भुइँचालो र कोरोना–१९ पछिको आक्रान्त अर्थतन्त्र पूर्ववत् अवस्थामा अझै फर्कन सकेको छैन। कोरोना अवधिको बन्दाबन्दीका कारण देशमा खाद्यान्न, स्वास्थसम्बन्धी, पानी एवम् हल्का कृषिबाहेकका ७० प्रतिशत उद्योग आंशिकरूपमा ठप्प भएका देखिन्थे। व्यापार घाटा उच्च, आयात, निर्यातमा ठूलो अन्तर रहँदै आएको छ। उद्योग क्षेत्र संकुचन हुँदै आएको छ।
यो अवस्था सन् २०२३ सम्म कायम हुने ठूला देशले पनि आकलन गरेका थिए । आन्तरिक उत्पादनमा कमी हुँदै आएकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ आउँदा पनियस्तो कमी जारी नै हुने देखिएकाले आउँदा वर्षका बजेट र कार्यक्रमले दिगोखालका निकासी वस्तु निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास गर्दै जान आवश्यक छ।
निर्यात प्रबद्र्धनका लागि हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी बृहत् उत्पादन गर्न आवश्यक छ तर ७५३ स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी औद्योगिक उत्पादन बृहत्रूपमा गर्न खाँचो भइसकेको छ। चीनको सेज र जापानको ओभिओपी औद्योगिकीकरण गरेको प्रयास संसार प्रसिद्ध छ। दूरगामी सोच नभएर उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्न नसकिएर दिगो निकासी प्रबद्र्धनका प्रयास विफल भए। ओभिओपीको धारणा देशमा २०६३/६४ मा सुरु भएको थियो। यसले ४३ जिल्ला ओगट्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ध्यान दिने हो भने, उत्पादन लागत कम गर्ने हो भने, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल तरिकाले सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गर्ने हो भने आन्तरिक बजेटका साथै निकासीमासमेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
आ.व. २०७८/७९ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमश: १५ खर्ब,१६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ। त्यस्तैगरी आ.व. २०७९/८० मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमश: १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ। तर आ.व. २०८०/८१ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमश: १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ। नेपालमा भन्सारमा प्रयोग हुने उपभोग्य वस्तुदेखि महँगा सवारी साधन, इन्धन पदार्थलगायत अधिकांश वस्तु आयात गर्नुपर्ने अव्यवस्थाका कारण देशको व्यापार जहिले पनि घाटामा रहने गरेको छ।
सरकारले सहजकर्ता, प्रेरणादायक र नियामकको भूमिका निभाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई विचार गर्दा भान्सामा प्रयोग हुने सामानदेखि औषधि, सवारी सामान, इन्धन पदार्थ, वस्तुहरू आयात भएका छन्। यसैले सधैँ व्यापार घाटा हुने गरेको थियो । कृषिप्रधान देशमा रु. दुई खर्ब ५० करोडको खाद्यान्न आयात हुन हीनताबोध भएको छ। व्यापार घाटा सबभन्दा बढी भारतसँग भएको छ। नेपालले भारतबाट १२ खर्ब १५ करोडको सामान आयात गरेको छ। भारतबाट १२ खर्बभन्दा बढी सामान आयात हुँदा केवल ५५ अर्ब २२ करोड बराबरको सामान मात्र भारततर्फ निर्यात भएको छ। भारतमा मात्र १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको छ।
सुधारका उपाय
विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारपश्चात नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको र यसले शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूलता भएको छ। देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ह्रास आएको छ। निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेरिनुपर्दछ। तर अद्यावधिक उचित नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन। निकासी प्रवर्द्धनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ। राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्तालाई बाहेक अरूलाई माल चलानीपश्चात मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक आवश्यकताका रूपमा पूर्वसामान चलानी र सामान चलानीपश्चातका निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ। धेरैजसो निकासीकर्ताका निकायहरू र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान बन्न नसकेका कारण निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन। भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन।
वाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुहरूका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल पनि समावेश गरेको छ। यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको संकलन एवम् प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिएसन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार बहुउद्देश्य प्रयोगशाला स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसर उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुहरूका उत्पादन तथा प्रशोधन बाह्य मागबमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्याउने, निर्यात प्रबद्र्धनका लागि असल कृषि अभ्यास र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०८१ ०८:४३ बुधबार
