गत संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको जनमत हेर्दा यो सैद्धान्तिक रूपले खुम्चियो भयो । चुनावमा होमिँदा ४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछिका दुई संसदीय निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत दिँदासमेत सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्ने कांग्रेसलाई  किन मत दिने भन्ने प्रश्नको उत्तर थिएन, कांग्रेससँग । आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई लिएर संसद् विघटन गर्ने व्यक्तिलाई दलले निष्काशन गर्नुको सट्टा पार्टीको नेतृत्व दिई निर्वाचनमा जाँदा अहिले आएको परिणामप्रति कांग्रेसलाई जनताले अन्याय गरे भन्न सकिन्न ।

रामचन्द्र पौडेलजस्ता नेताले पार्टीको पराजयको दायित्व आफूलगायत अहिलेका पुस्ताले लिनुपर्ने कारण देखाउँदै राजनैतिक विश्राम लिने उद्घोष गरे पार्टीमा नवीन बहसले प्रवेश पाउँथ्यो । व्यक्ति परिवर्तन नगरी कांग्रेसमा नवीन ऊर्जा सञ्चार गर्न नसकिने भएकाले युवा पुस्ताले पार्टी सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले अहिलेको निर्वाचन परिणामको दोष नेतृत्वलाई दिन नहुने अभिव्यक्ति दिए । नेतृत्वले गर्नुपर्ने सबै दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दागर्दै पनि जनताले कांग्रेसलाई बहुमत नदिएको उनको अभिमत रह्यो । बिपी पुत्रले भनेभैmँ नेतृत्वको अदूरदर्शिता पराजयको कारण होइन भने दल सैद्धान्तिक रूपले खुम्चिएको ठान्नु पर्छ । त्यस्तो बेला पार्टी पुनःर्निमाणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।  

पुस्ता हस्तान्तरणको स्वाभाविक प्रक्रियापछि १७ सालको प्रजातान्त्रिक अपहरणको दशी पातलिएको अवस्था छ । ४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनलाई समेत इतिहासबाट बुझ्नुपर्ने अहिलेका मतदाताका लागि राजा महेन्द्रका कदमको व्याख्या गरेर कांग्रेसको उपमा कहनुको अर्थ नहोला । दुई तिहाइ बहुमतको जगमा गठित बिपी कोइराला सरकारलाई डेढ वर्षमै राजाले विघटन गर्दा पनि राजालाई दबाब दिन जनता नभड्कनुमा सरकारले  मतदाताको पक्षमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ । ४६ सालपछि गठित कांग्रेस सरकारका क्रियाकलापले उक्त आँकलनलाई असत्य भन्दैन ।  

२०४७ सालको निर्वाचनमा पार्टी बहुमतपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । दुई वर्षपछि नै नियतिले एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीलाई लग्यो । भण्डारीको मृत्युपछि खाली भएको सिटमा पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई फेरि चुनाव लडे । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राज्यका सञ्चार संयन्त्र उपयोग गर्दै भट्टराईविरुद्ध विषवमन गर्न पुगे । देशभरका हजारौँ कार्यकर्ता भट्टराईलाई हराउन र जिताउन दुई भागमा विभक्त भए । अन्ततः पार्टी सभापति भट्टराई पराजित भए । तर, पार्टी सभापतिलाई उपनिर्वाचनमा हराउन खुलेआम भूमिका खेल्ने कसैलाई कारबाही भएन । आफूलाई हराउन क्रियाशील कार्यकर्तालाई त कारबाही गर्न नसक्ने व्यक्तिले सञ्चालन गरेको पार्टी जीवन्त हुने प्रश्नै थिएन । पछि किसुनजी फेरि सभापति बने । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न नसक्ने सभापतिलाई कारबाही गरी हटाउनुको बदला फेरि त्यही व्यक्तिलाई अध्यक्षमा थमौती गर्नु कांग्रेसको सैद्धान्तिक विचलन थियो । सभापतिलाई पराजय गराउन खुलेयाम भूमिका खेल्नेलाई आममाफी दिने व्यक्तिलाई सफल नेता मान्न सकिन्न । त्यस्तै, आफ्नै नेतालाई हराउने समूहको नेतृत्वकर्ता गिरिजा कोइराला जायज हुन् भन्न सक्ने अवस्था बिल्कुलै थिएन । पार्टीले जीवन्तता पाउन किसुनजी र गिरिजाबाबुलाई पाखा लगाएर तेस्रो व्यक्तिले दल हाँक्नुपर्ने थियो । दुवै नेता जायज भन्ने कांग्रेसको निर्णयले पार्टीमा अनुशासनहीनता झाँगिदै गयो अनि अहिलेको अवस्थामा पुग्यो संगठन । अनुशासनहीन दलको भविष्य हुँदैन भन्ने उक्ति कांग्रेसमा चरितार्थ देखियो ।

भट्टराईको पराजयपछि दुई पक्षबीच मन मिल्न सम्भव थिएन । संसदीय दलमा सदस्य दुई खेमामा विभक्त भए । सभापति भट्टराईको तेजोवध गर्ने र प्रधानमन्त्री कोइरालाको सेखी झार्ने समूहमा विभक्त कांग्रेसबीचको युद्ध सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने नगर्ने विषयमा पुग्यो । भट्टराई निकटका ३६ सांसद सरकारको कार्यक्रम पारित गर्ने संसद्को बैठकमा अनुपस्थित भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन । आफ्नै दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास नगरेको अवस्थामा सरकार चलाएर बस्नुको बदला कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निधो गरे ।

बेस्टमिनिस्टर प्रणालीका मर्यादालाई ध्यान दिँदा संसद्को बैठकमा अनुपस्थित हुने ३६ जनाले अक्षम्य गल्ती गरेकाले उनीहरू सजायको भागिदार हुनुपर्ने थियो । तर, सरकार गिराउन संलग्न ३६ जनाले आम माफी पाए, चुनावमा सबैले प्राथमिकतासाथ टिकट पाए । बेमैसमी रागको रूपमा आएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्ने आधार थिएन । कांग्रेस दोस्रो दल बन्न पुग्यो । बहुमत ल्याएर सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बन्ने गिरिजाबाबुको सपना तुहियो ।
बहुमत नल्याए पनि एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । वृद्धभत्ताको व्यवस्था तथा विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई अँगाल्दै गाउँका लागि रकम विनियोजन गर्दा एमाले लोकप्रिय दलका रूपमा स्थापित हुँदो थियो । अर्को संसदीय निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने आँकलन हुँदै गर्दा टुक्रियो । एमाले विभाजनका लागि वामदेव गौतमलाई शिखण्डी बनाउन निकै मेहनत गरे कोइरालाले । गिरिजाबाबुको निर्देशनमा आफूले धेरै ऊर्जा तथा रकम खर्चिएर एमाले फुटाएको भन्ने खुमबहादुर खड्काको बयान पत्याउने हो भने कोइरालाले अर्को दललाई फुटाएर आफ्नोलाई ठूलो बनाउने योजना गरे । त्यसबेला भ्रष्टको उपमा पाएका खुमबहादुर, विजय गच्छदार, गोविन्दराज जोशी तथा जयप्रकाश गुप्ता गिरिजाप्रसादका भित्रिया हुनुले खुमबहादुरको कथनीलाई असत्य भन्ने अवस्था रहेन । एमाले विभाजनपछिको निर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो । किसुनजी र गिरिजाबाबुका सरकारले गति लिन नसकेपछि नियतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो ।
हिजोको राजनैतिक विभाजनको ध्रुव परिवर्तन भयो । किसुनजी क्याम्प देउवा डफ्फामा रूपान्तरित भयो । आन्तरिक खिचातानीले पार्टीमा मनमुटाव भएपछि राजनैतिक गुरु गिरिजाबाबुको मार्ग समाउँदै देउवाले संसद् विघटन गरे । किसुनजी र गिरिजाबाबुबीच खटपट हुँदा गिरिजाप्रसादलाई संसद् विघटन गर्न हौस्याउने समूह शेरबहादुर नजिक पुगे । कौटिल्य समूहको सल्लाह मुताविक माओवादी ‘जनयुद्ध’को कारण देखाउँदै चुनाव नगराएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागे प्रधानमन्त्री देउवा । उक्त योजना सफल भएन । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले पदच्यूत गरे उनलाई । त्यसो त त्यस अघि पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्लाई सुरा, सुन्दरी, प्राडो–पजेरोजस्ता अनैतिकता भित्र्याएका देउवाले बेग्लै छवि बनाएकै थिए । त्यसका अतिरिक्त गिरिजाबाबुले छोरी सुजातालाई स्थापित गरेको यथार्थ स्मरण गर्दै पत्नी आरजुलाई शक्तिमा ल्याउन देउवाले केसम्म गरे सबैसामु छर्लंग छ ।

गिरिजाबाबुको पदचाप राम्रोसँग बुझेका राजनैतिक विश्लेषकका लागि शेरबहादुरको आगामी कदमको आँकलन कठिन रहेन । संगठन मजबुत बनाएर पार्टीलाई चुनावमा पहिलो दल बनाउने अप्ठ्यारो बाटो रोज्नुको बदला एमाले–माओवादीबीच फाटो ल्याएर राज गर्ने बाटो सहज हुने यथार्थ गिरिजाबाबुका चेलाले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यसको सुरुआत उनका विश्वासपात्र मन्त्री महेन्द्र यादवले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले त्याग गर्ने भनेर गरिसके । साम र दामको उपयोगले मात्र कम्युनिस्ट गठबन्धन भत्काउन सहज हुने यथार्थ बुझेका देउवाका भित्रिया फेरिने निश्चित देखियो । विगतमै पदका लागि सुरासुन्दरीको सैदाबाजी गर्ने देउवाले भविष्यमा केसम्म गर्लान्, आँकलन कठिन रहेन । तर, विगतमा शिखण्डी बन्दाको मूल्य अहिले पनि चुकाइरहेका वामदेवलाई नजिकबाट देखेका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले पार्टी फुटाएर अर्को गल्ती गर्ने सम्भाव्यता देखिँदैन ।

४६ सालपछिको राजनैतिक परिदृश्य हेर्दा कांग्रेसको शाख गिर्नुको कारक केवल गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरलाई मात्र ठान्नु अन्याय हुनेछ । नवीन काण्ड मच्चाउने नेता भिन्न भिन्न आवरणमा देखिए । लोकतन्त्रपछि कांग्रेसको कार्यशैली फेरिएला भन्ने आँकलन थियो । माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने, कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री । त्यसबेलासम्म झन्डै ८० प्रतिशत सिट जित्थ्यो तराईमा नेपाली कांग्रेसले । सिटौलाले गृह प्रशासन सम्हाल्दा सिरहाको लहानमा मधेसी युवा मारिए र उक्त घटनामा माओवादी कार्यकर्ताको खुलेयाम संलग्नता देखियो । तर, प्रशासनले अभियुक्तलाई कुनै कारबाही गरेन । परिणामस्वरूप तराईमा आन्दोलन भड्कने अवस्था बन्यो । भोटबंैकका रूपमा रहेको मधेस बिच्किए पछिल्ला दिनमा कांग्रेसका लागि तराई बिरानो बन्ने भएकाले तत्कालै गृहमन्त्री हटाउने दबाब प¥यो गिरिजाबाबुलाई । रामवरण यादवलाई गृहमन्त्री बनाउने निश्चित भएपछि सिटौला प्रचण्डको शरणमा पुगे । आफ्ना शुभेच्छु सिटौलालाई बचाउन माओवादीले वक्तव्य जारी ग¥यो । सिटौलाको पद थमौती भयो तर मधेसका जनता भने सदाका लागि कांग्रेससँग बिच्किए । त्यसबेला सिटौलालाई पदच्यूत गरेर अन्य कसैलाई पनि गृहमन्त्री बनाएको भए मधेसीको हत्या हँुदा कांग्रेस संवेदनशील भयो भन्ने सन्देश सञ्चार हुन्थ्यो । तराईमा कांग्रेसको प्रभाव कायम रहन्थ्यो । तर, समस्त तराईलाई कुर्बान गरेर गिरिजाप्रसादले सिटौलालाई जोगाए ।

भोटको हिसाबमा एक व्यक्ति एक मत भए पनि पढेलेखेका मानिसले दलको पक्षमा वातावरण बनाउँछन् । विवादास्पद व्यक्तिलाई अघि सारेर पार्टीको साख निखार्न सकिन्न । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको खरिद बिक्रीमा सरकारी राजस्व ठगिएको खबर सार्वजनिक भयो । त्यसको लगत्तै कांग्रेसका एकजना उच्च नेता एनसेलले तिर्नुपर्ने राजस्व सबै तिरेकाले उसले थप रकम तिर्नु नपर्ने दलील पेस गरे । पछि एनसेलले राजस्व ति¥यो  । तर, सरकारी राजस्व मार्न उक्साउने नेता भने पार्टीको अग्र पंक्तिमा पुगे । त्यस्तै, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो राशिको घोटालाका रूपमा देखियो कर फछ्र्यौट आयोग । कानुनी प्रक्रियामा गठन भएको उक्त आयोगले अर्बांैको राजस्व छली गरेको विवरण सार्वजनिक हुनेबित्तिकै कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेता उक्त आयोगको बचावटमा लागे । खराब गर्नेले कानुन बमोजिमको सजाय पाउनुपर्छ भन्नुको बदला कर फछ्र्याैट आयोगका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने दलील पेस गरे उनले । राज्यको पक्षमा बोल्ने भन्दा एनसेल तथा कर आयोगको पक्षमा वकालत गर्ने नेताको नेतृत्वमा चुनावमा होमिँदा पराजयभन्दा अरू के अपेक्षा गर्ने ?

पार्टी सभापति देउवाकी श्रीमती आरजुलाई समानुपातिक सांसद भएर मात्र चित्त बुझेन ।  त्यसैले उनी यसपल्ट प्रत्यक्ष मतदानमा चुनाव लडिन् । पति–पत्नी दुबै संसद्मा पुग्दा देशलाई के कति फाइदा हुन्छ ?

२०५१ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०५ सदस्यीय संसद्मा २० पद जितेर तेस्रो दल बन्यो । नेताको पदलोलुपतता, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको बाहुल्यले उक्त दलले गत चुनावमा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत समेत गुमायो । अहिले तेस्रो स्थान पाएको कांग्रेसको हैसियत धेरै हदसम्म २५ वर्षअघिको राप्रपासँग तुलना गर्न योग्य देखियो । त्यसबेला अहिलेको जस्तो समानुपातिकको व्यवस्था नभएकाले आआफ्नै व्याख्या गर्न सकिएला । तर, अहिले कांग्रेस नेताको आचरण राप्रपा नेतृत्वको चरित्र तुलना गर्न लायक भएकाले यस्तै अवस्था रहे २०÷२५ वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले संसद्मा दलीय हैसियत नगुमाउला भन्न सकिन्न ।

आजन्म पार्टी राजनीतिमा होमिएका रामचन्द्र पौडेल समकालीन राजनीतिज्ञ भन्दा फरक छन् । उनी आर्थिक तथा चारित्रिक रूपले पारदर्शी देखिए । अन्यत्र नलागी निरन्तर कांग्रेसकै राजनीतिमा लागेका पौडेलको पार्टीप्रतिको निष्ठा नाफाको राजनीति गर्न पेसा परिवर्तन गरी आएका सहयात्रीभन्दा फरक हुन्छ नै । त्यसैले पनि कांग्रेसलाई ज्वलन्त राख्न नेता पौडेलको भूमिमा महत्वपूर्ण हुने देखियो । कांग्रेसलाई जीवन्त राख्न देउवा र सिटौला प्रवृत्तिहरूको अवसान आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सितिमिति अवस्थामा उनीहरूले राजनीतिबाट सन्यास लिँदैनन् बरू त्यसका लागि ठूलो दबाब आवश्यक रहन्छ । रामचन्द्र पौडेलजस्ता नेताले पार्टीको पराजयको दायित्व आफूलगायत अहिलेका पुस्ताले लिनुपर्ने कारण देखाउँदै राजनैतिक विश्राम लिने उद्घोष गरे पार्टीमा नवीन बहसले प्रवेश पाउँथ्यो । व्यक्ति परिवर्तन नगरी कांग्रेसमा नवीन ऊर्जा सञ्चार गर्न नसकिने भएकाले युवा पुस्ताले पार्टी सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७४ ०३:३३ मंगलबार