काठमाडौं- संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले उम्किने प्रयास गरेका छन् ।
मन्त्री मण्डलले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यस विषयमा आफूलाई सार्वजनिक लेखा समितिको पत्र प्राप्त नभएको बताएका हुन् । मन्त्री मण्डलले उम्किन यस्तो बताए पनि लेखा समितिले साउन २२ गते आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त निर्णयको पत्र बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ।
मन्त्री मण्डलले निगम सञ्चालक समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन असहयोग गरेको बहाना बनाएका छन् । ‘कारबाही अघि बढाउने सञ्चालक समितिमार्फत हो,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘समितिले पनि आवश्यक सहयोग गरेन।’
समितिले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई, निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई बोलाएर छलफल गरी कागजातसमेत अध्ययन गरेर गम्भीर अनियमितता देखिएकाले जिम्मेवार पक्षलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र त्यसको जानकारी तालुकदार आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
साउन २० मा बसेको समितिको बैठकले निगमले भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा वास्तविक धनीबाट नभई दलालमार्फत जग्गा किनेको तथा खरिद दररेट सरकारी र चलनचल्तीभन्दा बढी देखिएको ठहर गरेको थियो । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा खरिद गर्न अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र मूल्यबाट गम्भीर अनियमितता देखिएकाले प्रक्रियामा संलग्न सबै जिम्मेवार पक्षमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार र आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालको हस्ताक्षरमा सो निर्णयसहितको पत्र पठाइएको थियो ।
जग्गा खरिद गर्ने जिम्मा निगम सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई दिएको थियो । संसदीय समितिका सदस्यले खड्काकै नेतृत्वमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकाले कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरिरहेका आपूर्तिमन्त्री मण्डलले नागरिकसँग पनि आफूले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्र नपाएको दोहो¥याए । ‘लेखा समितिको अनुसन्धानले अनियमितता भेटे पनि औपचारिक जानकारी मकहाँ आएको छैन,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘सोमबार मन्त्रालय गएपछि जानाकारी लिन्छु ।’
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राईले समितिको पत्रको प्रतिलिपि आपूर्तिमन्त्री मण्डल र राज्यमन्त्री कर्णबहादुर विकलाई उपलब्ध गराएको यसअघि बताएका थिए । लेखा समितिको बैठकमा दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका मन्त्री मण्डलले संसदीय समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अनुसार छानबिन अघि बढाउन आलटाल गरिरहेका छन् ।
मन्त्री मण्डलले निगम सञ्चालक समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन असहयोग गरेको बहाना बनाएका छन् । ‘कारबाही अघि बढाउने सञ्चालक समितिमार्फत हो,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘समितिले पनि आवश्यक सहयोग गरेन।’
निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आपूर्ति सचिव हुने व्यवस्था छ । सचिव राईको सरुवा भएपछि नयाँ सचिव कृष्ण देवकोटा आएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीले भने छानबिनमा आलटाल गर्न मन्त्रीले विभिन्न बहाना बनाएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रीले चाहेमा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई मन्त्रालयमा बोलाउने, निलम्बन गर्ने र मन्त्रिपरिषदमार्फत हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘कारबाही नगर्नु भनेको जिम्मेवार मन्त्रीले दोष लगाएर उम्किने प्रयास हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले आलटाल गर्दा हामीलाई पनि सेटिङ मिलेको आशंका भएको छ ।’ लेखा समितिका सभापति उपाध्यायले त मन्त्री र सचिवले कारबाही अघि नबढाएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै मिडियामार्फत जबाफ मागेका छन् ।
जग्गा खरिद अनियमिततामा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । समितिका सदस्य स्थलगत अध्ययन गरी काठमाडौं फर्किएका छन् । समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता देखिएको ठहरसहित प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०२:२१ सोमबार
