किसानलाई जसरी असार महिना धान रोपाइँ गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्छ, यही महिनामा विकास निर्माणका काम सक्न त्यसभन्दा बढी हतार हुन्छ सरकारी निकायका लागि । एकातिर बर्खामा पानी परिरहेको हुन्छ भने अर्काेतिर त्यही बेला सडक कालोपत्रे गर्नेदेखि नाली निर्माण गर्नेसम्मका विकास निर्माणका काम सक्ने चटारो जहाँतहीं देखिन्छ । किसान असारको भल छोपी–छोपी ‘मानो रोपी मुरी फलाउने’ काममा व्यस्त हुन्छन् । ठीक यही बेला सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारहरू हतार देखाउँछन्, दुनियाँका आँखामा छारो हाल्न । विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन कर्मचारी र ठेकेदारले विकास निर्माणका काममा यही बेला चासो देखाउने गरेका हुन् । यसरी यो बेला हतारमा गरिएका यस्ता काम दिगो त हुँदैनन् नै बजेट पनि सदुपयोग हुँदैन । त्यसैले त यसलाई अहिले ‘असारे विकास’ भन्न थालिएको छ । असारे विकास भन्नासाथ बजेट सक्ने झारा टार्ने काम हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । र, यही असारे विकासले आर्थिक अनियमितता बढाएको छ । यसरी असार लागेपछि बजेट सक्नकै लागि विकास निर्माणका काममा चासो दिने यो प्रवृत्ति गलत छ जसलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । यो रोगले कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त भए पनि उपचार गर्ने निकायको सक्रियता देखिएको छैन । 

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारी कर्मचारीको जसरी विकास निर्माण कार्यमा ‘मोह’ देखिन्छ, त्यसलाई कुनै हिसाबले पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । जेठमा सम्झौता गरेर असारमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि कर्मचारीले कमिसनकै लोभमा करोडौं रकम निकासा गर्ने गर्छन्, त्यसरी काम हुनै सक्दैन ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा यतिखेर असारे विकासको नमुना जताततै देख्न सकिन्छ । त्यसैमध्ये सिरहा बजारको हेमनारायण चोकदेखि पूर्व २ सय १४ मिटर र त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म २ सय ५० मिटर पक्की नाला निर्माण भइरहेको कार्य एउटा नमुना हो । ७५ लाख रुपैयाँको उक्त नाला निर्माण ठेक्का सम्झौताअनुसार सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, पानी दर्किरहेका बेला कामदार भने हिलाम्य खाल्डोमा बालुवा र सिमेन्ट घोल्न व्यस्त देखिन्छ । प्राविधिकको अनुपस्थितिमा जे जसरी लापरबाहीपूर्ण ढंगबाट काम भइरहेको देखिन्छ, त्यसले पनि नालाको आयु धेरै नहुने संकेत दिन्छ ।  विकास निर्माणको बजेट सक्न गरिने यस्ता संरचना टिकाउ नहुने प्रस्टै छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकारले जे जसरी विकास निर्माणका संरचना बनाउन लगानी गरिरहेको छ, काम यसै गरी हुने हो भने त्यो लगानी बालुवामा पानी साबित हुने निश्चित छ । र, यसले विकास निर्माण होइन, सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग भएको देखाउँछ किनकि बर्खामा गरिने यस्तो खर्च बर्खासँगै बगेर जान्छ । असारमा सम्पन्न गुणस्तरहीन कामको दोष साउने झरीलाई लगाए पुगिहाल्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गर्ने यो प्रवृत्ति रोक्न जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमै लेखियो । समयमा निकासा मात्र होइन, ठूला आयोजनाका लागि बर्सेनि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हट्यो । तर, बजेट खान पल्केका धमिरा कसै गरे पनि रोकिएनन् । 

आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा मुलुकको विकासलक्षित पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अझै ५५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ जसले पनि विकास निर्माणको कामकारबाहीमा हुने गरेको चरम बेथिति देखाउँछ । यस वर्ष तीन खर्ब ११ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म आधा रकम पनि खर्च नहुनुले विकास निर्माणमा चासो नभएको देखिन्छ । यस हिसाबले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारी कर्मचारीको जसरी विकास निर्माण कार्यमा ‘मोह’ देखिन्छ, त्यसलाई कुनै हिसाबले पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । जेठमा सम्झौता गरेर असारमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि कर्मचारीले कमिसनकै लोभमा करोडौं रकम निकासा गर्छन् जसअनुरूप काम हुनै सक्दैन । तैपनि कागजमा काम हुने तर व्यवहारमा नहुने यस्तै किसिमको असारे विकासको प्रवृत्ति मौलाएको छ जसले आर्थिक अनियमितता पनि ह्वात्तै बढाएको छ । त्यसैले पनि हरेक आर्थिक वर्षको अन्तमा कमिसनको लोभमा परेर जथाभाबी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न जिम्मेवार निकाय सक्रिय हुनैपर्छ । 

प्रकाशित: २५ असार २०७४ ०४:१३ आइतबार