४ आश्विन २०७७ आइतबार
विचार

गौरवका आयोजनामा अलमल

सरकारले समग्र अर्थ व्यवस्थाका अलावा आयोजना व्यवस्थापन सुधार क्रममा वर्तमान सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषको सुझावलाई बजेटमा महत्व दिन सकेन। सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयोजना व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीमा केही सुधार हुने थियो। विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको उच्च स्तरबाट नियमित अनुगमन गर्ने भनिए तापनि विकास आयोजना यथासमयमा पूरा हुन सकिरहेका छैनन्। आयोजनाका पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने न्यूनै देखिन्छन्। अधिकतर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन।

सरकारले केही महिनाअगाडि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग कार्य–सम्पन्न करार सम्झौता गराएको थियो। त्यसमा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ४ महिनामा शतप्रतिशत काम दिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर सम्झौता गर्ने २३ निकायमध्ये १० वटाले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा माथि काम गरेको पाइयो। अरू ५० प्रतिशतभन्दा कमका १३ निकायमा ५ निकायले २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसर्थ दुईतिहाइको सरकारले सार्वजनिक निर्माणका काममा अपेक्षित गति प्रदान गर्न सकेको छैन।

अवरोधका कारण केलाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरेअनुरूप काम हुनेछन्।

अघिल्लो वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गत विकास आयोजनासम्बन्धी गरेको अध्ययनअनुसार १ खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८ सय ४८ ठेक्काको काम अधुरा छन्। जसमा १ हजार ३२ ठेक्काले म्याद नाघेका छन्। जसका लागि करिब २४ अर्ब मोबिलाइजेसन पेस्की दिइएको छ। यिनै ठेक्कालाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक खरिद कानुुन सरकारले छैटौं संशोधनमा कडाइ गर्न खोजे तापनि सातौं र आठौं संशोधन भने ठेकेदारकै पक्षमा भएका छन्। अझ हालै निर्माण व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन्। यसरी आयोजनामा गलत काम गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अवस्था अझै छैन।

सरकारी पक्षबाट पनि सामान्य गल्ती भएकै अवस्था छ। यसैगरी हालै प्रकाशित महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो लेखा परीक्षण बेरुजु ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको आयोजना समीक्षा बैठकमा विकास निर्माणमा सुस्तता रहेको महसुस गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सबै मन्त्री र सचिवलाई जवाफदेही बन्न र परिणाम देखिने गरी काम गर्न सरकार प्रमुखबाट पटकपटक निर्देशन भएकै हो। तर मन्त्री, सांसद र कर्मचारीबाट सहयोग हुन नसकेको पुष्टि भइरहेको छ। कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने र सरकारद्वारा सम्पादित कामको निरन्तर अनुगमनमा रहनुपर्ने सांसद आफैं निर्वाचन क्षेत्रको बजेट लिएर कसरी खर्च गर्ने÷गराउनेमा तल्लीन भएका छन्। फलस्वरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा उनीहरूको पटक्कै ध्यान पुग्न सकेको छैन। जसका कारण ठूला सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, विमानस्थललगायत पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेनन्। उल्टो उनीहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालोमा फस्न गए। यसमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका उदाहारण नै काफी हुन्छ। कतिपय मन्त्री ठूलो समूह राजनीतिक सल्लाहाकार राखेर सचिव र आयोजना प्रमुखका काम÷कारबाहीमा हस्तक्षेप बढाइरहेका छन्।

अर्कातर्फ अन्तरमन्त्रालय तथा आयोजनाबीच समन्वय हुन नसक्दा गोैरवका आयोजनाका काम हुन सकिरहेका छैनन्। यसको दोष प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताले लिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी कतिपय प्रशासनिक प्रमुखको टेबलमा लामो समयदेखि आयोजनाका फाइल अड्किएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। कतिपयको प्राविधिक आधार पुस्ट्याइँ नहँुदा, कतिमा प्रक्रिया नपुगेर, कतिमा विदेशी परामर्शदाताको अनावश्यक हस्तक्षेप, कतिमा कानुनविपरीतका काम÷कारबाही, कतिमा राजनीतिक पदाधिकारीका इशाराले त कतिमा दुःख दिने नियत यसका कारण देखिएका छन्। साथै कतिपय ठाउँमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या देखिएका छन्। यस्तै स्थानीयको अवरोधले पनि काम हुन सकेका छैनन्, जसमा बूढीगण्डकीको मुआब्जा निर्धारणपछिको घटना लिन सकिन्छ। आयोजनामा बजेट र कार्यान्वयनको पनि ठूलै समस्या हुने गरेको छ। यी कुरा केलाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने आगामी दिनमा गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरेअनुरूप काम हुनेछन्।

कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने र सरकारद्वारा सम्पादित कामको निरन्तर अनुगमनमा रहनुपर्ने सांसद आफैं निर्वाचन क्षेत्रको बजेट लिएर कसरी खर्च गर्ने÷गराउनेमा तल्लीन भएका छन्। फलस्वरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा उनीहरूको पटक्कै ध्यान पुग्न सकेको छैन।

सरकारका उच्च पदाधिकारी विभिन्न सभा/सम्मेलनमा बारम्बार आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा फरक देखिन्छ। सर्वसाधारण जनता अब त नेतृत्व तहमा रहनेबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको हुने आशा होइन, उनीहरू इमान्दार भएको हेर्न चाहन्छन्। किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण दल र दलसम्बद्ध पदाधिकारीबाट नहुने– एनसेल कर, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा, ३३ किलो सुन, कर फस्र्याेट आयोग, लडाकु भत्ता, आयल निगम, सुडानलगायत प्रकरणले प्रस्ट पारेका छन्। खासमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री विषयवस्तु र ज्ञानको कमीले गर्दा विवादास्पद घटनामा समेत फस्ने गरेका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रका लामो समय काम गरेर खारिएका विज्ञहरूलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ। जसका कारण सरकारले काममा गति लिन सकिरहेको छैन।

ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक स्रोतले पुगेन भने ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई सहुलियत ऋण आवश्यक पर्छ। जसमा अनुदानको अंश पनि होस्। सडक, सिँचाइ, रेलजस्ता आयोजना अगाडि बढाउँदा प्रतिफल मूल्यांकन गरेर सकेसम्म अनुदानमा जोड दिन सके राम्रो हुनेछ। यतिखेर सरकारले रेल, पानीजहाजजस्ता अत्यन्त ठूला लगानीका योजना अगाडि सारेको छ। यस्ता योजना अनुदानमा मात्रै बन्न सक्ने अवस्था छैन। ऋणमा बनाउन परेमा अत्यन्त महँगो पर्न जान्छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकभन्दा बाहिर गएर ऋण लिने हो भने मुलुकले थेग्न सक्दैन। उक्त बैंकहरूबाट ३०/४० वर्षका लागि करिब १ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण पाइन्छ।

तर अचेल द्विपक्षीय आधारमा ऋण लिने क्रम बढ्दो छ। यसरी काम गर्दा ब्याजदर बढी, छोटो समयमा ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने, सामान खरिद गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माण पनि सम्बन्धित मुलुकबाटै हुनुपर्ने र महँगो परामर्श खर्च बेहोर्नुपर्नेजस्ता सर्त अगाडि सार्ने गरिन्छ। यस्ता आयोजनाबारे अब हामी चनाखो हुनैपर्छ। नेपाल–चीन सम्झौताका अजेन्डामध्ये बहुचर्चित केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर निर्माण अगाडि बढाइएको छ। यसमा ऋणभन्दा अनुदान बढी मात्रामा हुन आवश्यक छ। त्यसो नभई महँगो ऋणमा लगानी गर्ने योजना ल्याए पक्कै पनि मुलुकको हित हुने छैन। स्मरणीय रहोस्, चीनबाट निर्मित बन्दरगाहामा श्रीलंकाले एक्जिम बैंकको महँगो ऋण बेहोर्नुपरिरहेको छ। नेपालले विगतमा द्विपक्षीय ऋण लिँदा कतिपय दाता मुलुकले मिनाहा गरेका उदाहरण पनि छन्। जस्तै ः जापानले सुरुमा विभिन्न विकास आयोजनामा लगानी गरेको ऋण रकमलाई पछि डेब्ट रिलिफ फन्डका नामबाट क्रमशः अनुदानमा परिणत गर्दे मिनाहा गर्ने गरेको छ। तर यस्तो सुविधा अन्य मुलुकले कमै मात्रामा दिने गरेका छन्। 


प्रसंग राजस्व
सरकारले बजेटमार्फत राजस्व प्रशासन चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने गरे तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। हालै कर दिवसमा अर्थ मन्त्रालयले ४ महिनामा करदाता संख्या मुलुकभर २८ लाख नाघेको प्रचार ग¥यो, तर प्रक्षेपण गरेको भन्दा ७७ अर्ब घटी राजस्व असुल भएको छ। यसरी राजस्व घट्नुमा सरकारले आयात गर्ने माल÷सामानमा बढाएको दरबन्दी महसुलले भन्सार राजस्वमा आएको कमी, भ्याट छली बढ्नु, आयकर घट्नु र पुँजीगत लाभकरलगायत प्रमुख कारण हुन्। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले ९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै करछली मुद्दा दायर गर्नु र हालै सार्वजनिक करछली प्रकरणले पनि यसको पुष्टि गर्छन्।

यतिखेर लाभकर नतिर्न र नतिराउने प्रपञ्चमा अदालत, व्यवसायी, उच्च घरानियाँ, केही कानुन व्यवसायीलगायत एक देखिएका छन्। यसले राजस्व माफियालाई बल पुगेको छ भने नेपाली जनताको हार भएको छ। अदालतको फैसलाले आयकर कानुनको व्यवस्था नै निकम्मा बनाइदिएको छ। अझ सरकार ठूलो मात्रामा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने र लक्षित राजस्व उठाउन नसक्ने लाचारी अवस्थामा छ। अब अन्य लाभकर बुझाउन पर्ने कम्पनीहरूले पनि सोही फैसलालाई नजिर मानी कर कटौती गर्न चलमलाउन थालेका छन्।

अर्कातर्फ हालै पूर्वाधार विकासका लागि भनी आन्तरिक स्रोत परिचालन घट्दा विश्व बैंकको आइडिएफमार्फत विदेशबाट ऋण उठाउन २ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। साथै सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न खर्च मितव्ययिता पालना गराउनुपर्ने अवस्थामा अदालतलगायत निकायका कर्मचारीका लागि थप भौतिक सुविधा, सवारीसाधन र तलबबाहेक भत्तामा रकम खर्च बढाउन दबाब परिरहेको छ। स्मरणीय रहोस्, करिब ८ वर्षअघि भन्सार विभागका महानिर्देशक लक्ष्मण पोखरेल भएका बेला विमानस्थल भन्सार कार्यालयले राजस्व बेरुजु हटाउन महालेखामा पत्राचार गरेको थियो। तर कानुनतः भन्सार दरबन्दीअनुसार नमिल्ने हाम्रो अडानपछि महानिर्देशकले नै घण्टाभरमै करिब १ करोड रकम राजस्व दाखिला गर्न लगाई भौचर पेस भयो। यसमा दुवै पक्षले राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेका हुन्, जसका कारण रकम ढुकुटीमा दाखिला भयो। 

अन्त्यमा, लाभकर सन्दर्भमा पहिलो मुद्दाले सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा व्याख्या गरी आयकर कानुनको कतिपय दफा स्पष्ट गरेको अवस्थामा गत भदौमा भएको दोस्रो फैसलाले गरेको कानुनी अड्चनलाई असर गर्न नसक्ने गरी आदेश जारी गराउन एवं व्याख्या र कार्यान्वयन गराइपाउन सर्वाेच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्ने भनी पुनः रिट लगेकामा ३ दिनपछि दर्ता भएन। 

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०९:२० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App