बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सेना समायोजनलगायतका कामहरू पूरा भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने पूरा हुनसकेको छैन ।
विगतका सरकारबाट यो कार्य पूरा गर्न ऐन २०७१ जारी गरी दुई वटा आयोगहरू गठन भई काम गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूले दाउपेचको विषय बनाएकाले हालसम्म यसको टुंगो लाग्न नसकी अवरुद्ध भएको अवस्था छ ।
शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशक अवधिमा पनि प्रक्रिया पूरा नहुनुले यस कार्यको गम्भीरता र जटिलता चित्रित गर्छ । तर, पछिल्लो पटक कानुनमा संशोधन भएपछि हालसम्म निरन्तर चर्चामा रहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महŒवसाथ हेरिएको यो काम सहज रूपमा अघि बढ्नेमा धेरैले आशा गरेका थिए । तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)का पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न गठित ‘सर्च कमिटी’ले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर पनि सिफारिस समितिभित्र सहमति हुन नसकेपछि फेरि संकट देखापरेको छ । कारण जे भनिए पनि प्रमुख दलभित्र पात्रमा सहमति नहुनु नै हो ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय फेरि राजनीतिक भागबन्डा र दुश्चक्रको सिकार हुने आशंका बढेको छ । विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने यस्ता समस्या धेरै देशले नभोगेका होइनन् तर त्यहाँ छोटो समयमै समस्याको सम्बोधन गर्न सफल पनि भएका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । यसै सन्दर्भमा यहाँ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया र ‘टिआरसी’ अभ्यासलाई विश्वपरिवेशबाट बुझ्न र यसका व्यावहारिक पक्षहरूलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया र ‘टिआरसी’ अवधारणा
विश्व इतिहासले देखाएको छ कि युद्ध, सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वले राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक विकास र विश्वशान्तिमा गम्भीर प्रभाव पारेका छन् । सबै क्षेत्रमा विभिन्न कालखण्डमा भएका द्वन्द्वले लाखौं मानिसको जीवन र सम्पत्ति नष्ट हुनुका साथै उनीहरूलाई थातथलो छोड्न बाध्य बनाएको पाइन्छ ।
यस्ता द्वन्द्व पुनरावृत्ति हुन नदिन अनेक उपाय र प्रचलनको विकास हुँदै आएको छ र नयाँ नयाँ आयामहरू पनि थपिँदै गरेका छन् । द्वन्द्व, युद्ध वा दमनकारी शासनपछि उत्पन्न तरल अवस्थाको न्याय प्रणालीलाई संक्रमणकालीन न्याय भनिन्छ । यसले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानवीय पीडालाई विधिसम्मत र न्यायसंगत रूपमा सम्बोधन गर्दै दिगो शान्ति र न्याय प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्छ ।
‘टीआरसी’को अवधारणा पहिलोपटक १९८० को दशकमा दक्षिण अमेरिकामा विकसित भयो । अर्जेन्टिना र चिलीजस्ता देशले सैन्य तानाशाहीपछि मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिनमा यसलाई प्रयोग गरे । १९९० को दशकमा दक्षिण अफ्रिकामा अवलम्बन गरिएको मोडलले पीडित र दोषीलाई मेलमिलापका लागि सहकार्य गराएर अपराध स्वीकारोक्ति र माफी दिने प्रक्रियालाई नयाँ मान्यता दियो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनको सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय दिन, दोषीलाई उत्तरदायी बनाउन र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नका लागि स्थापना गरिन्छ । यसले ऐतिहासिक अन्यायको लेखाजोखा गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न कानुनी, संस्थागत र सामाजिक सुधारको मार्ग देखाउँछ ।
‘टीआरसी’को अवधारणा पहिलोपटक १९८० को दशकमा दक्षिण अमेरिकामा विकसित भयो । अर्जेन्टिना र चिलीजस्ता देशले सैन्य तानाशाहीपछि मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिनमा यसलाई प्रयोग गरे । १९९० को दशकमा दक्षिण अफ्रिकामा अवलम्बन गरिएको मोडलले पीडित र दोषीलाई मेलमिलापका लागि सहकार्य गराएर अपराध स्वीकारोक्ति र माफी दिने प्रक्रियालाई नयाँ मान्यता दियो ।
आजसम्म ४० भन्दा बढी देशले ‘टिआरसी’ अवधारणाको प्रयोग गरेका छन्, जसले संक्रमणकालीन न्यायलाई संस्थागत गर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । द्वन्द्वपछिका समाजमा कमजोर न्याय प्रणाली हुँदा पनि ‘टिआरसी’ले लोकतान्त्रिक समाज निर्माण र मानव अधिकारको प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा द्वन्द्वपछिका केही देशहरूले अवलम्बन गरेका संक्रमणकालीन न्यायका अभ्यासहरूको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
चिलीः चिलीमा सेप्टेम्बर ११, १९७३ मा जनरल अगस्टो पिनोसेको नेतृत्वमा सैनिक विद्रोह गरी लोकतान्त्रिक राष्ट्रपति साल्भाडोर अलेन्देको सरकारलाई सत्ताच्युत गर्दै सैनिक तानाशाही सुरु भयो । यो शासनकाल हिंसात्मक र दमनकारी मानिन्छ । १९९० मा पिनोसे शासन अन्त्य भएपछि सैनिक शासनकालमा भएका गम्भीर अपराधहरूको छानबिन गर्न रेगिटको नेतृत्वमा ‘टीआरसी’ आयोग गठन भयो । प्रतिवेदनका आधारमा हजारौंलाई न्याय दिलाउन र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास भए पनि, १९७८ को आममाफी कानुनले धेरै अपराधीहरूलाई सजाय दिन अवरोध पु¥यायो ।
पिनोसेको लन्डनमा गिरफ्तारीपछि न्यायिक कारबाही तीव्र भयो । १९९९ मा चिलीको सर्वोच्च अदालतले आममाफी हराएका व्यक्तिहरूका मामिलामा लागु नहुने निर्णय दिएपछि केही उच्च अपराधी र पिनोसेलाई समेत मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मुद्दा चलाइयो । चिलीको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय र सान्त्वना दिलाउन मद्दत ग¥यो । हाल केही चुनौती बाँकी रहे पनि देशले राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक प्रगतिमा सुधार गरिरहेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाः दक्षिण अफ्रिकाको अपार्थाइड शासनकाल (सन् १९६० देखि १९९४ सम्म) मा राज्यले थुप्रै जातीय विभेद, हिंसा र अन्याय गरेको भनी जनतामा व्यापक विरोध र असन्तुष्टी रहेको थियो, जुन ३५ वर्षको संघर्षपछि त्यहाँ अपार्थाइडको अन्त्य भयो । यसको लगत्तै सुरु भएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ‘टिआरसी’को मूल जनादेश दण्डात्मक न्यायमा केन्द्रित नभई, अपार्थाइडको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे सत्य उजागर गरेर राष्ट्रिय उपचार र मेलमिलापलाई प्रवर्धन गर्नु थियो । यसक्रममा धेरैले आफूले गरेका अपराध स्विकार गरे पनि केही थोरैलाई मात्र कानुनी सजाय भोग्नुप¥यो । यस प्रक्रियालाई रंगभेदी व्यवस्थाबाट लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण संक्रमण सुनिश्चित गर्नको लागि एक जानाजान सम्झौताको रूपमा लिइएको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकाको केसमा अन्य मुलुकको तुलनामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले दोषी ठहरिएकालाई माफी दिने कार्य गरिएकोमा आलोचना तथा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरेको भए तापनि त्यहाँ दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण जातीय विभाजनपछि एकतामा योगदान पुर्याउने, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने र अपराधीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘टिआरसी’मा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता र जनतामा निकै लोकप्रिय र सम्मानित व्यक्तित्व आर्चबिसप डेसमन्ड टुटुको नेतृत्व थियो, जो रंगभेद नीतिका प्रखर विरोधी रहे पनि द्वन्द्वपछिको दक्षिण अफ्रिकालाई ‘सप्तरंगी देश’का रूपमा स्थापित भएको देख्न चाहन्थे ।
क्यानडाः क्यानडाले आदिवासी बालबालिकालाई जबर्जस्ति आवासीय विद्यालयहरूमा पठाएर उनीहरूको भाषा, संस्कृति र पहिचान मेटाउने उद्देश्यले एक कार्यक्रम लागु ग¥र्यो । यी विद्यालयहरूमा बालबालिकामाथि शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाका घटना व्यापक थिए, जसलाई ‘सांस्कृतिक नरसंहार’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
क्यानडाको सत्य र मेलमिलाप आयोगले आवासीय विद्यालयहरूको विरासतको अध्ययन गर्ने, पीडितहरूको अनुभवहरू सङ्कलन गर्ने र मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पायो । जुन २०१५ मा क्यानडाको सत्य र मेलमिलाप आयोगले आफ्नो निष्कर्षहरूको संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो, जसमा विद्यालय प्रणालीलाई सांस्कृतिक नरसंहारको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । यी विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्दै गर्दा ज्यान गुमाएका आदिवासी बालबालिकाको सङ्ख्या तीन हजार दुई सयदेखि तीस हजारभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ ।
कोलम्बियाः कोलम्बियामा लामो समयदेखि जनसंख्या, जमिन, प्राकृतिक स्रोत, राजनीतिक शक्ति र लागुऔषध बजारको नियन्त्रणका लागि द्वन्द्व चलिरहेको थियो । सन् १९६४ मा एफएआरसीले गुरिल्ला आन्दोलन सुरु ग¥यो । जसले लागूऔषध व्यापार र अवैध गतिविधिबाट स्रोत संकलन गर्दै गृहयुद्ध निम्त्यायो । राज्यले सरकारले एफएआरसीविरुद्ध अर्धसैनिक समूहहरू प्रयोग गर्दा अराजकता र मानव अधिकार उल्लङ्घन व्यापक भयो ।
५० वर्ष लामो द्वन्द्वपछि २०१६ मा सरकार र एफएआरसीबीच शान्ति सम्झौता भयो । यो सम्झौता अनुसार द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिनका लागि ‘स्पेसल जुरिस्डिक्सन फर पिस (जेइपी)’ आयोग गठन गरियो । जेइपीले २०२२ मा प्रतिवेदन बुझाएको छ । शान्ति सम्झौता हुँदाको अवधिसम्म त्यहाँ दुई लाख २० हजार मानिस मारिएका, एक लाख १० हजार बेपत्ता भएका र ८० लाख विस्थापित भएका तत्थ्यांक रहेको छ । कोलम्बियाले सत्य उजागर, जवाफदेहिता र पीडितहरूको परिपूर्ति सुनिश्चित गर्दै माफी र मेलमिलापको सन्तुलित नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले लोकतन्त्र र समाजमा गहिरो असर पु¥याए पनि कोलम्बियाली जनता शान्तिको खोजीमा अघि बढिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा दोषीलाई दण्डित मात्र गर्ने मनसाय नराखी परिपूरण र मेलमिलापको नीतिलाई महत्व दिई थालिएका द्वन्द्व व्यवस्थापनका प्रयासहरू बढी सफल भएको पाइएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र मेलमिलापका लागि छानबिनपश्चात आम माफी दिने अभ्यासले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पुष्टि गरेको छ । अर्को मननयोय कुरा के पनि छ भने अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताभन्दा (नजिकका मुलुकबाहेक) आन्तरिक राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाट टुङ्ग्याइएका संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाहरूले दिगो शान्ति स्थापनामा कारगर साबित भएका छन् ।
१० वर्षको द्वन्द्व अवधिमा करिब १७ हजारको मृत्यु र १४ सय बेपत्ता भएको अनुमान छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार करिब ८० हजार व्यक्ति विस्थापित भएको तत्थ्यांक छ । द्वन्द्वरत पक्षबीच २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भएपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न र पीडितहरूको न्याय दिलाउन २०७१ सालमा ‘टिआरसी’ ऐन मार्फत दुई पटक आयोग गठन गरियो । तर, द्वन्द्व समाप्त भएको १८ वर्षसम्ममा पनि न्याय प्रक्रियाको टुंगो लागेको छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा ‘टिआरसी’
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहहरू भएका छन् । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र राजा महेन्द्रबाट खोसिएर २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती शासन लागु भयो । २०४६ सालमा अर्को जनआन्दोलन गरी देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापन त गरियो तर लामो संघर्ष गरेर ल्याइएको संसदीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिक अस्थिरता, सत्तालिप्सा, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता मौलाउन थालेपछि यसबाट जनताका चाहना पूरा नहुने भन्दै २०५२ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले देशमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने उदेश्यले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो ।
१० वर्षको द्वन्द्व अवधिमा करिब १७ हजारको मृत्यु र १४ सय बेपत्ता भएको अनुमान छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार करिब ८० हजार व्यक्ति विस्थापित भएको तत्थ्यांक छ । द्वन्द्वरत पक्षबीच २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भएपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न र पीडितहरूको न्याय दिलाउन २०७१ सालमा ‘टिआरसी’ ऐन मार्फत दुई पटक आयोग गठन गरियो । तर, द्वन्द्व समाप्त भएको १८ वर्षसम्ममा पनि न्याय प्रक्रियाको टुंगो लागेको छैन ।
विश्वमा द्वन्द्व प्रभावित कतिपय मुलुकहरूमा शान्ति सम्झौतापश्चात ‘टिआरसी’को प्रक्रिया छोटो समयभित्रै टुंगिए पनि हिंसात्मक गतिविधिहरू अझै रोकिएका छैनन् । नेपालमा भने यसको ठिक विपरीत देशमा शान्ति कायम भएको अवस्था त छ तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने अझै पूरा हुन सकिरहेको छैन ।
किन भइरहेको छ ‘टिआरसी’मा विलम्ब ?
अन्य द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरूले शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायलाई समयमै सम्बोधन गरेर स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सफलता पाएका छन् । नेपालमा पनि केही पक्षमा सकारात्मक प्रगति भए तापनि द्वन्द्वकालीन न्यायका प्रक्रियाहरू भने पछि परेका छन् ।
यो प्रमुख रूपमा तत्कालीन राज्यसत्तामा रहेका दल र विद्रोही पक्ष सत्ता संरचनामा समाहित भएकाले सम्भव भएको हो । ठुला दलहरूमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई लम्ब्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ, किनभने यसले उनीहरूलाई दण्डित गर्ने खतरा रहेको छ । शान्ति सम्झौतामा दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायको कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको भए पनि विद्रोही लडाकुहरूलाई सेनामा समायोजन गरिसकेपछि न्यायका लागि समय अपुग भएको बहानामा ठुला दलहरूको मिलेमतोले द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
सुरुवाती चरणमा संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउन प्रभावकारी जनदबाबको अभाव रह्यो । पीडितहरूले आवाज उठाए तापनि नागरिक समाज, मिडिया र संस्थाहरूको कमजोर दबाबले राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा दुई पटक गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग प्रभावकारी रूपमा काम गर्न असफल भए । यसको मुख्य कारण कानुनी स्पष्टताको अभाव, पदाधिकारीहरूको पारदर्शी छनोट प्रक्रिया, सीमित कार्यादेश र आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको हो । यी समस्याहरूको जिम्मेवारी आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने ठुला दलहरूको थियो ।
ढिलै भए पनि पछिल्लो समयमा द्वन्द्वपीडितहरू, नागरिक समाज, सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा ठुला दलहरूबीच सहमति कायम भएको छ । यसकै परिणामस्वरूप संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यताहरू समेटेर ‘टिआरसी’ ऐनमा संशोधन गरिएको छ । संशोधनपछि आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्न समिति गठन हुनु न्याय प्रक्रियाले सही दिशा लिएको संकेत थियो । तर, दलका शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थ र राजनीतिक भागबन्डाको पुरानै प्रवृत्तिका कारण समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय लिन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ । यसले ठुला दलहरू फेरि ऐन संशोधनको नयाँ ‘कार्ड’ खेल्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया थप ढिलाइ गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्पष्ट गरेको छ । अब, यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अझै अन्योलता कायमै छ ।
‘टिआरसी’ कार्यान्वयनका केही व्यावहारिक पक्षहरू
पछिल्लो समय ऐन संशोधनमार्फत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने आधार तयार भएको छ । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यो प्रयास अन्तिम हुनसक्ने अपेक्षा जन्माएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउन समन्वय र प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ । यस सन्दर्भमा यी केही व्यावहारिक पक्षहरूमा ध्यान दिइए उपयोगी हुनेछन् ।
(क) नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीले द्वन्द्वका सबै विषय समेट्न नसक्ने भएकाले ‘टिआरसी’ फरक र व्यापक अवधारणा हो । यसमा फौजदारी अभियोजनका साथै सत्य उजागर, न्याय निरूपण, परिपूर्ति र मेलमिलापका कार्यहरू समेटिन्छन् । यी कार्यादेशलाई सफल बनाउने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरी सक्षम, निष्पक्ष, र स्वतन्त्र आयोग गठन हुनु अत्यावश्यक छ । पदाधिकारी छनोटमा पारदर्शिता, समावेशिता र योग्यताको सुनिश्चिततासहित द्वन्द्व समाधानमा अनुभव, उच्च नैतिक मान्यता र सरोकारवाला सबैलाई स्वीकार्य भएका र प्रभावित समुदायहरूसँग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू नियुक्त गरिनुपर्छ ।
ख) आवेदन माग्ने प्रणाली उपयोगी भए पनि ‘टिआरसी’का लागि समाजले पत्याएका योग्य व्यक्तिहरू पहिचान गर्न मात्र यो पर्याप्त हुँदैन । योग्य व्यक्तित्वहरूले आवेदन नगर्ने सम्भावना भएकाले सक्रिय खोजी आवश्यक छ । पछिल्लो सिफारिस समितिले विस्तृत खोज प्रक्रिया नअपनाउनु कमजोरी थियो । यस प्रक्रियालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाको ‘टीआरसी’ पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया पारदर्शिता, समावेशिता र योग्यता सुनिश्चित गर्ने उदाहरणीय नमुना हो, जसबाट नेपालले प्रेरणा लिएर न्याय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बढाउन सक्छ ।
(ग) द्वन्द्वपछिको न्यायिक प्रक्रिया सफल बनाउन, द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्षका बाध्यता, भूमिका र मनोविज्ञानलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । सुरक्षाफौजले आफ्नो कार्यलाई राष्ट्रप्रति कर्तव्य ठान्ने र विद्रोही पक्षले आफ्नो संघर्षलाई न्यायपूर्ण परिवर्तनको माध्यम मान्ने मानसिकतालाई ध्यानमा नराख्दा न्याय र मेलमिलाप असफल हुन सक्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, असाधारण परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै सर्तसहितको माफी नीतिको अवलम्बन आवश्यक छ । द्वन्द्वकालीन निर्णयहरू जस्तै विद्रोही नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्नेजस्ता कदमराज्य, विभिन्न राजनीतिक दल र दरबारको सहमति र सक्रियतामा भएका थिए । ती निर्णयको फिल्डमा कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई मात्र दोषीको रूपमा ठहराउनु न्यायपूर्ण हुँदैन । यस सन्दर्भमा, संस्थागत निर्णयका साथै तिनको कार्यान्वयनमा पेसागत ज्ञान, कानुनसम्मत व्यवहार र जवाफदेहितालाई समेत समीक्षा गर्नुपर्छ । यो तर्क विद्रोही पक्षका लागि पनि लागु हुन्छ । दोषीको पहिचान गर्दा, निर्दिष्ट व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनुका साथै संस्थागत कमजोरीलाई सुधार्ने ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यस प्रक्रियाले न्यायको प्रत्याभूति दिने मात्र होइन, द्वन्द्वपछिको पुनर्मिलन र सामाजिक सद्भावलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ ।
(घ) सत्य आयोगहरूले सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत पीडितका अनुभव उजागर गर्दै न्याय र मेलमिलापको आधारशिला निर्माण गर्न सक्छन् । इस्ट टिमोर र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रिय टेलिभिजन र अन्य माध्यमहरूबाट गरिएका यस्ता सुनुवाइले भयावह अत्याचारहरूको खुलासा गर्दै अमानवीय एवं क्रूर अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई समेत झस्काएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालमा पनि ‘टिआरसी’ ले कुनै कोठाभित्र सीमित नभई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितहरूको सहमतिमा टेलिभिजनलगायत व्यापक माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो कदमले पीडादायी विगतलाई उजागर गर्दै मेलमिलाप र साझा मानवतामा आधारित भविष्य निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ ।
(ङ) कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले नेपाललाई प्रेरणा दिन सक्छ । कोलम्बियाले सत्य उजागर, जवाफदेहिता र पीडितहरूको परिपूर्ति सुनिश्चित गर्दै माफी र मेलमिलापको सन्तुलित नीति अवलम्बन गरेको छ । नेपालले पनि द्वन्द्वकालीन बाध्यता र सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी दुवै पक्षलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्दै पीडितहरूको न्याय, सत्य र परिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
(च) संक्रमणकालीन न्याय सञ्चालनको क्रममा सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरूमा रहेका अभिलेखहरू तथा प्रामाणिक महत्वका कागजातको संरक्षण र तिनमा आयोगको पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ । अनुसन्धान र न्यायिक कार्यवाहीका क्रममा अभिलेख र प्रमाणहरू नष्ट हुने, गायब हुने वा पहुँचमा रोक लगाइने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, यी अभिलेखहरूको सुरक्षा र अनुसन्धानकर्ताहरूको स्वतन्त्र पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसै गरी पीडित व्यक्तिहरू र साक्षीको सुरक्षाको पक्ष पनि चुन्नौतीपूर्ण छ । डर त्रासको वातावरणमा उनीहरूबाट सत्य उजागर होला भन्न सकिन्न । तसर्थ यसमा राज्यले आयोगलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
(छ) विगतमा दुई आयोगले क्रमशः ६३ हजार सात सय १८ र तीन हजार एक सय ८३ उजुरी संकलन गरिसकेका छन् र नयाँ आयोगले थप उजुरीको सामना गर्नेछ । यी उजुरीहरूको छानबिन, प्रमाण संकलन र सुनुवाइजस्ता कार्य समय र स्रोतका हिसाबले चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । यसलाई सहज बनाउन, उजुरी र प्रमाणलाई डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित गर्दै एआई–आधारित प्रविधिबाट बयान र सुनुवाइ अभिलेख गर्न सकिन्छ । यसले समय र श्रम बचत गर्न मद्दत गर्छ । साथै, रुवान्डाको ‘गचाचा’ र इस्ट टिमोरको ‘सामुदायिक मेलमिलाप प्रक्रियाहरू’ जसले द्वन्द्वका क्रममा भएका सम्पत्ति विनाश, कुटपिट वा लुटपाटजस्ता सामान्य उजुरीहरूको सुनुवाइबाट अपराधहरूको समाधान गर्न सहयोग गरेका थिए । हाम्रो परिवेशमा पनि सन्दर्भअनुकूल मोडेल विकास गर्न तर्फ सोच राख्नु उचित हुने छ, जसले अपराधहरूको समाधान गर्दै संवाद, मेलमिलाप र परिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउने छ ।
(ज) आयोगलाई पर्याप्त साधनस्रोत उपलब्ध गराउने सरकारको बाध्यकारी दायित्व हो तर हाम्रो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (आर्थिक र प्राविधिक दुवै) बिना संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा गर्न निकै कठिन देखिएको छ । तर सहयोग कुन प्रयोजनका लागि र कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट र पारदर्शी नीति तय गरी सरकारको यसमा पहल भएमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायोग प्राप्त हुने सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।
यस आधारमा हेर्दा देशमा स्थायित्व र शान्तिको आधार तयार भएको त देखिन्छ तर दुई दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्नुले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा र अन्याय अझै यथावत छ । यो स्थितिले शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै नेपालको राजनीति पुनः द्वन्द्वको चक्रमा फस्ने जोखिम बढाउँछ ।
अन्तमा, २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक परिवर्तनअनुकूल संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भयो । दुई पटक आम निर्वाचन र दुई चरणका स्थानीय तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भई विभिन्न सरकारहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन् । यस आधारमा हेर्दा देशमा स्थायित्व र शान्तिको आधार तयार भएको त देखिन्छ तर दुई दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्नुले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा र अन्याय अझै यथावत छ । यो स्थितिले शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै नेपालको राजनीति पुनः द्वन्द्वको चक्रमा फस्ने जोखिम बढाउँछ ।
अर्कातर्फ, संक्रमणकालीन न्यायमा यसरी बेवास्ता गर्दै जाने हो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक छवि निर्माण हुनेछ । यो अवस्थाले मुलुकलाई आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक असहयोगको मारमा पर्नसक्ने खतरा छ । तसर्थ, सरकार र सरोकारवालाहरूले स्पष्ट र ठोस प्रतिबद्धतासाथ संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन अघि बढ्नुपर्छ । केवल यही कदमले द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र राष्ट्रिय गौरवको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।
–लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् र उनी सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्रसँग आबद्ध छन् ।
प्रकाशित: २१ पुस २०८१ १५:२२ आइतबार
