नेपालको संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार निर्माणपछि विभिन्न अधिकारसँगै प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार पनि तीनै तहका सरकारमा फरकफरक ढङ्गले निहित भएको छ। अर्कोतिर सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि वनमाथिको निर्भरतामा केही कमी आएको छ।

यस्तो अवस्थामा खासगरी नेपालको सामुदायिक वनको भविष्य के हुने र कता जाने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न बहस हुने गरेका छन्। सामुदायिक वनमा कतिपय प्रदेशले कर लगाएको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतिर सङ्घीयता संस्थागत र अधिकार क्षेत्रबारे तीनै तहका सरकार स्पष्ट हुँदै गएपछि त्यस्तो अन्योल समाप्त भएर जाने विश्वास गरिएको छ।

वन वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरू विश्वमै प्रशंसा पाएको नेपालको सामुदायिक वनको बहुउपयोग गर्न सके सङ्घीयतापछि यसको भविष्य थप उज्ज्वल हुने धारणा व्यक्त गर्छन्।

उनीहरू नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता र समुदायका अग्राधिकारका विषयले सामुदायिक वन अभियान आगामी दिनमा अझ फस्टाउने दाबी गर्छन्। संविधानका यी विषयले समुदायको उन्नति, प्रगति र समृद्धिलाई दिगो बनाउने उनीहरूको तर्क छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमै सफल रहेको उल्लेख गर्दै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि यो अभियान थप मौलाएको बताउँछन्।

“राज्यको पुनः संरचनासँगै निर्माण भएका वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ मा पनि पर्यापर्यटनको विकास गर्ने, कृषि वनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र वन उद्यम विकास गरी बजारीकरण गर्ने विषय समेटिएका छन्,” उनी भन्छन्, “यी प्रावधानले वनको दिगो संरक्षणसँगै समुदायको समृद्धिका लागि थप अवसर प्रदान गर्नेछ। समुदायको समृद्धिले नै यो अभियान पनि दिगो हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।”

अध्यक्ष भण्डारी सङ्घीयताका प्रथम चरणमा तीन तहका सरकारबीच नै अधिकार बाँडफाड र कार्यान्वयन अलमलमा देखिएको अवस्थामा सामुदायिक वनमा केही चुनौती देखिनु सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।

समयसँगै ती चुनौती पनि सहज हुँदै जाने उनको तर्क छ। खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएआ) को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पृथ्वीमा ३१ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र रहेको आकडा छ र हरेक वर्ष एक करोड हेक्टर वन क्षेत्र वन विनाश भएको तथ्यले देखाउँछ।

 नेपाल भने आजभन्दा ३० वर्षअघि ३९ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र हाल बढेर झण्डै ४६ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा सामुदायिक वन अभियानको योगदान अतुलनीय रहेको छ।

सामुदायिक वन विज्ञ भोला खतिवडा नयाँ परिवेशमा सामुदायिक वन अभियानको दिगोपनाका लागि वनलाई उत्पादन र रोजागारीसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन्।

“यसका लागि चलायमान वन समूह र सक्रिय वन व्यवस्थापन तथा सामुदायिक वन उद्यम विकास आजको आवश्यकता हो” उनी भन्छन्।

पूर्व डिभिजनल वन अधिकृत रामबाबु पौड्याल ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइ, बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, वातावरणीय पक्षको ख्याल नगरी निर्माण गरिने पूर्वाधार, अतिक्रमण, डढेलो लगायत सामुदायिक वनमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या भएको बताउँछन्।

यसको समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वन आधारित उद्यमको विकास गर्नुपर्ने र जैविक विविधताको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “यसबाहेक शहरी क्षेत्रका वरपर सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटन प्रर्वद्धन गर्नुपर्छ। वन अतिक्रमण र डढेलोको दिगो नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वन्यजन्तु क्षति राहत कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ” पूर्व डिभिजनल वन अधिकृत पौड्याल भन्छन्।

नेपालमा सामुदायिक वनको अभ्यास कानुनतः २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि भए पनि व्यवहारमा त्यसअघि २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा यो अभ्यास सुरु भएको थियो।

सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रको २०८१ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल वनमध्ये करिब ३७ प्रतिशत हिस्सालाई सामुदायिक वनको रूपमा २३ हजार २६ सामुदायिक वन उपभोक्ताका समूह ३१ लाख ९५ हजार ३२३ घरधुरीले संरक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

नेपालले विश्वमा चिनारी पाएका पहिचानमध्ये सामुदायिक वन पनि एक माध्यम हो तर पछिल्लो समय मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीन तहका सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने कर र स्थानीयको उपभोगमा आएको परिवर्तन तथा बसाइँसराइले केही चुनौती निम्त्याएको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारी सामुदायिक वनका सम्बन्धमा पछिल्लो समय सरकारकाे दृष्टिकोणमा फरकपन आउँदा चुनौती थपिएको बताउँछिन्।

उपभोक्ताले ३० वर्षसम्म संरक्षण गरेको वनबाट उत्पादन लिने बेला यस्तो चुनौती देखिएको उनको गुनासो छ।

“सङ्घीयता ल्याउँदा हामी उपभोक्ताले पनि ठूलो संघर्ष गरेका थियाैं। आन्दोलन सफल भएपछि घरघरमा सिंहदरबार पनि भनियो तर संघीयता आएपछि धेरै सहजता हुन्छ भन्ने आशा गरेका थियौ,” अध्यक्ष भण्डारी भन्छिन्, “अहिले हामी तेहोरो करको मारमा छौँ। करबाट छुटकारा पाउन आन्दोलन गर्नुपरेको छ। हाम्रो प्रदेश (लुम्बिनी) सरकारले त बर्सेनि सामुदायिक वनबाट दुई अर्ब रूपैयाँ राजश्व कर उठाउने कार्ययोजना बनाएको छ। अहिले त आन्तरिक विक्रीवितरणको १० प्रतिशत पनि कर लाग्छ भनिएको छ।”

सामुदायिक वनमा कर शून्य बनाउन सके संरक्षण कार्यमा उपभोक्ताको आकर्षक बढ्ने उनको भनाइ छ। “स्थानीय सरकारमा आफूभित्रको वन क्षेत्र हो भनेर यसको आम्दानी आफैँले लिनुपर्छ भन्ने भनाइ छ।

प्रदेश सरकार, सरकार चलाउन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्छ र आर्थिक संकलन नभएपछि सरकार कसरी चलाउने भन्छ। संघीय सरकारले त पहिलेदेखि नै २५ प्रतिशत कर लिने भनेको नै छ” उनी भन्छिन्।

करका सम्बन्धमा तीनै तहको कानुन बाझिएको छ। साथै वनमा रहेका उमेर पुगेका, ढलापडा र सुकेका रुख संकलन गरेर काठको उत्पादन बढाउन सके मात्र जनताको मागअनुसार काठ आपूर्ति गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

आपसमा बाझिएका कानुनबारे स्पष्ट नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यी सबै विषय अधिकारको प्रयोगसँगै मिल्दै जाने र सङ्घीयतापछि सामुदायिक वन अभियानको भविष्य थप उज्जल हुने अध्यक्ष भण्डारीको आशा छ।

वनको दिगोपनाका लागि बहुआयामिक उपयोगमा जोड

वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछाने सामुदायिक वनको व्यवस्थापनको हक सबै प्रदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै जग्गा भोगाधिकार, नीति नियम, निर्देशिका बनाउने काम मात्रै विभागले गर्ने गरेको बताउँछन्।

“मुलुक संघीयतामा गए पनि सामुदायिक वनका नीतिनियम र प्रक्रियामा परिवर्तन आएको छैन। यो जिम्मेवारी पहिले सङ्घीय मन्त्रालय र विभागले हेर्थ्याे भने अहिले प्रदेश मन्त्रालयमा जिम्मेवारी गएको हो,” उनी भन्छन्, “डिभिजनल वन कार्यालयहरू प्रदेश मातहत गएका हुन्। यसअघिका सबै प्रणाली र विधि नै कायम छन्। प्रदेशले कार्ययोजना बनाउने, हस्तान्तरण गर्ने तथा संरक्षण व्यवस्थापन सदुयोग गर्ने सबै गरिराखेकै छ।”

पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा केही सामुदायिक वन निष्क्रिय देखिएका छन्। जनसंख्याको बसाइँसराइ तथा आमजनताको जीवन शैलीमा परिवर्तन आएको छ।

“घाँस दाउरा, स्याउला, सोत्तर ल्याउने, दाउरा बाल्ने, खाना पकाउने, कुँडो पकाउने विषयमा पनि परिवर्तन भएको छ। अब गाउँमा पनि ग्याँस बाल्न थाले। यसले वनको निर्भरता पनि घट्यो। वनप्रति चासो पनि कम भएको हो” उनी भन्छन्।

वनको जति उद्यमशीलता रोजगारी र बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपमहानिर्देशक लामिछाने यही कारणले अहिले पहाडमा सामुदायिक वन क्षेत्र ठूलो, जनसंख्या कम र तराई जनसंख्या धेरै, वनको मात्रा कमको अवस्था आएको बताउँछन्। उनी सामुदायिक वनको दिगोपनाका लागि बहुआयामिक उपयोगमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन्।

सङ्घीयता आइसकेपछि सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा तात्त्विक फरक नआएको बताउँदै उनी केही प्रदेशले आफूले लगाउन पाउने शुल्क कर लगाएको र यसबारे आवाज उठेपछि कुनै प्रदेशले कर छुट पनि गरेको उल्लेख गर्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राडा राजेशकुमार राई वन व्यवस्थापनमा बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय परिवर्तनसँगै बदलिएको उपभोक्ताको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

“अबको सामुदायिक वनको संरचना ससाना वनका टुक्राको कार्ययोजनाभन्दा पनि जलाधार क्षेत्रस्तरीय वन व्यवस्थापन योजना बन्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यसबाट जलाधार क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनको बैंकको स्थापना गर्नुपर्दछ। वनको स्थिति र अवस्थिति हेरेर ‘पारिस्थितिकीय वन’को अवधारणामा वनको व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो।” 

- रासस, भीष्मराज ओझा,

प्रकाशित: १८ मंसिर २०८१ १३:०४ मंगलबार