३ वैशाख २०८१ सोमबार
विचार

दाहालको क्रमभंगता

बाइरोडको बाटोमा

गत वर्ष निर्वाचनलगत्तै बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार यसै साता एक वर्ष पुग्दैछ। आफूले नेतृत्व गरेको सरकार एक वर्ष पुग्नु केही दिनअघिदेखि उनी अब ‘क्रमभंग’ गर्ने तयारीमा रहेको बताउन थालेका छन्।

क्रमभंग दाहालको शब्दकोशमा रहेको मीठो शब्दावली हो। प्रधानमन्त्री दाहाल सम्भवतः मुलुकमा क्रमभंगताका पर्याय नै हुन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ स्थान हासिल गरेर पनि सरकार चलाउने क्षमता राख्नु आफैँमा दुर्लभ क्रमभंगता हो। यस हिसाबले पनि उनी आगामी वर्ष केही नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने सोचमा हुन सक्छन्।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलले तत्काललाई सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। दाहालले अब मलाई पुग्यो भनेपछि बल्ल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउने हो। त्यसका निम्ति दाहालले संकेत नगरेसम्म कुर्नुको विकल्प छैन।

एमालेको हकमा पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने बेलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग रहेको हो। पछि कांग्रेसलगायतका गठबन्धन दलको साथ र सहयोगले सरकार अगाडि बढिरहेको छ। देउवाले अहिल्यै हतार गरे भने ओलीले दाहाललाई सरकारमा टिकाइराख्न सक्छन्।

यो अवस्थामा दाहालले एक वर्ष पूरा भएपछि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने कुरा गरेका हुन्। अहिले उनलाई काम गर्न नदिएर अर्को किसिमको गठबन्धन बन्न दिनुभन्दा कुर्नुको विकल्प कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छैन।

बरु अहिल्यै सुखदुःख सरकारमा कांग्रेसलाई राखेर समय कटाउनुपर्ने छ। भलै, कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षका नेताले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारको विकल्प तत्काल देखा पर्दैन भन्नेमा दाहाल ढुक्क छन्। उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गरेका छन्।

मुलुकको यथार्थ बुझ्न र त्यसलाई आफूअनुकूलको राजनीतिमा ढाल्न दाहाल सिपालु छन्। त्यसो हुँदैनथ्यो भने मुलुकको आत्मगत र वस्तुगत दुवै स्थितिले ‘जनयुद्ध’ गर्न सम्भव छैन भनेर उनका राजनीतिक गुरुहरूले भनिरहँदा उनी मैदानमा उत्रिएका हुन्।

देशलाई एउटा परिस्थितिबाट अर्को अवस्थाका निम्ति उनी क्रमभंग गर्न सफल पनि भएकै हुन्। ‘जनयुद्ध’ ले राम्रो गर्‍यो वा नराम्रो त्यसको छुट्टै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। तर दृढ इच्छाशक्तिका कारण आफूले चाहेअनुसारको बाटोमा हिँडाउने ल्याकत राख्न उनी सक्षम छन्। अहिले पनि सामाजिक व्यवहारदेखि सरकार सञ्चालनसम्ममा उनी क्रमभंग गरिरहेका छन्।

दाहाल अहिले भएका शीर्षनेतामध्ये सबैभन्दा बढ्ता ऊर्जाशील देखिएका छन्। पुराना नेताहरूप्रति वितृष्णा भइरहेको यो समयमा पनि आफूलाई सान्दर्भिक देखाउन उनले गरेको पहल उल्लेख्य छ।

पुराना जति कामै नलाग्ने भए भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला मुलुकका पछिल्ला परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने गहनतम जिम्मेवारी रहेको छ। कम्तीमा दाहालले यस दिशामा कुरा गरिरहेका छन्। मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न उनी प्रतिबद्ध देखिँदै पनि छन्। उनैले स्वामित्व लिएनन् भने सजिलो पनि छैन।

प्रमुख दलका गतिविधिले यो दिशामा लाग्न अवरोध गरेको अवस्था छ। तिनका कामकारबाही आशलाग्दा देखिएका पनि छैनन्।

यो स्थितिमा पुराना दलको साखका निम्ति पनि दाहालले काम गरेर देखाउनुपर्ने दबाब महसुस गरेको देखिन्छ। कम्तीमा यति मात्र पनि जिम्मेवारी लिनु अहिलेका निम्ति ठूला कुरा हो।

दाहालको सरकार बन्दै गरेका बेला एउटा भिन्न परिस्थिति थियो। अहिलेको गठबन्धन सबै हिसाबले बाटोमा आइसकेको हो। फेरि विश्वासको मतमा गठबन्धन दाहालका पक्षमा उभिएपछि परिस्थिति फेरिएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो भाग पाएको छ।

गठबन्धन कुनै न कुनै रूपमा लाभान्वित भएको छ। यी सबै हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणमा भने बितेको एक वर्षमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। यो अवस्थामा सुधारका निम्ति पनि सरकारले दूरगामी प्रभावका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

दाहाल अहिले भएका शीर्षनेतामध्ये सबै भन्दा बढ्ता ऊर्जाशील देखिएका छन्। पुराना नेताहरूप्रति वितृष्णा भइरहेको यो समयमा पनि आफूलाई सान्दर्भिक देखाउन उनले गरेको पहल उल्लेख्य छ।

सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रियताका केही अभ्यास भएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करीविरुद्ध अभियान आदिले सरकार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको सन्देश प्रवाहित भएको पनि हो। जुन धमाकाका साथ यी अभियान चलेका थिए, बीचैमा त्यसमा केही फेरबदल भए। सत्ता गठबन्धनभित्रैका केही नेतालाई जोगाउनुपर्ने भएपछि त्यसले जुन गहिराइका साथ विश्वास जगाएको थियो, केही कमी महसुस पनि भएको हो।

दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि यस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिएर नेपालमा अब केही हुँदैन भनेका ठाउँमा आशा सञ्चारित पनि गरेका हुन्। यसले सरकार सक्रिय भएर परिवर्तन महसुस गराउन सक्ने ठाउँ अझै रहेको देखाउँछ। यसले सबै दल उस्तै होइनन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित गराउन सक्छ। सरकार बनाउने बित्तिकै भ्रष्टाचार र तस्करीका केन्द्रमा आक्रमण गरेर लोकप्रिय बन्न सकिन्छ भन्ने बुझेका दाहालले पक्कै पनि आगामी दिनका निम्ति केही योजना गरेका हुन सक्छन्।

गठबन्धन सरकार चलाउनु आफैँमा सहज स्थिति होइन। प्रधानमन्त्रीय पद्धति भए पनि मन्त्रीहरू एउटा बाटोमा हिँड्ने र सरकारको गति नदेखिने अवस्था अहिले छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने अवस्था छैन। दलहरूलाई खुसी पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले पनि भने जति काम हुँदैन। त्यसमा पनि दलहरूले काम गर्न सक्ने प्रभावकारी व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका भए अहिले सरकारको कार्यक्षमताभिन्न देखिने थियो।

दाहाल आफैँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा जति सक्रिय छन्, त्यही अवस्था समग्रमा सरकारको देखिएको छैन। उनले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि र पछि पनि पटक–पटक के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा उनी खुला ढंगले बोल्छन् र सबै कुरालाई खुलस्त पारिदिन्छन्।

हालै एनसेलको खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा संसदीय छलफलका बेला उनले जति खुलेर कुरा गरे, त्यो अवस्थामा अन्य नेता छैनन्। उनले एनसेलका एक साझेदार शतिशलाल आचार्यसँग आफ्नो सान्निध्य मात्र खुलाएनन्, त्यही सम्बन्ध देउवा र ओलीको रहेको पनि बताए।

कतिपय बेलामा दाहाल मुलुकका प्रजातन्त्रवादी भनिएका नेताभन्दा पनि बढी खुलेर बोल्ने गर्छन्। त्यो उनको सकारात्मक पक्ष हो। प्रधानमन्त्रीसम्म विभिन्न स्वार्थ समूहको पहुँचका विषयमा आफूभन्दा पनि आफू निकट व्यक्ति कतैबाट परिचालित भएका हुन् कि भन्ने शंका पनि बेलाबेलामा गर्न पुग्छन्।

वास्तवमा मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा सबै नेताहरू प्रष्ट हुने र कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नभई काम गर्ने परिपाटी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।

नेपालमा सरकार प्रायः अस्थिर भएको सन्देश दिने गरिन्छ। वास्तवमा हामीकहाँ सरकार थोरै समयका निम्ति बने पनि अस्थिरता छैन। कुनै ठूला आन्दोलन सरकारका विरुद्धमा भएका छैनन्।

सामाजिक सञ्जाल आदिमा सरकारको विरोध भए पनि कामै गर्न नपाउने अवस्था छैन। सरकारले ध्यानपूर्वक काम गर्ने हो भने यो आलोचना आफैँ साम्य हुन्छ। वास्तवमा सुशासनको दिशामा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता हुने र ठाउँको ठाउँमै कारबाही हुन थाल्ने हो भने यो प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुन्छ।

अहिले दलहरूका बारेमा जे भाष्य बनाइएको छ, त्यसमा परिवर्तन हुन थालिहाल्नेछ। वास्तवमा देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै काम नहुने हो। विकास निर्माणका काममा गति हुने र सही नीति लिएर अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई नाम र जस दुवै प्राप्त हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको जुन सक्रियता छ, त्यसले आगामी दिनमा क्रमभंग हुने गरी काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि गठबन्धन दलको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ। गठबन्धन दलहरूको स्वार्थको घनचक्करमा परे भने खासै पार पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन।

वास्तवमा अझै पनि नेपालका समस्या समाधान गर्नै नसक्ने अवस्थामा छैनन्। दाहालले यसलाई यथोचित नेतृत्व दिन सके भने परिवर्तन सम्भव छ। उनले भनेजस्तै धक्का दिए भने परिस्थिति बदलिन सक्छ। त्यसमा अझै आश्वस्त हुने अवस्था आइसकेको भने छैन।  

प्रकाशित: ८ पुस २०८० ००:३५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App