समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि लड्ने राजनीतिक दल नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ सुरुमा मधेसी दलितलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिएको थियो । प्रदेश २ मा दलितलाई १७.२९ प्रतिशत रहे पनि ७ प्रतिशत मात्रै आरक्षण दिने प्रस्ताव उक्त ऐनमा थियो। 

विगतमा ठूला भनिएका दलहरूले दलितलाई समावेशी अधिकार नदिएकोले मधेसी पहिचानभित्र मधेसी दलितहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुने आशमा आन्दोलन गरेका थिए । तर मधेसी दल नेतृत्वको सरकारले दलित विरोधी ऐन ल्याएको भन्दै प्रदेशसभा नै घेराउ गर्न बाध्य भए।

दलितहरूले आन्दोलन गरेपछि ऐन सच्याइयो र दलितहरूको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने वाचा गरियो । तर ऐन अझै पारित गरिएको छैन । संघीय सरकारसँग डेग–डेगमा असहयोग पाइरहेको प्रदेश २ सरकारले त्यसपछि एउटा महत्वपूर्ण कानुन ‘दलित सशक्तीकरण विधेयक’ ल्याउने तयारी ग¥यो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दलित अगुवाहरूसँग प्रस्तावित विधेयकमा दलित अगुवाहरूसँग सुझाव लिने काम समेत ग-यो । तर विधेयक अहिलेसम्म टेबल गरिएको छैन। 

विधेयकमा छलफल गर्न बोलाएको कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राउत र मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रस्तावित विधेयक दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको घोषणा गरेका थिए । के साँच्चिकै उक्त विधेयक दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट हो त ? यही सेरोफेरोमा यो लेख केन्द्रित छ।

बहुजन अभियन्ता राजकिशोर रजकले विधेयकको प्रस्तावनामै प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावनामा विधेयकको लक्ष्य के हो? समस्याको मूल कारण के हो ? भन्ने कुरामा प्रस्ट छैन । छुवाछूतको मूल कारण के हो भने कुरा पहिल्याउन सकेको छैन । विधेयकले अन्धविश्वास र सामाजिक कुसंस्कारलाई मूल कारण मानेको छ । त्यसको कारण दलितमाथि भेदभाव र हिंसाजन्य घटना घटिरहेको अवस्था छ भनेर मान्छ । कुरीतिलाई अन्त्य गर्ने कुरा गरेको छ। 

छुवाछूत, उँचनीचको भावनाको मूल कारण जात व्यवस्था हो । जात व्यवस्था र त्यसबाट विकसित मनोविज्ञान, सोच र चिन्तनलाई नष्ट गर्ने उद्देश्य प्रस्तावनामा हुनुपर्ने रजकले सुझाएका छन् । त्यसका लागि अन्तरजातीय विवाह, अन्तरजातीय खानपान र अन्धविश्वास र सामाजिक कुसंस्कारलाई मलजल गर्ने शास्त्रलाई नकार्ने र व्यवहारतः बहिष्कार गर्ने लक्ष्य प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने तर्क रजकको छ। 

प्रस्तावनामा समस्याको सही पहिचान हुनुपर्छ । समस्याको सही पहिचान नै समाधानको उपाय हो । तर मस्यौदाकारलाई समस्याको बारेमा जानकारीको कमी देखियो, त्यसले गर्दा प्रस्तावना प्रस्ट भएन । छुवाछूत कम्युनल (सामुदायिक) अपराध हो, यसलाई व्यक्तिको अन्धविश्वास वा कुरीतिको हिसाबले मात्र हेर्नुु हुँदैन।

विधेयकमा दलितहरूको उत्थान तथा विकासका लागि तीनओटा समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको कानुनको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने काम समेतका प्रदेश स्तरमा एक जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, दलित अधिकार क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षदेखि कार्य गर्दै आएका दलित समुदायको व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको १ जना महिलासहित २ जना सदस्य र मुख्यमन्त्रीले तोकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर दलित अगुवाहरूले उक्त समितिमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र संघीय प्रहरीको प्रादेशिक प्रमुख र प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई  समितिको पदेन सदस्यमा राख्न र एक विशिष्ट श्रेणी स्तरको अधिकृत वा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव÷स्तरको कर्मचारीलाई सदस्य–सचिव राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

समितिको कार्य सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक शाखाको स्थापना गरिने उल्लेख छ । समितिले जातीय भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान, कानुनी कारबाही लगायतको कुराहरूको अनुगमन तथा निगरानी, दलितको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्र्धनका लागि सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रचारप्रसार र पैरवी, प्रादेशिक स्तरमा देखापरेका बाधा अवरोध समस्या निराकरण लगायतका कार्य उल्लेख छ। 

अगुवाहरूले जातीय आधारमा हुने भेदभावको कुनै पनि स्वरूपको छुवाछूत र भेदभाव अन्त्यका लागि प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने गराउने, छुवाछूत नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी गराउनु साथसाथै छुवाछूतबाट पीडित व्यक्ति वा परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा तथा क्षतिपूर्तिसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा यस्तै समिति निर्माण भएको छ तर केही काम गर्न सकेको छैन । ती समितिसँग कसरी समन्वय गर्ने विधेयकमा कतै उल्लेख छैन।

दोस्रो, स्थानीय स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न तथा निगरानी गर्न प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष, दलित अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षदेखि कार्य गर्दै आएका दलित समुदायका व्यक्तिमध्ये स्थानीय सरकारले मनोनित गरेको स्थानीय १ जना सदस्य र सम्बनिधत पालिकाका सामाजिक शाखाका अधिकृत सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ। 

तर प्रदेशका दलितहरूले पालिकाको बोर्ड सदस्यमा रहेका दलितहरू मध्येबाट एक जनालाई संयोजक, पालिकाको कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलितलाई समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । गैरदलित नेतृत्वको समितिले दलितमाथि हुने विभेदलाई समान्य रूपमा लिने र प्रदेश २ को स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा दलितको ढेड प्रतिशतमात्र रहेकाले दलितकै नेतृत्व हुनुपर्ने सुझाएका छन्। 

पालिकास्तरमा गठन हुने समितिलाई दलित विकास तथा उत्थानका लागि पालिकाहरूबाट बजेट विनियोजन र दलितहरूको अगुवाइमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा जातीय छुवाछूत घटना हुन नदिन नगर तथा गाउँस्तरमा गैर दलितहरूबीच चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, गराउने व्यवस्था थप गर्न सुझाएका छन्। 

तेस्रो, दलित समुदायको हकमा रहेको कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश नं. २ मा एक दलित विकास समिति गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतमा ५ सदस्य समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर दलित अगुवाहरूले प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय संसदीय समितिबाट स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्ने समिति गठन गर्न सुझाएका छन्।

दलित अगुवाहरूको प्रदेशस्तरमा दलितसम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृति र सञ्चालन गर्दा त्यसका लागि समितिसँग अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने र छुवाछूत सम्बन्धमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रकाशन गर्ने गराउने र आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन, पुस्तक, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने र सामाजिक व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि समतामूलक समाजको निर्माण गर्न दलित ऐतिहासिक महापुरुषबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुस्तक प्रकाशन गर्ने, त्यसबारे जनसमुदायमा प्रचारप्रसार गर्ने कार्य थप्न सुझाएका छन्।

विधेयकमा प्रत्येक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था अमूर्त रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर दलित अगुवाहरूले संविधानको धारा ४० अनुसार उच्च शिक्षा निःशुल्क कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नुका साथै कार्यान्वयन गर्न पहल गर्न र निःशुल्क शिक्षाका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र संघीय सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रदेश सरकारले पनि दलित विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि पिएचडीसम्म अध्ययन गर्न छुट्टै छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न समेत सझाएका छन्।

प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियर, डाक्टर, कानुन, पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ । स्नातक तहदेखि अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहासँगै मासिक निर्वाहभत्ता, पाठयपुस्तक, ट्युसन फि र पोसाकसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका गर्न सुझाएका छन्। 

शिक्षामा सबभन्दा पछाडि रहेको मुसहर, डोम, मेस्तर समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था र निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएको दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृति प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन, दलितमैत्री विद्यालय निर्माण, जातीय भेदभावसम्बन्धी प्रोत्साहन गर्न सांकेतिक भाषा, चित्र प्रयोग गरिने गरी पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख भएको रहेछ भने हटाउने र सामाजिक एकताको पाठको शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने गराउने तथा सामाजिक व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि समतामूलक समाजको निर्माण गर्न दलित ऐतिहासिक महापुरुषको जीवनी र सम्बन्धित पर्यटकीय स्थलहरू पाठ्यपुस्तकमा अनिवार्य समावेश गराउने सुझाएका छन्। 

राज्यका सबै निकाय तथा प्रादेशिक संरचना (सरकारी तथा गैरसरकारी)मा दलितहरूको जनसंख्याको अधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने प्रस्ट व्यवस्था गर्न र  दलितका लागि आरक्षित सिटमध्ये पचास प्रतिशत दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गर्न सुझाएका छन्।

(पासवान दलित विधेयकमा दलितको तर्फबाट सुझाव दिने समितिका संयोजक हुन्)

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ०४:१२ बिहीबार