काठमाडौं - मलेसिया सरकारले गठन गरेको विदेशी कामदार व्यवस्थापन समितिले पाँच महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यहाँका पूर्वन्यायाधीश दातुक सेरी हिसामुद्धिन युनुसको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले नेपाल लगायत विदेशबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया पुरानै हुनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ।

गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अधिकारीहरू मलेसियामा गठन गरिएको समितिले दिने प्रतिवेदन पर्खेर बसेका थिए। खासगरी मलेसियामा रहेका केही व्यवसायीले मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले नयाँखाले प्रतिवेदन दिन सक्ने भन्दै मार्च महिनासम्म पर्खन सुझाव दिँदै आएका थिए। मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलेपछि मलेसियाले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भन्दै जेठ २ गतदेखि बन्द मलेसिया रोजगार खुलाउन मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आइरहेको थियो। यद्यपि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) मा समेत मलेसिया कामदार लैजाने प्रक्रिया पुरानै हुने उल्लेख छ।

एमओयूपछि पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नुमा केही व्यक्तिले मलेसिया रोजगारी नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु हुन लागेको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पर्खन सल्लाह दिँदै आएका थिए। प्रतिवेदन ग्रहणपछि मलेसियाको मानव संशाधन र गृह मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनरल वर्कर र सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्दा पुरानै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सुझाव प्राप्त भएकोे उल्लेख छ। दक्ष (प्रोफेसनल) कामदारको हकमा भने ९० प्रतिशत स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र १० प्रतिशत विदेशबाट आपूर्ति गर्र्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दक्ष बनाउनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि हाल अधिकांश अदक्ष कामदार विदेश जाने गर्छन्।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि मलेसियाको मानव संशाधन र गृह मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनरल वर्कर र सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्दा पुरानै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सुझाव प्राप्त भएकोे उल्लेख छ

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष कामदारको बर्चस्व हुँदा नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स न्यून छ। अर्थविदहरू हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या अनुसार प्राप्त हुने रेमिट्यान्स न्यून भएको बताउँछन्। नयाँ र पुराना गरी करिब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको गत वर्ष सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया जाने अधिकांश अदक्ष कामदार हुन्। सुरक्षा गार्डको रूपमा जानेको बाहेक अन्य कामदारले मलेसियामा पाउने पारिश्रमिक न्यून भएको गुनासो व्याप्त छ। श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको संख्याको आधारमा मलेसिया नेपालको प्रमुख गन्तव्य हो। श्रम स्वीकृति लिएका करिब १० लाखमध्ये आधाजसो अझै मलेसियामा रहेको बताइन्छ।

मलेसियाका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पुरानै हुने सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयलाई बन्द मलेसिया रोजगारी चाँडो सुचारु गर्न थप दबाब सिर्जना भएको छ। मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाले ठगी गरेको भन्दै मुद्दा चलाए पनि मलेसियाले ती संस्थालाई एकपछि अर्को गर्दै मान्यता प्रदान गरिरहेको छ। मन्त्रालयले मुद्दा चलाएका ती संस्थालाई अदालतले पनि सफाइ दिने क्रम जारी छ। मुद्दा लागेका केही संस्थाले सफाइ पाएका छन् भने केहीको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। जेठ २ गतेअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ वटा मेडिकलले र राहदानी संकलनको काम भिएलएन÷ओएससीले गर्ने गर्थे। त्यस्तै अध्यागमन सुरक्षाको काम आइएससी नामक संस्थाले गर्ने गर्थ्याे।

कात्तिक १२ गते दुई देशबीच भएको एमओयूमा मलेसिया जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति गरिएको छ। तर, मन्त्रालयले आफैंले कारबाही गरेका संस्था नहट्ने भएपछि मलेसिया रोजगारी सुचारु गरेको छैन। जसले गर्दा कलिङ भिसा लिएका करिब आठ हजार युवा मलेसिया जान पाएका छैनन्। त्यस्तै रोजगारीका लागि मलेसिया जाने करिब ७० हजार (१० महिनाको अवधिमा) युवा रोकिएका छन्। कलिङ भिसा प्राप्त गर्नु भनेको मलेसिया जानलाई स्वास्थ्य लगायतका सबै दृष्टिकोणले सक्षम हुनु हो। कलिङ भिसा प्राप्त गर्दासम्म युवाको अधिकांश खर्च भइसकेको हुन्छ। हाल कलिङ भिसा प्राप्त गरेका करिब आठ हजार युवाको २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताइन्छ। रोजगारी सुचारु नहुँदा ती युवाको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

मलेसियाले नेपालको विकल्प खोज्न सक्ने
यसैबीच, एमओयू भएको चार महिना बित्दासमेत नेपालले मलेसिया रोजगारी सुचारु नगरेपछि मलेसियाले विकल्प खोज्ने चेतावनी दिएको छ।

सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई आरक्षण प्रदान गरेको मलेसिया सरकारले नेपालको विकल्प खोज्न सुरु गरेको फ्री मलेसिया डट कमले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरेको छ। मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनलाई हवाला दिँदै उक्त अनलाइनले मलेसियाले भारत, इन्डोनेसिया लगायत देशसँग एमओयूको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ।

कुलासेगरनले मलेसियाले बंगलादेशबाहेक अन्य मुलुकका कामदार आपूर्तिमा रोक नलगाएको प्रस्ट पारेका छन्। नेपालले रोक लगाएपछि यतिखेर मलेसियामा सुरक्षा गार्डको चर्को अभाव भएको भन्दै रोजगारदाताले त्यहाँको सरकारलाई तुरुन्त अर्को व्यवस्था गर्न माग गरिरहेकोे बताइएको छ। कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच एमओयू भएको थियो। एमओयूमा कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार ५० रिंगिट (करिब २८ हजार रुपैयाँ) हुने उल्लेख छ। कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि नेपाल र मलेसियाबीच एमओयू भएको हो।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ०५:५३ आइतबार