३ वैशाख २०८१ सोमबार
विचार

लय बिग्रेको लोकतन्त्र

बाइरोडको बाटोमा

तिहारलगत्तै काठमाडौँको काठ क्षेत्र घुम्न निस्केको थिएँ। एकजना अवकास प्राप्त कर्मचारी भेट भयो। उनले मुलुकको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि प्रकट मात्र गरेनन्, दुर्गा प्रसाईले आह्वान गरेको मंसिर ७ को प्रदर्शनमा सरिक हुनेसमेत बताए। प्रसाईको प्रदर्शनमा सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भने बैंक र वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाह हुन्छ भन्ने नै हो। यो सम्भव आश्वासन होइन भन्ने महसुस नगरी धेरै मानिस उनका पछि लागेको देखिन्छ।  

त्यसो त काठमाडौँमा घर पाइन्छ भनेर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले केही दिन काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेर ठप्प पार्न खोजेको थियो। त्यो बेला केही दिन काठमाडौँको अवस्था निकै कठिन रहेको हो। त्यसका विरुद्ध वसन्तपुरमा ‘सेतो सर्ट’ अभियान भएको थियो। त्यो अभियानबाट तर्सिँदै माओवादी अध्यक्ष (हाल प्रधानमन्त्री) पुष्पकमल दाहाल ‘सुकिलामुकिला’ विरुद्ध आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका थिए।  

अहिले प्रसाईले आयोजना गरेका प्रदर्शनको माग भने लोकतन्त्रविरुद्ध छ। तर, लोकतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन हुँदा स्वाभाविकरूपमा त्यसले आश्चर्यमा पार्छ। धेरै मुलुकमा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति आन्दोलन हुन्छ । यहाँ भने पाइरहेको स्वतन्त्रता घटाइदिन प्रदर्शन भइरहेको छ।  

धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विरोध र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका निम्ति गरिएको प्रदर्शनको माग र त्यसमा आममानिसको आकर्षणको कारण नखोजी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । यो मुलुकमा अहिलेसम्म स्वतन्त्रताका निम्ति धेरै आन्दोलन भएका हुन्। अहिले प्राप्त स्वतन्त्रताको अन्त्य गरी निरंकुशतन्त्र स्थापना गर्ने चाहना प्रतिविम्बित हुँदैछ ।  

दुर्गा प्रसाई जस्ता पात्रबाट आजको नेपालका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा राखी सर्वसाधारण आन्दोलनमा आउने अवस्था आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । मेडिकल व्यवसायी प्रसाई आफूले गरेको लगानी सदुपयोग नहुँदा अप्ठ्यारोमा परेका पात्र हुन्। उनले हालका प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘मार्सी भात’ ख्वाएर चर्चा मात्र बटुलेका होइनन्, बरु आफ्नो प्रभाव विस्तारसमेत गरेका हुन्। उनले दाहाल र ओली दुवैलाई छाडेर गद्दीच्युत ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि राजा बनाउने अभियान सुरु गरेका छन्। उनको यो अभियान सफल हुन सक्ने अवस्था छैन तर उद्वेलित सर्वसाधारण भने उनीप्रति आशावादी देखिन्छन्।

यो नै अहिलेको समयको सबै भन्दा ठूलो विडम्बना हो । लोकतन्त्रका निम्ति लडेका प्रमुख दल र यसका नेताले आश्वस्त पार्न नसकेका सर्वसाधारण प्रसाईसँग विश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था त्यत्तिकै आएको होइन । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि जस्तो सुधारको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो नभएपछि सर्वसाधारणले विकल्पको खोजी गर्नु अन्यथा भएन । वास्तवमा अहिलेको यो आन्दोलन आह्वान र सर्वसाधारणको यसप्रतिको रुचि प्रमुख दल र यसका नेताका निम्ति निद्राबाट ब्युँझाउने ‘वेकअप कल’ हो । यो चेतावनी संकेतलाई बुझेर आफूलाई सुधार गर्ने बेला हो।  

अहिलेको हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको समग्रमा नेताहरूको व्यवस्थापन मात्र हो। संघीयतामार्फत सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन यसले राम्ररी गरेको छ। सर्वसाधारणको व्यवस्थापन यसले गर्न सकेन। राज्यका सबै निकायमा हुने निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिमा दलहरूको एकाधिकार छ। सर्वसाधारण भने यो देशमा केही हुँदैन भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।  

ठूलो संघर्षपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। आज सर्वसाधारणले ‘छोटे राजा’ का रूपमा दलहरूलाई लिँदै बरु ‘बडा राजा’ नै खोज्ने अवस्था त्यत्तिकै आएको होइन । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि आमनागरिकमा विश्वास चुलिएको थियो। अब नेपाल साँच्चै अगाडि बढ्छ भन्ने भावनामा फेरि तुषारापात भएको छ।  

एक, सरकारमा पुग्ने नेताहरूले आफूलाई कहिल्यै पनि जनअपेक्षाअनुसार चलाउन चाहेनन्। दुई, केही नेताले अहिलेको व्यवस्थालाई आफ्नो तुष्टी पूर्तिको साधन मात्र बनाए, अरू कसैलाई अगाडि बढनै दिएनन्। यसले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।  

१६औँ अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भने जस्तै लोकतन्त्र जनताले जनताद्वारा जनताका निम्ति गरिने शासन हो। हाम्रो सन्दर्भमा भने लोकतन्त्र भनेको थोरैले थोरैद्वारा थोरैका निम्ति गरिने शासन व्यवस्था जस्तो बन्न पुगेको छ। दलभित्र पनि एउटा गुटको शासन जस्तो बन्नेबित्तिकै यसले आममानिसमा वितृष्णा बढाएको छ। नेताको व्यवस्थापनका निम्ति सबै काम गर्न सकिने तर जनताले आश्वस्त हुन नपाउने शासन व्यवस्था यसै पनि ढिलो/चाँडो धराशायी हुन्छ नै।  

एकातिर, हाम्रो मुलुकमा स्थिरता आउनै दिइँदैन। अर्कोतिर, अस्थिरताका निम्ति यहाँका विभिन्न शक्तिलाई दुरूपयोग गर्ने गरिएको छ। नेपालमा विकास निर्माणको गति अलिकति बढ्न थाल्यो कि भाँड्ने प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। नेपालमा राजतन्त्र आइहाल्दैन। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई भाँडेर फेरि कस्तो शासन स्थापना गर्न खोजिएको हो ? त्यसो हुनेबित्तिकै अर्को एक दशक नेपाल अस्थिरताको दुष्चक्रमा पर्छ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सकिन्छ, त्यो भनेको अहिलेको भन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यसैले अहिलेको संविधानमा कुनै कमजोरी छन् भने त्यसमा सुधार गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर अहिले संविधानको भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनको समस्या ठूलो हो । प्रमुख दलहरूले लोकतान्त्रिक संविधानअनुरूप आफूलाई ढाल्न सकेनन्। त्यसैको दुष्परिणाम भोग्न मुलुक बाध्य भएको छ।  

आज मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्कृति जस्तो बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचारको जग निर्वाचनकै बेलादेखि सुरु हुन्छ । पैसा खर्च गरेर निर्वाचित हुने, अनि त्यसपछि भ्रष्टाचार गर्न थाल्ने प्रवृत्ति छ। जनताले पनि योग्यतम नेता छान्नतिर ध्यान दिएका छैनन्। त्यसैको परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ। कुन ठाउँमा कमिसन खान पाइन्छ भन्ने ध्यान प्रत्येक राजनीतिक व्यक्तिलाई हुन्छ। सम्पूर्ण संयन्त्र यसैमा केन्द्रित छ। त्यही भएर पनि आमनागरिक वितृष्णाका कारण अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध देखिएका हुन्।  

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भने राम्ररी गरेको छ। केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तह सरकारसम्म तलबी कार्यकर्ता छन्। त्यसैगरी राज्यको खर्चमा तलबजीवी संख्या पनि उत्तिकै छ । कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका बेला पनि यिनको खर्च कहिल्यै कम हुँदैन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला सार्वजनिक खर्च कम गर्ने सोच यिनले बनाएका पनि देखिँदैन।  

हाम्रो मुलुकको संविधानले काम गर्न नसक्ने, राजनीतिक नेतृत्व प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई काममा लगाउन सकिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परराष्ट्र मन्त्रीमा पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर जस्ता काविल व्यक्तिलाई ल्याउन सक्छन् भने हामीकहाँ चाहिँ कुनै विशेष व्यक्तिलाई यसरी ल्याउने आँट कम देखिन्छ । परराष्ट्र, अर्थ जस्ता क्षेत्रमा किन यस्ता व्यक्तिको खोजी हुँदैन ?  

अहिलेको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको संस्था निर्माण हुन नसक्नु हो। मुलुकका कुनै पनि संस्थाले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन्। संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। न्यायालयले आफूलाई ‘न्यायिक सक्रियता’मा लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदैछ। प्रत्येक निर्णयमा न्यायालयले केही न केही भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ। जब देश ठीक ढंगले चल्दैन अवस्था यस्तै भाँडभैलो हुन्छ। विशेष व्यक्तिलाई उपयोग गरेर देश चलाएका भए आज दुर्गा प्रसाईलाई नेता मान्दै सर्वसाधारण सडकमा उत्रनुपर्ने थिएन। प्रमुख नेताहरूले फेरि एकपटक नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर लोकतन्त्रलाई मौका दिने अब ढिलाई गर्नुहुन्न।  

प्रकाशित: ८ मंसिर २०८० ००:३४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App