राज्य निकायका प्रभावशाली पदाधिकारीबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निकाय यतिबेला घनघोर अकर्मण्यताको सिकार भएको छ। लोकमानसिंह कार्कीका बेलादेखि तीव्र गतिमा ओरालो लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नवीन घिमिरेको पालामा आइपुग्दा सम्पूर्णरूपमा धराशायी हुन पुगेको हो।
अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारीबाट घिमिरे आइतबार बिदा भए पनि उनले छाडेका खराब अभ्यासले यो संस्थालाई दीर्घकालसम्म लखेटिरहने छ। नियुक्तिका बेला धेरैले उनीबाट प्रभावकारी कामको अपेक्षा गरेका थिए। त्यो अपेक्षामा उनले चिसो पानी खन्याइदिएका छन्।
कुनै पनि पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुँदा तिनले गरेका कामको वासलात तयार हुन्छ। असल काम बढी भए भने तिनलाई बारम्बार सम्झना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। अख्तियार प्रमुखका रूपमा घिमिरेले सत्तानिकट व्यक्ति जोडिएका मुद्दालाई एकपछि अर्काे गर्दै तामेलीमा राखेर आममानिसमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही भनेको सुब्बा/खरदार तहका कर्मचारी तर्साउने निकायका रूपमा आफूलाई सीमित गरेका छन्।
६५ वर्षे उमेर हदका कारण बिदा भएर घर जाँदै गर्दा घिमिरेलाई यतिबेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उल्लेख्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्नुपर्ने अवसर थियो। त्यो अवसर उनले दिएनन्। उनी घर जाँदै गर्दा उनले नगरेका कामको चर्चा सर्वत्र रह्यो। अब बिस्तारै उनलाई सबैले तथ्यप्रमाण भएर पनि निर्णय गर्न नसक्ने अख्तियारको एक पूर्व पदाधिकारीकारुपमा चिनिरहने छन्। केही वर्षपछि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने चर्चा/परिचर्चामा उनै हुनेछन्। विधिको विडम्वना !
ठूला मुद्दाले अदालतको मुख देख्नै नपाउने भएका छन्। अख्तियार आफैँले त्यसलाई ढाकछोप गरिदिन्छ।
उनले जाने बेलामा के भने ? धेरैले त्यसलाई वास्ता गरेको देखिएन। २०७५ असोज ४ मा प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुअघि पनि उनी त्यहीँ आयुक्तका रूपमा रहेका थिए। आयुक्तदेखि प्रमुख आयुक्तसम्म हुँदा ५ वर्ष ५ महिना १० दिन उनले टंगालस्थित ‘रातो दरबार’ मा बिताएका थिए। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातको कार्यकाल सकिएपछि २०७४ फागुन २ देखि नै उनी कार्यबाहक प्रमुख भइसकेका थिए।
उनले आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘आयोगले सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई सूचनाको रूपमा ग्रहण गर्छ। तर सञ्चार माध्यमबाट निर्देशित भने हुँदैन। आयोगका आफ्नै ऐन, नियम र कार्यविधि छन्। कानुनले निर्दिष्ट गरेको त्यही सीमाभित्र रहेर आयोगले आफ्नो काम गर्ने गरेको हो।’
उनको यो भनाइ अहिले आयोगले तामेलीमा राखेका केही मुद्दाका विषयमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार तथा टिप्पणीप्रति लक्षित छ। सबैभन्दा ठूलो मुद्दाको रूपमा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा बिचौलिया समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी भएको अनियमिततासम्बन्धी हो। आयल निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का प्रत्यक्षरूपमा संलग्न देखिए पनि भित्रीरूपमा यो प्रकरणमा राज्यसत्ताभित्रकै शक्तिशाली व्यक्ति र केही व्यापारीको हात रहेको छ। त्यो बेला पनि यिनीहरूका बारेमा खासै चर्चा भएन, कारण फाइदा लिने यी भए पनि आफूलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराएका छैनन्। तिनै शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रभावमा अख्तियार परेको देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले नागरिकले सार्वजनिक गरेको यो समाचारका बारेमा निरन्तर लेख्ने क्रममा अख्तियारलाई सोध्दा जहिल्यै छानबिन भइरहेको छ भन्ने जवाफ मात्र दिइयो। अन्ततः यो मुद्दा तामेलीमा राखेको भनियो तर त्यसलाई पारदर्शी हिसाबले सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगको तर्फबाट महसुस भएन। वास्तवमा अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिएको यो मुद्दाभन्दा अगाडि यत्रो परिमाणको अनियमितता हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत थिएन। तर त्यसयता अर्बभन्दा ठूला मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भएका छन्। अझ तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा जोडिएको सेक्युरिटी प्रिटिङ प्रेस खरिद गर्ने क्रममा सेटिङ गरेको भनिएको ७० करोड रुपियाँसम्बन्धी मुद्दा पनि यसैगरी तामेलीमा राख्ने तयारी भएको खबर यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
राजनीतिक क्षेत्र र उच्च सरकारी निकायका अनियमितता हेर्नै नसक्ने अवस्था हो भने अख्तियारको कार्यक्षेत्र पुनर्विचार गरौँ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक क्षेत्रलाई अनियमितताको अनुसन्धान दायराबाट बाहिर निकालौँ।
राज्य संयन्त्रको उच्च तहका व्यक्ति जोडिएका मुद्दा तामेलीमा पुग्न थालेपछि अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। आखिर यस्तो संवैधानिक निकायको आवश्यकता नै किन छ ? १ हजार रुपियाँको घुस मुद्दामा सामान्य कर्मचारीले आत्महत्या गर्नुपर्ने र ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्नको गौरव यथास्थितिमा रहने अहिलेको परिपाटीलाई कसरी स्वीकार गर्ने ? वास्तवमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू त्यसैमा संलग्न केही व्यक्तिले सार्वजनिक कुरा चुहाउँदा मात्र सार्वजनिक हुने हो। बल्ल त्यसलाई प्रेसले पनि थाहा पाउने स्थिति हुन्छ।
आयल निगमकै जग्गा खरिदसम्बन्धी अनियमितताको खोजी पनि एउटा संयोग मात्र थियो। यो खबर कुनै सूत्रले भन्दा पनि एक जना मित्रले यो पंक्तिकारलाई दिएका थिए। हामीलाई कहाँकहाँ जग्गा खरिद भएको छ भन्ने थाहा पाउनसमेत केही महिना लागेको थियो। निकै गोप्य किसिमले बुझ्दै जाँदा यी तथ्य फेला परेका थिए। वास्तवमा प्रेसले यी सूचना नखोजेको भए त्यो केही महिनामै कार्यान्वयनमा जान्थ्यो, कसैलाई मतलव हुने थिएन। अहिले पनि किनेका जग्गा यथावत् कार्यान्वयनमा गएकै छन्। पैसा पाउनेले पाइसकेका छन्। अख्तियारले पनि यसलाई तामेलीमा राखिदिएपछि कुरै सकियो। यतिका प्रमाण देख्दादेख्दै अख्तियारका आफ्नै ऐन, नियम र कार्यविधि छन् भन्दै उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? यो ऐन, नियम र कार्यविधि होइन आफ्नै स्वार्थ समूह हेरेर मात्र निर्णय गरेको देखिएन र ?
यी अख्तियारका तामेलीसम्बन्धी खबरबीच कुनैबेला मन्त्रीहरूलाई समेत मुद्दा चलेको थियो भन्ने कुरा अहिले कल्पनाभन्दा बाहिर छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तामाथि अख्तियारले मुद्दा चलायो। वाग्ले र गुप्ताको त राजनीति नै समाप्त भयो। यी मुद्दापछि राजनीतिक व्यक्तिलाई लक्षित गरी मुद्दा चलाउने परिपाटी समाप्त भएको छ। त्यसयता कम्युनिष्ट पार्टी निकट कुनै नेतालाई अख्तियारले अनुसन्धानमा राख्नै परेको छैन। त्यसयताका सदाचारीको अनुहार आम जनताले चिनेका छन्, अख्तियारले भने स्वार्थको तामेलीमा राखेको छ।
जाँदाजाँदै अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख घिमिरेले भनेको यो वाक्यलाई फेरि हेरौँ, ‘आयोगले सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई सूचनाको रूपमा ग्रहण गर्छ। तर सञ्चार माध्यमबाट निर्देशित भने हुँदैन।’ सञ्चार माध्यमले यहाँ कसैलाई निर्देशत हुन भनेकै छैन। जे/जस्ता सूचना आएका छन्, तिनको राम्रो विश्लेषण, अनुसन्धान आदि गरेर मुद्दा तयार पार्ने जिम्मेवारी उसको हो। आफैँ तामेलीमा राख्नेभन्दा पनि अदालतमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुप-यो। अदालतले त्यो विषयमा आधार प्रमाण हेरेर निर्णय गर्छ। तर यस्ता ठूला मुद्दाले अदालतको मुख देख्नै नपाउने भएका छन्। अख्तियार आफैँले त्यसलाई ढाकछोप गरिदिन्छ।
यतिबेला आएर भन्नैपर्ने हुन्छ– वाग्ले, खड्का, जोशी र गुप्ता मात्र अनाहकमा फसेछन्। किनभने उनीहरूपछि कोही नेता पनि अनियमितता गर्नेमा परेनन्। यसको अर्थ हो– सदाचार मौलाएछ यो समाजमा। सञ्चार माध्यममा जति पनि अनियमितताका खबर छन्, ती केबल रमाइलाका लागि लेखिएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कतैबाट कारबाही नहुने र छनोटपूर्णरूपमा मुद्दा चल्ने परिपाटी भएपछि अख्तियार जस्ता संस्थाको आवश्यकता हुँदैन। उच्च सरकारी निकायबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगलाई हेर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा पुगेका कारण यसले आफूलाई निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र बढाउन खोजेको देखियो।
राजनीतिक क्षेत्र र उच्च सरकारी निकायका अनियमितता हेर्नै नसक्ने अवस्था हो भने अख्तियारको कार्यक्षेत्र पुनर्विचार गरौँ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक क्षेत्रलाई अनियमितताको अनुसन्धान दायराबाट बाहिर निकालौँ। उनीहरूलाई कानुनले नै उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेपछि आमनागरिक र सञ्चार माध्यमको पनि अपेक्षा हुँदैन। वास्तवमा त्यो दिशातिर जानु उचित हुन्छ। जनताले एकपटक मत दिएर पठाएपछि जस्तोसुकै अनियमितता गर्ने अनुमति पनि हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरौं।
संवैधानिक निकाय अख्तियारले तोकिएको काम गर्न नसकेको यसमा हुने नियुक्तिका कारण हो। सत्तारुढ दलका नेताका निम्ति प्रियपात्र हुने व्यक्ति मात्र त्यहाँ नियुक्त हुन सक्छन्। प्रमुख विपक्षले पनि कोटामा स्थान पाइहाल्छन्। अनियमितताबाट जोगाउने अनुचरलाई त्यहाँ पु-याउन नेताहरूको रस्साकस्सी त्यसैका निम्ति त हो। नियुक्ति भएपछि आयुक्त बन्नेहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन्। सबैजसो काममा ‘जाहेरी’ गर्ने परिपाटी विकास भइकेको छ। जाहेरीबाटै त्यहाँबाट काम गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यालयमै एउटा ‘जाहेरी’ शाखा राखौँ। त्यसैमा व्यक्तिले आफूलाई परेको पिरमर्काबारे जाहेरी दिने र त्यहाँबाट हुने निगाहकै आधारमा न्याय प्राप्त हुने परिपाटी विकास गरौँ।
यसो गर्दा धेरै संवैधानिक निकाय र संस्था बनाउनुपर्ने र तिनका निम्ति राज्य ढुकुटी खर्च हुने अवस्था रहँदैन। अन्यथा, ती निकायमा हुने नियुक्ति निवृत्तिभरण खाइरहेको ज्यानलाई केही समय आरामदायी कुर्सीमा बस्न दिने मात्र पक्कै होइन। अख्तियार एउटा दृष्टान्त मात्र हो। यस्तो अवस्थामा सबैजस्तो संवैधानिक निकाय र लोकतन्त्रका संस्थाहरू पुगिसकेका छन्। यसले अन्ततः लोकतन्त्रको मृत्युलाई अवश्यम्भावी बनाउनेछ। संविधान दिवस मनाउन लागेको यो सातामा अलि निर्मम भएर सोच्ने कि ?
प्रकाशित: १ आश्विन २०७७ ०४:४४ बिहीबार