सरकारको ६ महिनाको हिसाब बोकेर रास्वपा हरेक पालिकामा पुग्ने
अभियानमार्फत स्थानीय नागरिकका समस्या र अपेक्षा सुन्नुका साथै सरकार र संसदबाट भएका कामबारे जानकारी गराउने तयारी छ।
अभियानमार्फत स्थानीय नागरिकका समस्या र अपेक्षा सुन्नुका साथै सरकार र संसदबाट भएका कामबारे जानकारी गराउने तयारी छ।
पाँच हजार १०६ मिटर उचाइमा रहेको लार्केपास बन्द हुँदा स्थानीयको जनजीवन प्रभावित बनेको छ।
गौचनले म्याग्दीको दाना सबस्टेसनमा पुगेको क्षति र ३३ केभी प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा मुस्ताङमा करिब ७२ घण्टादेखि विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध रहेको बताए।
डुम्रे-बेसीशहर-चामे सडकअन्तर्गत बेसीशहर-चामेको रामबजारमा पहिरो हटाएर यातायात सुचारु भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्बिका देवी संग्रौलाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेकी छन्।
सांसद राईले बेपत्ताको खोजीका लागि सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
स्याङ्जाको वालिङमा रहेको वालिङ सामुदायिक डायलासिस सेन्टरबाट ६६ जना बिरामीले निःशुल्क डायलासिस सेवा लिएका छन्।
जलवायु न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा ‘जलवायु न्याय अभियानका लागि ऐक्यबद्धता तथा सामूहिक दीप प्रज्वलन’ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पुँजीबजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने काम भइरहेको बताएका छन्।
२४ पटकका ग्रान्डस्लाम विजेता नोभाक जोकोभिचले चाइना ओपनअघि आफ्नो शारीरिक अवस्था राम्रो रहेको बताएका छन्।
फ्लाईदुबईका अनुसार दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बेन गुरियन विमानस्थलका लागि उडेको उडान नम्बर एफजेड १०७३ मा घटना भएको हो।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णले ‘जेनजी आन्दोलन’ सँग सम्बन्धित विषय उठेपछि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकबाट बाहिरिएकी छन्।
उत्तरगया गाउँपालिका–५ स्थित नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत ३३ जना विद्यार्थी हरेक दिन ज्यानलाई जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्न बाध्य छन्।
२०२७ को अफ्रिका कप अफ नेसन्सको छनोटअन्तर्गत गएराति भएका खेलमा अफ्रिकाका बलिया टोली घाना र नाइजेरियाले अप्रत्याशित हार बेहोरेका छन्।
अदालतले प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोड्दै प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्न आदेश दिएको हो।