जननिर्वाचित संविधानसभाबाटै संविधान बनेपछि राजनीतिक विवाद जति सबै समाधान भइसके। त्यसैले अबको हाम्रो प्राथमिकता,लक्ष्य र कार्यक्रम भनेकैद्रुत आर्थिक विकासगरेर समृद्धिल्याउनेहो– मूलसारतŒवयहीहोसत्तारुढ नेकपालेआमनिर्वाचनमा जाँदा जारी गरेकोघोषणापत्रको (प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समेत)। जनताले पनि पौने दुई वर्षपूर्व त्यही घोषणापत्रकार्यान्वयन गर्न भनेरैमत दिएका हुँदासरकारकोमूल्यांकनपनि मूलतः यही आधारमा गरिनुपर्ने हुन्छ।

मूल्यांकन
सरकार न द्रुत गतिले विकास निर्माणका काम गर्न सकिरहेको छ न त समृद्धि ल्याउने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न। न अरु कुनै प्रशंसनीय काम गर्न। सत्तासीनहरूका स्वार्थ, लोभ, अहं, अकर्मण्यता, अक्षमता, अनुभवहीनता र सत्तारुढ दलकोअन्तर्कलह एवं एकताका जटिलताका कारण सरकारले जनअपेक्षा र आफ्नै घोषणापत्रानुसारको काम एकछेउ पनि गर्न सकेको छैन।सरकारको डेढ वर्षकै काम गराइबाटजनता निराश र असन्तुष्ट भइसकेका छन्।

सरकार न द्रुत गतिले विकास निर्माणका काम गर्न सकिरहेको छ न त समृद्धि ल्याउने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न। न अरु कुनै प्रशंसनीय काम गर्न।

यस्तोमा किन विकासका काम हुँंदै छैनन्, खै समृद्धितर्फको यात्रा भनेर प्रतिपक्षी दलहरू, खासगरी कांग्रेसले सरकारलाई सशक्त दबाब दिनुपथ्र्यो। नागरिक समाजले प्रश्न गर्नुपथ्र्यो। तर कमजोर बनेको कांग्रेस जहाँत्यस्तो भूमिका खेल्न असमर्थ छ त्यहीँया दल निकटका वा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैससका अजेन्डा बोक्नेहरूका बाहुल्यता भएको ‘नागरिक समाज’ त्यसो गर्न न इच्छुक छ न सक्षम। अनिअर्कोतिर छन्एकथरी, खासगरी पहिचान राजनीति पक्षधर र परम्परागत वामपन्थीहरू जोविकास र समृद्धिलाईअजेन्डाबनाउनु नै गलत रहेको ठान्छन्, भन्छन्।

आआफ्ना गुप्त वा प्रकट अजेन्डा÷अभीष्ट बोकेकाउनीहरूविकास र समृद्धिको बाधकका रूपमारहेको सरकारको गलत काम कारबाहीको, सुस्तताको र भ्रष्टाचारकोआलोचना गर्दैनन्। विकास गर्न र समृद्धि ल्याउनका लागि आवश्यक कठोर कदम लिने भिजन र आँट नभएकामासरकारको आलोचना गर्दैनन्। कुरा विकास र समृद्धिको गरे पनि फाल्तु कुरामै धेरै अल्मल्लिइ रहेकामा केही भन्दैनन्। उनीहरू सरकारलाई गाली गर्छन् केमात भन्दा उनीहरूका अजेन्डालाई राज्यकैअजेन्डा नबनाएकामा, परम्परागत कम्युनिस्ट नीति र कार्यक्रमहरू नल्याएकामा।

पहिचान भर्सेस विकास र समृद्धि
हो, पहिचानका जायज माग, गुनासाकोसम्बोधन गर्नैपर्छ। पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका कुरामा जानी÷नजानी हिजो पछि परेकासमुदायलाई न्याय मिल्नैपर्छ। जुन धमाधम भइरहेको पनि छ। तर इतिहासको लामो कालखण्डमा भएका असन्तुलनलाई रातारात सन्तुलित बनाउन सकिँंदैन। सक्छु भनेर रगतका होली खेल्नेहरूले कति सके, हामीले देखेकै छौँ। तरअसन्तुलनलाई नमिलाइसकुन्जेलसम्म विकास र समृद्धिका अजेन्डालाई नै मुल्तबी राख्नुपर्छ भन्ने पहिचानवादीहरूको संकथन भने विकास र समृद्धिका लागि व्यग्र बहुसंख्यक जनताका लागि स्वीकार्य छैन।

सत्तासीनहरूका स्वार्थ, लोभ, अहं, अकर्मण्यता, अक्षमता, अनुभवहीनता र सत्तारुढ दलको अन्तर्कलह एवं एकताका जटिलताका कारण सरकारले जनअपेक्षा र आफ्नै घोषणापत्रानुसारको काम एकछेउ पनि गर्न सकेको छैन। सरकारको डेढ वर्षकै काम गराइबाट जनता निराश र असन्तुष्ट भइसकेका छन्।

आजलैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय असमानतालाई सन्तुलित गर्ने प्रयोजनले निर्वाचित निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालागु छ। सार्वजनिक सेवाहरूमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको प्रबन्धलागु छ। जुन कुरालाईअन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत क्रान्तिकारी कदम भनी प्रशंसा गरेको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यम र साहित्य एकेडेमीहरूलेसबै प्रमुख मातृभाषामा समेत सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने गरेकाछन्। मातृभाषाका माध्यमबाटपढाउने स्कुल खोल्न पाइन्छ। सबै जाति र क्षेत्रका चाडपर्वमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। त्यो दिन राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख सबैले उनीहरूलाई शुभकामना दिन्छन्। उनीहरूलगायत सबै प्रमुख दलका नेतागण ती जाति, समुदायले गरेका कार्यक्रममा सरिक हुन्छन्। स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले नेपालीबाहेक आफ्नो क्षेत्रमा बोलिने अरु भाषा पनि औपचारिकरूपमै प्रयोगमा ल्याउन पाएका छन्। यी त केही उदाहरणमात्र हुन्,सूची अझै लामो छ।

तर यहाँ त जातीय राज्य नै चाहिने, १२३ जातजातिको बसोबास र विभिन्न भूभागमा छरिएका १०–११ जातीय क्लस्टर रहेको देशमा केही छानिएका जातिका नाममा प्रदेश बनाए विकास हुने, नभए विकास नहुने अचम्मको भाष्य पहिचानवादीहरूले स्थापित गरेका छन्। त्यो प्रदेशमा आफू बहुसंख्यक भए त्यहीतर्कका आधारमा र अल्पसंख्यक भए आफूहरू रैथाने भएको दाबीका आधारमाजसरी पनि आफ्नैजातीय राज्य भए प्रदेशमा समृद्धि आउने नभए नआउने विकास अर्थशास्त्रमा कहीँ नभएको ‘थ्योरी’ उनीहरूले प्रतिपादन गरेका छन्। र,प्रमुख दलहरू र अत्यधिक बहुमत जनसंख्याले ती कुरालाई अस्वीकार गरेपनि उनीहरूलाई उक्साउनेहरूको भने देशमा कमी छैन।

प्रदेशसभालेसर्वसम्मतिबाट मिश्रित जातीय बसोबासयुक्त आफ्नो प्रदेशको नाम छान्छगण्डकी प्रदेश भनेर। कसैलाई आपत्ति नहुनेर सर्वाधिक उपयुक्त सो नामको तुरुन्त विरोध गर्न जातीय राजनीतिका अभियन्ताहरूको अग्रपंक्तिमा पुग्छन््कैयौँअसफल राजनीतिज्ञ, जसमा एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री पनि छन्। देशको राजधानीसमेत रहेका कारणले रोक्नै नसकिने आप्रवासनको चाप थेग्नुपर्दा अव्यवस्थित शहरीकरणले कुरूप र भीडमय बनेको छ काठमाडौँ उपत्यका। यस्तोमा यहाँका चार ठाउँमा नमुना बस्तीका रूपमा स्मार्ट शहर बसाल्ने परियोजना वा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनेको सुइँकोमात्रै पाउनुपर्छ,पहिचानवादीहरू पुगेर त्यो रोकाउँछन्यहाँका ‘रैथाने’ अल्पमतमा पर्छन् भनेर। यस्ता छन् उनीहरूका किास र समृद्धिका मुद्दा रअवधारणा।

वास्तवमा पहिचानवादीहरूमूलभूत राजनीतिक मुद्दाहरू टुंगिसकेकाले अब आर्थिक विकास गरुँ, समृद्धि ल्याउँ भन्ने प्रस्थापना नै मान्न तयार छैनन्।बाँकीसानातिना राजनीतिक विवादलाईसंविधान संशोधन वा जे गरेर हुन्छ समयक्रममा समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा उनीहरूलाई हुंँदैन। र,उनीहरू अर्को आन्दोलन वा विद्रोहकै अपरिहार्यता देख्छन्। त्यसैले लाग्छ– विकास र समृद्धितर्फ मुलुक अघि बढेमा आफूहरूले चाहेको जस्तो आन्दोलन वा विद्रोहका निमित्त भीड नजुट्ने सन्त्रासउनीहरूमा छ।

विकास र समृद्धिका बाधक अनेकौँ छन्। जनजीवन र जनजीविकालाई दुष्कर बनाइरहेका अनेकौँ कुरा छन्। तर ती कुरालाई कोही पहिचानवादीले उठाएको मैले पाएको छैन। केही सामान्य उदाहरण यहाँ प्रस्तुत छ। यातायातको सहज पहुँच र उपलब्धताले बस्तु, बस्ती र बजारको आपसी ‘कनेक्टिभिटी’ बढ्छ, जीवन्त हुन्छ। जसबाट त्यो क्षेत्रको विकास हुन्छ र त्यहाँका जनता समृद्ध हुन्छन् तरसार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटलाई व्यवहारमै समाप्त पारेर यातायातको व्यवस्था सुधार्न, सडक–पुलहरूको समयमै निर्माण र मर्मत गर्न यो सरकार अक्षममात्र होइन, अनिच्छुकसमेत देखिएको छ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार वा कुशासनले जनतालाई दुःखमात्र दिंँदैन, विकास निर्माणलाई दुष्प्रभावित गर्छ र समृद्धिलाई टाढा धकेल्छ। घूस नदिई काम नहुने राज्यमा कोही उद्यमी, ‘आन्तप्र्रेनर’ पैसा लगानी गरेर उद्योगधन्दा वा आर्थिक उपार्जन गर्न आउँंदैन। तर भ्रष्टाचार र कुशासन आज एउटै दलको, त्यो पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दलको मजबुत सरकार सत्तामा हुँदा पनि पहिलेको तुलनामा एउटा पनि घटेको छैन। सरकारी अड्डामा काम परेर जाने, सत्तारुढ दलको नेता÷कार्यकर्ताबाहेक, जो सर्वसाधारणलाई सोधे पनि उसले यही भन्नेछ। यस्ता आलोचना गर्न सकिने, गर्नैपर्ने जनसरोकारका क्षेत्र अनगिन्ती छन् जसमा पहिचानवादीहरूको कुनै चासो छैन।

विकास र समृद्धिका ध्रुवसत्य
हामी गरिब देशको आवश्यकता सानो तर चुस्त सरकारको थियो। तर संघीयतालगायतका कारणलेदेशभर सरकारै सरकारबनेका छन्।स्वभावतःप्रशासकीय खर्च धान्नै मुस्किल हुँदो छ र विकासमा लगानी गर्न चाहिने राष्ट्रिय बचत झनै घट्दो छ। ठूलठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहिने ठूलो पुँजी निर्माण निजी क्षेत्रमा पनि छैन। सडक, रेल, ऊर्जा आदि भौतिक पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता नै चाहिने स्थिति छ। उता शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउनेपानी जस्ता मानवीय पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवामा पनि लगानी गर्नुछ। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रयशक्तियुक्त सानै वर्गलाई भएपनि गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई सेवा बिस्तार गर्नसमेत प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। निजी विद्यालय बन्द गर्ने जस्ता साम्यवादी स्वप्न बोकेरहँुंदैन। गर्ने भए बरु दलीय राजनीतिले थला पारेको सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर निजीको जस्तै बनाउनुपर्छ।त्यस्तै लेभीवाला मजदूरका युनियनलाई उचालेर लगानीकर्तालाई दच्काउने, तर्साउने साम्यवादी व्यवहार पनि छाड्नुपर्छ किनकि श्रम अराजकता भएका देशमा निजी क्षेत्रको लगानी आउँंदैन, स्वदेशी विदेशी कुनै पनि।

उत्पादन र निर्यातका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रबद्र्धन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।निजी क्षेत्रसक्षम रहेको जति आर्थिक क्रियाकलापसबैमा उनीहरूलाई नै गर्न दिने नीति र व्यवहार हुनुपर्छ। यसबाट उत्पादन पनि बढ्छ रराज्यको साधन पनि बच्छ। जुन बचतलाई गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा र खाद्य सुरक्षा जस्ता कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्न पाइन्छ। हो, सार्वजनिक हितमा उत्पादनदेखिबिक्री वितरण सबको नियमन गरिनुपर्छ। जसका लागि सक्षम नियामक संस्थाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नियमनगर्न कम्युनिस्ट भइरहन, भनिरहन पर्दैन। अमेरिकाका नियामक निकायहरू दुनियाकै सर्वाधिक सक्षम र विश्वसनीय मानिन्छन्, जस्तै– एफडिए।जसका मापदण्ड र काम कारबाहीलाई चीनलगायत संसारका धेरै मुलुकले अनुशरण गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै, समृद्धि ल्याउन तद्नुरूपका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेखालका वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत (सेक्टोरल) नीतिहरू बनाइ लागु गर्नुपर्छ। सबै लेख्न यहाँस्थानाभाव हुनेछतापनि यिनै कुराहरूमोटामोटीरूपमा विकास अर्थशास्त्रका ध्रुवसत्य (युनिभर्सल ट्रुथ) हुन्।

परम्परागत वामपन्थको विकास, समृद्धि चेत   
तरसरकारी कम्युनिस्टबाहेकका अरुथरीथरीका नेपाली कम्युनिस्टहरूमाथिका कुरा मान्न तयार छैनन्। कोहीतिनलाई ‘पुँजीवादी’ र ‘नवउदारवादी’ भन्दै अखबारका विचार पृष्ठ भर्छन्। आर्थिक विकासका नमुना बनेका मुलुकका अनुभव (सक्सेस स्टोरिज)को अध्ययनमा होइन, माक्र्सदेखि चोम्स्कीसम्मका स्वप्नद्रष्टाका पुस्तकमा विकास र समृद्धिको सूत्र खोज्छन् उनीहरू। आफैँआफन्ती पुँजीवादको अभ्यासमा चुर्लुम्म डुबेका सरकारी कम्युनिस्टहरूपनि ‘दलाल पुँजीवाद’ को विरोध गरिरहेका देखिन्छन्।प्रतिपक्षी कम्युनिस्टमध्ये कोही साम्राज्यवादलाई संसारैबाट र प्रभुत्ववादतथा त्यसका दलाल सत्तालाई देशबाट समाप्त नपारेसम्म विकास र समृद्धि आउँदैन भन्दै भेनेजुएलातिरकुदिरहेका हुन्छन् त कोहीहतियार संकलन गर्न र बंकर खन्न खोजिरहेका हुन्छन्। यस्तोमा ‘समृद्धि हाम्रै पालामा’ कत्तिको सम्भव होला खै?

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०३:५४ सोमबार