देशमा सर्वत्र बेथिति बढ्दो छ। बढ्दो असुरक्षा, दण्डहीनता र अराजकताका कारण नागरिकले भयभीत भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक क्षेत्रमा होस् अथवा सामाजिक क्षेत्रमा, सबैतिर कुशल व्यवस्थापनको अभावले लथालिङ्ग र भताभु·को स्थिति छ। अनियमितता र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ। नागरिक जीवनमा भने दुःख र अभावको पीडा थपिएको छ। यही दुःख, पीडा, अभाव र अव्यवस्थापन भोगिरहेको युवापुस्तामा दिन/प्रतिदिन निराशा बढ्दो छ। यही निराशाले डोर्याइएका युवा केही आशा र सुनिश्चित भविष्यको खोजीमा भौतारिएका छन्। यसरी भौतारिने अधिकांश युवाको गन्तव्यचाहिँ विदेश हुने गरेको छ।
देशमा विद्यमान बेथितिहरूले गर्दा नागरिकमा आर्थिक र सामाजिक भय उत्पन्न गरेको छ। नागरिकको मनमा निराशा उत्पन्न गरेको छ। अनि यही भय र निराशाले गर्दा र·ीन सपना देख्ने चञ्चल मनोवृत्तिका युवामा विदेश पलायनप्रति मोह बढाएको छ। देशको राजनीतिले निराशा बढाएको छ। राजनीति देशको सबै क्षेत्रको मियो नै भए पनि यो आमयुवाको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्न सकेको छैन, राजनीतिक बेथितिका कारण। बरु यही विकृत राजनीतिले युवामा निराशा बढाएका कारण युवा पलायन कहालीलाग्दो स्थितिमा पुगेको छ।
मान्छेको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र महŒवपूर्ण अर्थ राख्ने शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्योपचार, बजार व्यवस्थापन आदि सबै क्षेत्रमा बेथिति छ र कुशल व्यवस्थापनको अभाव छ। व्यवस्थापन गर्ने कार्य राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन। जसले गर्दा विश्वमा भइरहेको सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँग शिशु अवस्थादेखि नै साक्षात्कार गरेका युवामा देशप्रति निराशा र विदेशप्रति आशा बढाएको छ। विदेशले जगाएको यही आशाले नेपाली युवा जुनसुकै कुरामा पनि सम्झौता गरेर विदेसिन आतुर छन्। यसरी तीव्र गतिमा भइरहेको युवा पलायनले देशको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिएको सङ्केत दिइरहेको छ।
दिनहुँ बढिरहेको हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, युवाका लागि आवश्यक व्यक्तित्व विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जनामा बेवास्ता, प्राप्त अवसरको वितरणमा अनियमितता र असमानता, न्यायमा असमानता, युवा अधिकार र युवा शक्ति परिचालनमा आवश्यक नीति र कार्ययोजनाको अभाव, हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभाव र दबाब, राजनीतिमा बढ्दै गरेको अराजकता र सत्तासीन राजनीतिक दल र नेतामा देखिएको अधिनायकवाद र राजनीतिकै कारण बढ्दै गरेको अनगिन्ती बेथितिबाट आजित युवा त्यस्तो बेथितिबाट मुक्ति खोज्दैछन् र विदेश पलायनलाई विकल्पका रूपमा रोज्दैछन्।
देश चलाउन दातृनिकायबाट ३० अर्ब रुपियाँ ऋण लिन तयार हुने, तर उद्योगीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् शुल्कको तीस अर्ब रुपियाँ बक्यौता मिनाहा गर्न आदेश फर्मान गर्ने नेतृत्व तहको अशोभनीय चरित्रले पनि युवाको मनमा देशप्रति अनास्था र अविश्वास जगाएको छ । यस्तै कारणले भइरहेको युवाको विदेश पलायनले देश युवाबिहीन बन्ने खतरा बढेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाइरहेका छन्। यस सँगसँगै देश वृद्धाश्रम बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको पनि तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ।
युवा पलायनकै कारण देशमा युवा जनसंख्याको बाहुल्य हुनुको परिणामस्वरूप देशले प्राप्त गर्न सक्ने जनसांख्यिक लाभ पाउनबाट पनि देश वञ्चित भइरहेको छ। जनसांख्यिक लाभ अत्यन्तै दुर्लभ अवसर हो। धेरै वर्षपछि मुस्किलले र संयोगले मात्रै प्राप्त हुने यस्तो अवसर नेपालले प्राप्त गरेको भए पनि युवालाई देशमा टिकाउन नसक्दा त्यस्तो लाभबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यो नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो। यस्तो दुर्भाग्यलाई निम्त्याएको हो देशको राजनीतिक बेथितिले। अनि देशका नेताहरूको स्वार्थी मनोवृत्तिले र सरकारको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताले।
सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका र देश/विदेशबाट अनुभव हासिल गरेका विज्ञहरू देशमा प्रशस्तै छन्। तिनले धेरैअघिदेखि देशका नेता, नीति निर्माता र सरकारका जिम्मेवार निकायहरूलाई बढ्दो राजनीतिक बेथिति नियन्त्रण गर्न, युवा पलायन रोक्न र जनसांख्यिक लाभ हासिल गर्न सुझाउँदै आएका हुन्। तर जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी बोध नगर्दा बेथितिहरू घट्नुको सट्टा बढिरहेका छन्। त्यसको असरबाट देशका सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दैछन्।
सबैभन्दा धेरैचाहिँ युवा वर्ग प्रभावित हुँदै छन्। देशका तमाम युवा वर्गको मनमा देश बस्न लायकको छैन भन्ने धारणा विकास भएको छ। त्यसैले उनीहरूमा जतिसक्दो छिटो देश छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विद्यालय शिक्षा पूरा हुनासाथ बिदेसिनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने लाखौँ संख्याका किशोर र युवाले देश बस्न लायकको छैन भनेर सङ्केत गरिरहेका छन्।
युवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्छ। तर तिनै युवालाई बेवास्ता गरेर तर्जुमा गरिएका नितान्त राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूले गर्दा युवाले आफू देशबाट उपेक्षित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारका केही नीति, योजना तथा कार्यक्रममा युवासम्बन्धी विषय समेटिएका छन् तर कार्यान्वयनमा देखाइने सरकारी उदासीनताले देशप्रति उनीहरूको आशा र भरोसा जाग्न सकेको छैन।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८१ १०:३० मंगलबार
