.gif)
.gif)
आफूअनुकूलको पारवहन सम्झौता गराउन, चीनबाट हतियार खरिद गरेको रिस फेर्न र अनेक राजनीतिक स्वार्थ साँधेर भारतले त्यो बेला नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। भारतसँग नझुकेर तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउन तत्कालीन मरिचमान सिंह नेतृत्वको पञ्चायती सरकार तम्सिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले ०४५ साल चैत १० गते पारवहन सन्धिको म्याद सकिन लागेको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न बुढाथोकीलाई जिम्मेवारी दिए। 'हामीसँग सातदेखि १० दिन धान्ने क्षमताको स्टक ट्यांकी थियो, रातारात ती सबैलाई भरेर तत्काल सिल गरियो,' बुढाथोकीले सुनाए, 'त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट आयात गरेर जनतालाई बाँड्ने काममा सरकारले अगुवाइ लियो। चैत १० मा भारतले औपचारिक नाकाबन्दी गर्योा।'
त्यसपछि नाकाबन्दी कसरी सामना गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारीमा सरकार जुटेको थियो। बुढाथोकीका अनुसार जनतालाई दाउरा बाँडिएको थियो। सहुलियतमा बिजुली दिइयो। राइस कुकरमा खाना बनाउन आह्वान गर्दै राइस कुकरको भन्सार छुट गरियो। 'त्यतिबेला अमलेखगन्जमा मात्र तेलको डिपो थियो। पछि थानकोट र एअरपोर्टमा डिपो बनाइयो,' बुढाथोकीले भने।
अहिलेजस्तो हाहाकार त्यतिबेला भएन। 'नक्सालमा तेलको लाइन लाग्यो भनेर मलाई दरबारबाट फोन आउँथ्यो। म आफैँ कुदेर जान्थेँ,' उनले सुनाए, 'कालोबजारी नहोस् भनेर प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा कर्मचारी खटाएका थियौं। कति तेल भित्रियो कति वितरण भयो, किन लाइन लाग्यो भनेर सुव्यवस्था कायम गर्न कर्मचारी खटाइएको थियो।'
त्यति बेला नेपाललाई एक सातामा घुँडा टेकाउने भारतको उद्देश्य थियो। राजनीतिक मुद्दामा भारत असन्तुष्ट थियो। चीनबाट हतियार ल्याएकोमा रुष्ट थियो। पारवहन सन्धिअन्तर्गत धेरै विषयमा नेपाललाई झुकाउने खालका उसको डिजाइन तयार भएको भेउ पाएपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसलाई काउन्टर गर्ने निर्णय भएको बुढाथोकीले बताए। 'भारत नेपाललाई उसको इच्छाअनुसार चलोस् भन्ने चाहन्थ्यो। भारतप्रति आश्रित बनाउने र उसको इच्छामा चलाउने चाहना राखेर बार्गेनिङका लागि नाकाबन्दी गरिएको थियो,' उनले भने, 'सरकारले ती सबै कुरा बुझेको थियो। सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि भारत झनै आत्तियो।'
नेपाल सरकारले सबै संयन्त्र लगाएर नाकाबन्दीलाई ४५ दिनभित्रमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो। 'धेरै राष्ट्रलाई हामीले गुहार्यौं , बंगलादेशबाट हवाई इन्धन ल्यायौं, तिब्बतबाट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढायौं,' बुढाथोकीले सुनाए।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेपछि भारत तेल त दिएन तर सिंगापुरबाट कोलकाता हुँदै तेल ल्याउन छुट दिने तहमा झर्योर। सिंगापुरबाट ल्याएको तेल कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याएर राख्दा भारतले विभिन्न बहानामा दुःख दियो। त्यसपछि बुढाथोकी आफंै पुगेर तेल छुटाएर ल्याए।
त्यो बेला नेपालमा खपत हुने ५० प्रतिशत तेल तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने तयारी भएको थियो। त्यसको अगुवाइ बुढाथोकी आफैंले गरेका थिए। विकल्पको खोजीमा जुटेको नेपाल पक्षले विश्व बैंक र अन्य दातृ राष्ट्रसँग कुरा गरेपछि उनीहरू पनि एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन तयार भए।
त्यसपछि चुरेदेखि उत्तरमा र पाँचखालमा स्टकट्यांक बनाउने तयारी भयो। त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने कुरा भयो। पछि दाताहरूले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने अडान लिए। त्यसमा स्थानीय तहका काम नेपाली सेनाले गर्नेमा सहमति भयो। ऋण दिन विश्व बैंक लगायतका दातृ निकाय तयार भएपछि सरकारले तिब्बतसँग कुरा अघि बढायो।
पहिलो चरणमा सिगात्सेसम्म पाइप लाइन ल्याउने, दोस्रो चरणमा ल्हासा ल्याउने र तेस्रो चरणमा पाँचखाल ल्याउने योजना बनेको बुढाथोकी बताउँछन्। 'हामीले पाँचखालमा डिपो बनाइ सक्ने बेलासम्म पाँचखालमा पाइपलाइन ल्याउने गरी सम्पूर्ण काम अगाडि बढाएका थियौं,' उनले भने, 'यो सबै काम गोप्य रूपमा भइरहेको थियो। भारतले थाहा पाए भाँजो हाल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। भारतीय गुप्तचर काठमाडौंमा बाक्लै छन्। उनीहरूले त्यो कुरा दूतावासमा पुर्याहएछन्।'
बुढाथोकी भन्छन्, 'यो कुरा हामीले निकै गोप्य राखेका थियौं। राजा, प्रधानमन्त्री र म बाहेक अन्य कसैलाई थाहा थिएन। क्याबिनेटका अन्य कुनै सदस्यलाई समेत थाहा थिएन। क्याबिनेटमा बोल्यो भने धेरै कुरा फुत्किने भन्दै सरकार सचेत थियो।'
उनका अनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि भारतले नयाँ प्रस्ताव ल्यायो–कोलकाताबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बनाउने। तेस्रो मुलुकबाट तेल नल्याउनू भन्ने उनीहरूको प्रस्ताव सरकारले इन्कार गर्योस।
'४५ दिनसम्म नेपाललाई घुँडा टेकाउन नाकाबन्दी गरेको बदलाको भाव हामीसँग थियो,' उनी भन्छन्, 'हामीले नेपालका लागि सबै छिमेकी बराबर हुन्, तेस्रो मुलुकबाट ५० प्रतिशत र बाँकी भारतबाट ल्याउँछौं भन्ने अडान राख्यौं।'
बुढाथोकीका अनुसार त्यतिबेला राजीव गान्धीले राजासँग सम्पर्क गर्न खोजेका रहेछन् तर राजा सिकार खेल्न बाहिर गएकाले सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि नेपाल नझुक्ने भयो भन्ने भारतले बुझ्यो।
'५० प्रतिशत तेल तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने भएपछि हाम्रो आधिपत्य नेपालमा नरहने भयो भन्ने सोचेर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर लगायतका धेरै नेताले नेपाल आएर भाषण सुरु गरे,' बुढाथोकी सम्झन्छन्, 'उनीहरूले हाम्रा नेताहरूलाई पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्न उक्साए। प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलन सुरु भयो।'
भारतको समर्थनमा आन्दोलनमार्फत नेपालमा प्रजातन्त्र त आयो। त्यसपछि भारतीय बलमिच्याइविरुद्ध अघि बढेका सबै योजना धरापमा परे। बुढाथोकीअनुसार भारतसँग घुँडा नटेकेकैले पञ्चायत फालिएको हो। भारतसँग घुँडा टेकेर उनीहरूको स्वार्थ पूरा गरेको भए पञ्चायत सजिलै बच्ने उनको ठम्याइ छ। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले 'भारतको स्टक नै नेपालको स्टक' भन्ने निर्णय गर्योष। 'त्यही दिनदेखि नेपाल तेल युद्धमा उठ्नै नसक्नै गरी हार्योि। प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले नै झुकेर निर्णय गरेपछि हामीले तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउन गरेका प्रयास सबै असफल पारिए।'
'बहुदल ६ महिना ढिला आएको भए अहिलेको स्थिति नेपालीले भोग्नुपर्ने थिएन,' उनी भन्छन्, 'अहिलेजस्तो नेपालीले शीर झुकाउने अवस्था आउने थिएन किनभने ६ महिनाभित्र सबै काम सुरु भइसकेका हुने थिए। काम सुरु भइसकेपछि भारतले पनि केही गर्न सक्ने थिएन। सम्झौता नहुँदै सबै काम तुहाइयो।'
नेताहरूले राष्ट्रियताको सवालमा अडान छाड्न नहुने उनको निश्कर्ष छ। 'तर, त्यो अडानसँगै नेपाली जनतालाई चित्त बुझाउने आन्तरिक कुरालाई मिलाउन सक्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'भोलि जनताले नै संविधान च्यात्ने अवस्था आउँदा भारतले फेरि खेल्छ। त्यसकारण राष्ट्रियतामा आँच नआउने गरी कूटनीतिक पहलद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्छ।'
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७२ १९:५६ आइतबार
.gif)
3-600x400.jpg)
