११ असार २०७८ शुक्रबार
विचार

शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका

कुनै पनि लोकतान्त्रिक  मुलुकमा जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अंगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैअनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको संरचना भएको छ । यसरी नै राज्यशक्तिको पृथकीकरण गरिएको हो । शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतन्त्रको आत्मा भनिन्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण रहेन भने त्यहाँ निरंकुशतन्त्रले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा करिब तीन सय वर्षदेखि शक्ति पृथकीकरण अपनाइँदै आएको पाइन्छ । जसअन्तर्गत राज्यका तीनवटै अंगबीच अधिकार, कर्तव्य र भूमिका अलगअलग तोकिएको हुन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बेलायतको संवैधानिक इतिहासबाट सुरु भएको हो । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा तथा सन् १६८८ को बिल अफ राइट्सबाट प्रारम्भ भएको राजा र संसद्बीचको लडाइँले अन्त्यमा संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्यता दियो । यसबाट व्यवस्थापिकाको अधिकार, संसद्ले कर लगाउन पाउने अधिकार र न्यायपालिकाले न्यायिक अधिकार पाएका हुन् ।

सन् १७४८ मा मन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मूर्त रूप दिए । उनले भने कि जब कार्यपालिकीय र व्यवस्थापकीय शक्ति एक व्यक्ति तथा संस्थामा निहित हुन्छ, त्यहाँ नागरिकको स्वतन्त्रता रहँदैन । त्यस्तै न्याय गर्ने शक्ति न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्ररूपमा अलग हुँदैन भने त्यहाँ पनि नागरिकले न्याय पाउन सक्दैन । जनताको स्वतन्त्रता अपहरण हुन्छ । त्यसैले उनले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीनवटै अंगको अलग अलग क्षेत्राधिकार हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । सरकारका यी तीनवटै अंगले एकअर्काे अंगको कार्य गर्नुहँुदैन । यसरी तीनवटै अंगको सीमारेखा निर्धारण गरियो । 

त्यसपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सबैले आ–आफ्ना अंगको कार्यसम्पादन गर्न थाले । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व हो । शक्ति पृथकीकरणबीच सन्तुलन भएन भने लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन एउटा आवश्यक तत्व हो । यसको अभावमा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा शक्ति सन्तुलनको अभ्यास हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रको जननी बेलायतसँगै अमेरिका र अन्य युरोपीय मुलुकमा शक्ति सन्तुलनले त्यहाँका लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएकोमात्र हैन, स्थायित्वसमेत प्रदान गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा लोकतन्त्रले स्थायित्व ग्रहण गरेको छ । भारतको न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको निरंकुशता नियन्त्रण गरेका धेरै उदाहरण छन् ।  सन् १९७५ मा भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउँदा न्यायपालिकाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । त्यहाँका सर्वोच्च अदालतले इन्दिरा गान्धी भर्सेज राजनारायणको मुद्दामा शक्ति पृथकीकरणको विस्तृत व्याख्या गरेको थियो ।

त्यस्तै केशवानन्दा भारती भर्सेज केरला प्रदेशको मुद्दामा संविधानका आधारभूत संरचनाको व्याख्या गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो व्याख्या भएको छ । यसरी भारतमा न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्णय बदर गर्ने तथा वैधता दिने गर्छ । अर्थात त्यहाँ न्यायपालिका स्वतन्त्र भएको हुनाले नै त्यो सम्भव भएको हो । नेपालमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई तद्नुसार संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण पनि भइसकेको छ ।

नयाँ संविधानमा पनि शक्ति पृथकीकरणका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार निर्धारित भइसकेको छ । न्यायपालिकालाई एउटा स्वतन्त्र अंगका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । संविधानको भाग–११ धारा–१२६ मा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिकाले धारा १२८ मा नेपालमा सर्वोच्च अदालतको हुनेछ भन्दै धारा (४) मा यसको अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरेको छ । यसमा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।

यसरी संविधानले नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा ल्याई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगालेको छ । नेपालमा राणाकाल अर्थात वि.सं. १९९७ सालदेखि नै कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग निकायका रूपमा मान्यता दिए तापनि विधिवत्रूपमा २००७ सालको जनक्रान्तिपछि नै सर्वोच्च न्यायालय स्थापना भई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । यसपछि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत स्थापना भई यसको ऐन तर्जुमा गरियो । त्यहीँदेखि नेपालमा न्यायपालिकालाई थप अधिकार प्राप्त भएको छ । जुनकि पञ्चायतकाल हँुदै बहुदलीय प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निकै फड्को मार्दै एउटा सक्षम, सवल र निर्भिक तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा उभिएको छ । खासगरी २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि यसको क्रियाशीलता झन् बढेको छ । माओवादीको एक दशकको जनयुद्धपश्चात् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भइसकेपछि पनि मुलुकमा संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य भइसकेको छैन ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि पटकपटक सरकार परिवर्तन भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघसम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यतापट्टि वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण ध्यान जानुपर्ने हो । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई निर्वाचनमा सहभागिता गराई संक्रमणकाल अन्त्य गराई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हो । तर सरकार असंवैधानिक र गैरकानुनी निर्णयहरू गर्दै न्यायपालिकालाई अनावश्यक मुछ्ने प्रयास गर्दैछ । सरकार पक्षद्वारा अन्याय र पीडामा परेका व्यक्ति र निकायले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरूले बेलैमा सुझबुझ र विवेक पु¥याए भने निश्चय नै मुलुकमा संक्रमणकाल सकिन्छ । हैन भने यो दीर्घकालीन हुनेमा शंका छैन ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७४ ०८:४१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App