मुगुमकार्मारोङ मुगु जिल्लाको एउटा दुर्गम गाउँ हो। यसो त मुगु जिल्ला स्वयम् नै विकट, दुर्गम र पिछडिएको जिल्ला हो। दुर्गम हुनुको नाताले मुगु जिल्लावासी सबैले उस्तै दुःख भोग्नुपर्छ। सबैको करिबकरिब समान नियति छ। तर तुलनात्मकरूपमा सदरमुकामका भन्दा अझै दुर्गम गाउँका बासिन्दाले भोग्नुपर्ने समस्याको पहाड अझै अग्लो छ। त्यहाँ सुख र सुविधाको त कुनै कुरै छैन। खालि समस्याका पहाड मात्रै छन्। भौगोलिक समस्या। आर्थिक समस्या। सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्याभित्र धेरै साना–ठूला समस्या छन् जुन त्यहाँका बासिन्दाले दैनन्दिन भोग्नैपर्छ। नभोगी सुखै छैन। अलिकति सुख खोज्ने हो भने थातथलो नै छाडेर सदरमुकाम झर्नुपर्छ अथवा सहर भासिनुपर्छ।

सदरमुकाम झर्ने वा सहर भासिन सक्ने हैसियत जोकोहीको हुँदैन। त्यस्तो हैसियत हुनेहरू त्यहाँ टिकेकै छैनन्, पहिला नै सदरमुकाम झरिसकेका छन् र सहर भासिइसकेका छन्। पीडा भोग्नेहरू त उही अभाव र गरिबीमा बाँचेका निरीह मान्छेहरू नै हुन्। जो दैनन्दिन भोग्नुपर्ने दुःख, पीडा र व्यथालाई पनि सहजतापूर्वक आत्मसात् गरेर त्यहीँको ढुङ्गा–माटोमा आफ्नो पसिना पोखिरहेका छन् र उज्यालो भविष्य खोजिरहेका छन्। थोरै उज्यालो भविष्यका लागि पनि अँध्यारोमा लुकेका असङ्ख्य समस्याहरूसँग दिन–रात पौँठेजोरी खेलिरहेका छन्।

सुखले अघाएर दुःखको अनुभव बटुल्न आउने पर्यटकका लागि रमाइलो लाग्ने गाउँका दुखान्त कथा छन्, हृदयस्पर्शी व्यथा छन्। तिनका कथा र व्यथाले छुँदैन अरूलाई, बरु तिनै भौगोलिक विकटताका सौन्दर्यले मोहित पार्छन्। जुन सौन्दर्यलाई हेरेर पर्यटक रमाउँछन्, तिनै सौन्दर्यले सधैँ त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई चाहिँ दुःखैदुःख दिन्छन्। हैरान पार्छन्। त्यहाँ सौन्दर्यको खानी त छ। त्यही सौन्दर्यको खानीमा भोक छ। रोग छ। गरिबी छ। अशिक्षा छ र अन्धकार छ। तिनैबाट प्रताडित छन् स्थानीय जनता। जसलाई राज्यले देखेको छैन। देखेर पनि त्यस्तो भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षा र अन्धकार हटाउने कुनै ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम लिएर त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन।

विकास र समृद्धिको योजना सहरमै सीमित छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुगेको भनिए पनि अझै दुर्गम गाउँका बासिन्दाले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। जनताका लागि हो भन्थे लोकतन्त्र। तर दुर्गम गाउँका जनताले अझै वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। जुन दिन पाँच किलो नूनका लागि पाँच दिन हिँडेर पाँच हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ, त्यही दिन दुर्गम गाउँका जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्नेछन् र साँच्चै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको अनुभूति गर्नेछन्।

जीवनका लागि नभइनहुने वस्तु हुन अन्न र पानी। त्यही अन्न र पानीको पनि दुःख छ दुर्गम गाउँमा। अलिकति दुःख गरे अन्न र पानीको जोहो गाउँघरमै गर्न सकिन्छ। थोरै पसिना बगाए खानका लागि केही अन्न गाउँमै फल्छ। पिउनका लागि अलिकति पानी बेँसी झरेर खोला र खोल्साबाट जोहो गर्न सकिन्छ। तर त्यही अन्न र पानी उमालेर खानका लागि नभइनहुने एक मुठी नूनका लागि चाहिँ दुर्गम गाउँका जनताले ठूलै दुःख खेप्नु परिरहेको छ।

सहरका मान्छेले अनेकथरी परिकारका स्वाद चाखिरहँदा दुर्गम गाउँका गरिब जनताले नूनको स्वाद पनि चाख्न नपाउने स्थितिको दोषी को हो? तिनै दुर्गम गाउँका जनताको भाग्य हो कि अकर्मण्य सरकारको अकर्मण्यता? दिनहुँ सुनको हिसाबकिताबमा समय खर्चिने सरकारले दुर्गम गाउँका जनताका लागि अति आवश्यक नूनको व्यवस्थापन गर्नचाहिँ किन बेवास्ता गरिरहेको छ? एक मानो नूनका लागि साथमा सामलतुमल बोकेर लामो यात्रामा हिँड्न बाध्य जनताप्रति सरकार उत्तरदायी छ कि छैन? छ भने सहरमा सुनको व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार सरकार दुर्गम गाउँका जनताका लागि एक थाल खोले–फाँडो पकाएर खानका लागि आवश्यक नूनको आपूर्ति–व्यवस्थापन गर्नचाहिँ किन उदासीन छ त? निजी क्षेत्रले बिस्कुट, चाउचाउ र बियरका बोतल गाउँ–गाउँ र दुर्गम पहाडका कुना–कन्दरासम्म छ्यास्छ्यास्ती पुर्‍याएका छन्। सरकारले नून किन पुर्‍याउन सक्दैन? प्रश्न गम्भीर छ।

‘पाँच किलो नून लिन पाँच दिन यात्रा, पाँच हजार खर्च।’ यो एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारको शीर्षक हो। सुन्दा लयात्मक लाग्छ र कवितात्मक लाग्छ यो शीर्षक। अर्जुन पराजुलीले लेख्ने कविता जस्तो पनि छ यो र शिशिर योगीले गाउने गीत जस्तो पनि छ। सुन्दा मीठो र काव्यात्मक लाग्ने यो समाचारको शीर्षकमा असीम दुःखको कथा छ र नालायक सरकारप्रति कसिलो व्यङ्ग्य पनि छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो त समाचारमा आएको एउटा प्रतिनिधि कथा मात्रै हो। हाम्रो देशका सयौँ दुर्गम गाउँमा असङ्ख्य यस्ता कथा छन्।

यो एउटा दुःखको साझा कथा हो। यसभित्र असीमित संवेदना, दुःख, मर्म र पीडा लुकेको छ। काव्यात्मक लाग्ने समाचारको यो शीर्षकले पढ्ने अथवा सुन्नेलाई संवेदित बनाउँछ र भावुक बनाउँछ। तर यस्ता समाचारले सरकारलाई छुन्छ? सरकार र सरकारमा बस्ने मान्छेहरूमा संवेदना छ कि छैन? संवेदना मरेको सहरमा बस्ने सरकारका मान्छेहरूमा अलिकति पनि संवेदना बाँकी छ भने सुन भन्दा पहिला नूनको आपूर्ति–व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। खुसीले नाच्न खोज्नेहरूभन्दा दुःखले बाँच्न खोज्नेहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। अनि मात्रै गरिब जनताले आफ्ना लागि पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन्। राज्यको उपस्थिति सुगम सहरमा मात्रै होइन, दुर्गम गाउँमा पनि समानरूपमा हुनुपर्छ। अनि मात्रै सुगम र दुर्गमको विभेद मेटिनेछ। जातीय र वर्गीय विभेद भन्दा अझै खतरनाक छ यो भौगोलिक विभेद। यो विभेद मेट्न सकियो भने जुनसुकै भूगोलमा बाँचिरहेका जनताले पनि आफू उपेक्षामा परेको महसुस गर्ने छैनन्। आफू वञ्चितिमा परेको महसुस गर्ने छैनन्।

पाँच किलो नून लिन पाँच दिन हिँडेर पाँच हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता धेरै अघिदेखि अहिलेसम्म पनि धेरै जनताले भोगिरहेका छन्। विकास र समृद्धिको नारा फलाक्ने नेताहरूका लागि यो महान् व्यङ्ग्य हो भने आपूर्ति–व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको सरकारका लागि यो बलियो झापड पनि हो। मुगु जिल्लाको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका जनताले अझै पनि पाँच किलो नूनका लागि पाँच दिन हिँडेर र पाँच हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

घरबाट दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्ने र एकदिन नून डिपोमा लाइन बसेर फर्कँदा पाँच दिन लाग्छ। होटलमा बास बस्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा पाँच किलो नून लिनका लागि पाँच हजार खर्च हुन्छ। अझ विडम्बना त के छ भने जसको आम्दानी अत्यन्तै थोरै छ, उसैले एक किलो नूनका लागि काठमाडौँका उपभोक्ताले भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ। कसरी चलिरहेको होला दुर्गम गाउँका जनताको दैनिकी? सम्झँदा पनि कहाली लाग्छ।

यसो त मुगुमकार्मारोङ गाउँका जनताको मात्रै दुःखको कथा होइन यो। यस्तो दुःख देशका अरू धेरै ठाउँका धेरै जनताले धेरै अघिदेखि अहिलेसम्म दिनहुँ भोगिरहेका छन्। त्यसैले यो समाचार त त्यस्ता धेरै गरिब र दुःखी नेपाली जनताका दुःखको साझा कथा हो। यस्तो दुःखको कथा बारम्बार सुन्न नपरोस्। यसका लागि सरकार जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। संवेदनशील भएर कार्यक्षेत्रमा उत्रनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई पद, संसद् र सिंहदरबारसम्म पुर्‍याउनमा र ठूलो हैसियतवाला बनाउनमा तिनै दुःखी जनताको पनि भूमिका छ भनेर सोच्ने हो भने पाँच किलो नूनका लागि पाँच दिन हिँडेर पाँच हजार रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दुःखद् अवस्थाको अन्त्य गर्न तिनै जनप्रतिनिधिहरूले पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। जसरी होस्, पाँच किलो नूनका लागि पाँच दिन हिँडेर पाँच हजार रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दुःखद् अवस्थाको अन्त्य छिट्टै हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७९ ००:३४ आइतबार