हाम्रो मुलुकको कुरो गर्ने हो भने यहाँ पनि राजनीतिक जमिनदारहरुले जनताको नाममा मुलुकको शासनसत्ता एकलौटी चलाइआएका छन्। जुनसुकै पार्टी चहारे पनि प्रभाव र प्रभुत्व उनै राजनीतिक जमिनदारको छ। उनीहरुको राज्यसत्तामा एकलौटी पकड छ। राजनीति गर्ने अरु जोसुकैले उनीहरुकै इसारामा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जान्ने/बुझ्ने भएर नीति र न्यायको बहस पैरवी गर्यो भने घोक्रेठ्याक लगाइहाल्छन्। त्यसपछि ती बहस पैरवी गर्नेहरुले पुनर्मुसिक भवः को अवस्थामा आउनुपर्ने हुन्छ। पुनर्मुसिक भवः पछि राजनीतिक सुरक्षाका लागि चाकरी चाप्लुसी, नाता कृपा, गुट उपगुट, समूह उपसमूहको पथमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। जमिनदारीको परिवेशमा जीउनुको उपाय र चलखेलको चलन यस्तै देखिन्छ। त्यसमा लाग्न नसक्नेका लागि विद्रोहको बाटोमात्र बाँकी रहन्छ। अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ।
नेपालमा संविधान सभाको गठनसँगै संघीयता र संविधान निर्माणका विषयमा नागरिकका लागि विभिन्न समयमा सभा गोष्ठी र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए। जनताको चेतना उठाउने र उनीहरुलाई सुसूचित गर्ने काम भयो। ती कार्यक्रममा जनजाति, दलित, खस आर्य, मुश्लिमलगायत् सबै क्षेत्रका जाति र समुदायका महिला तथा पुरुषको सहभागिता भयो। छलफल र संवादमार्फत् सहभागी नागरिकबाट राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुपलगायत् अन्य पक्षमा विभिन्न किसिमका समान/असमान रायसुझाव आए। तर एउटा विषयमा भने सधैं एउटै समान चाहना पाइयो। त्यो के भने आवास, इलम, स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था सबै नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरिएको हुनुपर्छ। त्यो चाहना वास्तवमा लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता मुलुकमा ल्याउनुको अर्थसँग गाँसिएको थियो। त्यो नै जनताका लागि लोकतन्त्र हुनुको सार्थकता हो। जीउने अधिकार भएन भने लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका कुरा निरर्थक हुन्छन्।
विडम्बना! लोकतन्त्रको यो अर्थप्रति प्रतिबद्ध भएर कहिले ध्यान दिन सकेनन् राजनीतिक जमिनदारले। उनीहरुका लागि लोकतन्त्र भनेको आफ्नो विपक्षलाई एक्लाउने र पछार्नेजस्ता खेल खेलेर कुनै पनि उपायले सत्ता हात पार्ने तथाकथित राजनीति गर्ने सुविधा हो। राजनीति भनेको आफ्नो प्रगतिका लागि हो, मुलुक परिवर्तनका लागि होइन। सत्ता भनेको आफ्नो शक्तिका लागि हो, शान्ति सुरक्षा राहतका लागि होइन। समीकरण होस् या ध्रुवीकरण सत्ताकै लागि, एकिकरण वा गुट र फुट सबै सत्ताकै लागि। त्यो सत्ता आफ्नो दललाई विशेष मलजल गर्न र आफ्ना वरिपरिकालाई राज्यका विभिन्न अंगमा भर्ती गर्नका लागि हो, जर्जर मुलुक र बिल्लीबाठ जनताका लागि होइन। यस्तै व्यवहार देखाइरहेका छन् अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेता। सिद्धान्त र निष्ठाका लागि राजनीति गर्ने, सत्ताको प्रयोग मुलुक र जनताका लागि गर्ने भन्ने ध्येय हराउँदै गएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यका कुरा ओझेल पर्दै गएका छन्।
हाम्रा नेताहरु नयाँ विचार र दृष्टिकोण ल्याउन सक्दैनन्। परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्तका कुरा गर्छन्। सिद्धान्तका आ-आफ्नै डम्फु बजाइरहन्छन्। कोही संसदवादको रटबाहेक अरु सुन्न नचाहने, कोही भौतिकवाद र द्वन्द्ववादबाहेक अरु सबै बकमफुस ठान्ने। ढुंगामा कुँदिएको अपरिवर्तनीय सदाकाल अटल सत्यझंै गरेर एकै सिद्धान्तको मात्र बखान गर्छन्। त्यो सिद्धान्तलाई शृंगारका रुपमा ग्रहण गरेर आफूलाई सिद्धान्तवादी र लोकतन्त्रवादी भएको ठान्छन्। आफ्नो धरातलीय यथार्थ हेर्ने र महसुस गर्ने बानी छैन। कि भारत बेलायत अमेरिकाको लोकतन्त्रमा चाख राख्छन्, कि साम्यवादी परिकल्पनाबाट सत्ताप्राप्तिका लागि उत्प्रेरित हुन्छन्। संसदीय सिद्धान्त र व्यवहार कुन धरातलबाट कहाँ कसरी विकसित भएको हो, वर्ग संघर्षको सिद्धान्त कुन कालखण्ड र कुन परिवेशमा जन्मिएको हो, त्यस विषयलाई अध्ययन गरेर वर्तमान कालखण्डको सापेक्षतामा त्यसको सान्दर्भिकता हेर्न आवश्यक ठान्दैनन्। यो कालखण्डमा हाम्रो धरातलीय यथार्थ के हो भन्नेबारे निस्कर्षमा पुग्ने अनि त्योअनुसारको राजनीतिक सिद्धान्त र मूल्य/मान्यतासम्बन्धी सिर्जनात्मक दृष्टिकोणको विकास गर्नेतर्फ लाग्दैनन्।
लोकतन्त्र भनेको पैसावाल, पढे/लेखेका, टाठाबाठाका लागि मात्र हैन। यो बहुमतको नाटक रचेर केही चतुर चण्डाल समूह र सम्भ्रान्तका लागिमात्र हैन। आवास, इलम, स्वास्थ्य र शिक्षाका कुरा उठाउने, गरिब निमुखा, पिछडिएका, उत्पीडित सीमान्तकृत, सुगम दुर्गम क्षेत्रका सबै जाति र समुदायका लागि पनि हो लोकतन्त्र। सार्थक लोकतन्त्रमा शासनसत्ता भन्ने कुरा राजनीतिक जमिनदार र केन्द्रीकृत कर्मचारीतन्त्रले मात्र चलाउने हैन। मुलुकको शासन सञ्चालनमा नागरिकहरुको सहभागिता बढी से बढी हुनुपर्छ।
अहिलेसम्म लोकतन्त्रका नाममा हामी नागरिक खुला बजारका उपभोक्ता वा ग्राहकका रुपमा मात्र सीमित छौं। दाम भए कुनै पनि माल र सुखसुविधा पाइन्छ। दाम छैन भने आवास, इलम, स्वास्थ्य, शिक्षा केही छैन। के देशको नागरिक हुनुको अर्थ यतिमात्र हो? अवश्य होइन। नागरिक हुनु भनेको शासन सञ्चालनमा सहभागी हुने अधिकार र अवसर हुनु हो। मुलुकका लागि मानसिक र शारीरिकरुपले योगदान दिने तत्परता र क्षमता हुनु हो। त्यो सुनिश्चित गर्नका लागि गरिबी, असमानता र असमावेशिता हटाउनुपर्छ। जातिवाद, भेदभाव, वैरभाव र पूर्वाग्रह हट्नुपर्छ। पहुँच र अवसरको वातावरण सबैका लागि हुनुपर्छ। सबैको समान पहिचान र प्रभावका लागि राज्यसत्तामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। हैन भने संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र केका लागि?
परन्तु, यस्ता कुरातर्फ हाम्रा राजनीतिक जमिनदारहरुलाई कुनै चासो छैन। शक्ति र दाउपेचको खेलमै उनीहरुको चिन्तन र व्यवहार सीमित देखिन्छ। यो पाराले अब मुलुक चल्न सक्दैन। बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक समाजमा छौं हामी। पञ्चायती व्यवस्थाले बनाउन खोजेजस्तो एउटै जाति एउटै संस्कृति, एउटै भाषा एउटै भेष होइनौं हामी। यो कुरो बुझेरमात्र हुँदैन, यसतर्फ नेताहरु संवेदनशील हुन सक्नुपर्छ। नयाँ संस्कार र मनोविज्ञानको विकास गर्न टाउको झड्काएर दिमागलाई नयाँ जगमा राखेर सो‰याउन आवश्यक छ। नयाँ चस्माले हेर्न जरुरी छ। विविधताले युक्त मुलुक हो भन्ने कुरो आत्मसात गरेर राज्य सञ्चालनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। त्यसो हुन सकेन भने मुलुकमा लोकतन्त्र छ भनेर सबै नेपालीले महसुस गर्न सक्दैनन्।
लोकतन्त्र र संघीयतामा राजनीतिक जमिनदारले मात्र राजकाज गर्ने नभई सबै जाति र समुदायको राजकाजमा समान र सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ। राज्यको पुनर्संरचना वा शासकीय स्वरुप वा व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण गर्दा यो कुरोलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। बढी से बढी जनतामा शक्ति र अधिकार वितरण गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। राज्यसत्तामा जनताको सहभागिताको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ। जनता र राज्यसत्ताबीचको सम्बन्ध सफासँग देखिने हुनुपर्छ। यसो भयो भने मात्र जनताको मन र मस्तिष्कको सम्बोधन हुन सक्छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०६९ २३:४२ शनिबार
