२९ असार २०७७ सोमबार
विचार

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता : गम्भीर राजनीतिक भूल

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । पार्टी एकीकरणपश्चात् कायम रहेको उत्साहजनक माहौल तथा आमजनताको अपेक्षाको तुलनामा निर्वाचन परिणाम निराशाजनक नै रहेको छ । यसका विभिन्न कारण छन् । यसबारे गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान गरी कमी–कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मान्यता राजनीतिक–सामाजिक अवस्था र व्यवस्था हुन् । जनता बलियो बनाउन प्रजातन्त्र, आर्थिक विकास तथा समावेशिता र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त भएको हुँदा राप्रपाले यी मान्यताहरूको सुदृढीकरण र प्रत्याभूतिमा निरन्तर जोड दिनेछ ।

यो निर्वाचनले हाम्रा सबल र कमजोर पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ । राप्रपाले अवलम्बन गरेका विचार र नीतिको पक्षमा बलियो जनमत छ, तर त्यो जनमतलाई भोटमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो संगठनात्मक शक्ति अत्यन्त कमजोर रहेको तीतो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पार्टी एकीकरणपछि देशभर एकता प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यमा पार्टी पंक्ति व्यस्त रह्यो । फलतः हामीले वडा तहसम्म पार्टी संगठन विस्तार र सुदृढ गर्ने कार्यमा समय र ध्यान दिन सकेनौँ । पार्टीका अधिकांश नेताहरू राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा नै अलमलिने प्रवृत्तिले समेत संगठन निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । साथै, केन्द्रमा कायम भएको एकताको भावनालाई स्थानीय तहसम्म सशक्त र प्रभावकारीरूपमा प्रवाहित गर्नमा पनि केही कमजोरी देखियो ।

सरकारमा राप्रपाको सहभागिता र संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीको अडानका बारेमा कायम रहेको भ्रमलाई हामीले हटाउन सकेनौं । राप्रपा सत्ताकेन्द्रित रहेको, हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था बोकेको पार्टी सरकारमा सहभागी हुनु उपयुक्त नभएको तथा संविधान संशोधनको विषयमा अडान परिवर्तन गरेकोजस्ता आरोपहरूको समयमै खण्डन र निराकरण गर्न सकिएन । साथै, राप्रपाले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा परित्याग ग¥यो भन्ने आधारहीन र अनर्गल प्रचारबाजीले समेत निर्वाचनमा प्रभाव पारेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाको सहभागिता गम्भीर राजनीतिक भूल भएको राप्रपाको ठहर रहेको छ । आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको सरकारमा सहभागी हुनु राप्रपाजस्तो राष्ट्रवादी पार्टीका निमित्त प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो । प्रधानन्यायाधिशबिरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका कारण सरकारबाट अलग भएकोबारे आमजनतालाई ठीक ढंगबाट बुझाउन सकिएन । अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारबाट फिर्ता हुँदा चुनावलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पुग्न गयो ।

यसै बीच राप्रपालाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भएको छ । यस अवस्थामा राष्ट्रवादी एवं हिन्दुराष्ट्र पक्षधर शक्ति बलियो भएको देख्न नचाहने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र शक्तिकेन्द्रहरूले धेरै अघिदेखि योजनाबद्ध ढंगबाट राप्रपा र यसका नेतृत्वविरुद्ध आक्रमण गरिरहेका थिए । पार्टी विभाजन त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडी हो । पार्टीभित्रका स्वार्थी, सत्तालोभी र आत्मसमर्पणवादी मानसकिता भएका अवसरवादीहरू विभाजन कार्यका निमित्त हतियारका रूपमा प्रयोग भए । अब जे हुनु भइसकेको छ । यही घटनाको परिवेशमा अलमलिएर बस्नु वा चिन्तित भइरहनुको अर्थ छैन ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मान्यता राजनीतिक–सामाजिक अवस्था र व्यवस्था मात्र हुन् । यसको औचित्य, उपादेयता र कार्यान्वयनमा समेत अझै विवाद र बहस जारी छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र र व्यापक भएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपाली जनताको निर्णायकत्वमाथि आघात पुगेको छ ।

नेपालको सनातन धर्म कमजोर हुँदै छ, विदेशी धर्म स्थापित गर्ने होड चलेको छ र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्दै गएको छ । सदीयौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको धार्मिक–सांस्कृतिक सद्भाव र  एकता बिस्तारै खलबलिँदै गएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर सुधारोन्मुख देखिए तापनि समग्र अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रहेको छ । प्रत्येक दिन सरदर दुई हजार युवाहरू सामान्य रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने अवस्था कायम रहनु असफल अर्थतन्त्रको द्योतक हो । भ्रष्टाचार अकल्पनीयरूपमा व्यापक भएको छ ।

यस्तो स्थितिमा राज्यका संयन्त्रहरू– प्रशासन, संवैधानिक अंगहरू, कूटनैतिक, शैक्षिक, सुरक्षा एवं न्यायिक क्षेत्रसमेत पार्टीकरणको तीव्र चपेटा र भ्रष्टाचारको दलदलमा परी जिम्मेवारी निर्वाहमा निष्प्रभावी बन्ने खतरा बढ्दो छ ।

राष्ट्रियता राप्रपाका निमित्त सर्वाेपरि साध्य हो । अहिले नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाभिमान कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी दिनमा राप्रपाले राष्ट्रियताको मुद्दालाई सशक्त ढंगबाट अघि बढाउनेछ । राष्ट्रियतामा आँच आउने र राष्ट्रलाई अहित गर्ने कुनै पनि विषयमा राप्रपाले सम्झौता गर्नेछैन । जनता बलियो बनाउन प्रजातन्त्र, आर्थिक विकास तथा समावेशिता र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त भएको हुँदा राप्रपाले यी मान्यताहरूको सुदृढीकरण र प्रत्याभूतिमा निरन्तर जोड दिनेछ ।

सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र तथा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रप्रति राप्रपाको अविचलित प्रतिबद्धता रहेको छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र आर्थिक उदारवादको धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु राप्रपाको मूल लक्ष्य हो । राप्रपाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ ।

आगामी दिनमा हिन्दुराष्ट्रको स्थापना, भ्रष्टाचारबिरुद्धको अभियान र आर्थिक विकास पार्टीको मुख्य एजेन्डा र प्राथमिकता हुनेछन् । धर्म परिवर्तन अहिले डरलाग्दो रोगका रूपमा देखापरेको छ । समग्र आर्थिक विकास आमजनताको मुख्य चाहना हो । अर्कोतर्फ देश अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । तसर्थ, आगामी दिनमा सनातन धर्मको रक्षाका लागि हिन्दुत्वको प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचारको न्युनीकरण तथा राष्ट्रिय विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न राप्रपाले देशव्यापीरूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

नेपाल अझै पनि अस्थिर र अराजकतापूर्ण संक्रमणबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिस्थितिसमेत जटिल बन्दै गइरहेको छ । छरछिमेक र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा तनाव र अस्थिरता बढ्दो छ । त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभावप्रति हामी सचेत रहनुपर्छ ।

निश्चय पनि नेपालमा संविधान निर्माण भई जारी हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, ठूला भन्ने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वपंक्तिमा कायम रहेको अकमण्र्यता, अदूरदर्शिता, सत्तालिप्सा र बाह्यशक्तिहरूप्रतिको आत्मसमर्पणको मानसिकताले गर्दा संविधान कार्यान्वयन एवं स्थायित्व र समृद्धिको बाटो अझै अनिश्चित र कठिन देखिएको छ । विश्वका कुनै पनि संविधान पूर्ण र सर्वस्वीकार्य हुँदैन, छैन पनि । नेपालको वर्तमान संविधानमा समेत कमी कमजोरी छन् । राप्रपाको मूलभूत मान्यताहरू समेत यस संविधानमा समेटिएका छैनन् । तथापि यस संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । विचार स्वतन्त्रता, फरक विचार बोकेका कारणले पार्टी प्रतिबन्ध नहुने ग्यारेन्टी, आवधिक निर्वाचन, संविधानको कुनै पनि प्रावधान अपरिवर्तनीय नरहने तथा संविधान संशोधन गर्ने सरल व्यवस्थाका कारण संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने र संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेकाहरूले पनि जनताको अभिमतबाट यही संविधानभित्र समाधान खोज्न सक्ने अवस्था छ । यो संविधानको कार्यान्वयनबाट मुलुकमा न्यूनतम शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्छ ।

मधेसमा बिखण्डनकारी शक्ति क्रियाशील हुँदै गइरहेको अवस्थामा मधेसका उदार राजनीतिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा समेटेर अतिवादी तत्वलाई अलग्याउनु राष्ट्रिय हित र स्वार्थका दृष्टिकोणबाट आवश्यक छ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक सुधार गर्दै भविष्यमा राप्रपालाई देशको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहनु वर्तमान समयमा हाम्रो मुख्य दायित्व हो ।

(राप्रपा अध्यक्षको राजनीतिक कार्यपत्रको सम्पादित अंश)

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०८:३४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App