केही हप्तादेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ। देशभर डुबान, बाढी, पहिरो र भूक्षय भइरहेका खबर आइरहेका छन्। जनधनको क्षति भइरहेको छ। कैयौंको मृत्यु भइसकेको छ। घर तथा गोठहरू पहिरोमा पुरिएका छन्। कैयौं क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन्। राजमार्गहरू अवरुद्ध छन्। कैयौं बस्ती जोखिममा परेका छन्। बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नेहरू झन् झन् कठिन अवस्थामा छन्। तर यी घटनाहरूबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन रूपमा प्राकृतिक विपत् न्यून गर्न सरकार, सम्बन्धित निकायहरू अनि हामी सोहीअनुरूप योजनाहरू तयार पारिरहेका छैनौं।

जल तथा मौसम विभागअन्तर्गतको बाढी अनुमान विभागले भने निकै प्रशंसायोग्य काम गरेको देखिन्छ। ‘फ्लड फोरकास्टिङ डिभिजन’ले देशभरका नदीको जलसतह विवरण आफ्ना सूचनामार्फत प्रकाशित गरिरहेको छ। कुन क्षेत्र कति जोखिममा छन् भन्ने सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमद्वारा सूचना प्रवाह गरिरहेको छ। तत्काल गर्नुपर्ने यो सबैभन्दा आवश्यक कदम हो।

डुबानका कारण

प्राकृतिक र मानवीय दुई कारणले गर्दा डुबान हुन सक्छ। विश्व वातावरण र जलवायु परिवर्तनको असर संसारभरि देखिँदै आइरहेको छ। हिमालको हिउँ पग्लिने अनुपातमा भिन्नता, समयमा वर्षा नहुने र अनपेक्षित वर्षाजस्ता क्रियाकलापले हाम्रा नदीनाला, खोलाखोल्सामा जल बहाब अनपेक्षित रूपमा परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ।

 इन्जिनियरिङ हाइड्रोलोजीमा जलवायु परिवर्तनको असर अहिले २६ प्रतिशत मान्दै नदीनालाको बहाब अनुमान गर्ने गरिन्छ तर त्यो सधैं सत्य हुन्छ भन्ने छैन। हामी दुई ठुला कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको बिचमा रहेको हुनाले त्यसको असर निकै ठुलो परिरहेको पनि छ। यो समस्यासँग नेपाल एक्लै जुध्न सक्ने कुरै भएन। यो प्राकृतिक कारणलाई हामीले रोक्न त सक्दैनाै तर सावधानी अपनाउन भने पक्कै सक्छौं।

प्रकोपको अर्को कारण मानव सिर्जित हो। अहिलेका अधिकांश डुबान, बाढीपहिरो र क्षति मानवनिर्मित हुन्। विगतका असावधानीपूर्ण हाम्रै क्रियाकलापले स्वागत गरेका विपत्ति हुन् यी। समयमै सचेत हुने र सोहीअनुरूप काम गर्ने हो भने मानवीय कारणबाट हुने विपद् टार्न सकिन्थ्यो।

पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको वनविनाश र उचित इन्जिनियरिङबिना निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकले गर्दा पहाडी क्षेत्रमा ठुला र साना पहिरा खस्ने क्रम निरन्तर छ। जनसंख्या वृद्धिसँगै भिरालो सतहमा रहेका बुट्यान र घाँस मासेर खेती सुरु गर्ने र बस्ती बस्ने क्रम पनि उत्तिकै बढिरहेको छ।

यिनै कारणले पहाडी क्षेत्रको ग्रेगर र माटो (सेडिमेन्ट) नदीको बहाबसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रिने क्रम निरन्तर बढिरहेको र परिणाम स्वरूप नदीको सतह उचालिन पुगी सानो बाढी आउँदा पनि नदीको पानी आफ्नो बाटोबाट बाहिर फैलिन पुग्दै डुबान समस्या उत्पन्न भइरहेको छ।

हाम्रा कतिपय नदीमा भूक्षय तथा नदी नियन्त्रणका नाममा खोलाको प्राकृतिक बाटोलाई साँघुरो बनाउने र डिस्टर्ब हुने गरी संरचना निर्माण गर्ने गरेको देखिन्छ। पानीको आफ्नो बाटोलाई डिस्टर्ब गर्नेबित्तिकै पानीले नयाँ उपाय खोज्न सुरु गर्छ। बाढीको मात्रा र उक्त बाढीका लागि आवश्यक बाटोको ठिक गणना नहुनु नै नदीकिनार कटान र नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनाको जग कटान हुनुको मुख्य कारण हो। नदी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएका तिनै संरचना नदीकिनार कटान र नदीवरिपरि डुबानको प्रमुख कारण बनिरहेका छन्। आवश्यक इन्जिनियरिङ र भौगोलिक अध्ययन नगरी नदी किनारमा संरचना निर्माण गर्नु भनेको विपत्तिलाई निम्ता गर्नुसरह हो।

हाम्रा धेरैजसो नदीकिनारका बस्ती बाढीसतहमै रहेका देखिन्छन्। सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट हेर्दा नदीकिनारमा बस्ती निर्माण गर्दा दुई सय वर्षमा फर्किएर आउने बाढी सतहभन्दा माथि हुन जरुरी छ।

भइरहेका बस्तीहरूमा यो नियम लागु गर्न सम्भव छैन र उक्त मात्राको बाढीको प्रभाव रोक्न सक्ने गरी संरचनाहरू निर्माण गर्नु जरुरी छ तर नयाँ बस्तीमा आवश्यक बाढी अनुमान (फ्लड स्टडी) गरेर सोहीअनुसार बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसलाई नीतिगत रूपमै लागु गर्नका लागि सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्छ। अर्कातर्फ मानिसले नदीको प्राकृतिक बाटोलाई साँघुरो पार्दै घर निर्माण गरिरहेका छन्। यो विनाश निम्त्याउनेबाहेक अरू केही होइन।

बढ्दो सहरीकरण, सडक र अन्य भौतिक संरचना निर्माणले सतहमा बहने पानीको मात्रा बढ्दो छ, जमिनको पानी सोस्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। परिणामस्वरूप सहर नजिकका नदी वा ढलहरूमा पानीको मात्रा छिट्टै बढ्न पुगी डुबान समस्या उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ। अर्कातर्फ हाम्रो ढल निकासका लागि निर्माण गरिएका संरचना उचित हाइड्रोलोजी प्रयोग गरी डिजाइन गरेको देखिन्न। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठुला सहरमा सडक र घरको छतबाट जम्मा हुने वर्षायामको पानीको मात्रा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुनुको एउटा मुख्य कारण यही हो।

चुरेभावर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रबाट लगातार गेग्य्रान आइरहेकाले कुनै क्षेत्रमा नदीको सतह अत्यधिक उचालिने भइरहेको छ भने कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन गर्नाले नदी सतह गहिरिने क्रम जारी छ। परिणामस्वरूप नदीहरूमा बाढी आउँदा गति अनियन्त्रित रूपमा बढ्न गई नदी किनारको र सतहको अत्यधिक कटान भइरहेको छ। नदी किनार कटान हुनु भनेको नदी आफ्नो बाटो छोडेर बस्ती र खेतीयोग्य जमिन छिर्न सुरु गर्नु हो। तराईमा यही भइरहेको छ अहिले।

तराई क्षेत्र विशेष गरी भारतीय सिमानाका गाउँहरू डुबान पर्नुको मुख्य कारण भारतले आफ्नो भूमि जोगाउन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँध र सडकहरू हुन्। अर्कातर्फ हुलकी सडक बनाइदिने बहानामा नेपालभित्र नै दक्षिण बहने पानीलाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सडक अपरिहार्य छ तर सडक निर्माण गर्दा पर्याप्त मात्रामा र आवश्यक साइजका निकास निर्माण गरिएन भने त्यसले ठुलो विपत् निम्त्याउँछ।

अहिले त्यस्तै भइरहेको देखिन्छ। सिमानामा निर्माण गर्ने त्यस्ता संरचनाहरू बनाउँदा दुई देशबिच सहमति हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन। भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गरिरहेको छ भने नेपाल सरकारले कुनै कूटनीतिक विरोध जनाउन सकेको छैन।

काठमाडाैंको अवस्था

काठमाडौं उपत्यका भएको हुनाले चारैतिरका पहाडबाट पानी सहरतिर नै बग्ने गर्छ। उपत्यकाभित्र रहेका कैयौं खोला र खोल्साबाट उक्त पानी निकाससम्म पुग्ने हो तर के भयो भने ती प्राकृतिक निकासलाई मानव निर्मित संरचनाहरूले अतिक्रमण गरेर सकेको खुम्च्याउँदै कतिपय ठाउँमा त अस्तित्वविहीन पारिएको छ। एकातिर जलवायु परिवर्तनको असरले अनपेक्षित वर्षा हुने अर्कातर्फ बहनका लागि पानीलाई बाटो नहुने अवस्थामा पानी सहरतिर छिर्नुको विकल्प छैन। तीव्र सहरीकरणका कारण काठमाडाैंमा जमिनको पानी सोस्ने क्षमता निकै घटेको छ, जसका कारण पानी जमिनभित्र छिर्न पाउँदैन र सतहमा बगिरहन्छ।

सहरी क्षेत्रमा जम्मा हुने वर्षात्को पानी निकासका लागि पर्याप्त ढलहरू छैनन्। जति छन्, ती पनि आवश्यक आकारमा डिजाइन भएको छैन। अव्यवस्थित निर्माण कार्यले गर्दा भइरहेका ढलहरूमा ग्रेगर जमेर क्षमता घटिरहेको छ भने प्लास्टिकको अनियन्त्रित प्रयोग र बिसर्जनले कैयौं ढलहरू कि त बन्द भएका छन् कि तिनीहरूको क्षमता घटिरहेको छ। यी सबै हाम्रै कारणबाट सिर्जित समस्या हुन्। भविष्यबारे नसोच्ने हाम्रो व्यवहारले गर्दा अहिले आफैंलाई नराम्रोसँग सताइरहेको छ।

क्षति न्यूनीकरणका उपाय

पहाडी र तराई क्षेत्रमा डुबान हुनुको मूल कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ। पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको वनजंगल संरक्षण गर्दै  नाङ्गा डाँडाहरूमा सामुदायिक वन सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा गर्नु जरुरी छ। ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा कम्तीमा इन्जिनियर र भूगर्भविद्को सल्लाह अनिवार्य गर्नु जरुरी छ। पहिरो रोकथामका लागि उचित बायो इन्जिनियरिङ र अन्य संरचना सुरुदेखि नै निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

नदी नियन्त्रणका लागि जथाभावी र आवश्यक अध्ययन नगरी रिटेनिङ वाल र ग्याबियनजस्ता संरचना निर्माण गर्दा झनै उल्टै क्षति बेहोर्नुपरेकाले आवश्यक निर्देशिका बनाउन जरुरी छ। पहाडका खहरे खोलामा साबो ड्याम निर्माण गरी पहाडी क्षेत्रको ढुंगा, माटो तथा ग्रेगर तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रवाह हुनबाट रोक्न सकिन्छ।

ठुला नदीहरूमा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूका बाँध बनाउँदै ठुलाठुला बाढीको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। इन्टर बेसिन पानी प्रवाह गर्ने ठुलाठुला आयोजना बनाउँदै बाढीको आवश्यक नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि प्रचलनमा छ।

हिमतालहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर सम्भावित दुर्घटनाको चरणमा रहेका तालहरूमा सुरक्षित निकासको प्रबन्ध गरी फुट्नबाट जोगाउन आवश्यक छ। अल्पकालीन आयोजनाहरूमा सम्भावित नदी कटान क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै उक्त स्थानहरूमा पुनः प्रयोग गर्ने किसिमका रबर ड्याम, प्रिकास्ट कंक्रिट पर्खालहरू, खाली ड्रम,  ढ्वाङ वा जुट बोराहरूमा बालुवा वा माटो भरेर छेकबार लगाउने, बाँस, निगालो वा अन्य बुट्यान प्रयोग गरी छेकबार तयार गर्नेजस्ता काम गर्न सकिन्छ।

युरोपका कतिपय देशहरूले नदीकिनारमा रहेका ठुलाठुला खेतलाई केही दिनका लागि पानी संकलन गर्ने रिजर्भेयरका रूपमा प्रयोग गर्दै किसानलाई सोबापत पैसा दिने गर्छन्। हामी पनि त्यस्ता सम्भावित ठाउँ पहिल्याउँदै यस्तै उपाय गर्न सक्छौं।

नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई व्यवस्थित पार्नु आवश्यक छ। कुन समयमा कति मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने हो प्रस्ट पार्नु जरुरी छ। नदी किनारमा बन्ने नयाँ बस्ती कडाइका साथ कम्तीमा दुई सय वर्षमा दोहोरिने बाढीको सतहभन्दा माथि बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाउनुपर्छ। जोखिमपूर्ण मात्राको बाढी नदीहरूमा आउँदा नजिकका बस्तीहरूमा चेतावनी दिने साइरन जडान गर्दै आवश्यक उद्धारका संयन्त्र जस्तैः एम्बुलेन्स र प्राथमिक उपचारका साधन तयारी अवस्थामा राख्नु आवश्यक छ।

तराईका मुख्य मुख्य डुबान हुनसक्ने क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै अस्थायी टहराहरू निर्माण गर्ने, सुरक्षा निकाय र हेलिकोप्टर सेवालाई तमतयार अवस्थामा राख्ने, परेको अवस्थामा हेलिकोप्टरबाटै उद्धार सामग्री वितरण गर्नेजस्ता अल्पकालीन उपायहरूले जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ।

अहिले जल तथा मौसम विभागले तीन दिन पहिला नै सूचना दिन सक्ने प्रविधि सुरु गरिसकेको अवस्थामा तराईका धेरै क्षेत्रका बस्तीलाई आवश्यक परेमा सोहीअनुसार खाली गराउन सकिन्छ। बाढीपीडितलाई सरकारले तत्काल राहतस्वरूप २०,२५ हजारका दरले पैसा बाँड्ने तर दीर्घकालीन समाधानका उपाय लागु नगर्दा प्रत्येक वर्ष एउटै समस्या भोग्दै आइरहेका छौं। अब यो तरिकाले हुँदैन। त्यसैले सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय तर्जुमा गर्दै दिगो रूपमा समस्या समाधान हुने गरी ती आयोजना लागु गर्नु आवश्यक छ।

-शर्मा जलविद्युत् इन्जिनियर हुन्।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०८१ ०६:१६ बिहीबार