केही दिनअगाडि राजनीतिक कामको सिलसिलामा विराटनगर पुगेको थिएँ। त्यहाँ रहँदा मोरङ उद्योग–वाणिज्य संघका पदाधिकारी र उद्योगपतिहरूसँग अन्तरक्रिया गरियो। अन्तरक्रियाको नेतृत्व मोरङ उद्योग–वाणिज्य संघका युवा अध्यक्ष भीम घिमिरेले गर्नुभएको थियो।

अन्तरक्रियामा म, पशुपतिशमशेरलगायत हाम्रो पार्टीका थूप्रै पदाधिकारीको सहभागिता थियो। छलफलको सिलसिलामा मेरो पहिलो प्रश्न थियो– नेपालको प्रमुख उद्योगको जिल्ला मोरङमा लगानी बिस्तारको वातावरण कस्तो छ ? यसबारेको प्रतिक्रिया सुन्दा आश्चर्य लाग्यो। मलाई लागेको थियो– देशमा दुईतिहाइको सरकार छ, भाषणमा राजनीतिक स्थिरता छ र अझ लगानी सम्मेलन पनि हँुदैछ। यस अवस्थामा निश्चय पनि ठूलो उत्साह होला तर त्यहाँ मैले पाएको प्रतिक्रिया यसको ठीक उल्टो थियो। सबैजसो सहभागी उद्योगपतिहरू निराश र केही त आक्रोशित पनि देखिन्थे।

उनीहरूका भनाइमा अहिलेको सरकारको उद्योग–व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टि नै गलत छ। सत्तामा बस्नेहरूको मनमा उद्योगी–व्यापारी भनेका ठग हुन् र यिनीहरूसँग सावधान हुनु जरुरी छ भन्ने चिन्तन हावी छ। उद्योगीहरू रोजगारी सिर्जना गर्छन् र उद्योगको बिस्तार निर्यात वृद्धिका लागि अनिवार्य छ। तर उद्योगीको समस्या धैर्य राखेर बुझ्ने कोही छैन। नेताहरूलाई हामी सुनाउँछौँ तर विराटनगरबाट जहाज चढेर काठमाडौँ उडेपछि हाम्रा समस्या सबैले बिर्सिदिन्छन्। अझ बढी गुनासो उनीहरूको भनाइमा नेपालको अर्थ संरचनामा बैङ्कको बढ्दो ब्याज र यसप्रति नेपाल सरकारको उपेक्षाका कारण उद्योग गर्नु अब अपराध जस्तो भएको छ। केही बैङ्कको फाइदाका लागि उद्योगको विनास सरकारी नीति रहेको जस्तो देखापरेको छ। यो सुनेपछि मैले भनेँ– ‘तपार्इँहरू अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नूस्।’ उनीहरूको जवाफ थियो– ‘हामीले अर्थमन्त्री अगाडि राखेर भनेम्। प्रधानमन्त्रीले कुरा सुन्नुभयो र कडा निर्देशन पनि दिनुभयो।’ अनि मैले सोधेँ– ‘निर्देशन भएपछिको काम भएन ?’ उनीहरूको जवाफ थियो– निर्देशन भयो तर कहाँ हरायो, थाहा भएन।

आयात बढ्यो तर सरकारी अक्षमता, नालायकी र लुटतन्त्रका कारण सरकारी स्तरमा हुने विकास खर्च निराशाजनक रह्यो।

उद्योग र रोजगारीमा संकट
यथार्थमा नेपालको उद्योग संकटमा छ। विगत दश वर्षदेखि राष्ट्रिय उत्पादनमा उद्योगको योगदान घट्दो छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योग दुवै क्षेत्रमा स्थिति निराशाजनक देखिएको छ। कृषि र उद्योगको सम्बन्ध जोड्ने कुनै सार्थक प्रयास भएको छैन। विराटनगरमै कुनै समय जूट मिलले प्रयोग गर्ने जूटको उत्पादन नेपालमा भित्रै गर्ने कार्यक्रम थियो। यो कृषि र उद्योग जोड्ने प्रयास थियो। तर यी सबै अहिले हराइसके। चितवनमा कुखुराको दाना उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ तर त्यसलाई चाहिने अधिकांश मकै र भटमास भने भारतबाट आउँछ। तर कृषिको ठूलो नारा दिने सरकारले उद्योगलाई नेपाली किसानसँग जोड्ने कुनै सार्थक प्रयास गरेको छैन। यस्ता अनेकौँ उदाहरण छन्।

नेपालमा अधिकांश धान मिल बन्द छन् किनभने एकातिर कृषिको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर यहीँको धान किनेर चामल बनाउन पर्याप्त संरक्षण छैन। चुरोट उद्योग नै हेरौँ। जनकपुर चुरोट कारखाना खुलेपछि कारखानालाई चाहिने सुर्ती नेपालमा भित्रै उत्पादन गरी उद्योगका मजदूरका साथै किसानको पनि हित गर्ने नीतिअनुरूप सुर्ती विकास कम्पनी खडा गरियो। तराई–मधेस क्षेत्रमा सुर्तीका गोदाम विभिन्न स्थानमा बनेका थिए तर हाम्रा अग्रगामी नेताहरूले चुरोट कारखानालाई अघोषितरूपमा लुटेर टाँट गराइदिए। त्यसपछि सुर्ती उत्पादन पनि बन्द गरिदिए।

अर्को उदाहरण हेराँै। आज देशमा इन्धन आयात घटाउन विद्युतीय बसको नारा छ। तर विडम्बना के छ भने आजभन्दा झण्डै ४० वर्षअगाडि सुरु भएको विद्युत् ट्रली बस विघटन गरियो। अब त भक्तपुरसम्म ६ लेनको बाटो बनेको छ तर ट्रली बस सुरु गरौँ भन्ने चिन्ता कहीँ छैन। स्वभावतः सबै क्षेत्रमा आयात बढ्दैछ, निर्यात घट्दैछ र हिजोका उद्योगीहरू अब यसबाट निस्केर बरु आयात व्यापार र विकासका नाममा हुने खरिदमा हुने कमिसनबाट कमाउने र ख्वाउनेपट्टि लागेका छन्।

सरकारी नालायकी र कुशासनले ट्याक्सबाट उठाएको रकम ढुकुटीमा खर्च नभएर थन्किएको छ। उत्पादन शिथिल हँुदै जान्छ तर गोदाममा बिक्री नभएर माल थन्किएको छ। यसमा १५ प्रतिशत अचानक ब्याज तिर्नुपर्दा व्यवसायी रोएर बसेका छन्।

व्यापारबाट उद्योगी हुने आर्थिक विकासको सामान्य प्रक्रिया हो। मोरङ उद्योग–वाणिज्य संघसँगको अन्तरक्रियाबाट के बुझिन्छ भने देशका उद्योगीहरू सरकारी रवैयाबाट दिक्क भएर व्यापारतिर लाग्ने मनस्थितिमा छन्। तर यहाँ व्यापार भन्दा मूलतः आयात व्यापार रहेको छ। उनीहरूको भनाइ स्पष्ट छ– ९ प्रतिशतमा लिएको ऋण १५ प्रतिशत ब्याजमा तिर्नुपर्दा हामी कसरी टिक्ने ?

ब्याज र हुकुम
यथार्थ के छ भने प्रधानमन्त्रीले हुकुम दिएर ब्याज घट्दैन। वास्तवमा चुनावपछि सरकार गठन भएपछि व्यवसायीहरूमा अब विकास निर्माणले नयाँ गति पाउँछ, विकास निर्माणमा सरकारी लगानी बढ्छ र निर्माण सामग्रीलगायत विभिन्न निर्माण र उत्पादनको खपत बढ्छ भन्ने धारणाले कच्चा पदार्थलगायत अन्य वस्तुको आयात बढेर गयो। आयात बढ्यो तर सरकारी अक्षमता, नालायकी र लुटतन्त्रका कारण सरकारी स्तरमा हुने विकास खर्च निराशाजनक रह्यो। स्वभावतः सिमेन्ट, छडलगायत अन्य विकास निर्माण सामग्रीको खपत नबढेको हुनुपर्छ। यसको अर्थ व्यवसायीहरूका गोदाममा माल भरी छ तर कम खपतका कारण उत्पादनमा शिथिलता देखिनेछ भने बैङ्कबाट ९ प्रतिशत ऋण लिएर किनेको सामानको अहिले १५ प्रतिशत तिर्नुपर्दा व्यवसायीहरू निरास छन्। यथार्थ के छ भने सरकारी नालायकी र कुशासनले ट्याक्सबाट उठाएको रकम ढुकुटीमा खर्च नभएर थन्किएको छ। उत्पादन शिथिल हँुदै जान्छ तर गोदाममा बिक्री नभएर माल थन्किएको छ। यसमा १५ प्रतिशत अचानक ब्याज तिर्नुपर्दा व्यवसायीहरू रोएर बसेका छन्। यसले गर्दा अर्थ संरचनामा नगद परिचालन र नगद प्रवाहमा अवरोध आएको छ र औद्योेगिक क्षेत्रमा देशमा निरासा र आक्रोश फैलिँदै गएको छ। यो स्थिति बुझेर समस्या समाधान गर्ने लक्षण कहीँ देखिएको छैन।

नयाँ सोच कहिले ?
आन्तरिक कुशासन र भ्रष्टाचारको मार एकातिर छ भने अर्कोतिर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारी दृष्टिकोण नारामा रहे पनि व्यवहारमा छैन। वर्तमान नवउदारवादको एउटा धारले के भन्छ भने आयातमा खुलापन र सरकारी हस्तक्षेपको न्यूनीकरण आर्थिक उन्नतिको एक प्रमुख सूत्र हो। तर आर्थिक विकासको इतिहास हे¥यो भने यो सूत्रलाई आजका विकसित देशहरूले उनीहरूको विकास यात्रामा प्रयोग गरेका छैनन्। उदारवादका लागि निकै ठूलो नारा लगाउने अमेरिकाको इतिहास हेरे यो छर्लङ्ग हुन्छ। आफ्ना उद्योगहरूले भन्सारको संरक्षण र सुविधा दिएर विकास गर्न अमेरिकी स्वतन्त्रता अभियानका एक शिखर व्यक्तित्व एलेकजेन्डर ह्यामिल्टन आफ्नो देशको उद्योग बचाउन र बिस्तार गर्न संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका मूल गुरु थिए। आजभन्दा २०० वर्षअगाडिदेखि अमेरिकामा युरोपबाट आयात हुने उत्पादित वस्तुमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत भन्सार लगाइन्थ्यो। अमेरिकी उत्पादनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएपछि मात्र अमेरिका खुला व्यापारको हिमायती भयो। यो अनुभव बेलायत, जर्मनी, जपान आदि सबै देशमा लागु हुन्छ।

यहाँ मैले संरक्षणले मात्र उद्योग फस्टाउँछ भनिरहेको छैन तर औद्योगिक विकासका लागि सिप विकास, श्रम व्यवस्थामा लचकता तथा आधारशीला निर्माणमा गम्भीर हुने हो भने संरक्षणले उद्योग र रोजगारी बिस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ। आजका विकसित देशहरूको इतिहासले यही तथ्य स्पष्ट गर्छ। यस अर्थमा रोजगारीमूलक तथा कृषि र उद्योगसँगै गाँसिएका विभिन्न उद्योगलाई संरक्षण दिनु आर्थिक विकासका लागि आवश्यक हुन आउँछ। यो चिन्तनलाई समाजवाद र पुँजीवादको नाराबीचको हचुवावाद र भ्रष्टवादमा लिप्त सरकारले बुझेर नेपाली उद्योग व्यवसायीको हितमा काम गर्ला भन्नु कोरा कल्पना जस्तो देखिन थालेको छ। अध्यक्ष, राप्रपा (संयुक्त)

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०४:०४ आइतबार