३ वैशाख २०८१ सोमबार
विचार

लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र!

बाइरोडको बाटोमा

दसैँ सकियो। तिहार आउन केही साता मात्र बाँकी छ। यसबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आइतबारदेखि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा छन्।

यतिबेला देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरेसको उच्चस्तरीय भ्रमणको चर्चाभन्दा बढी मुलुकमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको पक्ष/विपक्षमा कुरा उठ्न थालेको छ। त्यसो त केही वर्षयता राजतन्त्रकै बेलामा मुलुकमा शान्ति र अमनचयन भएको भाष्यलाई व्यापक बनाउन खोजिँदैछ। यो भनेको पोहोरभन्दा अहिले बढी जाडो भएको अवस्था हो। यथार्थमा पोहोरको जाडो बिर्सिसकेर त्यसैको सम्झना गरेको जस्तो पनि हो।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन पारेर शनिबार आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा फेरि प्रमुख दलका नेताहरूले आफूहरूका बारेमा उठाइएका प्रश्नको मिलेर जवाफ दिने बताएका छन्। अहिले पुराना दल जति सबै खत्तम र हिजोकै व्यवस्था उत्तम भन्ने किसिमका धारणालाई विशेषगरी सामाजिक सञ्जालबाट यत्रतत्र बनाइँदैछ।

आजको समयमा जुन सञ्चार व्यवस्था विद्यमान छ, यसले सिर्जना गर्ने भाष्य हिजोको जस्तो छैन। हिजो कतिपय अवस्थामा मानिसले कान–कानमै भनेका कुराहरू विश्वास गरिन्थे।

यसरी सुनाइने कुरा पनि झुटो वा साँचो छुट्याउन सकिने अवस्था थिएन। आजको अवस्था पनि विशेषगरी सामाजिक सञ्जालका कारण त्यस्तो हुँदै गएको छ। यसमा देखेका र पढेका कुरामै धेरै मानिस लाग्न थालेका छन्।

अचेल प्रायः चोक, चिया पसल र मानिसका सामान्य जमघट भएका ठाउँमा धेरै आलोचना सबै सकियो भन्ने हिसाबमै हुन थालेको छ। यो एक हिसाबले आमरूपमा फैलिएको वितृष्णाकै कारण हो। प्रायः प्रत्येक घरका मानिस यतिबेला विदेश पुगेका छन्। आज उपलब्ध खुलापन र सुविधाले यो सम्भव भएको हो। काम खोज्नदेखि पढाइसम्म विदेश जाने र यहाँ केही हुन्न भन्ने पक्षले व्यापकता पाएको छ। एउटा जान्छ, अर्को जान्छ र फेरि अर्कोलाई पनि त्यसैगरी जान मन लाग्छ।

यसको अर्थ यहाँ बस्नै नसकिने र केही हुँदै नभएको भन्ने होइन। यहीँका स्कुल/कलेजमा पढेर धेरै मानिस विदेश गएका छन्। तिनले यहीँको पढाइका आधारमा विदेशमा काम र इज्जत पाएका छन्। यहाँको पढाइ पूरै खत्तम हुन्थ्यो भने ती कसरी विदेशमा पुगेर फेरि आफ्नो उन्नति गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे?

भर्खरै बेलायतले नेपाली नर्सको आवश्यकता खुलाएको थियो। त्यसका निम्ति माग जति पनि नर्स पठाउन सक्ने अवस्था नेपालको रहेन। यसको अर्थ नेपालमा पढाइ भएको नर्सिङ विषय आफैँमा खत्तम थिएन। यहाँ पढेर भटाभट विदेश जान पनि सकिने रहेछ।

त्यसैगरी चिकित्सा क्षेत्रका कैयन् व्यक्ति विदेशमा रोजगारी र जीवन खोज्दै पुगेका छन्। यहाँका कैयन् प्राविधिक व्यक्ति विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन्।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा केही भएन भनेर धारे हात लगाउनु भन्दा केही भएको पक्षमा पनि चिन्तन आवश्यक छ। मुलुकमा राजाको शासन हुँदा बाटाघाटा कति बनेका थिए? त्यो पनि हेर्नु उचित हुन्छ। अहिले देशका सबैजसो जिल्लामा सडक पुगेको छ। यही जुनीमा धेरै मानिस कैयन् दिन हिँडेर सदरमुकाम पुगेको अनुभव गर्नेहरू छन्। अहिले घरैछेउबाट गइरहेका राजमार्गहरू देखेर पनि केही भएन भन्ठान्नु निराशालाई मात्र ठाउँ दिनु हो।

हो, बाटाहरू गुणस्तरका नहुन सक्छन्। सबै ठाउँमा काम नहुन सक्छ। कतिपय ठाउँमा आफैँले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले राम्ररी काम नगरेका हुन सक्छन्। आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा नायक स्थापित गर्न तिनैले नचाहिने काम गरेका पनि हुन सक्छन्।

वास्तवमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पाँच वर्षमा आफ्ना शासक फेर्न सकिन्छ। निर्वाचनका बेलामा ध्यान नदिने अनि पाँच वर्ष फेरि रोएर बस्ने प्रक्रियाको कुनै जवाफ छैन। त्यसैले आफ्नो शासन व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने ध्यान सबैभन्दा बढी सर्वसाधारणकै हो। तर यसका निम्ति झुटा जानकारी होइन, सही÷सत्यका आधारका निर्णय गर्न सक्नुपर्छ।

निर्वाचन मैदानमा आउने अहिले भइरहेकै दल वा नयाँ केही भए पनि त्यसमध्ये सबैभन्दा योग्यलाई छान्न सकिन्छ। योग्य व्यक्ति परेका छैनन् भने फेरि सही व्यक्ति छान्ने प्रक्रियामा लाग्न सकिन्छ।

नेपाली समाज हिजोको बन्द व्यवस्था र वंशवादबाट निकै अगाडि पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि हिजोकै राजा/महाराजा मन पर्न थाल्नुलाई नेपाली समाजको अग्रगमन रोक्ने प्रयासका रूपमा मात्र बुझ्न सकिन्छ।

राजा र सर्वसाधारण जनताबाट उठेका नेताका बीचमा ठूला फरक हुन्छ। राजाहरू टापुमा बस्थे र तिनले के गरिरहेका छन् भन्नेबारे सर्वसाधारणलाई खासै थाहा हुँदैनथ्यो। त्यही भएर राति भएको दरबार हत्याकाण्डको खबर भोलिपल्ट नभई थाहा पाउन सक्ने अवस्था भएन।

 सर्वसाधारण नेताका घरमा भए जनता त्यति अनविज्ञ हुने थिएनन्। आज नेताले कति अनियमितता गरे भन्ने लेख्न र बोल्न कसैले रोकेको छैन। तर, क्रेन लिएर मूर्ति चोर्न जानेका बारेमा लेख्न सक्ने अवस्था हिजो थिएन। यही फरक हो खुला र बन्द व्यवस्थामा। त्यसैले खुलापनको विरोध गरेर बन्द व्यवस्थातिर जान नखोजौं।

आज हामीले नेतालाई जति सत्तोसराप गर्न पाएका छौँ, त्यति राजाका नाममा गर्न सक्ने अवस्था थियो र? सुरक्षा घेराभित्र टाढा टलक्क परेर बसेको राजतन्त्रको झझल्को यतिबेला केहीलाई धेरै आउनु हिजो राति देखेको सपना जस्तो हो। आजको यथार्थ भनेको अहिले भएकै व्यवस्थालाई नै सुधार्दै, दल र नेतालाई दण्डित गर्दै, सपार्दै, सच्याँउदै अगाडि बढ्ने मात्र हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अभ्यासबाटै समृद्ध तुल्याउँदै जान सकिन्छ। यसको विकल्प भनेको थप लोकतन्त्र मात्र हो, राजतन्त्र होइन।

सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई लागेको जति बोल्न पाएको अहिलेको पुस्ताका निम्ति स्वतन्त्रता ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ हो। यसरी सजिलै उपभोग गर्न पाएको वस्तु वा सेवाको मूल्य थाहा हुँदैन। अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा त्यो पुस्ता जीवितै छ जसले राजाको शासनमा पाएको दुःख बिर्सेका छैनन्। बोल्नसमेत नपाउने त्यो अवस्थामा सत्ता परिवर्तन वा राजाको ठाउँमा अरूलाई स्थापित गर्ने परिकल्पना पनि सम्भव थिएन। तर आज यही व्यवस्था छ जसले मुलुकमा गणतन्त्र हुँदा पनि आफूलाई राजाकै रूपमा चाडवाडमा शुभकामना दिँदा पनि केही भन्दैन।

पञ्चायतका बेलामा केही जनपक्षीय सांसदले बोल्न पाउनु पनि ठूलो स्वतन्त्रता जस्तो थियो। आज राजा चाहिन्छ भनेर नारा/जुलुस गर्न पनि पाइन्छ। त्यसमा कसैले कसैलाई जेलमा हाल्न सक्दैन।

राजाका बेलामा देशले क्रमशः स्वतन्त्रतातिर गएको भए शायदै यसको अन्त्य कसैले सोच्थ्यो होला। त्यति मात्र होइन, २०१७ सालमा बुबा राजाले गरेकै जस्तो हर्कत २०६१ सालमा छोरा राजालाई पनि गर्न मन लाग्यो। पात्रहरू पनि तिनले बुबाकै पालाका खोजे। भइदियो के भने, राजतन्त्रकै अन्त्य हुनपुग्यो।

कम्तीमा भुटानका राजाले जत्ति पनि आफूलाई समयानुकूल सुधार गर्दै गएका भए सायद यस्तो हुने थिएन। तत्कालीन राजा महेन्द्रले फेरि संविधान सुधार गर्न शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई मस्यौदा संविधान मगाएका भए पनि उनको तत्काल निधन भएपछि त्यो सुधार कहिल्यै हुन सकेन। नेपालमा आएका पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन यहीँका जनता उठेर ल्याएका हुन्। अहिले त्यसलाई बदनाम गर्न विदेशीले गरिदिएको भने पनि जनता उठेका यहीँका हुन्।

दसैँको टीका लगाउन गएर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेर अहिलेका नेपालका समस्याको समाधान निस्किँदैन। समस्याको समाधान निकाल्न भएकै शासन व्यवस्थामा संरचनात्मक गर्ने हो। बन्द होइन अहिलेको भन्दा खुला र उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले मात्र मुलुकमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्छ। निराशा चिर्न सक्छ। 

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८० ००:०४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App