नेपालले पछिल्ला दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ। करिब सय वर्षयताको ऊर्जा विकास हेर्दा पछिल्ला केही वर्ष जहिलेबाट निजी क्षेत्रका लागि खुला गरियो अनि यसले गति समातेको देखिन्छ।

नेपालको समृद्धिका लागि धेरै विकल्पमध्ये पर्यटनसँगै ऊर्जाको विकास एक हो। हामीसँग प्रशस्त बिजुलीको सम्भावना भएका नदीनाला छन्, जसको सदुपयोग गरेर हामी सहज रूपमा समृद्धि यात्रामा अघि बढ्न सक्छौं। विगतका वर्षमा हामीले जलविद्युत्को सम्भावनाबारे अध्ययन गरौं।

अब तीव्र गतिमा यसको विकास र निर्माण गर्नुपर्छ। यसको गति दिन दुई गुणा रात चार गुणा गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। यसले हामीलाई तीव्र गतिमा समृद्धितर्फ लैजान्छ भने रोजगारीको पनि सिर्जना गर्छ। बढ्दो बेरोजगारी र युवा पलायनलाई पनि यसले रोक्ने छ। रेमिट्यान्समा मात्र भर परेको भनी हुने गरेको आलोचनालाई कम गर्न सकिन्छ।

पैसा नहुनेलाई कसरी सहभागिता गराउने

युवा पलायन र बेरोजगार मात्र रोक्ने होइन, गरिबीलाई पनि हामीले अन्त्य गर्नुपर्ने छ। यसका लागि ऊर्जाको विकास अनि गरिबहरूलाई पनि सेयर दिनुको विकल्प छैन। यसका लागि गरिबहरूका लागि विद्युत् सेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। यो कुरा मलाई लागेको धेरै समय भएको थियो। एक दिन संसद् बैठकमा बोल्दै सांसद चन्द्र भण्डारीले हाइड्रोहरूको सेयर दुई लाखका दरले गरिबलाई दिनुपर्छ भनी कुरा उठाउनुभयो। उक्त कुराले मेरो मन एकदमै छोएको थियो। जब मैले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेँ, तब मलाई यो कुरा याद आयो।

पैसा नहुने मानिसहरूलाई कसरी धनी बनाउने भनेर सोचिरहँदा उक्त प्रशंग सम्झेको हुँ। मैले मन्त्रालयमा गरिबलाई सेयर दिन सम्भव छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग धेरै चरणमा छलफल पनि गरेँ। म निर्वाचनमा उम्मेदवार भइरहँदा संखुवासभाका स्थानीयसँग पनि यसबारेमा धेरै छलफल गरेको थिएँ। प्रभावित क्षेत्रका सबै घर धुरीलाई सेयर दिने कुरा गरेको थिएँ। मतदाताहरूलाई पनि यो कुराले छोएको थियो। सबै नेपालीलाई धनी बनाउन हाइड्रोको सेयर दिने नीति सरकारले ढिलोचाँडो ल्याउनैपर्छ।

यसरी दिइने सेयर न्यूनतम हद राख्ने अनि पैसा लिएर खरिद गरेर दिइने बनाउनुपर्छ। यसले घर घरमा गरिबीवाट समृद्धि भित्र्याउने छ। यसरी सेयर दिँदा प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ। तर यो योजनाले गरिबलाई छुँदैन। पैसा हुनेहरूले सेयर खरिद गर्न सक्छन् तर गरिबलाई पनि राज्यले त्यसै छोड्न मिल्दैन।

गरिबलाई पनि समृद्धिको नारामा समावेश गर्नुपर्ने कुरा मेरो मनमा थियो। यही कारण मैले दातृ निकायसँग यसबारे कुराकानी गर्न थालेँ। दातृ निकाय मात्र होइन, मैले नेपालका वित्तीय संस्थादेखि पैसा भएका अन्य क्षेत्रलाई पनि गरिबहरूलाई सेयर दिने धारणा प्रस्ताव गरेँ। बिहान खाए बेलुका के खाऊँ भन्ने वर्गका मानिस २० प्रतिशत छन्। उनीहरूसँग खानका लागि त पैसा छैन भने लगानीका लागि कसरी हुन्छ? त्यसैले उनीहरूलाई पनि पैसा कमाउने बनाउनुको विकल्प सरकारसँग छैन।

पैसा हुनेले हाल्छन् तर नहुनेले कसरी सेयर हाल्छन् भन्ने कुरा मलाई खड्केको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यसका लागि निर्णय गरेर गरिबलाई सेयर अनि समृद्धिको सपना कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यो कार्यान्वयनका लागि केही नीति र नियम बनाउन मन्त्रालय अघि बढेको छ। मन्त्रालयले यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बैकर्स एसोसियसन तथा बैकिङ क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिसँग छलफल तीव्र पारेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत खर्च गर्ने पैसा गरिबहरूलाई लगानी गर्ने अनि सेयर दिने अनि बिस्तारै उनीहरूको जीवनस्तर उठाएर फिर्ता लिन सक्ने मोडलमा जानुपर्ने देखिन्छ। गरिबीमा रहेको व्यक्ति एक पटक त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सकेमा देशले कोल्टे फेर्ने र समृद्धि यात्रा अघि बढ्ने छ। यसका लागि दुई लाखसम्मको सेयर गरिबलाई बैक ग्यारेन्टी बसेर दिने अनि बिस्तारै भुक्तानी लिने वा अरू कुनै विकल्प गर्न सकिने देखिन्छ। गरिबले सेयरलाई बिस्तारै पैसामा रूपान्तरण गर्दै आफ्नो आर्थिक स्तर उकास्न सकेमा यसले देशलाई उन्नतिको पथमा लैजान्छ।

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पूर्तिको विकल्प

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको एक मात्र लक्ष्य हो। यो लक्ष्य पूरा गर्ने बाटोमा सरकारले काम गरिरहेको छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउन हामीसँग धेरै सम्भावना र क्षेत्र छन्। ती क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा सहज र सजिलै छोटो अवधिमा समृद्धि हासिल गर्ने भनेको ऊर्जा विकासबाट हो।

प्रकृतिले दिएको पानी र सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरेर हामीले छिटै समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं। समृद्धि हासिल गर्न सके सुखी नेपाली हुन कसैले रोक्न सक्दैन। करिब सात महिनाअघि जब मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएँ मैले यही बाटो समाएर काम अघि बढाएको छु। यो अवधिमा मैले केही निश्चित योजनालाई केन्द्रमा राखेर काम पनि अघि बढाएको छु, जसको नतिजा भावी दिनमा यही पुस्ताले देख्न पाउने छ।

आज म मात्र ऊर्जाबाट कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छु। हामीले पानीबाट ऊर्जा निकाल्न थालेको एक शताब्दी बितिसकेको छ तर हामी यसमा बिस्तारै प्रगति गर्दै आएका छौं। विगत एक सय २८ वर्षको कुरा गर्दा त्यतिबेला प्रविधि पनि थिएन, ऊर्जा उत्पादनका लागि समय व्यतीत भइरहेको थियो। जब हामीले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गरायौं अनि बिस्तारै विकास र आर्कषण दुवै बढेको देखिन्छ।

पछिल्लो आठ/दस वर्षभित्रै निजी क्षेत्रको सहभागितामा ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। अहिले बनाउन सक्ने परियोजनाबारे अध्ययन भइसकेका छन्, पूर्वाधार तयार छन्। यी निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा बाटोघाटो पुगिसकेको छ। अब चारदेखि पाँच वर्षमा ती आयोजना निर्माण भइसक्छन्। ठुला आयोजनालाई छ/सात वर्ष लाग्ला, अन्यथा चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने परिस्थिति देखिएको छ। यो हाम्रो समृद्धिको यात्रा हो। हिजो किन ढिलासुस्ती भयो भन्ने कुरा मन्त्रालयले पहिचान गर्न थालेको छ।

हामीले यसका लागि ८१ बुँदे मार्गचित्र पनि सार्वजनिक गरेको छौं। जुन मार्गचित्रले सबै पक्ष प्रस्ट भनेको छ। मार्गचित्रमा यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर विधि पनि तयार गरेका छौं। लगानी पुँजी, जन सहभागिता, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई आह्वान गरेर यो क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसमा प्रस्ट उल्लेख गरेका छौं। यो लक्ष्य प्राप्ति गर्दै गर्दा समृद्ध हुने बाटोतिर नेपाल अग्रसर हुनेछ। अनि आफ्नो बजेट आफ्नै कमाइबाट बनाउने स्थितिमा नेपाल पुग्नेछ।

हामीलाई पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर हुन एक/दुई वर्ष समय लाग्न सक्छ। वर्षायाममा जति निर्यात गरेका छौं, सुक्खा मौसममा त्योभन्दा कम आयात गरेका छौं। यसले पनि केही सन्तुलन गरेको छ। दीर्घकालीन समाधान होस् भनेर हामी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न गइरहेका छौं। मन्त्रालयको प्राथमिकता पनि यसमा रहेको छ। त्यस्तै ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेरसमेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।

पछिल्लो आठ/दस वर्षभित्रै निजी क्षेत्रको सहभागितामा ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। अहिले बनाउन सक्ने परियोजनाबारे अध्ययन भइसकेका छन्, पूर्वाधार तयार छन्। यी निर्माणाधीन आयोजनामा बाटोघाटो पुगिसकेको छ। अब चारदेखि पाँच वर्षमा ती आयोजना निर्माण भइसक्छन्। यो लक्ष्य प्राप्ति गर्दै गर्दा समृद्ध हुने बाटोतिर नेपाल अग्रसर हुनेछ। अनि आफ्नो बजेट आफ्नै कमाइबाट बनाउने स्थितिमा नेपाल पुग्नेछ।

हामीलाई पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर हुन एक/दुई वर्ष लाग्न सक्छ। वर्षायाममा जति निर्यात गरेका छौं, सुक्खा मौसममा त्योभन्दा कम आयात गरेका छौं। यसले पनि केही सन्तुलन गरेको छ। दीर्घकालीन समाधान होस् भनेर हामी जलाशययुक्त आयोजना गइरहेका छौं। मन्त्रालयको प्राथमिकता पनि यसमा रहेको छ। त्यस्तै ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।

माघ अन्तिम साता ‘इन्डिया इनर्जी विक २०२५’ मा भाग लिने अवसर मिल्यो। यो नेपालको ऊर्जा विकासका लागि उपलब्धीमूलक रह्यो। मन्त्रालय समालेपछिको मेरो यो दोस्रो भारत भ्रमण थियो। नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औं बैठक पनि सम्पन्न भयो। करिब दुई वर्षदेखि टुंगोमा पु¥याउन नसकिएका नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका केही विषयमा उल्लेख्य उपलब्धि भएका छन्।

भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिलसँगको भेट विशेष रह्यो। बैठकमा नेपाल–भारत मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायतका विषयमा सहमति भएको छ।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भयो उक्त भेटले नेपाल–भारतबिच ग्यासका विषयमा उल्लेख्य सहमति भएका छन्।

सबैभन्दा ठुलो र लामो समयदेखि अल्झेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनेबारे सहमति अगाडि बढेको छ। यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अन्तिम टुंगो लगाउनेबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। नेपालसँग भएका ठुला आयोजना सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा एक नयाँ आशा सिर्जना गरेको छ।

नेपाल र भारतबिच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबिच सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ले राखेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उक्त सहमति कोसेढुंगा साबित हुने छ। उक्त सहमति मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठुलो उपलब्धि हो।

हामीले १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भनिरहेका छौं। त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महŒवपूर्ण सहमति भएको छ। सहमति भएको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा हामी भारत र बंगलादेशमा १७/१८ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौं ।

बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि महत्त्वपूर्ण भेटघाट र छलफल भयो। हामीले जुन उद्देश्यसाथ बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गरेका हौं, त्यसलाई अगाडि बढाउने संकेत मिलेको छ। चाँडै यसले पनि मूर्त रूप लिन्छ। नेपालले भारतको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले बंगलादेशतर्फ पनि प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ।

– खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुन्।