पोखरा विमानस्थलमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनसम्बन्धी चर्चा सेलाउन नपाउँदै टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा पूर्वसञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतसहितलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। त्यसमा नाम जोडिएका अन्य दुई मन्त्रीलाई यसमा जोडिएको छैन। प्रश्नचाहिँ भ्रष्टाचारमा जोडिएका त्यस्ता बिग फिस (ठूला माछा) कसरी चिप्ल्याइन्छन्? सिधा जवाफ कसैसँग छैन। बस्नेतलाई मुद्दा लगाइएको भए पनि ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान अहिले पनि लाग्यो। विगतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सानालाई ‘दुःख’ दिएका अनेकौँ उदाहरण छन्।

काठमाडौँको बानेश्वरस्थित खानेपानी संस्थानको कार्यालय सहायक धु्रव वाग्लेले खानेपानीको धारा जडान गर्ने क्रममा सडक खन्न लाग्ने खर्चबापत ६ हजार लाग्ने र त्यो काम आफैँ गरिदिने भनेर सेवाग्राहीबाट रकम लिए। ग्राहकले घूस माग्यो भन्दै अख्तियारमा उजुरी गरे।

निज वाग्लेलाई पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो। विशेष अदालतले निजलाई सफाइ दियो। अख्तियार फेरि सर्वाेच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वाेच्चले यस्ता सानातिना मुद्दामा राज्यको साधन–सोत खर्च गर्नुको औचित्य छैन भन्दै विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै निजलाई सफाइ दियो (ने.का.प. २०७७, अंक ६, नि.नं.१०५१८)।

अध्यागमन विभागका कर्मचारीले एकजनाको नाममा आएको भिसाबाट अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँसी विदेश पठाएको भन्दै अख्तियरले प्रतिवादीहरूलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। जसमा सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट १५ हजार घूस खाए भन्ने आरोप थियो।

विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई जनही तीन महिना कैद र तीस हजार जरिवाना गर्‍यो। प्रतिवादी आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वाेच्चमा पुगे। सर्वाेच्चले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादीले प्रमाण पुर्‍याउन नसकेकाले सफाइ दियो (प्रतिवादी देवर्षि सापकोटा वि. वादी नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७६, अंक १०, नि.नं.१०३७६)। यसरी सानातिना मुद्दा र विषयमा अख्तियार अल्झेको भए पनि ‘बिग फिस’ भने जहिल्यै चिप्लने गरे।

धेरै मुद्दामा आयोगले संविधान र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कुनै काम रोक्न वा नरोक्न, गर्न वा नगर्न भन्ने जस्ता पत्र लेखेर व्यक्तिलाई दुःख दियो। त्यस्तोमा ‘जुन कामको प्रत्यक्ष रूपमा अधिकार क्षेत्र हुन्न त्यो कामको अप्रत्यक्षरूपमा पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नसकिने’ भनेर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को अधिकारभित्रको विषयमा पत्र काटेकोमा सर्वाेच्च अदालतले आयोगलाई सचेत गरायो (निर्मल तुलाधरसमेत विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, ने.का.प. २०७७, अंक ६, नि.नं.१०५१०)।

राज्यको हरेक अंग तथा पदाधिकारीहरूका कामकारबाही र क्रियाकलापहरू कानुनसम्मत हुनुपर्दछ। कोही पनि कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैन। कुनै पनि निकायले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि त्यो काम गर्ने नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएको छ भने त्यस्तो निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। किनकि कानुनी शासनमा कानुनबमोजिम भए/गरेका कामले मात्र कानुनी मान्यता पाउने भनेर सर्वाेच्च अदालतले अख्तियारको आदेश बदर गरेको थियो (गोले मगरसमेत वि. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत, ने.का.प. २०७०, अंक २, नि.नं.८९६०, पृ.२२६)।

मालपोतसम्बन्धी घर जग्गा, सम्पत्तिसम्बन्धी विषय तथा स्थानीय तहका विकास निर्माणका अनेकौँ सन्दर्भमा आयोगबाट पत्र लेखाइएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला तत्कालीन काभ्रेस्थली गाविस वडा नं. ५ का सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन लागेको भन्ने ‘निवेदन’ माथि अख्तियारले मालपोतलाई पत्र लेख्दै रोक्न भन्यो। जसमा तीन रोपनी जग्गा मालपोत कर्मचारी र भूमाफियाको मिलोमतोमा तोयानाथ तिमिल्सिनाको नाममा दर्ता हुन लागेको भनेर अख्तियारले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्यो।

उक्त मुद्दामा सर्वाेच्चले आयोगको पत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएकोले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको नाममा लेखिएको पत्र बदर गर्‍यो (कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनासमेत विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, ने.का.प. २०७३, अंक ५, नि.नं.९६०७)। सुशासनसम्बन्धी विषयमा संवैधानिक र कानुनी अधिकार भएको आयोगले ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा आँट गर्न नसक्दा ‘बिग फिस’ चिप्लने गरे। यही कारण सुशासनसम्बन्धी सूचीमा तात्त्विक सुधार हुन सकेन।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनद्वारा गरिएको अध्ययनमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया तथा लक्जेम्बर विश्वका सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने समूहमा पर्दै आए।सन् २०२३ मा अमेरिका २४औँ, चीन ७६औँ र भारत ९३औँ नम्बरमा रहे।

एक सय ८० देशको अध्ययनमा नेपालको स्थान १०८औँ थियो। २०२४ को प्रतिवदेनमा समेत उल्लिखित फिनल्यान्डलगायतका मुलुकहरू सुशासनमा उत्कृष्ट देखिए। जसमा अमेरिका २८औँ, चीन ७६औँ, भारत ९६औँ र नेपाल १०७औँ स्थानमा रहे। विश्वमा बढी भ्रष्टचार हुने मुलुकहरू निरंकुश, अप्रजातान्त्रिक र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा रहेका देशहरू हाइटी, उत्तर कोरिया, लिबिया, म्यानमार, यमन, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुएला, अफगानिस्तान र सोमालिया आदि देखिन्छन्।

नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रहरीको सुडान घोटालाका दोषीलाई भने सजाय भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुडान मिसनका लागि सामान खरिदसम्बन्धी विषयमा ठेकेदार शम्भु भारतीको कम्पनीमार्फत गुणस्तरहीन सामान खरिद गरी ४० करोड भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा लगायतको संलग्नता पाइयो। त्यसमा पनि पोखराको विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी विषयमा जस्तै संसदीय छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो।

तत्कालीन संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको छानबिनको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले ओमविक्रम राणालगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हाल्यो। जसमा उनलाई एक वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख जरिवाना भयो। ठेकेदार भारतीलाई समेत एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने आदेश सर्वाेच्च अदालतले गर्‍यो (ने.का.प.२०७४, अंक ११, नि.नं.९८९८)।

कतिपय ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण र आधार देखिए पनि ‘प्रमाण’ नपुगेको भन्दै अदालतले सफाइ दियो। रामेछाप स्थायी घर भएका तातोपानी भन्सार कार्यालयका खरिदार भरतप्रसाद घिमिरेले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो। प्रतिवादी घिमिरेको काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घर जग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति थियो।

परिवारका सदस्यहरूको नाममा सम्पत्ति देखिन्थ्यो। सातजना दाजुभाइमध्ये भाइ नारायण घिमिरेको काठमाडौँको न्युरोडमा जि.एन. इन्टरनेसनल इम्पोर्ट कम्पनी थियो। परिवारका सदस्यहरूको नाममा बैंकहरूमा नगद थियो। ‘अर्काको नाममा रहेको रकम यिनै प्रतिवादीको हो भन्ने आधार देखिएन’ भन्दै सर्वाेच्च अदालतद्वारा घिमिरेलाई सफाइ दिइयो (नेपाल सरकार विरुद्ध भरतप्रसाद घिमिरे, ने.का.प. २०७३, अंक २, नि.नं. ९५४५)।

डिभिजन सडक कार्यालय दमौली तनहुँका इन्जिनियरहरूको झोला खानतलासी गर्दा दुई लाख साठी हजार नगद भेटिएको भन्ने सामान्य विषयमा आयोगद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो। जसमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको फैसला गर्‍यो।

 सर्वाेच्च अदालतले ‘केही रकम कसैबाट बरामद भयो भन्दैमा घूस नै हो भन्न मिल्दैन’ भनी विशेषको फैसला उल्टी गरी सफाइ दियो (प्रतिवादी नवराज भण्डारी वि. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७८, अंक १, नि.नं. १०६३५)। जसमा कुनै व्यक्तिले रिसइबी साँध्नका लागि अख्तियारमा उजुरी गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले न्यारो बडी र वाइड बडीका विमानहरू खरिदमा भ्रष्टाचार गरे भन्ने मुद्दा थियो। विमान खरिद कार्यका लागि करार भएकोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा ‘बेनामे उजुरी’ पर्‍यो। सोही आधारमा निजलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइयो। विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दियो। मुद्दा सर्वाेच्च पुग्यो।

सर्वाेच्चको फैसलामा स्वायत्त संस्थाले कानुनबमोजिम करार गर्दछ भने करारको कार्यान्वयनको सिलसिललामा सिर्जना हुने हरेक कामका लागि फौजदारी दायित्व बहन गर्ने गरी व्यक्तिगत उत्तरदायी बनाउनु हुँदैन भन्दै ‘बिग फिस’ भनिएका कंशाकारलाई सफाइ दियो (वादी नेपाल सरकार वि. प्रतिवादी नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष सुगततत्न कंसाकार, ने.का.प. २०६९, अंक ७, नि.नं.८८५९)।

यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी अधिकार भएको आयोगमाथि अनेकौँ प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। पूर्वमन्त्री बस्नेत समेतलाई मुद्दा लगाइँदासमेत प्रश्न उठ्यो। विगतमा नीतिगत, करारीय र असल मनसायले कार्य गरेकाहरूले समेत अख्तियारबाट दुःख र हैरानी पाए। ठूला भ्रष्टहरूचाहिँ नीतिगत निर्णयको तहबाटै आफूलाई फाइदा हुने निर्णय गराउन सफल भए। कानुनका सामान्य छिद्र र प्वालको दुरूपयोग गर्दै भ्रष्टहरू छुटे।

यसरी सुशासनसम्बन्धी मुद्दा जहिल्यै चुनौतीपूर्ण रह्यो। संसदीय छानबिन समितिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरेको पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दामा धेरै व्यक्तिको संलग्नता देखिएको भनिए पनि ‘बिग फिस’ चाहिँ फेरि पनि उस्तैगरी चिप्लन्छन् भन्ने शंका व्याप्त हुँदैछ। टेरामक्स भ्रष्टाचारमा पनि यस्तो प्रश्नचाहिँ उठ्यो। अदालतले कस्तो फैसला गर्छ, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भयो।

- सिलवाल अधिवक्ता हुन्।