‘हेर न त्यो केटालाई, कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो,’ टिकटकमा यो आवाज भाइरल बनेको छ। केटीको आवाजमा प्रनेश गौतमले बोलेको यो संवाद कैयौंले जस्ताको तस्तै उतारेका छन्। तर व्यंग्य विधामा उदाउँदै गरेका यी युवा यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन्। एउटा चलचित्रको व्यंग्यात्मक समीक्षा गर्दै नराम्रो भनिदिनु नै उनी हिरासतमा पर्नुको कारण बनेको छ। संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप यतिबेला मुलुकमा देखिएको छ। चलचित्र ‘वीरविक्रम २’ बारे उनले बनाएको समीक्षात्मक भिडियो मिम नेपालमार्फत सार्वजनिक गरेलगत्तै जेठ २४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भर्खरै व्यंग्य क्षेत्रमा आफ्नो नाम बनाइरहेका २४ वर्षीय गौतम यतिबेला भयानक अपराधीका रूपमा प्रहरी हिरासतमा पुग्नु आफैंमा विडम्बना हो। उनको यो शैलीलाई सांसद गगन थापाले ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ भनेका छन्। चलचित्र निर्देशक मिलन चाम्लिङ राई (मिलन चाम्स) को उजुरीका आधारमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यो गिरफ्तारीले मुलुकमा खुम्चिँदै गएको नागरिक स्वतन्त्रताको तस्बिर प्रकट गरेको छ। के कुनै उत्पादनबारे कसैले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नै नपाउने हो ? चलचित्र, गीत, पुस्तक आदिबारे समीक्षा गर्ने आफ्नै परम्परा छ। लेखकले वर्षौं मिहिनेत गरी किताब लेख्छन्। तर समीक्षकले त्यसको रौंचिरा टिप्पणी गरेर कामै नलाग्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। जतिसुकै चित्त नबुझे पनि यस्तो समीक्षाको सम्मान गर्नुबाहेक विकल्प छैन। शैली सबैका आ–आफ्नै हुन्छन्। गौतमको शैलीले मानमर्यादामा आँच आएको भए त्यसको उपचारको आफ्नै बाटो छ। तर उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार पक्राउ गरी कारबाहीका लागि महानगरीय अपराध महाशाखामा पठाइएको छ। महाशाखाले एउटा भयानक अपराधीसरह उनका आँखामा टेप लगाएको तस्बिरसहित आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट समेत पक्राउको जानकारी दिएको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ, त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन।

विद्युतीय कारोबार ऐनको यो सरासर दुरुपयोग हो। केही समययता यो ऐन दुरुपयोग गर्दै विचार र अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, विचार र अभिव्यक्तिका विषयमा भन्दा पनि यसको उपयोग गरी हुने ई–कमर्सका निम्ति ल्याइएको हो। सूचना प्रविधिको विकाससँगै कतिपय आर्थिक कारोबार यसैमा निर्भर हुन थालेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न यसले प्रहरीलाई सहयोग गर्छ। तर यो ऐन आएयता संविधान र कानुनले नरोकेको अभिव्यक्तिको अधिकारलाई प्रहरी प्रयोग गरी अवरोध गरिँदै छ। यसको सिकार कैयौं पत्रकारसमेत भइरहेका छन्। पछिल्लो चरणमा नेपाल प्रेस काउन्सिलले यस्ता मुद्दा हेर्न थालेपछि पत्रकारलक्षित कारबाही भने केही कम भएका छन्। तथापि गौतमलाई पक्राउ गरी म्याद थप गर्दै प्रहरी हिरासतमा राखेको घटनाले गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको छ। चलचित्रको समीक्षाका क्रममा कलाकारको भूमिकाबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैका आधारमा तिनको मानमर्दन भयो भनी कारबाही अगाडि बढाउने हो भने ‘चलचित्र समीक्षा’ भन्ने विधा नै रहँदैन। यो समीक्षाले साँच्चिकै मानमर्दन भएको हो भने गाली–बेइज्जती मुद्दामा अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ। उनले गर्ने यो समीक्षाको तरिकाबारे बहस गर्न सकिन्छ। यस्तो एउटा समीक्षाकै आधारमा चलचित्र धराशयी हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसमा सुधार गर्नु निर्माता पक्षको जिम्मेवारी हो। त्यसमा पनि यस्ता सिर्जनाका निम्ति ताली र गाली दुवै समान रूपमा आउँछन्, तिनलाई समभावले हेर्न सक्नुपर्छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ, त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन। उक्त दफाअनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। तर चलचित्रको समीक्षाले यस्ता कुनै काम गरेको ठहर गर्न सकिँदैन। एउटा उत्पादन मन प¥यो भन्न जसरी पाइन्छ, त्यसरी नै मन परेन भन्न पनि पाइन्छ। उनले सिर्फ व्यंग्यात्मक तरिका अपनाएका हुन्। यस्तो व्यंग्यका आधारमा पक्राउ गर्ने हो भने अहिलेका चलेका व्यंग्य कलाकार कोही पनि बाँकी रहनेछैनन्। अझ पञ्चायत कालमै गाईजात्राका बेला व्यंग्य गर्ने वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य (महजोडी) देखि अहिलेका चलेका हास्यकलाकार मनोज गजुरेलसम्मले जेलको हावा खानुपर्ने थियो। शम्भुजित बाँस्कोटाले पञ्चातयकै बेला गाएका गाईजात्राका प्यारोडी गीतका आधारमा उनी पनि कारबाहीमा पर्न सक्थे। तर अब स्थिति त्यस्तो रहेन। लोकतन्त्रमा नागरिक अभिव्यक्तिको कति महŒव छ भन्ने बुझ्न छिमेकी भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेश हेरे पुग्छ। योगी आदित्यनाथसँग आफ्नो भिडियो च्याटिङ भइरहेको दाबी गर्ने महिलाको भिडियो ट्विट गरेका कारण पक्राउ परेका पत्रकार प्रशान्त कनौजियालाई रिहा गर्न आदेश दिँदै न्यायाधीश इन्दिरा बनर्जीले भनेकी छन्, ‘एउटा नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकार पवित्र र अनतिक्रम्य हुन्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको यो अधिकारलाई राज्यले उल्लंघन गर्न सक्दैन।’
 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७६ ०५:५६ बिहीबार