक विकास गर्न नीति लिने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्न स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिने त्यस्ता महत्वपूर्ण समाजवादी सिद्धान्त संविधानमा समाविष्ट छ । यसबाट बिपीले निरन्तर उठाइरहनु भएको विषय ‘राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन, त्यहाँ बस्ने बासिन्दा पनि हुन् भन्ने’ भावनालाई संविधानले राम्रोसँग समावेश गरेको देखिन्छ ।

विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आमनागरिकलाई न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने, विकासमा पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार लागु गर्ने, राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदि संविधानमा लिपिबद्ध छन् ।  

नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई बिपीको लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त र भावनाहरू स्वीकार गराउन सफल भएको छ न कि कम्युनिस्टहरूको अजेन्डा या सिद्धान्तमा फसेको छ ।  

त्यसैगरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, जस्तै– खाना, रोजगार, स्वच्छ पिउने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सेवा आदि उपलब्ध गराउनुलाई राज्यको दायित्वभित्र राखिएका छन् । त्यस्तै आर्थिक गतिविधिहरूमा सरकार नियन्त्रणकारी नभई नियमनकारी भूमिकामा रही आर्थिक गतिविधिमा स्वतन्त्र र आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायपूर्ण वितरणको सुनिश्चितताको नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । संविधानका यी सबै प्रावधान बिपीले परिकल्पना गरेका सुखी र सम्पन्न नेपाली समाज निर्माण गर्न प्रतिपादन गरेका आर्थिक र विकास नीतिको उद्देश्य र भावनासँग पूर्ण तादात्म्य देखिन्छ ।  

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई बिपीको लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त र भावना स्वीकार गराउन सफल भएको छ न कि कम्युनिस्टको अजेन्डा या सिद्धान्तमा फसेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको भए संविधानमा ‘साम्यवादप्रति प्रतिबद्ध’, ‘साम्यवादउन्मुख’ आदि जस्ता वाक्य लेखिन्थ्यो होला । राज्य नियन्त्रित आर्थिक नीतिको प्रावधान राखिन्थ्यो होला किनकि त्यो नै उनीहरूको अन्तिम राजनीतिक र आर्थिक लक्ष्य हो । बिपीले पटक–पटक भन्नुभएकै छ– प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रबिनाको समाजवाद नै साम्यवाद हो ।  

त्यस्तै, प्रजातन्त्रबिना राष्ट्रिय एकता रहन्न, आर्थिक विकासबिना प्रजातन्त्र सुदृढ हुँदैन, खुला आर्थिक गतिविधि र विकासको न्यायोचित वितरण नभए आर्थिक विकास दिगो रहन्न भन्नेमा बिपीको गहिरो विश्वास थियो । त्यसैले वास्तवमा नेपालको संविधान २०७२ बिपी विचारको सार हो । यसबाट बिपी विचार र सिद्धान्त स्थापित भएको छ । संविधान २०७२ देशले अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा बिपीको राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन अब एउटा राजनीतिक दलको नभएर राष्ट्रको दर्शन भइसकेको छ । यो नेपाली राज्य व्यवस्थाको मूल आधार बन्न पुगेको छ ।  

बिपीको आर्थिक विकास नीति कल्पनाशील र दूरदर्शी थियो । बिपीको छोटो समयको सरकार नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा उहाँले विभिन्न अवसरमा दिएका अभिव्यक्ति केलाउँदा आर्थिक विकासका नीति निर्माणमा ७ वटा पक्षलाई ठूलो महत्व दिएको देखिन्छ– १. विकास भनेको जनताकेन्द्रित हुनुपर्छ । २. विकासले दूरदराज क्षेत्र र समाजका निम्न वर्गको आवश्यकतालाई समेट्नुपर्छ । ३. विकास आफ्नो देशको वास्तविक आवश्यकता र देशमा उपलब्ध स्रोतमा आधारित हुनुपर्छ । ४. राष्ट्रका स्रोतमा सबै नागरिकको समानुपातिक पहुँच हुनुपर्छ । ५. विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्छ वा प्रकृति विनाशकारी हुनुहँुदैन । ६. विकास प्रतिफलको समन्यायिक वितरण हुनुपर्छ । ७. देश विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी आवश्यक पर्छ ।  

झण्डै ६ देखि ७ दशकअगाडिका बिपीका विकाससम्बन्धी यी सोच अहिले विश्वमा प्रचलित विकासका प्रमुख सिद्धान्त र विधि हुनुले उहाँ कल्पनाशील र दूरद्रष्टा हुनुहुँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ । बिपीका विकास नीतिमा हाल विश्वले अंगीकार गरेको दिगो विकास लक्ष्यका गुढ सिद्धान्तहरू, जस्तै– ४ प जनता (पिपुल), पृथ्बी या प्रकृति (प्लानेट), प्रगति (प्रोस्परिटी) र सहकार्य (पार्टनरसिप) को प्रष्ट परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्यकै मुख्य उद्देश्य विकासमा कोही नछुटून् र विकास प्रतिफलको वितरण समन्यायिक होस् भन्ने पक्ष बिपीले ६ दशकअगाडि नै आत्मसात गरेको पाइन्छ ।  

बिपीको कल्पनाशीलता र विकास दर्शनको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पाटो उल्लेख गरौं । बिपीले सन् १९६० को दशकमै मानव सक्षमता अभिवृद्धि नै विकासको प्रमुख आधार हो भनी पैरवी गर्नुभएको पाइन्छ जसलाई अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले सन् १९९० को दशकमा आएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विकास नीति निर्माणमा यसलाई स्थापित गर्न सफल हुनुभएको पाइन्छ ।  

त्यस्तै प्रजातन्त्रबिना राष्ट्रिय एकता रहन्न, आर्थिक विकासबिना प्रजातन्त्र सुदृढ  हुँदैन, न्यायोचित वितरण नभए आर्थिक विकास दिगो रहन्न भन्नेमा उहाँको गहिरो विश्वास थियो । यसको अर्थ, राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र समाज मात्र साँचो अर्थमा समृद्ध हुन सक्छ भन्ने हो । मानव सक्षमता सिद्धान्तको मूल चुरो पनि यही हो ।

बिपी विचार र आर्थिक विकासका सिद्धान्तहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् र त्यसैले यिनको व्यावहारिक प्रयोग गरी नेपालका साथै विश्व लोकतन्त्र, समृद्धि र शान्तिमा योगदान दिन यी तीन कार्य गर्नु जरुरी छ– १. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका विभिन्न ठाउँमा बोलेका र छरिएर रहेका आर्थिक नीति र सिद्धान्तको दस्तावेजीकरण गर्ने, २. युवा र राजनीतिक कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने र जनमानसमा व्यापकरूपमा प्रचारप्रसार गर्ने, ३. आगामी दिनमा देशको आर्थिक विकासका नीति तथा योजना बिपीका प्रजातान्त्रिक समाजवादी आर्थिक नीति तथा सिद्धान्तलाई आधार मानी बनाउने । यो भनेको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप आर्थिक विकास कार्यक्रम लागु गर्नु पनि हो । ४. राजनीतिक नेतृत्व र बुद्धिजीवीले ‘बिपीनोमिक्स’ का रूपमा आर्थिक मोडल विकास गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।  

तर यसका लागि सर्वप्रथम युवा जाग्नुप¥यो । बुद्धिजीवी र जागरुक व्यक्तिले युवाको पहलमा सहयोग गर्नुप¥यो । यति भए मात्र हामीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद या लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणमा केही योगदान पु¥याएको ठहर्छ । र, बिपीमाथि सच्चा श्रद्धासुमन अर्पण गरेको मानिन्छ ।

पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७७ ०५:२२ आइतबार