बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालले राम्रो व्यवस्थापनग-यो र सबै कार्यक्रम सफलभयो भन्ने अवधारणा हामीमाछ तर सैनिकअभ्याससम्बन्धीप्रश्नमाभारत र नेपालबीच देखिएको असमझदारीले यो सम्मेलनले दुई देशबीच अविश्वासको संकट खडा गरेको छ।

बिमस्टेक सम्मेलनमायसका सदस्य राष्ट्रबीचप्रतिआतङ्कवाद र विपत् व्यवस्थापनको पृष्ठभूमिमा‘सैनिक अभ्यास’ हुने कुरा भारतीयप्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा भने । तर यो कुरो १८ बुँदे विज्ञप्तिमा आएन । निश्चितरूपमाशब्दको हिसाबले यति ठूलो निर्णय सातै देशबीच बृहत् छलफल, सल्लाह र सहमतिबाट भएको हुनुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा थियो। भारतीयप्रधानमन्त्रीमोदी स्वयंले घोषणा गरेको हुनाले यो अवधारणा सातै राष्ट्रबीच छलफल गराउनमुख्य भूमिकाभारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको थियो भन्ने सहजअन्दाजगर्न सकिन्छ । अर्थात मोदीको भाषणमा यो अवधारणा पर्नुअगाडि सातै देशबीच यससम्बन्धी थुपै्र गृहकार्य निश्चितरूपमाभएको थियो होला । यसै क्रममा नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नताभएको हुनुपर्छ । यस अर्थमामोदीको भाषणमा नेपाल सरकारसँग भारत सरकारको छलफल र पर्याप्त गृहकार्य भएको र यसका आधारमा नेपालले स्वीकृतिदिएको भनी सम्झनु स्वाभाविकहुन आउँछ।

संयुक्त सैनिकअभ्यास जस्तो कार्यक्रममा नेपाललाई संलग्न गराउने बुँदामा नेपालमा दुई दिनमा दुईखाले निर्णय हुन्छ भने नेपालको परराष्ट्र नीति कसैको लहर र उखानतुक्कामा चल्ने खेलौना भएको छ।

यस परिवेशमा नेपालले यसमापहिले भाग लिने भनीभन्ने र पछि नलिने भनेपछि अब प्रश्न आउछ सबै राष्ट्रको सैनिकअभ्यासमा सहमतिभन्ने कुरो भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले यथार्थता सबै नबुझी कसरी आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगायो ? नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको यसमा सहमतिथियो भने अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीले किनभाका फेरे? यसबाट देशका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू नेपाल सरकारको रक्षामन्त्रालय र परराष्ट्रमा कुनैविश्लेषण र गाम्भीर्यता नरहेको र दीर्घकालीन हितको उपेक्षा गरेको भन्ने स्पष्ट भएन र? समष्टिमा हेर्दा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई सैनिक अभ्याससम्बन्धी सबै यथार्थताको सबै राष्ट्रसँग छलफल पूरा नगरी हतारमाबोलाएको देखियो । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई अप्ठ्यारोमापार्ने कामग-यो । त्यस्तै नेपाल सरकारले सात देशको सैनिक अभ्यासबारे सहमति गरेको थियो किथिएन? यसबारे परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयको भनाइ के हो? उनीहरूको सहमतिथियो या थिएन? यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भयो किभएन?

भारतीय प्रधानमन्त्रीले सातै देशको सैनिक अभ्यास बारे बोल्दा हामी सत्ता बाहिरकालाई के लागेको थियो भने नेपाललगायत सबै (अन्य ६) देशको यसमा सहमति छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले संसद्माउत्तर दिँदै नेपालले यो कार्यक्रममा भाग लिने र कार्यक्रम विपत् व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवादमा लक्षितहुने भनेका थिए । त्यही यथार्थता थियो भने फेरि आफूले बोलेको दुई दिन नपुग्दै संसद्मा भनेको कुरो आफैँ किन काटेको? यसबाट के देखिन्छभने संयुक्त सैनिक अभ्यास जस्तो कार्यक्रममा नेपाललाई संलग्न गराउने बुँदामा नेपालमा दुई दिनमा दुई खाले निर्णय हुन्छ भने नेपालको परराष्ट्र नीति कसैको लहर र उखानतुक्कामा चल्ने खेलौना भएको छ । हाम्रो जस्तो सानो र सतर्क पूर्वक सन्तुलन राखेर आफ्नै सबै मित्रहरूको विश्वास बोकेर हिँड्नुपर्ने देशका लागि यो ठूलो खतरा हो र राज्यव्यवस्थामाआएको अराजकता र संकटको सूचकहो।

हाम्रानेता हरेक दिन आफ्ना कुरा फेर्छन् र त्यसो गर्नुलाई राजनीतिक बहादुरी सम्झन्छन् । देशको आन्तरिक राजनीतिमा यस्ता झुट र चलखेल जनताले सहलान् तर परराष्ट्र नीतिलाई पनिप्रधानमन्त्रीले हिजो बोलेको तर्कलाई आज काटेर बहादुरी गरेको सम्झने हो भने त्योभन्दा अरु मूर्खता केहीहुन सक्दैन । आफ्नो असमर्थता व्यक्तगर्न पनि यस क्रममा मित्रराष्ट्रसँग असमझदारी नहुने व्यवस्थागर्न नसकिने हैन । अप्ठ्यारा बुँदाहरूमा पनि सबैको इज्जत बचाएर जनतासमक्ष सार्थक समाधान राख्नप्रयास गर्न नसकिने होइन ।

चाणक्य दर्शन
परराष्ट्र सम्बन्धमा शायद हामीले कौटिल्यको अर्थशास्त्र हेर्नु बुद्धिमान हुनेछ । राष्ट्रबीचको सम्बन्धबारे आफ्नो बृहत् चिन्तनमा कौटिल्य ठूलो र सानो राष्ट्रको चर्चा गर्दै सानो राष्ट्रले ठूलोसँग लम्पसार पर्न हुँदैन (लम्पसारवाद) भने यसको साथै आफ्नो देशलाई मूर्खतापूर्ण साहसको सिकार बनाउनु पनिहुँदैन यो २००० वर्ष अगाडिको लेखाइ आज पनि सान्दर्भिक छ । आधुनिक युगमा यो नीतिको एक किसिमले पुनव्र्याख्या नेपालको सदन्र्भमा यदुनाथ खनाल (हाल दिवंगत) ले गम्भीर तरिकाले पेस गरेका थिए । १९९५ मानिस्किएको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धी आफ्नो गहन चिन्तनमा खनालले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध उसको रणनीतिक औजार हो र यसको प्रयोग गर्ने क्षमतामा नै नेपालको कूटनीतिक सामथ्र्य र राजनीतिक कौशल देखिने मात्र नभई नेपालको अस्तित्वलाई समेत असर पार्ने कुरो स्पष्ट गरेका थिए । उनको भनाइमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रथमतहभनेको आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सिमानाको सुरक्षाहो । यसका लागि चीन–भारत–नेपालबीच बदलिँदो क्षेत्रीय र विश्व परिवेशमा रणनीतिक सन्तुलनकायमगर्नु मुख्यचुनौती हुन आउँछ।

नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने कुनै गृहकार्य नगरिकन सेनालाई स्वीकृति दिई त्यसपछि ‘बाइ बाइ’ भनी पन्छने नीतिले चीन, नेपाल र भारतबीच नेपालको पक्षमा कसरी रणनीतिक सन्तुलन कायम हुने?

चीन, नेपाल र भारतबीच रणनीति सन्तुलनतीनै देशको हितमा मात्र नभई क्षेत्रीयशान्तिको पक्षमापनि योगदानहुनेछ । तर यसका लागि महत्वपूर्ण सर्तभनेको चीन र भारत दुवै देशको विश्वास जित्नसक्ने नेपाल राज्यको प्रस्तुतिअनिवार्य हुन आउँछ । यसका लागि नेपालको अहिलेको अवस्था एक किसिमले अनुकूलनभएको पनिहोइन । अहिलेको सरकारले जनताकोम्यान्डेट पाएको छ र आफ्नो क्रियाकलापले आफैँ नहटेसम्मअर्को चार वर्षभन्दा बढी टिकिरहने मौका छ । अस्थिर सरकारका कारण पीडित हुनुपर्र्नेे विकृतिबाट हाललाई देश मुक्त छ । यो सकारात्मक परिवेश र राजनीतिक पुँजीलाई नेपालीजनताको हितका लागिइमान्दारी पूर्वक प्रयोग गरेमा देशको आन्तरिक अवस्थाले रणनीति सन्तुलन कायमगर्न टेवादिन सक्ने र यसलाई भत्काउनदुवै छिमेकीको स्वार्थ नहुने स्थितिको निर्माण गर्ने मौका छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तो हरेक समस्यालाई हल्कातरिकाले लिएर आज गरेको निर्णय भोलि उल्टाउने र यसबारे कसैले सोध्यो भने उल्टो हप्काउने र प्रश्नको मजाकगर्ने नेतृत्वपंक्तिमा देखिएको विकृतिले स्थिर सरकारको फाइदा न्यूनीकरण हुँदैछ।

अर्कोतिर चीन–नेपाल–भारतबीचको रणनीतिक सन्तुलनमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना विकसित हुन सक्नेछ । नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने कुनै गृहकार्य नगरिकन सेनालाई स्वीकृति दिई त्यसपछि ‘बाइ बाइ’भनी पन्छने नीतिलेचीन, नेपाल र भारतबीच नेपालको पक्षमा कसरी रणनीतिक सन्तुलन कायम हुने? भाङ खाएको मान्छेले जस्तो सात सदस्यीय बिमस्टेकको सैनिक अभ्यासको प्रश्नमापहिले सहमतिगर्ने काम नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरे । यो निर्णय पहिले क्यबिनेटबाट स्वीकृतिभएरमात्रनेपाली सेनाले सैनिक खटाउने र प्रधानसेनापति पनि जाने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । निश्चित रूपमा प्रधानसेनापतिले आफ्नै लहडमा यस्ता निर्णय गरेनन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेकै हुनुपर्छ । निर्णय भएपछिमात्र सेनाले खटनपटन गर्ने हो । शायद यही निर्णय पाएर होला, सेना भारत जान तयार थियो।

प्रधानमन्त्री ओली पनि सेना पठाउने कुरामा डटेरै वकालत गर्दै थिए। तर फेरि कुरो बदलियो । यहाँ प्रश्न हाम्रो निर्णय ठीक या बेठीक भन्दा पनि ओली सरकार भित्र परराष्ट्र नीतिनिर्माणमा देखिएको अराजकता र लहडीपनको चिन्ताहो । यस्तो प्रक्रियाले चाणक्यले भनेको जस्तो मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति इंगीतगर्छ ।साथै यस्तो प्रवृत्तिले चीन–नेपाल–भारतबीच रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने आवश्यकताको उपहास गरेको छ । अर्थात परराष्ट्रनीति निर्माणमा देखिएको अराजकताले नेपाल सरकार संसदीय मतगणनाको हिसाबले बलियो देखिएपनि यसमा विश्वास गर्न सकिँदैन भन्ने वातावरण बनाउँदै जानेछ ।जुन नेपालका लागि घातक सिद्ध हुनेछ।

अबको बाटो
अब यो ‘सैनिकअभ्यास काण्ड’ सँग जोडिएका रक्षार परराष्ट्र मन्त्रालयको यस विषयमाभए/गरेका सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामाथि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने समितिले विशेष छानबिन गर्नुपर्छ । यस क्रममा परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाइ बयानलिई, सत्य/तथ्यबुझी निचोडमा पुग्नु फेरि यस्तो अराजकता रोक्नका लागि आवश्यकहुन आउँछ । तर फेरि प्रश्न आउँछ– नेताको हितलाई ब्रह्मवाक्य सम्झने सांसदहरूले के यस्तो आँट गर्लान्? जवाफ पाउन कुर्नै पर्ने भएको छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०३:५० बिहीबार