‘पोलिटिक्स इज आर्ट अफ द कम्प्रमाइज (राजनीति सम्झौताको कला हो।)’ बलिउडका चर्चित कलाकार नाना पाटेकरले एक फिल्ममा बोलेको ‘डायलग’ हो यो। वर्तमान सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा नेताहरूबीच देखिएको विवाद,सत्ता संघर्ष र समाधानसमेतका परिघटनाले यही डायलगको स्मरण गराउँछ। स्मरण रहोस्,ओलीले हाल निकालेको विवादको समाधान युद्धको अन्त्य होइन,‘युद्धविराम’ मात्रै हो। अर्थात्यो युद्धविराम जुनसुकै बेला भंग भई युद्धमा परिणत हुन सक्छ।यो युद्धविरामको आयुको अवधि आकलन गर्न सम्भव छैन। 

कतिपय भन्ने गर्छन्– पार्टीभित्र विवाद,द्वन्द्व,अप्ठ्यारा,संकट आइरहन्छन्,तिनको समाधान पनि हुँदै जानेछन्। हुन पनि सबै पार्टी,संगठन,समूह वाएकतामा विवाद, मतभिन्नता उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै मानिन्छ र समाधान खोज्दै अघि बढ्नु एक मात्रै विकल्प हुन्छ।अन्यथा त्यो पार्टी विग्रहमा जान्छ र घोषित लक्ष्य प्राप्ति गर्नबाट वञ्चित रहन पुग्छ। विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीयही क्रमबाट ग्रसित भए। परिणाम स्वरूप धेरै कम्युनिस्ट नामका पार्टी पसल खोलिए। तर यो नेकपाको स्थायी समस्या हो,तर त्यसको अस्थायी समाधान मात्रै निकालिएको हुँदा विवादभने यर्थाथमा जीवितै छन्।
अहिलेको नेकपाभित्रको विवाद र द्वन्द्वको आधार के थियो/हो ? राष्ट्रका प्रमुख समस्यासँग नेकपाको विवाद सम्बन्धित छकि छैन? आजको सर्वाधिक महत्वका प्रश्न हुन् यी। किनभने मुलुकमा परम्परागत विविध समस्यासँगै विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसले उत्पन्न गराएको अप्रत्याशित भोकमरी,बेरोजगारी र जनजीवनमा परेका प्रत्यक्ष/परोक्ष असर वा प्रभावको जटिल चपेटामा छ– देश।

कतिपयको तर्क छ– विपद्का बेला ओलीको राजीनामा माग्नु गलत हो। तर त्यो षड्यन्त्रपूर्ण खेलको सुरुवात ओली स्वयंले गरेका हुन्।

अनि सरकार प्रमुखको हैसियतमा ओलीलाई लागेका आरोप,अनियमितता,भ्रष्टाचार र अक्षमताको जिम्मेवारी ओलीले मात्रै लिने कि सत्ताधारी दल नेकपाले पनि ?यसका दुइटा पक्ष र उस्तै समाधानका बाटा पनि छन्। एक–ओली र उनको सरकारी टिम ‘क्याबिनेट’ मात्रै दोषी वा जिम्मेवार हुन् भने ओलीले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुपर्‍यो। र, नेकपाले ओलीको विकल्पमासरकारमा सक्षम नेतृत्वकर्ता पठाउनु जायज हुन्छ। दोस्रो–ओली मात्रै होइन,नेकपा नै अक्षम साबित भएकै हो भने नयाँ जनमतका लागि बाटो खोलिदिनुपर्‍यो। त्यो भनेको जतिसुकै अप्रिय र असान्दर्भिक सुनिए तापनि मध्यावधि निर्वाचन उचित विकल्प हो। किनभने लोकतन्त्रमा जनमतको विकल्प जनमतै हो,अरू हुनै सक्दैन। ओली सरकार नैतिक रूपमा कामचलाउ भइसकेको छ। किनभने ओलीले (सर्त जेसुकै किन नहोस्) सरकार त्याग्ने बताइसकेका छन्।त्यसको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा समेत पर्र्ने नै छ। जनताको सवाल छाडेर भाग्ने छुट ओली र नेकपा दुवैलाईछैन।

विवादको अन्तर्य : सत्ता स्वार्थ
आगामी जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा(एमाले) र नेकपा(माके) बीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) बनेको दोस्रो वर्ष पूरा हुँदै छ। २०७५ जेठ ३ गते दुईविपरीत उद्देश्य बोकेका पार्टीबीच स्वार्थवशहतारमा,दबाबमा र जबर्जस्त एकता भएको थियो। अर्थात् त्यो एकताको मूल उद्देश्य सैद्धान्तिक,वैचारिक र नीतिगत नभई स्वार्थको थियो र त्यो हो– सत्ता स्वार्थ। यसरी ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ कितत्कालीन दुई कथित कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको मुख्य उद्देश्य सत्ता स्वार्थ नै थियो/हो।नेकपा(नेकपा)को जन्म नै सत्ता स्वार्थको गर्भबाट हुन पुग्दा ओली नेतृत्वको सरकार पूरा ५ वर्षका लागि हो भन्दै कुर्लनु सर्वथा हास्यास्पद कुरा मात्रै थियो÷हो। ओली सरकारका अनियमितता,एकल जातिवादी नीति,चरित्र एवं व्यवहार,भ्रष्टाचारी,ढिलासुस्ती र संविधान र संवैधानिकतामा प्रहार,उल्लंघन तथा दोहनलाई एकैछिन बिर्सिएर पार्टीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि दुई पार्टीबीच एकताका सर्त केलाउनुपर्ने हुन्छ।

आफूले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी लिनुमै ओलीको भलाइ छ। अन्य विकल्प दिने/नदिने वा कस्तो विकल्प दिने, त्यो नेकपाले नै तय गरोस्। जनतासँग त सधैं विकल्प रहन्छ नै।

पालोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सम्झौता(जेन्टल म्यान एग्रिमेन्ट ) अलिखितै भए पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा बाहिर ओलीले बुझपचाएजस्तो देखाइए पनि भित्री रूपमा उनले स्वीकारेका होलान् नै।अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि त्यत्तिकै एमाले र ओलीसँग मिल्न गएका त पक्कै होइनन्। ५ वर्षमध्ये अढाई वर्ष अर्थात् आधा कार्यकाल आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तलगायत केही विशेष कारणछन्,जसले एमालेसँग मिल्न उनलाई बाध्य बनाएका हुन्। सत्ता स्वार्थकै लागि तत्कालीन राजदरबार(पहिले राजा वीरेन्द्र र पछि ज्ञानेन्द्रसँग) राजनीतिक सत्ता–सम्झौता गर्नसमेत कटिबद्ध भई असफल प्रयास गरेका सशस्त्र विद्रोहका सर्वाेच्च नेता क.प्रचण्ड ओलीलाई स्थायी प्रधानमन्त्री दिलाएर चुपचाप नेकपाको कथित कार्यकारी ‘सेरेमोनियल’ अध्यक्ष बनेर बस्लान् भनी ओलीले कसरी विश्वास गर्न सक्लान् ?२०७३ सालमा पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन ओली बाध्य भएका थिए।

स्मरण ताजा नै होला,तत्कालीन समयमा ओली सत्ताच्युत हुनुमा प्रचण्डको सत्तामोहबाहेक अन्य कारण थिएन। त्यसो त त्यसबेला पनि अहिलेजस्तै ओली–दाहाल आधाआधा प्रधानमन्त्री बन्ने ‘जेन्टल म्यान एग्रिमेन्ट’ ओलीले उल्लंघन गरेकाले ओलीको साथ छाड्न बाध्य भएको दाहाल पक्षको दलिल छ। अहिले पनि उही रोगबाट ग्रसित हुनु दुःखद हो, तर यो भन्दा विडम्बना त के हो भने एउटा गल्तीको छिनोफानो नहुँदै फेरि उस्तै गल्ती दोहार्‍याउनु। यो राजनीतिक मूर्खतासिवाय अरू के हो त ? ज्ञातव्य छ,नेकपा(एमाले) र नेकपा(माके) बीचको एकता र नेकपा (नेकपा)को निर्माण ‘इभिल नेसेसरी(दानवीय आवश्यकता)’ थियो,सिभिल नेसेसरी (मानवीय आवश्यकता ) थिएन÷होइन। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने र संविधानै संशोधन गरेर भए पनि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना ओलीको होइन,दाहालकै हो। संवैधानिक मर्मविपरीत संविधानैसंशोधन गरेर भए पनि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेचाहिँ किन ?जवाफ हो–ओलीले दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने नै भएपछि उनलाई पनि किन छाड्ने ? बरु वामदेवलाई दिलाऊँ।

यो सत्ताखेल सामान्य र कम घातक छैन। त्यस्तै नेकपाको कुनै सिट खाली गराएर त्यसमा गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने हालको योजना पनि गलत छ। पहिलो सवाल त वामदेवलाई संसद्मा पुर्‍याउनु र प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? अर्काे कुरा, उनले जित्ने ग्यारेन्टी पनि के छ ? उनको अपरिहार्यताको पुष्टि हुन सक्दैन। यसकोपुष्टि गर्ने  नैतिक र राजनीतिक हैसियत न नेकपासँग छ, न गौतम–दाहाल–ओलीसँग ? सत्ता स्वार्थको यो भिडन्तले थाहा छैन, मुलुकलाई कति क्षति पुर्‍याउने र कुन शक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्ने हो ?

नैतिक जिम्मेवारी : ओलीको
हिन्दीमा एउटा उखान छ– ‘अन्धेर नगरी, चौपट राजा...।’’ यो हिन्दी उखान ‘उखान–टुक्का’ जोडेर बोल्न माहिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यवहार र कार्य शैलीमा गज्जब सुहाएको छ। जनता वा नागरिक सरकारको अक्षमता,बदनीयतपूर्ण निर्णय,भ्रष्टाचार, जातिवाद,कमजोरी र पद लोलुपताका कारण निरास, आजित र आक्रोशित भएका छन्। आफ्नै रोजाइका प्रिय नेता, मन्त्री,सहयोगी,सल्लाहकार र सचिवालयका वरिष्ठ सदस्यविवाद, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुब्दा पनि ओलीले सदा एउटै अस्त्र प्रयोग गर्ने गरेका छन्,त्यो हो– निर्दाेष भनेर आफैं चोख्याइदिने। लोकतन्त्रमा संविधान,विधि,पद्धति र प्रावधान हुन्छन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा हुनैपर्ने हो। जनता भने अचेल बोल्न थालेका छन्– उसो भए आफ्ना दोषी मन्त्री,सल्लाहकार र सचिवालयका सदस्यलाई सधैं निर्दाेष देख्ने ओलीका आँखा  र नियत नै दोषी हुन्। अर्थात् सारा नालायकी,भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन र कर्तुतका नायक एवं दोषी ओली आफैं हुन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खासमा एउटा सिंगो पार्टी नभएर ‘स्वार्थ समूहको मोर्चा’ मात्रै रहेको कुरा बेला बखत यसका नेता–कार्यकर्ताले नै पुष्टि गर्ने गरेका छन्।प्रधानमन्त्रीपद हस्तान्तरण गरी आराम गर्नुको विकल्प अब ओलीसँग छैन। प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा ओली पूर्णतया असफल भएका छन्। अब उनको हृदयदेखि नै देशका निम्ति केही गर्नैपर्‍यो भनी दृढतापूर्वक साँच्चै लागे भने पनि केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। किनभने एक–उनका सचिवालय, सल्लाहकार,प्रमुख मन्त्री, विज्ञ र यती, ओम्नीलगायत व्यापारिक घराना तथा माफियाले ओलीलाई केही गर्नै नसक्ने ठाउँमा पुर्‍याइसकेका छन्। दास्रो– जसरी उनी भाषणमा र विरोधी/विपक्षीलाई कटाक्ष गर्दा संसारै जितेजस्तो बोली/व्यवहार गर्छन्, छेडछाड गर्ने र हुर्मत लिने गर्छन्। तर ओलीमा काम गर्ने योग्यता,क्षमता,दृढता,योजना,राष्ट्रप्रति समर्पण र कार्य–कौशल नै नरहेको देखिसकिएको छ।

उनले आफ्नै पहिलो कार्यकालमा कमाएको राष्ट्रवादी, योग्य नेताको ‘ट्याग’समेत गुमाइसकेका छन्। बरु त्यसको सट्टाओली एकल पहाडे,पुरुष,बाहुनवादी,नक्कली र महेन्द्रीय राष्ट्रवादी,साम्प्रदायिक,अक्षम र असफल कार्यकारी प्रमुख अर्थात् नालायक प्रधानमन्त्रीको छवि निर्माण गर्न तल्लीन देखिए। महामारी र आपत्का बेलासमेत जनतालाई सरकारप्रति भरोसा दिलाउन सकेनन्। यो भन्दा दुःखद कुरा लोकतन्त्रमा शासकका निम्ति अन्य के हुन सक्ला र ! कतिपयको तर्क छ– विपद्का बेला ओलीको राजीनामा माग्नु गलत हो। तर त्यो षड्यन्त्रपूर्ण खेलको सुरुवात ओली स्वयंले गरेका हुन्। यस्तो संकटका बेला राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु कसको स्वार्थमा थियो ? आफूले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी लिनुमै ओलीको भलाइ छ। अन्य विकल्प दिने/नदिने वा कस्तो विकल्प दिने, त्यो नेकपाले नै तय गरोस्। जनतासँग त सधैं विकल्प रहन्छ नै।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७७ ०८:३५ शनिबार