विराटनगर - चालु आर्थिक वर्षकै पूँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेको प्रदेश १ सरकारले भने ‘समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधार तयार भएको’ दाबी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कृषि क्षेत्रको उन्नतिबाटै प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित हुँदै र कृषि क्षेत्रका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश प्रमुख डा.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले बिहीबारको संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजनाको निरन्तरता भने अधिक छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ‘सबैभन्दा वेश, १ नम्बर प्रदेश’ निर्माणको आधार तयार भएको भन्दै आत्मप्रंशसा पनि गरेको छ। तर, यसअघि नै घोषित धेरै कार्यक्रम सुरु हुनै सकेका छैनन्। घोषणा भएका तर सुरु नै नभएका कार्यक्रम प्रदेशमा सयौं छन्।

यसपटक प्रदेश सरकारले किसानका लागि भने उच्च महत्व दिएर कार्यक्रम तय गरेको छ। अझ राजधानी विराटनगर केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई हर्षित तुल्याउने खालका, पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा लोकप्रियतावादी कार्यक्रम यसपटक प्रशस्त समेटिएका छन्। ठूला र प्रभावकारी योजनामा भन्दा साना तर धेरै कार्यक्रम तय गरेको प्रदेश सरकारले त्यसको भरपर्दो कार्यान्वयनको भरोसा दिन भने सकेको छैन। पहिलो वर्षको कामको प्रदर्शनका आधारमा आशाभन्दा औसत मात्रै उपलब्धि हासिल गरेको स्वयं मन्त्रीहरू नै स्वीकार गरिरहेका छन्।

सरकारले ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवम् प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा योगदान गर्ने गरी प्रदेशभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ। ‘उत्पादनशील रोजगारीको बृद्धि मार्फत आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइनेछ ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘ विकास निर्माणका परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।’ कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी आवश्यक नीतितको तर्जुमा, कृषि क्षेत्रको विकास र व्यावसायीकरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि गर्दे कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।

‘ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित गरी कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौं र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ,’ नीत तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘किसानलाई तालिम, मलबीउ अनुदान, यन्त्र तथा प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।’

यसबाहेक हरित कृषि अभियानअन्तर्गत न्यूनतम १०० बिघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा एक नमुना कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने तथा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिई निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्यजन्य क्षेत्रको पूर्णरूपमा व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै लाने नीति लिइने उल्लेख छ। प्रदेशलाई ५ वर्षभित्र मासु, अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

त्यस्तै कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी व्यावसायीकरण गर्न १० बिघा वा १३० रोपनीभन्दा बढी जमिनलाई एकत्र गरी सम्बन्धित किसानको ५१ प्रतिसत सेयर स्वामित्व रहनेगरी एक करोडसम्मको पुँजीमा स्थापना हुने कृषि उत्पादन कम्पनी दर्ता गर्न लाग्ने सबै शुल्क मिनाह गर्ने र आयोजना लागत बैंकद्वारा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जाको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने पनि सरकारको योजना छ।

वाली विविधीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, बजार पहुँच, कृषि प्रविधि र व्यावसायिकता जस्ता विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरी कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्ष १४ वटै जिल्लाबाट छानिएका कृषकलाई प्रशिक्षण दिने कार्यको थालनी गर्ने सरकारको योजना छ। त्यस्तै मध्यपहाडी क्षेत्रलाई अग्र्यानिक क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँको उत्पादनको मुल्य र महत्वमा अभिवृद्धि गरिने पनि सरकारले जनाएको छ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना सञ्चालन गर्ने, धरान मुलघाट सुरुङमार्ग निर्माणको अध्ययन गर्ने, केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म द्रूत मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेशको पानी, जनताको लगानी भन्ने कार्यक्रममार्फत साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने, पाँच वर्षभित्र प्रदेशमा १४ सय मेगाावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

तमोर चिसाङ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रदेशको गौरवका रूपमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषिमा आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गर्ने, कोसी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको करीब ५ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई बस्तीरहित कृषिभूमिका रूपमा विकास गरी व्यवसायिक खेती गर्न सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउने योजना पनि सरकारको छ। एक गाउँ, एक उत्पादन, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि तथा घरेलु औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ। विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन ,चतरादेखि तुम्लिङटारसम्मको जलमार्गमा सहजरूपले जलयातायात सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा विशेष प्राविधियुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने, ७६२ मेघावाटको तमोर (जलाशययुक्त) बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८०० मेघावाटको दुधकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबकै आयोजनाका रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य थालनी गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। धनकुटामा मेडिकल कलेजसहितको बहु–विशिष्टीकृत अस्पताल तीन वर्षभित्र बनाउने योजना पनि सरकारको छ। प्रादेशकि आविष्कार कोष बनाउने, खेलकुद बोर्ड गठन, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, मदन भण्डारी समृति प्रतिष्ठानलाई प्रा–औद्योगिक महाविद्यालय बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। यसबाहेक बालबालिकासँग प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री उद्यमशीलता कार्यक्रम जस्ता नारैनारा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०२:३७ शुक्रबार