एक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले महाअभियोग लगायो। ऊबेला रेडियो नेपालबाट साँझपख प्रसारण हुने ‘राष्ट्रिय पञ्चायतमा आज के भयो ?’ शीर्षकको संसदीय समीक्षा लेख्ने टिममा म सबैभन्दा कनिष्ठ थिएँ। तसर्थ कैयन् घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भएँ। बालमुकुन्ददेव पाण्डे, रामकृष्ण रेग्मी, कमल प्रधान, ध्रुव थापा, ध्रुवकुमार देउजालगायतका सिद्धहस्त अग्रज पत्रकारहरू मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो, ‘संसदीय शब्द चयन गर्दा विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो सानो भुलले जनप्रतिनिधिलाई अप्ठ्यारो पर्छ। राजनीतिक प्रणालीमै हलचल हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावमा तत्कालीन संसद् (राष्ट्रिय पञ्चायत) मा मतदान हुँदा थापा अल्पमतमा पर्नुभयो। मतदान प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी थियो। थापाका पक्षमा १७ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। एक सय ४० जनाको एकात्मक (युनिटरी) संसद्मा १७ भनेको न्यून संख्या थियो। ऊबेला चर्चित रापंस (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) रूपचन्द्र बिष्टले आफू अल्पमतको पक्षधर भन्दै सूर्यबहादुर थापालाई समर्थन गर्नुभयो।

सन् १९७९ देखि १९८३ बीचमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको जय र पराजय घामछायाँझै देखिए। दलबिहीन पञ्चायत व्यवस्थालाई जनमत संग्रहमा विजयी बनाएकामा राजा वीरेन्द्रबाट ‘ओमराम पट्ट’ नामक अत्यन्त उच्चकोटिको विभूषण र स्याबासी पाएका थापालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा एकदिन कालो पर्दाले छेकिनुपर्छ भन्ने पटक्कै लागेको थियो।

ऊबेला राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरू राजदण्डअगाडि रोस्ट्रममा बस्ने चलन थियो। महाअभियोग प्रमाणित भएपछि प्रम थापा सरासर जनप्रतितिधि (सांसद) बस्ने लहरामा गएर तल बस्नुभयो। सभामुखको दाहिनेतिर दुईवटा कुर्सी हामी सरकारी रिपोर्टरलाई राखिएको थियो। त्योभन्दा माथि निजी क्षेत्रका बीस पच्चीस जना पत्रकार बस्थे।

स्पष्टीकरणको अवसर पाएपछि थापाले उभिएर चर्को भाषण गर्नुभयो। आफूलाई पदच्युत गराउन राजा, सरकार, सदन र जनताको हात नरहेको संकेत गर्दा संविधानमा कुनै दायित्व, भूमिका र नाम उल्लेख नभएको ‘गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र’ तथा ‘भूमिगत गिरोह’ सक्रिय रहेको प्रम थापाको अभिव्यक्तिपछि संसद् चकमन्न भयो। थापाको कथनको निहितार्थ थियो– राजा वीरेन्द्रका प्रभावशाली नातेदारहरू र उनीहरूका गुप्त संगठनले भूमिगत गिरोहको काम गरेको छ। विमर्श साप्ताहिकमा थापाको भाषणको पूर्ण पाठ छापियो। बजारबाट केही घण्टामैँ हजारौँ प्रति पत्रिका बिक्री भयो। पाँचतारे होटलदेखि गल्लीका चिया दोकानहरूमा चर्चाको विषय भयो– ‘भूमिगत गिरोह’ शब्द असंवैधानिक शक्तिकेन्द्रका बारेमा धेरै चर्चा भयो।

केही वर्षयता विश्वको बौद्धिक समुदायमा ‘भूमिगत गिरोह’ शब्दलाई ‘डिप स्टेट’ भन्न थालिएको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई एलन मस्कले हल्लाउन थाले भनिन्छ। दिल्लीमा इजिप्टको एक पत्रकारलाई मैले कफी हाउसमा सोधेको थिएँ– ‘राष्ट्रपति होस्नी मुबारकले राम्रै गरेका छन् भन्ने सुन्थेँ। ठाउँ–ठाउँमा रोटी र तरकारी बाँडेर नाम मात्रको पैसा लिने प्रबन्ध मिलाएका थिए। राष्ट्रघात गरेको आरोप पनि थिएन। भण्डै ३० वर्षमा उनले राष्ट्रलाई अघि बढाएकै हुन्। उनलाई हटाएपछि झन् अस्थिरता बढ्यो। के भएको हो?’

पत्रकारले भने– ‘मुबारक डिप स्टेट आतंकको घेरामा परे।’ मैले पहिलोपल्ट उनकै मुखबाट ‘डिप स्टेट’ भन्ने शब्द सुनेको हुँ। संविधान बाहिर बसेको तर राज्यसंयन्त्र हल्लाउने शक्ति भएको संगठन रहेछ, डिप स्टेट। यदाकदा एउटै व्यक्तिले पनि डिपस्टेट बनेर राज्यलाई लछारपछार गर्छ। ऐन, नियम, कानुन र संविधान मात्र होइन, जनता पनि त्यसबखत देखिजान्ने, सुनिजान्ने किनाराका साक्षी बन्छन्।

२०४६ सालसम्म, त्यसपछि २०६३ सालसम्म नेपाली नै हुँदा हुन् नेपालमा त्यस्ता पात्र छन्। २०६३ सालपछि सिंहदरबारमा कसलाई फाल्ने र कसलाई पाल्ने भन्ने काम विदेशीले गर्न थाले। सर्वाधिकार खुम्चिएर सीमित अधिकार बन्यो। जनता मत दिने मेसिन भए। दलहरू डाँडामा बाँदर धपाउन राखिएका थोत्रा टिन (ढ्वाङ) भए। डोरी हल्लाएर ढ्याङ् ढ्याङ् पार्ने गोठालो पर रुखमुनि बसेर बेलाबेला हात हल्लाउँछ। उसलाई संविधानले सार्वभौमसत्ताको मालिक भन्छ।

चीनमा कम्युनिस्ट दलविरुद्ध राष्ट्रिवादी दल (कोमिन्ताङ) खुल्यो। धेरैले पछि मात्र कुरा बुझे, वासिङ्टनले मद्दत गरेर खोलिएको रहेछ, त्यो दल। फर्मोसालाई आधार इलाका बनाएर कम्युनिस्ट सत्ता ढाल्ने खेलमा लागे, कोमिन्ताङका नेता। ताइवानलाई संयक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनाइयो। पछि ताइवानबाट खोसेर सदस्य भयो चीन।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले चीन–भारत युद्धमा चीनलाई परोक्ष समर्थन गरेको आरोप लाग्यो। चित्र र चरित्र एवं आचरण र आवरण फरक हुन्छ, धेरैको। बाबुराम भट्टराईलाई दिल्लीपरस्त भन्ने चित्रबहादुर केसीले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसद्मा मतदान गर्नुभयो। डिल्लीबजार ओरालोमा उहाँसँग बसेर चिया खाँदा मैले सोधे– ‘तपाईले पनि बाबुरामजीलाई जिताउनुभयो त ?’ चित्रबहादुरले हाँस्दै भन्नुभयो– ‘हामी कम्युनिस्टले अत्यन्त खराब भए पनि कम्युनिस्टलाई नै समर्थन गर्नुपर्छ। यो बाध्यता हो।’

शायद ‘डिप स्टेट’ दुष्प्रभाव हो यो। संविधान प्रतिकूल भए पनि एमाले, माओवादी र कांग्रेसले कुनै बहानामा बाध्यता, समझदारी र भागबन्डाका नाममा डिप स्टेटकै सेवा गरिरहनेछन्।

प्रजातान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिक जुनसुकै प्रणाली भए पनि बाहिरी तथा आन्तरिक दबाब थेग्न धेरैलाई धौ धौ छ। राजा वीरेन्द्रको पालामा नेपालले अमेरिकामा राजदूत बनाउने निर्णयको घोषणा हुनुअघि भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राजालाई फोनमा भनिछन्– ‘भारत मस्कोसँग निकट छ भनेर अमेरिकाले रुचाएको छैन। सरकारले राजदूत बनाएर पठाउन लागिबक्सेका युवा मेरा पनि शुभेच्छुक हुन्। राम्रो गरिबक्स्यो। उनले दिल्लीलाई पनि कूटनीतिक सुविधा (डिप्लोम्याटिक प्रिभिलेज) पुर्‍याउने छन्।’

इन्दिरा गान्धीले डिप स्टेटको भूमिका खेलिरहेको बुझेपछि दरबारले राजदूतको निगरानी गर्न उनका स्वकीय सचिव जस्तो बनाएर अत्यन्त इमानदार र चतुर युवालाई वासिङ्टन पठायो। उनी अहिले अमेरिकामै छन्। मेरो पनि संवाद भइरहन्छ। अमेरिकामा नेपाली राजदूत रहेका हृषीकेश शाहको आत्मवृत्तान्तमा भारतीय राजदूत आर्थरलालले वासिङ्टनमा नेपालसँग घनिष्ट बनेर सूचना लिने प्रयत्न गरेको उल्लेख छ।

सन् १९८० को दशकमा मस्कोका कूटनीतिज्ञहरू काठमाडौँमा अमेरिकीझैं सक्रिय थिए। पश्चिमी राष्ट्रका एकजना कूटनीतिज्ञले नगरकोट (भक्तपुर) मा रात्रिभोज गरेर पचासौँ कूटनीतिज्ञलाई अल्मल्याए।

मध्यरातमा बालुवाटारस्थित रसियन दूतावासमा ‘पोल्यान्डका राजदूतले पठाएको’ भन्दै दुईवटा ट्रक पसे। कम्प्युटरको चलन नभएको ऊबेला गोप्य कागजात फाइलमा थिए। गार्डहरूले कुनै हाकिमलाई सोध्ने उपाय थिएन। सुरक्षा कर्मचारीले अनुमति दिएपछि हजारौँ फाइल राखिएका दराज बोकेर ती ट्रक पानीपोखरीको भव्य कार्यालयमा पसे। भोलिपल्ट मात्र घटनाबारे अरूले थाहा पाए।

राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका क्षेत्रमा डिप स्टेट र तत्सम्बन्धी गुप्तचरहरू भाइरस बनेर पस्छन्। हामी जसलाई ठूला दल र ठूला नेता भन्छौँ, उपयोगिता समाप्त भएपछि उनीहरू रस निचोरेको कागतीझैं मिल्काइन्छन्। यो क्रम दक्षिण एसियामा तीव्र गतिमा चलिरहेको देखिन्छ।