कुनै पनि राष्ट्रको समुचित विकास, जनताको जीवनस्तरमा सुधार तथा समृद्धिका लागि यातायातले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यात्रुको आवागमन तथा मालसामान ढुवानी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका प्रक्रिया हुन्। जसले गर्दा यातायात अव्यवस्थित र असफल भएमा देशको अर्थतन्त्र पनि असफल हुन्छ र आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। तर यातायात सञ्जालको क्रमिक विस्तार र त्यसको जटिल व्यवस्थापन, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको बढ्दो माग, यातायातलाई सबैको सहज पहुँच एवं सुरक्षित बनाउनु र सहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रबीचका प्रतिकूलता र असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नु जस्ता चुनौती ज्यादै गंभीर हुँदै आएका छन्।

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र आवागमन गर्ने मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेबमोजिम उपयुक्त यातायातको विकास गर्नु अति जरुरी छ। संयुक्त राष्ट्र महासभाले सन् २०२० सेप्टेम्बरमा सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई २०३० सम्ममा ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ २०२०—२०३० को दशकको घोषणा गर्दै ‘विश्व सडक सुरक्षामा सुधार गर्ने’ प्रस्ताव पारित ग¥यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगहरूले अन्य साझेदारसँगको सहकार्यमा सडक सुरक्षा दशकका लागि सन् २०२१ को अक्टोबरमा विश्वव्यापी कार्ययोजना जारी गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले मार्च २०१० मा आधिकारिकरूपमा घोषणा गरेको सडक सुरक्षा दशक (सन् २०११—२०२०) र उपरोक्त विश्वव्यापी कार्ययोजनाले विश्व सडक सुरक्षामा सुधार गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूलाई नितान्त सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई समेटी आआफ्नो कार्ययोजना तर्जुमा गर्न निर्देशन गरेअनुरूप नेपाल सरकारले पनि एकीकृतरूपमा सडक सुरक्षालाई सुधार र व्यवस्थित गर्न नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना (वि.सं.२०६७–२०७७) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। जसअन्तर्गत नेपालको सार्वजनिक सवारीलाई भरपर्दो, सुरक्षित, वातावरणमैत्री तथा सर्वसाधारणको पहँुचमा पु¥याइ रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने गरी विकास गर्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि सरकारले लिएको उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन।

नेपाल सरकारले अगाडि सारेको सडक सुरक्षा कार्ययोजनाको सन्दर्भमा यसको समीक्षा तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे सुझाव दिन बनेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७७ असार ८ मा सरकारले लिएको उक्त योजना कार्यान्वयन भएको नदेखिएको तथा सडक सुरक्षाका लागि बेग्लै ‘रोड सेफ्टी परिषद्’ बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनको सुझावका सम्बन्धमा हाल केही काम अगाडि बढेको अवस्था रहे तापनि त्यो अझै पर्याप्त र पूर्ण भने छैन। सवारी दुर्घटना घटाउन अब चालकको योग्यतासँगै दायित्व पनि तोक्ने कानुन खाँचो छ। जसरी हुन्छ दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।  

दुर्घटनाको कारण पहिचान भइसकेको अवस्थामा सडक यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन राज्यले जुनसुकै कदम चाल्न चुक्नु हुँदैन। हरेक वर्ष हुने दुर्घटना संख्या, त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति मूल्यांकन नै छैन। दुर्घटनाबाट हुने सबभन्दा ठूलो क्षति मानवीय क्षति हो। आफन्त गुमाउनुपर्दा पारिवारका अन्य सदस्य र आश्रितहरूले सहनुपर्ने पीडा अकल्पनीय हुन्छ। सवारी दुर्घटनाले अक्सर आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिलाई असर पार्ने भएकाले दिनानुदिन राज्यले उत्पादनशील नागरिक गुमाइरहेको वा उनीहरूलाई क्षमताबिहीन बनाइरहेको अवस्था छ। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २ वर्षभित्र नेपालले सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते हुनेको संख्या आधाले घटाउने सहमति जनाएको छ तर दुर्घटनाको संख्या बर्सेनि झन् बढ्दै गइरहेको यथार्थ हाम्रासामु छर्लंङ छ।

समयमै सडक सुरक्षाप्रति तथा ट्राफिक व्यवस्थापनबारे गम्भीर नबन्ने हो भने ट्राफिक समस्या राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधारको अभाव, वैज्ञानिक उपकरण कमी, सवारी चालक र सडक प्रयोगकर्ताको मिचाहा प्रवृत्ति तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ। जबसम्म ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर बन्दैनन्, ट्राफिक प्रहरीको पहलबाट मात्र यत्रो विकराल समस्या समाधान हुने सम्भावना कम छ। भत्केका खाल्डाखुल्डी सडक मर्मत, सडकका पेटीमा राखिएका अनधिकृत फुटपाथ पसल नियन्त्रण, सडकपेटी सवारी गुड्ने सडकका दायाँबायाँ भागमा निर्माण सामग्री राख्न प्रतिबन्ध तथा ‘पकेट पार्किङ’ को व्यवस्था लागु गर्न सके तत्कालका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार आउन सक्छ। यति विषयमा पनि गम्भीर नहुनु सरोकारवाला पक्षको कमजोरी पनि हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार विश्वमा सवारी दुर्घटनाका कारण हरेक वर्ष करिब १३ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। जसमा ५ वर्षदेखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसका लागि सवारी दुर्घटना, अकाल मृत्युको मुख्य कारण होे। जसको कारण विश्वभरका देशहरूले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेकोे छ। यी घटनाहरूको फलस्वरूप सम्बन्धित देशहरूको कुल राष्ट्रिय उत्पादनकोे तीन प्रतिशतसम्मको आर्थिक क्षति सवारी दुर्घटनाबाट हुने गर्छ। त्यस्तै ९३ प्रतिशत मृत्युजन्य सवारी दुर्घटना हाम्रो जस्तो कम विकसित तथा मध्य आय भएका देशहरूमा हुने गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अव्यवस्थित सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनको अभावमा सवारी दुर्घटनाबाट उपत्यकामा मात्रै बितेका ३ वर्षमा ५ सय ४३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ७ सय ४४ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने २३ हजार ६ सयभन्दा बढी घाइते र अर्बौँको भौतिक क्षति भएको छ। नेपालभर ट्राफिक नियम उल्लंघन तथा सडक दूरावस्थाकै कारण भएका सवारी साधन दुर्घटनामा दैनिक सरदर ७ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत आ.व.२०७९÷८० मा मात्रै देशभर २३ हजार ५ सय ९७ सवारी दुर्घटना भएकामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार ३ सय ७६ छ। यस्तै ५ हजार ७ सय जनाभन्दा बढी गम्भीर घाइते तथा २४ हजार ४ सयभन्दा बढी सामान्य घाइते भएका छन्।

सवारी दुर्घटनामा हुने मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढी जोखिममा रहेका सडक प्रयोगकर्ताहरू पैदल यात्री, साइकल चालक, मोटरसाइकल चालकहरू र तिनीहरूका यात्रु हुन् जसलाई सामूहिकरूपमा ‘सडकको कमजोर प्रयोगकर्ता’ भनेर चिनिन्छ। उच्च आय भएका देशहरूभन्दा कम आय भएका देशहरूमा जोखिममा रहेका सडक प्रयोगकर्ताहरूको उच्च अनुपातमा मृत्यु हुने गरेको छ। यसरी हुने ठूलो धनजनको क्षति कम गर्न तथा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका एबं पीडितहरूको सम्झनामा ‘ट्राफिक पीडितहरूको सम्झना दिवस’ प्रत्येक वर्ष नोभेम्बरको तेस्रो आइतबार मनाउँदै आइएको छ। ‘विश्व सम्झना दिवस’ त्यही करोडौँ सडक दुर्घटनाबाट पीडित, तिनका परिवार र समाजलाई सम्झने दिनका रूपमा लिइन्छ। यो सन् १९९३ मा पहिलोपटक बेलायतमा मनाइएको थियो। राष्ट्र संघले पनि हरेक वर्ष नोभेम्बरको तेस्रो आइतबारलाई विश्व सम्झना दिवस, सडक दुर्घटना पीडितका लागि मनाउने निर्णय २००५ अक्टोबर २६ मा गरेको थियो जसअनुसार नेपालमा पनि आइतबार मंसिर ३ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइयो।  

–थापा प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक हुन् भने बस्न्यात ट्राफिक र यातायात इन्जिनियर हुन्।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८० ००:४६ सोमबार