यतिखेर परम्परागत र बहुमतीय प्रजातन्त्रको सट्टा नयाँ ढाँचाको लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ धेरै मुलुकले रुचि देखाएका छन्। लोकतन्त्रले व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्दछ र समावेशितालाई पनि अपनाएको हुन्छ जो ग्रासरुट तहसम्म प्रभाव देखाउन सक्षम रहन्छ। ग्लोबल साउथका केही मुलुकमा परम्परागत प्रजातन्त्र लोकतन्त्रतर्फ संक्रमण हुन लाग्दा अझै पनि निरंकुशता, लोकरञ्जन, परिवारवाद एवं अधिनायकवादको चपेटामा पुगेको देखिन्छ पनि।

दशकअघिको अरब क्रान्ति र हालैको लेटिना जागरणहरूले समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रबलीकरणमा योगदान दिएको पनि थियो। भर्खरैको बंगलादेशी विद्यार्थी आन्दोलनले पनि कुनै रूपको अधिनायकी राज्य संरचना स्वीकार नगर्ने सन्देश वैश्विक लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दिन सक्यो।

यसर्थ वैश्विक लोकतन्त्र प्रबलीकरणको मुद्दा अहिले राजनीतिक वृत्तमा बढी चर्चामा आएको छ। यसैले वैश्विक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको निरन्तर लेखाजोखा गर्दै आएको आइडिया भन्ने संस्थाले प्रकाशन गरेको पछिल्लो अध्ययनले औल्याएको प्रजातन्त्रका बहुआयामिक प्रभावसँगै सोको प्रबलीकरणमा देखिएका चुनौती सम्बन्धमा छोटो चर्चा गरौँ।

लोकतन्त्रको वैश्विक स्थिति

स्विडेनस्थित इन्टरनेसनल आइडिया संस्थाले प्रत्येक पाँच वर्षमा वैश्विक प्रजातन्त्रको लेखाजोखा गरी पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन निकाल्ने गर्छ। उसले यस वर्ष पनि ग्लोबल स्टेट अफ डेमोक्रेसी २०२३ रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ। यस  प्रतिवेदनमा संसारभरका १७३ देशले सन् २०१७–२२ सम्म त्यहाँका सार्वभौम जनताले के कस्तो (लोकतान्त्रिक) प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरे ? कसरी शासकीय प्रतिनिधि निर्वाचित गरे? वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रयोग कसरी गरे ? जस्ता परिसूचक तयार गरी वैश्विक स्तरमा भएको प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक कार्यसम्पादनको लेखाजोखा गरेको छ। यसले प्रजातन्त्रका पाँच क्षेत्रीय अभ्यासलाई पनि समूहीकृतरूपले मूल्यांकन गरेको छ। जसमा अफ्रिका, पश्चिम एशिया, अमेरिका (लेटिनासमेत), एशिया प्यासिफिक र युरोपभित्र भएका क्षेत्रीय लोकतान्त्रिक अभ्यास समेटेको छ।

अमेरिका र एसिया प्रशान्त क्षेत्र मध्यममा छ भने पश्चिम एशिया र अफ्रिकाको प्रजातन्त्रले कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। अब्राहम लिंकनले भने जस्तो प्रजातन्त्र जनताका लागि जनताबाटै गरिने शासन व्यवस्था रहेकाले आमजनको सहभागिता र विवेकशील छनोटमा नै यसले अग्रगामी यात्रा बढाउँछ।

स्टेट अफ डेमोक्रेसी रिपोर्टअनुसार यो पाँच वर्षमा प्रजातन्त्र अधिक क्षयीकृत भएका देशमा बेनिन, बुर्किना, चाड, मरिसस (अफ्रिका) छन् भने क्रमशः बेलारुस, एलसाल्भाडोर, निकारागुआ, म्यानमार र अफगानस्तिानमा पनि लोकतन्त्र निकै कमजोर पारिएको छ।

समग्रतामा अहिले संसारका एकतिहाइ देशमा ग्लोबल प्रजातन्त्र कमजोर, तरल, स्ट्याग्नेट तथा क्षयीकृत हुन गएकोमा रिपोर्टले चिन्ता गरेको छ। यो क्षयीकरण अन्यत्र फैलन नदिन र यसलाई सुधार्न पर्याप्त नागरिक सहभागिता, स्वच्छ न्याय प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रता एवं काउन्टरभेल (निरंकुशता प्रतिरोधी) संरचनाको बढावा हुने सार्वजनिक अभ्यासहरू सँगसँगै लैजान नीति निर्माताहरूलाई सुझाएको पनि छ।

लोकतन्त्रका सूचकांक मापन

इन्टेल आइडियाले ग्लोबल स्टेट अफ डेमोक्रेसी–२०२३ तयार गर्दा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रलाई समाजको केन्द्रीय नियामक तत्त्व मानी संसारमा यसको फैलावटलाई नै उक्त चारवटा कोर भ्यालुभित्र समायोजित गर्दै इन्डेक्सहरूको स्कोरिङ (अंक मापन) गरेको छ। यो गर्दा सम्बन्धित देशको विगत पाँच वर्षको २० वटा सार्वजनिक क्षेत्रका तथ्यांक संकलन गरी सोभित्रका १५७ वटा आगत चर (इन्पुट भेरिएबल्स) निर्धारण गरेको छ। साथसाथै यी चर विश्लेषण गर्ने क्रममा १८ लाखभन्दा बढी डेटा पोइन्ट लिइएको छ।

यसरी हेर्दा सन् २०२२ मा स्विडेनले डेमोक्रेटिक रिप्रेजेन्टेसनमा ०.८८७ अंक पाएर वैश्विकरूपले यस फ्याक्टरमा पहिलो स्थान लियो भने अन्य तीनमा भने डेनमार्क पहिलो देखियो। डेनमार्कले रिप्रजेन्टेसनमा ०.८८५, राइटमा ०.९६१, रूल अफ लमा ०.९८ र पार्टिसिपेसनमा ०.९५९ प्राप्तांक ल्याएको छ। यो नतिजा माथिका पाँचवटै क्षेत्रीय तहमा दाँजेर हेर्न सकिने एवं डिजिटल पनि बनाइएको छ।

यो प्रतिवेदन हेर्दा धेरै युरोपीय देशहरूले प्रजातान्त्रिक प्रदर्शन परिसूचकमा उच्च अंक (०.७ माथि) पाएका देखिन्छन्। अनि अमेरिका, ल्याटिना र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमध्येमा छन् भने पश्चिम एसिया तथा अफ्रिकी देशहरू क्षयीकृत र कमजोर प्रजातान्तिक अभ्यासमा रहेका देखिन्छ। अफ्रिकामा प्रजातन्त्र क्षयीकरण हुनुमा आवधिक निर्वाचन नहुनु र निरंकुश व्यक्तिले शासन चलाउनु नै मुख्य कारक देखिएको छ।

नेपाल, सार्क र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास

ग्लोबल स्टेट अफ डेमोक्रेसी–२०२३ प्रतिवेदन हेर्दा नेपालले उल्लिखित उपरीसूचकहरूमध्ये समावेशितामा (०.९३), निर्वाचित सरकारमा (०.८४), स्थानीय प्रजातन्त्रमा (०.७९), स्वतन्त्र न्यायपालिकामा (०.५९) र शून्य भ्रष्टाचारमा (०.४३) अंक पाएको छ भने बाँकी अन्य नतिजा निम्नस्तरको छ।

 यसरी नै चार फ्याक्टरमध्ये रिप्रेजेन्टेसनमा ०.६० अंक ल्याई नेपाल ग्लोबल ६९औँ स्थानमा देखिन्छ भने राइटमा ०.५४१ सहित ७१औँ स्थान, रुल अफ लमा ०.४७३ अंकसहित ९४ औँ स्थान र पार्टिसिपेसनमा ०.६० प्राप्तांक लिइ ६९औँ वरियतामा छ।

नेपालले रुल अफ ल (कानुनको शासन) परिसूचकमा राम्रो गर्न सकेको देखिन्न किनभने विगत पाँच वर्षभित्र नेपालले यस विधामा १९औँ वरियताक्रम घटाएको पो छ। यो चिन्ताजनक परिणाम हो। नेपालले तुरुन्तै विधिको शासन सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा छ। यतिखेर नै यो क्षेत्र पनि ग्लोबल एभरेज अन डेमोक्रेसीमा कमजोरै देखिन्छ।

एशिया प्रशान्तमा जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डजस्ता देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास उच्च भए पनि लाओस र म्यानमार जस्ता देश अति कमजोर छन्। यस क्षेत्रमा कतार, भियतनाम, मलेसिया र मालद्वीपले केही डेमोक्रेटिक परिसूचकहरू सुधारेका पनि देखिन्छ।

एशिया प्रशान्तमा धेरै देश गरिबी र ऋणमा डुबेका छन्, त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता घटेको छ, संसद् प्रभावी छैन, सिभिल सोसाइटी र जुडिसियरी पनि अति कमजोर छन्। जहाँ लोकतान्त्रिक आधार कमजोर हुन्छ त्यहाँ आर्थिक वृद्धि कम हुने, असमानता बढ्ने, अराजकता र द्वन्द्व जारी हुने, भ्रष्टाचार उच्च हुने जस्ता जोखिम रहन्छन्। सहभागितामूलक प्रजातन्त्रका अभ्यासले यस्ता जोखिम घटाउँछन्।

खासगरी सार्क क्षेत्रको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको रिप्रेजेन्टेसन क्याटेगोरीमा मात्रै मध्यम अंक छ भने अन्य फ्याक्टर न्यून छन्। पाकिस्तानको पनि चारैवटा क्याटेगोरीमा निम्न अंक छ। बंगलादेशको भर्खरैको जनआन्दोलनको उभारलाई धेरै राजनीतिक विश्लेषकले त्यहाँको कमजोर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको परिमाण हो भनेको समेत देखिन्छ।

हुन पनि हो यही प्रतिवेदनले समेत चार डेमोक्रेटिक फ्याक्टरमध्ये बंगलादेशको तीनवटा  (रिप्रेजेन्टेसन, राइट, रुल अफ ल) अंक अति न्यूनांक (०.३३) देखाएको छ जो ग्लोबल र्‍यांकिङमा १२५ भन्दा पछि देखिएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बंगलादेशभन्दा नेपाल उन्नत स्थानमा देखिन्छ। बंगलादेश पछि हुनुको कारण त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक प्रक्रिया र नागरिक समाजउपर कठोर सरकारी नियन्त्रण राखिएको र निर्वाचन पनि पक्षपाती भएको भनिएको छ।

कसरी उन्नत बनाउने लोकतन्त्र?

यस प्रतिवेदनले कानुनको शासन र जनसहभागितालाई उत्तिकै बढावा दिन आग्रह गरेको त छँदैछ तापनि लोकतन्त्र मोडिएर सर्वसत्तावादी चरित्रको नहोस् भन्न यतिखेर संसारभर काउन्टरभेल (निरंकुशता प्रतिरोधी) संरचनाहरूको महत्त्व निकै बढेर गएकाले ती संरचना स्थापना र प्रबलीकरण गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।

निरंकुशता प्रतिरोधी संरचनालाई प्रबलीकरण गर्दा औपचारिक क्षेत्र (सुप्रा–न्यासनल संस्था, न्यायालय, विधायिका, राजनीतिक दल), अनौैपचारिक क्षेत्र (नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, जनप्रर्दशन) सहित स्वतन्त्र निकायहरू (निर्वाचन आयोग, भ्रष्टाचार निवारण आयोग वा अख्तियार, प्रेस मिडिया) लाई गतिशील, स्वच्छ/अनबायस्ड र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।

 वासिटनस्थित पिउ रिसर्च सेन्टरले सन् २०२४ मा सर्वसाधारणले लोकतन्त्र कसरी सुदृढीकरण गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा २४ मुलुकका ३० हजार सहभागीबीच गरेको जनमत सर्भेबाट जुनसुकै देशमा प्रजातन्त्र असल हुन त्यहाँ प्रथमतः राजनीतिकर्मी नै असल हुनुपर्ने भन्ने नतिजा दिएकाले हामीले पनि असल राजनीतिकर्मी छान्नुपर्ने देखिन्छ।

असल राजनीतिकर्मीमा जनउत्तरदायी भावना र कार्य परिमाणको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अन्तर्निहीत हुने हुँदा यसले लोकतन्त्रलाई प्रगतिशील र अग्रगामी बनाउँछ।

नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, वैश्विक लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानव अधिकारको सम्मान, जिरो टोलरेन्स अन करप्सन जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यतालाई संविधानबाटै अंगीकार गरेको हुनाले जुनसुकैखाले अधिनायकी निरङ्कुशताबाट टाढा रहँदै नागरिक सर्वोच्चतासहित सार्वजनिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढीकरण गर्दै ग्लोबल डेमोक्रेसीको सामूहिक पथमार्गमा यात्रा गर्नु नै उचित रहन्छ जसले देशको समग्र सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको तीव्रतालाई सहजीकरण गरिरहोस्।  

प्रकाशित: २१ भाद्र २०८१ ०५:५६ शुक्रबार