शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारको अभियानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको उनले जानकारी दिएका हुन्।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयको पहल र त्रिविको सक्रियतामा उक्त रकम असुल भएको बताए।

उनका अनुसार अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने अन्य प्राध्यापकहरू पनि क्रमशः रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्।

विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अध्ययन बिदा दिइने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले सो अवसरको उपयोगपछि सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक र नैतिक क्षति पुगेको बताए।

‘सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त अवसरको दुरुपयोग गरी विश्वविद्यालयको साख गिराउने क्रियाकलाप आगामी दिनमा दोहोरिनु हुँदैन,’ उनले भने।

त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदामा बसेर नफर्किएका १९१ प्राध्यापकमध्ये हालसम्म ४१ जनाले १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। अन्य ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् भने ५४ जनालाई समितिले पत्र काटिसकेको छ।

यसैगरी, ११ केस सम्पर्कमा आएका र ६४ केसहरू अध्ययनको क्रममा रहेको जनाइएको छ।

त्रिविको नियमानुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने प्रावधान छ। तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गर्ने शिक्षकले फर्केर कम्तीमा पाँच वर्ष र तीन वर्ष बिदा लिनेले तीन वर्ष नै विश्वविद्यालयको सेवामा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने नियम छ।

प्राध्यापकहरू सेवामा नफर्कँदा त्रिविलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रालयको सक्रियतापछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेका छन्। उक्त समितिले गरेको खोजबिनका क्रममा कुल ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ।

जसमध्ये १९१ जना अध्ययन सकेर नफर्किएका र २०७ जनाले बिदा लिएर पनि अध्ययन पूरा नगरेको पाइएको छ।